
एजेन्सी । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको रुस-अफ्रिका शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन ६ वटा गरिब अफ्रिकी देशहरूलाई नि:शुल्क अन्न उपलब्ध गराउने घोषणा गरे ।
लगभग १७ अफ्रिकी राष्ट्र प्रमुखहरूको भेलामा उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मस्कोले संयुक्त राष्ट्र समर्थित ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभको नवीकरण अस्वीकार गरेको केही दिन पछि अफ्रिकाका देशहरूका धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरू रहेको सो सम्मेलनमा यस्तो घोषणा गरिएको हो ।
पुटिनले शिखर सम्मेलनमा आफ्नो मुख्य भाषणमा वाचा गर्दै भने: "आगामी महिनाहरूमा हामी बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र र इरिट्रियालाई २५०००-५०००० टन अनाज निःशुल्क उपलब्ध गराउन तयार हुनेछौँ।"
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यो अन्न सम्झौताले एक वर्ष भन्दा बढी समयसम्म लगभग ३३ मिलियन टन अन्नलाई युक्रेनी बन्दरगाहहरू छोड्न अनुमति दिएको थियो । जसले विश्वव्यापी खाद्य मूल्यहरू स्थिर गर्न र अभावलाई रोक्न मद्दत गर्यो।
तर, अब खाद्यान्न सम्झौता परित्याग गरेपछि पुटिनले खाद्यान्नलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र सबैभन्दा बढी प्रभावित ठाउँहरूमा भोकमरी बढ्ने विश्वव्यापी डरको बिचमा उनले यस्तो घोषणा गरेर अफ्रिकालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोसिस गरेका छन् ।
उता अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेका अफ्रिकी राष्ट्र प्रमुखहरूलाई पुटिनमाथि दबाब दिन आग्रह गरेका छन्। "उनीहरूलाई थाहा छ यो वर्तमान अवस्थाको लागि कसलाई दोष दिने हो," ब्लिन्केनले अफ्रिकी नेताहरूको बारेमा भने, "उनीहरूले ठूलो स्वरमा क्रेमलिनलाई थाहा दिनुपर्छ।" "मेरो अपेक्षा यो छ कि रुसले हाम्रा अफ्रिकी साझेदारहरूबाट यो स्पष्ट रूपमा सुन्नेछ," उनले न्यूजील्याण्डको आधिकारिक भ्रमणका क्रममा भने।
एसोसिएटेड प्रेसले दुई दिने शिखर सम्मेलनको उपस्थितिको बारेमा पहिले उल्लेख गरेको थियो कि "अफ्रिकी राष्ट्रहरूलाई उपस्थित हुनबाट निरुत्साहित गर्न क्रेमलिनले कच्चा पश्चिमी दबाबको रूपमा वर्णन गरेको कारणले गर्दा उपस्थित हुने राष्ट्र प्रमुखहरूको सङ्ख्या ४३ बाट घटेर १७ पुगेको छ।"
क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले अफ्रिकी देशहरूमा आफ्नो कूटनीतिक नियोगहरू मार्फत अमेरिका, फ्रान्स र अन्य राज्यहरूले बेशरम हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् । यी देशहरूको नेतृत्वलाई उनीहरूको सक्रिय सहभागिता रोक्नको लागि दबाब दिने प्रयास भएको उनको भनाई थियो ।
पुटिनको निःशुल्क अन्नको घोषणा बारे प्रतिक्रिया दिँदै संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेका छन् "केही देशहरूलाई दिएको मुट्ठीभर चन्दा" ले अन्न सम्झौताको अन्त्यबाट हुने ठूलो प्रभावलाई सुधार गर्दैन। उनी त्यो सम्झौताबारे फेरि वार्तालाप गर्न सकिन्छ र पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँछन् । तर ब्ल्याक सी र क्राइमियामा जसरी काम भइरहेको छ त्यो हेर्दा त्यस्तो सम्भावना असम्भव देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस