काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गठन आदेश तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएसंगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रया अगाडि बढेको छ । तर, अर्थले विकास समिति ऐन-२०१३ मार्फत राजस्व बोर्डको परिकल्पना मस्यौदामा गरेकाले कानून मन्त्रालयले भने यसको औचित्य खोजेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार २० गतेको बैठकले एकैपटक ५०० समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गरेको थियो । सो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कने नयाँ विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्ड खडा गर्नुपरे औचित्य हेरेर मात्रै गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्बाटै बोर्ड खडा गर्न कडाइ गरिएकाले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार राजस्व बोई खडा गर्नुपर्ने कारण अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न सके मात्रै राजस्व बोर्ड गठनको मस्यौदा अघि बढाउने कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार औचित्य पुष्टिका लागि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी भएको छ।

२०५२ असार २७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्वप्रथम बोर्डको परिकल्पना ।