पश्चिम अफ्रिकास्थित भूपरिवेष्ठित मूलुक नाइजरमा सत्तापलट भएसँगै पश्चिमी मुलुकप्रति असन्तुष्टि बढिरहेको छ । सत्तापलटलाई लिएर नाइजरका सेना र पश्चिमी मुलुकबीच वाकयुद्ध चर्किएको छ ।

फ्रान्सको अर्ध-उपनिवेश रहेको सो मुलकुमा बहुमूल्य यूरेनियमलाई लिएर पश्चिमा मुलुक र रूसबीच शीतयुद्ध शुरू भएको हो । नाइजरमा अहिले पनि फ्रान्सको सैन्य अड्डा छ । यूरेनियम धेरै उत्पादन गर्नेमा नाइजर विश्वकै सातौं स्थानमा पर्छ । यो इन्धन परमाणु शक्तिका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । नाइजरमा उत्पादित युरेनियममध्ये एक चौथाई अर्थात २५ प्रतिशत त फ्रान्सले नै लैजान्छ ।

अपदस्थ राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुमको गृह क्षेत्रमै रूसी झण्डाबाट बनेको लुगा लगाएका एक व्यापारी गर्वका साथ देखिन्छन् । अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुम इस्लामी चरमपन्थी विरुद्धको लडाईंमा पश्चिमी देशका कट्टर समर्थक र बलिया आर्थिक सहयोगी थिए । 

गत साता (जुलाई २६ मा) जनरल अब्दुर रहमान चियानीले सत्तापलट गर्दै राष्ट्रपति बाजुमलाई पदबाट हटाइदिएका हुन् । लगत्तै नाइजरमा रूसको झण्डा देखिन थालेको हो ।

आइतबार हजारौं मानिसहरूले राजधानी नियामेमा प्रदर्शन गरे । केही मानिसहरूको हातमा रूसको झण्डा थियो । यहाँसम्म कि, फ्रान्सकै दूतावासमा पनि केही मानिसहरूले आक्रमण गरे । 

यस्तो लाग्छ कि अब यो आन्दोलन देशभर फैलिरहेको छ । 

जुन व्यापारीसँग यो रिपोर्ट तयार गरेको बीबीसीले कुरा गरेको थियो, ती व्यापारी राजधानी नियामेबाट ८०० किलोमिटर टाढा रहेको जिन्देरमा बस्छन् । सुरक्षा कारण देखाउँदै उनले अखबार या अनलाइनमा आफ्नो अनुहार थमिलो बनाएर देखाइदिन आग्रह गरिरहेका थिए ।

उनी भन्छन्, ‘म रूस समर्थक हुँ र फ्रान्स मलाई मन पर्दैन । बच्चैदेखि म फ्रान्सविरोधी हुँ । उसले मेरो देशमा पाइने यूरेनियम, पेट्रोल र सुनजस्ता सबै स्रोतसाधन दोहन गरेको छ । फ्रान्सकै कारण आज नाइजरका सबैभन्दा गरीब मानिसहरूले खाना समेत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ ।’

ती व्यापारी बताउँछन् कि सोमबार उनको गृहनगर जिन्देरमा पनि सैन्य सत्तापलटको समर्थनमा र्‍याली निस्किएको थियो । सो र्‍यालीमा हजारौं मानिसहरू सहभागी थिए ।

उनले स्थानीय दर्जीलाई रूसको झण्डामा प्रयोग हुने रङयुक्त कपडाबाट पहिरन बनाएका हुन् । रूस समर्थक समूहले त्यस्तो पोशाक दिएको भनी लगाइएको आरोपलाई उनले खारेज गरे ।

नाइजरको जनसंख्या झण्डै २ करोड ४४ लाख छ । त्यहाँ ४० प्रतिशत मानिसहरू निकै गरीब छन्, जो प्रतिदिन २.१५ अमेरिकी डलर (करिब २८० रुपैयाँ) ले आफ्नो गुजारा चलाउँछन् ।

नाइजर सन् १९६० मा स्वतन्त्र भएको थियो । हाल अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुमले देश स्वतन्त्र भएपश्चात् पहिलोपटक सन् २०२१ मा लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट भएको सत्ता हस्तान्तरणपछि देशको नेतृत्व सम्हालेका थिए ।

तर, बाजुम नेतृत्वको सरकार इस्लामिक स्टेट र अलकायदामा आवद्ध लडाकुहरूको निशानामा पर्‍यो । यो चरमपन्थी समूह सहारा मरुभूमि र यसको दक्षिणमा पर्ने साहेल क्षेत्रमा सक्रिय छ ।

इस्लामिक समूहकै दबाबबीच नाइजरको दुबै छिमेकी देश माली र बुर्किना फासोमा पनि हालैका वर्षमा सेनाले सत्ताकब्जा गरेको छ । यसो गर्दा उनीहरूले जेहादीहरूसँगको लडाईंमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेका थिए ।

यी दुबै देश पनि फ्रान्सकै पूर्व उपनिवेश हो र यहाँ पेरिसको स्वार्थ जोडिएको छ । नाइजरमै झैं यी दुबै देशमा पनि फ्रान्सका सैनिक रहेका छन् र उनीहरूले इस्लामिक समूहविरुद्धको लडाईंमा ती देशका सेनालाई सघाइरहेका छन् ।

तर, इस्लामिक जेहादीहरूको हमला बढ्दै जाँदा मानिसहरूमा फ्रान्सविरोधी भावना बढिरहेको छ । तीनै देशका नागरिकहरूले फ्रान्सलाई चरमपन्थी समूह नियन्त्रणमा पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

सत्तारोहण पश्चात् मालीमा जुन्ता (सैन्य शासक) ले सबैभन्दा पहिले रूसको निजी सेना वाग्नर समूहलाई स्वागत गरेको थियो । फ्रान्सका सैनिकलाई भने देशबाट निकालिदिएको थियो । लगत्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघबाट मालीमा खटाइएका हजारौं शान्ति सैनिकलाई पनि देश छाड्न आदेश दिइएको थियो ।

यस क्रममा पनि मालीमा इस्लामिक समूहबाट हमला भैरह्यो । उता, बुर्किना फासोका सैन्य शासनक पनि रूसको नजिक भैरहेको छ । त्यहाँबाट पनि सयौं फ्रान्सेली सैनिकलाई निकालिएको छ ।

नाइजरमा चाहिँ फ्रान्सविरोधी प्रदर्शनमा अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुमको प्रशासनले रोक लगाएको थियो । तर, देशका केही नागरिक समूहले गत अक्टोबरमा फ्रान्सविरोधी प्रदर्शनलाई व्यापक बनाए । त्यति नै खेर बाजुम सरकारले मालीबाट निकालिएका फ्रान्सेली सैन्य बललाई नाइजरमा तैनाथ गर्न मञ्जुरी दियो ।

अवस्था अप्रत्यासितजस्तो भैरहेको छ । किनकी, एम६२ का सदस्यहरूले सैन्य शासकको समर्थनमा एकजुट हुन त्यहाँका नागरिकहरूलाई टेलिभिजनबाटै आग्रह गरिरहेको छ । सत्तापलटबारे पश्चिमी मुलुकले गरिरहेको आलोचनालाई पनि यो समूहले खारेज गरिदिएको छ । 

नाइजरको नागरिक समूहमध्ये एम६२ मुभमेन्ट पनि एक हो । यसको गठन सन् २०२२ मा कयौं ट्रेड युनियन तथा नागरिक समूह मिलेर भएको थियो ।

यही समूहले महँगी, खराब प्रशासन र फ्रान्सेली सेनाको उपस्थितिको विरोधमा जुट्न नाइजरका नागरिकलाई आह्वान गर्‍यो । निकै संख्यामा प्रदर्शनहरू आयोजना गरेको यो समूहलाई दबाउन सरकारले हिंसाको सहारा लियो । प्रतिबन्ध पनि लगाइदियो । समूहका नेता अब्दुला सयदूलाई शान्ति भंग गरेको आरोपमा ९ महिनासम्म जेलमा राखेर गत अप्रिलमा छाडियो ।

राष्ट्रपति बाजुमलाई पदबाट हटाउनासाथ नाइजरमा यो समूह फेरि सक्रिय भएको छ । यो अवस्था अप्रत्यासितजस्तो भैरहेको छ । किनकी, एम६२ का सदस्यहरूले सैन्य शासकको समर्थनमा एकजुट हुन त्यहाँका नागरिकहरूलाई टेलिभिजनबाटै आग्रह गरिरहेको छ । सत्तापलटबारे पश्चिमी मुलुकले गरिरहेको आलोचनालाई पनि यो समूहले खारेज गरिदिएको छ । 

यो समूह जुन्ता या रूस, को सँग निकट छ या छैन भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन । नाइजरमा जुन्ताको नाम ‘नेशनल काउन्सिल फर सेफगार्डिङ द होमल्याण्ड’ हो । 

तर, आइतबार भएको प्रदर्शनको नेतृत्व यही ठूलो समूहले गरिरहेको थियो । सो प्रदर्शनमा सानो आकारका कयौं नागरिक समाजको समूह पनि सहभागी थिए । कोर्डिनेशन कमिटी फर डेमोक्रेटिक स्ट्रलग (सीसीएलडी) बुकाता र युथ एक्सन फर नाइजर नाम सुनिएका समूह हुन् ।

अपदस्थ राष्ट्रपति बाजुमको गृहनगरका रूस समर्थक व्यापारी चाहिँ रूसले अब उनको मातृभूमिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षामा छन् । उनी भन्छन्, म चाहन्छु कि रूसले यहाँ सुरक्षा र खाद्यान्न आवश्यकता पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । रूसले प्रविधि दिएर हाम्रो कृषि क्षेत्र सुधार्न सहयोग गर्न सक्नेछ । 

तर, जिन्देरमै बस्ने एक किसान मोटाका ती व्यापारीको तर्कलाई अस्वीकार गर्छन् । सैन्य सत्तापलट सबैका लागि एक खराब समाचार भएको उनको भनाइ छ । 

भन्छन्, म मेरो देशमा रूसका मानिसहरूको आगमनलाई स्वागत गर्न सक्दिनँ । किनकी त्यो पनि यूरोपेली देश नै हो र त्यहाँका मानिसहरूले हामीलाई कहिल्यै सहयोग गर्ने छैनन् । म मेरो देशलाई प्रेम गर्छु र शान्तिपूर्वक सबै नागरिक एकैसाथ रहन पाउने आशा राख्छु ।