काठमाडौं । विगतका योजना कार्यान्वयनमा भोगेको विफलता र विज्ञहरूले सार्वजनिक मञ्चबाट दिइरहेका सुझाव अटेरी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनालाई पनि राजनीतिक/प्रशासनिक महत्वाकांक्षा र लोकरिझानको दस्तावेज बनाउन लागेको छ । राजनीतिक निकटताकै कारण आयोगमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले परम्परागत ढर्राकै योजना तर्जुमा गर्दैछन् ।

आयोगले १६औं योजनाको अवधारणापत्रको मोटामोटी खाका तयार गरिसकेको छ । सो खाकामाथि छलफल गर्न आज (बिहीबार) दिउँसो १ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा आयोग निर्देशक समितिको बैठक बस्दैछ ।

आयोग स्रोतका अनुसार योजनाको नयाँ दस्तावेज खाका पनि महत्वाकांक्षा र लोकरिझानमै केन्द्रित छ । आयोगले यसअघि झैं ठूला र महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । केही अंशमा अर्थतन्त्रको स्थितिबारे लेखिएपनि अधिकांश बुँदामा आयोग पदाधिकारीहरूले सत्ता गठबन्धनको निर्देशनमा पूरा हुनै नसक्ने महत्वकांक्षा समेटिदिएका छन् । त्यसको छनक मध्यकालीन खर्च संरचनामै पनि देखिएको ती अधिकारी बताउँछन् ।

नागरिक पहुँचमै छैन तर्जुमा प्रकृया

नीति तर्जुमामा आम नागरिकको पहुँचबारे बारम्बार आवाज उठे पनि आयोगले १६औं योजनाको अवधारणापत्र बन्द कोठामै तयार पारेको छ । योजनाबारे चासो राख्नेहरूले पनि योजना तर्जुमा क्यालेन्डर बाहेक अवधारणापत्रकै खाका कस्तो बनाइयो भन्नेबारे कुनै जानकारी पाएका छैनन् ।

हाल आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ हुन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट श्रेष्ठलाई २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोग उपाध्यक्ष बनाएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठलाई दाहालले आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि गत माघ ९ गते पुनः आयोग उपाध्यक्ष बनाएका हुन् ।

योजना आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयम् रहन्छन् । डा. रामकुमार फुयाँल, डा. जयकान्त राउत, डा. प्रभु बुढाथोकी, प्रा.डा. आरपी बिछा, डा. रमेशचन्द्र पौडेल र डा. अनिता शाह ढुंगाना आयोग सदस्य हुन् । मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल र अर्थसचिव डा. अर्जुनप्रसाद पोखरेल पनि आयोगका सदस्य हुन् । यस्तै, आयोग सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली सदस्यसचिव हुन् ।

श्रेष्ठकै नेतृत्वमा चौधौं योजना, अधिकांश लक्ष्य अपुरै

श्रेष्ठकै नेतृत्वमा तयार पारिएको चौधौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/७४–२०७५/७६) कार्यान्वयन क्रममा अधिकांश लक्ष्य पूरा भएन । आर्थिक वृद्धिदर, गरिबी, निवारण, औषत आयु वृद्धि, जलविद्युत उत्पादन र पूर्वाधार विकासतर्फ राखिएका अधिकांश लक्ष्य भेट्न सरकार असफल भएको थियो ।

१५औं योजना कार्यान्वयनको हालत पनि उस्तै छ । गत पुसमा योजनाको मध्यावधि समीक्षा गर्दा १० वटा मुख्य राष्ट्रिय लक्ष्यमध्ये ४ वटामात्रै पूरा भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले योजना समीक्षा गरेको थियो । समीक्षा गर्दा अर्थतन्त्रका थुप्रै सूचक लक्ष्यअनुसार नदेखिएको र कतिपयको त तथ्याङ्कसमेत भेटिएको थिएन ।

चालू आर्थिक वर्ष पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष हो । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य ८ प्रतिशत राखिएपनि २.१६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अनुमान गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले बजेटमै ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘गल्ती सुधारेर ठोस योजना आओस्’ : विज्ञ

बजेट, योजना र अन्य विभिन्न नीतिहरू तर्जुमामा अनुभव हासिल गरेका विज्ञहरू सोह्रौं योजना तर्जुमा क्रममा विभिन्न शक्तिका स्वार्थ र महत्वकांक्षाको भारी आयोग टीमले बोक्न नहुने बताउँछन् ।

‘म निकट दल पनि सरकारमै छ, खुलेर भन्न नमिल्ला । तर योजनाको अवधारणापत्रबारे आयोगबाटै जे जस्ता कुरा सुनिएको छ : त्यसले राम्रो संकेत दिएको छैन,’ आयोगका एकजना पूर्वसदस्यले भने, ‘योजना र बजेट कार्यान्वयनमा लगातार असफलता भोगिरहेका छौं, फेरि असफल हुने अर्को दस्तावेज बनाउनै हुँदैन ।’ आयोगले योजना तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणमै गरेको गल्ती सुधारेर कार्यान्वयन हुनेगरी योजनाको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. डा. गोविन्द नेपाल पनि महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँदा आर्थिक स्रोतकै कारण कार्यान्वयन गर्न गाह्रो पर्ने बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा कूल लक्ष्यको ६८ प्रतिशतजति मात्र राजस्व प्राप्त भएको र आर्थिक मन्दीका कारण चालू आर्थिक वर्षमा पनि राजस्व लक्ष्य हासिल नहुने पक्कापक्की देखिएकाले यो पटक योजना ल्याउँदा निकै विचार पु¥याउनुपर्ने डा. नेपालको भनाइ छ ।

‘योजना र बजेट तर्जुमाको शुरुबाटै बेथिती निम्त्याउनु दुःखद हो, यो हामीकहाँ यो प्रवृत्ति नै भैदिएको छ,’ आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै डा. नेपालले भने, ‘अबका आर्थिक वर्षमा सरकारले महत्वकांक्षा समेटिनेगरी न ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्छ, न त निश्चित आकारभन्दा तल बजेटको आकार घट्नसक्ने अवस्था छ । भत्ता र अनुदानजस्ता बास्केट पोलिसीमा हाम्रा अनिवार्य दायित्वकै कारण १५/१६ खर्बभन्दा तल बजेटको आकार घटाउन सकिँदैन । यो बाध्यता प्रत्येक वर्ष बढ्दै जानेछ । त्यसैले नेताका स्वैरकल्पनावाला, तर पूरा हुनै नसक्ने परियोजना तथा नीतिलाई आवधिक योजनामा समेट्नै हुँदैन ।’

हालसम्म १५ आवधिक योजना

नेपालले वि.सं. २०१३ देखि योजनावद्ध विकास थालेको हो । त्यसअघि राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमसेरले आवधिक योजना कार्यान्वयन थालेपनि त्यसले निरन्तरता पाएको थिएन ।

हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका १५ मध्ये १० वटा पञ्चवर्षीय योजना हुन् । ५ वटा भने त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण २०६४ देखि २०७५ सम्म त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भएको थियो । वि.सं. २०१८ देखि २०१९ सम्म र २०४७ देखि २०४९ सम्म भने नेपालमा प्लान होलिडे भएको थियो ।

ल्याइएका योजनामध्ये पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३३–३७) मा कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । छैठौं पञ्चवर्षीय योजनामा महिला, सातौंमा वातावरण, आठौंमा बजार र खाद्य पोषण, दशौंमा गरिबी निवारण र एघारौंमा खाद्य सुरक्षा र पोषणलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि नेपाल यी क्षेत्रमा देखिएका आधारभूत समस्यासँग नै लडिरहेको छ ।