काठमाडौं । सरकारले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने भनेर सात वर्षअघि निजी कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर,  उक्त सम्झौताको अवधि सकिन लाग्दा समेत यो काममा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।      

यातायात व्यवस्था विभागले वि.सं २०७३ जेठ १७ गते टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर छाप्ने गरी सम्झौता गरिएको भए पनि हालसम्म जडान भएको सङ्ख्या हेर्दा यसमा सरकार असफल देखिन्छ ।

बितेका सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले मात्रै आफ्नो सवारी साधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् । विभागले गरेको सो सम्झौताको आगामी मङ्सिरमा म्याद सकिने यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

बितेका सात वर्षमा झन्डै ५० हजार सेवाग्राहीले मात्रै आफ्नो सवारी साधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान गरेका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि द कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता चार महिनापछि सकिँदैछ । यस अवधिमा २५ लाख वटा नम्बर प्लेट छापेर आपूर्ति र जडान गर्ने भनिएको थियो । तर, हालसम्म ६ लाख मात्रै छापिएको छ । त्यसमध्ये पनि करिब ५० हजार मात्रै जडान भएका छन् ।’

सम्झौताको समयावधि सकिएपछि नवीकरण गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे विभाग नै अन्यौलता रहेको छ । ‘सम्झौता अनुसार हामीले उनीहरूलाई काम पनि दिन सकेनौँ । जति छापेका छन् त्यति जडान पनि भएको छैन । यसले गर्दा पनि सम्झौता थप्ने कि के गर्ने टुङ्गो छैन,’ पनेरुले भने ।  

बाध्यकारी बनाउन नसक्दा समस्या 

सरकारले बाध्यकारी बनाउन नसक्दा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नेहरू नबढेको पनेरुको तर्क छ । 'इम्बोस्ड नम्बरको माग नै छैन, माग नभएपछि आपूर्तिकर्ताले छापेर राख्ने मात्रै कुरा भएन । सम्झौता अनुसार उसले छापिदिन सक्थ्यो होला । तर, छापेर मात्रै भएन, जडान गर्नेहरू पनि हुनुपर्‍यो । नत्र त ड्यामेज भइहाल्छ नि !,’ उनले आर्थिकन्युजलाई समस्याबारे प्रष्ट्याए ।  

उनका अनुसार आपूर्तिकर्ताले विभागले माग गरे अनुसार उत्पादन गर्न सकिने भनिरहेको छ । तर, विभागले आपूर्तिकर्तालाई अहिलेसम्म काम दिन सकेको छैन । आपूर्तिकर्ताका कारणले नभएर विभागले नै बाध्यकारी नगरेकाले जडानमा ढिलाइ भइरहेको हो ।    

विभिन्न उल्झनका कारण पनि नम्बर प्लेट जडानमा सुस्तता आएको पनेरुले बताए । उनले भने, ‘कहिले अदालतमा मुद्दा भएकाले त कहिले भाषासम्बन्धी विवादका कारणले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुस्त भएको  छ । नेपालीमा राख्ने कि अङ्ग्रेजीमा राख्ने भन्नेबारे अन्यौलता भएर पनि समस्या आएको हो ।’  

उनले भनेजस्तै सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षसम्म यससम्बन्धी मुद्दा पर्‍यो । अङ्ग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान वा वितरण गर्न रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा यस विषयमा मुद्दा परेपछि नम्बर प्लेट जडान रोकिएको थियो । अदालतमा दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले २७ मङ्सिर ०७६ मा खारेज गरेपछि फेरि पछिल्लो पटक १ साउन २०७७ देखि पुनः इम्बोस्ड नम्बर जडान थालिएको थियो ।  

‘लामो समयसम्म कुन भाषामा बनाउने भन्ने अन्योल भयो । पछि फेरि सरकारले नेपालीमा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्ने भन्यो । त्यही अनुसार अहिले तयारी पनि भइरहेको छ । यस्ता समस्याका कारण पनि यसको प्रगति ढिलाइ भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।    

नेपाली भाषामा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने भनेर सरकारले ‘प्रचार’ गर्दा समेत माग बढ्न सकेको छैन । अङ्ग्रेजी भाषामा जडान गर्नेबारे व्यापक विरोध भएपछि सरकारले नेपाली भाषामा नै जडान गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । तर, माग भने खासै नभएको पनेरुले जानकारी दिए ।

इम्बोस्ड जडान नगरे नवीकरण रोक्ने तयारी

लामो समयदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको चर्चा हुँदै आएको छ । सरकारले अनेक उपाय लगाउँदा समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामले गति लिन सकेको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि सरकारले नयाँ उपाय लगाउन लागेको छ । जुन सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर छैन त्यस सवारी साधनको नवीकरण रोक्ने तयारी थालिएको हो ।

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संघीय सरकार, सात प्रदेशका मन्त्री र सचिवको केही दिनअघि बसेको बैठकले यस्तो तयारी थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले ११ बुँदे सामूहिक घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारी सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्नका लागि इम्बोस्ड नम्बर जडान नभएका सवारीको नवीकरण रोक्ने निर्णय गरेको छ ।  

‘विभागकै अनुरोधमा यस्तो तयारी थालिएको हो । नवीकरणका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दा जडान गर्नेहरू बढ्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । सोही अनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान नभए नवीकरण रोक्ने तयारी थालेका हौं,’ उनले भने ।  

फाइदा धेरै, रुचि कम

विभागका सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अभियान कार्यान्वयन भएपछि नेपालभित्र हुने सवारीसाधन चोरीका घटना नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ ।

यस्तो प्लेट एक पटक जडान गरेपछि १० वर्षका लागि ढुक्क हुने भएकाले बीचमा झिक्न वा फेर्न मिल्दैन । कर नतिरेका सवारी र सवारी धनीको पहिचान एकदमै सजिलै गर्न सकिन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमै रेकर्ड राखिने हुँदा कर नतिरी चलेका सवारी ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन भन्ने नम्बर हुन्छ, यो नम्बरले कुन सवारी कहाँ कस्तो अवस्थामा छ भनेर सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

कसरी गर्ने जडान ? 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सुरुमा सर्वसाधारणले यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । आवेदकले पेस गरेका कागजपत्र प्रमाणीकरणको काम सम्पन्न भएपछि सिस्टमबाटै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जारी हुनेछ । त्यसपछि आवेदकले एउटा बार कोड प्राप्त गर्छन् । त्यो लिएर यातायात कार्यालयहरूमा गएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि तोकिदिएको स्थानमा पुगेर सवारी धनी आफैँले जडान गराउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौँका चार ठाउँमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम हुने गरेको छ । सरकारी गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने काम यातायात व्यवस्था विभाग मीनभवनमा हुन्छ ।

ठूला गाडीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा र दुई पाङ्ग्रेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधारामा यस्तो प्लेट लगाउन सक्छन् । तीन पाङ्ग्रे तथा साना र मझौला चार पाङ्ग्रे गाडीको सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने काम हुन्छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिन सवारी साधन अनुसार फरक-फरक शुल्क तोकिएको छ । सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क दुई हजार ६ सय रुपैयाँ तोकेको छ । ट्रकजस्ता ठूला सवारीसाधनमा सबैभन्दा बढी तीन हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्छ ।