भारत सरकारले नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास र औद्योगिक परियोजनाको लागि लिने आर्थिक सहयोग वा लगानीमा भारतीय उद्योगपति, पूँजी लगानीकर्जा र निर्माण कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र केही दशकयता नेपालले त्यसो नगरेर चिनियाँ पूँजी र निर्माण कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिएको भनी असन्तोष व्यक्त गरिरहेको छ ।

विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) बाट चिनियाँ कम्पनीहरूले काम गरेको नेपाली लगानीको माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न मात्र होइन, अमेरिकी लगानीको भोटेकोशीको बिजुली किन्न पनि भारतले अस्वीकार गरेको छ । चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखराको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र चिनियाँ कम्पनीले बनाएको भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलप्रति भारतको एकप्रकारले शत्रुतापूर्ण रवैया नै रहँदै आएको छ ।

वास्तवमा नेपालले मित्र राष्ट्रहरू एवम्‌ छिमेकी चीनबाट लिने सहयोगरऋण र त्यसबाट निर्मित परियोजनाहरूको निर्माण र सञ्चालनमा भारतले अवरोध खडा गरेको छ । 

आखिर भारतले के आधारमा यति ठूलो दावी गरिरहेको छ ? नेपाली नागरिकहरूको अहिलेको एउटा पिंढी, जसलाई नेपाल-भारत सम्बन्धको इतिहासको राम्रो जानकारी छैन, त्यसले भारतको यो माग गलत छ भनेर ठाडै अस्वीकार गर्न सक्छ ।

त्यसले भन्न सक्छ : नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएकोले त्यसले मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर चीन, भारत, अमेरिका वा अन्य कुनै मुलुकलाई समान अवसर दिन सक्छ । कुनै अमूक देशको कम्पनी वा लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नु गलत हुन्छ । हाम्रो प्राथमिकता अरू मुलुकको स्वतन्त्रता एवं सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर नपारी आफ्नो मुलुकको हित हुन्छ ।

म राष्ट्रिय हितको भावनाले ओतप्रोत यस विचारको सम्मान र शतप्रतिशत समर्थन गर्दै यो तथ्यप्रति यस पिंढीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि भारतको यो दावी बिनाआधारको छैन । नेपालसित विगतमा भएका सन्धि-सम्झौताहरूको मातहतमा रहेर नै भारतले यो दावी गरिरहेको छ । सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा पहिलोपल्ट यो व्यवस्था गरियो । जस्तो कि यस सम्बन्धमा उक्त सन्धिको धारा-६ मा लेखिएको छ :

‘दुवै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतिक स्वरूप एकले अर्को देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामलाहरूमा सहभागी हुने तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामलाहरूमा दिइने सहुलियत र ठेक्कापट्टाहरूमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।’

उपरोक्त सन्धिसँगै आदान-प्रदान गरिएको बूँदा नं. ४ मा यो व्यवस्थालाई अरू बढी प्रस्ट गर्दै लेखिएको छ :

‘नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तहरूभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ ।’

सर्सर्ती हेर्दा सन्धिले दुवै मुलुकहरू र त्यसका नागरिकहरूप्रति समान व्यवहार गरेको देखिन्छ । यो एउटा हात्ती र एउटा मृगलाई उपलब्ध गराइएको समान अधिकार सरह छ । दुवैलाई जङ्गलमा हिँडडुल गर्ने, आहार खोज्ने र खाने समान अधिकार हुन्छ । त्यस्तो समान अधिकार उपभोग (Entertain) गरेर बाघले मृगहरूलाई आफ्नो आहारा बनाउँछ भने मृगहरूले थाहै नपाई आफ्नो जातिको अन्त्यलाई निम्त्याउँछन् ।

उपरोक्त सन्धिले दुवै मुलुकका नागरिकहरूलाई अर्को देशमा समानरूपबाट उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरू दिएको छ : मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकास भारतको तुलनामा अत्यन्त पछि रहेकोले नेपाली नागरिकहरू भारतमा गएर त्यो अधिकार उपभोग गर्न समर्थ छैनन् । जब कि भारतीय उद्योगपति, व्यापारी, लगानीकर्ता र ठेकेदारहरू नेपालमा त्यो अधिकार पूर्णरूपमा उपभोग गर्नसक्ने अवस्थामा छन् ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर विदेशी कम्पनीहरू, खासगरेर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू र चिनियाँ सहयोगहरू निकै नै बढेको थियो । यो स्थितिलाई भारतको तत्कालिन विदेश सचिव के. पी. एस. मेनन्‌ले  नेपालले दुई मुलुकबीचको ‘विशेष सम्बन्धलाई क्रमबद्ध रूपमा अवमूल्यन गर्ने काम’ बताएका थिए । जस्तो कि उनले भनेका थिए :

‘अन्तरराष्ट्रिय ठेक्कापट्टाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूलाई भेदभावपूर्ण तरिकाले पन्छ्‌याउने नियतले हरेक किसिमका विङ्गा लगाउने काम नेपालले गरिरहेको छ । यदि अहिले पनि नेपालले सिम्को (एस. आइ. एस. सी. ओ.) लाई कागज कारखानाको ठेक्का दिएन भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन । विभिन्न किसिमका भारत विरोधी काम गर्न नेपाललाई उकासिरहने क्यानडेली कम्पनीहरूलाई नेपालले कर्णाली योजनाको जिम्मा लगाएको छ ।’

भारत नेपालमा सन् १९५० को उक्त सन्धिअनुसार हूबहु चल्ने सरकार बनाएर यो स्थितिलाई उल्ट्याउने रणनीति लिएर अघि बढेको छ ।

नेपालको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, शक्तिराष्ट्रहरूसँग मित्रवत सम्बन्ध, विगतका कतिपय राजनीतिज्ञहरूको सुझबुझपूर्ण सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान आदिले विगतका दशकहरूमा उपरोक्त व्यवस्था कमजोर बन्दै गएर अन्य मित्रराष्ट्रहरू तथा छिमेकी मुलुक चीनको नेपालको विकास योजनाहरूको निर्माणमा बलियो उपस्थिति कायम भएको छ । भारत नेपालमा सन् १९५० को उक्त सन्धिअनुसार हूबहु चल्ने सरकार बनाएर यो स्थितिलाई उल्ट्याउने रणनीति लिएर अघि बढेको छ । त्यसले अहिलेको गठबन्धन सरकारलाई त्यही रूपमा तयार गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । केही वर्ष यता त्यो यससम्बन्धमा आफ्नो लक्षतर्फ अघि बढ्न एक निश्चित हदसम्म सफल पनि भएको छ ।

उपरोक्त समस्यालाई यस रूपमा प्रस्तुत गर्नुको मेरो एउटा मात्र उद्देश्य नेपालको प्राकृतिक स्रोतको विकास वा औद्योगिक परियोजनाहरूको निर्माणमा कायम हुँदै गइरहेको भारतको एकाधिकारको स्रोतलाई जरैबाट समाप्त गरेर राष्ट्रिय हितअनुरूप तिनको विकास वा निर्माणको लागि परिस्थिति तयार गर्नु हो ।

यो काम हामीले तिनमाथिको भारतीय दावी र त्यसलाई शिरोधार्य गर्ने नेपालको राजनीतिक दलहरूका नेताहरूको आत्मसमर्पणवादी पाइलाको ठूलो स्वरमा विरोध गरेर मात्र गर्न सक्दैनौँ । त्यसको लागि भारतीय पक्षको दावीको आधारको रूपमा रहेको तत्‌सम्बन्धी सन्धि-सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्छ । सात दशकभन्दा लामो समयदेखि कायम असमान सन्धि-सम्झौताहरूको बन्धनबाट नेपाललाई मुक्त गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि न त भारतले नेपालको औद्योगिक र आर्थिक विकास, पूँजी लगानी र ठेक्कापट्टाहरूमा यसरी प्रभुत्ववादी दावी गर्न सक्छ न नेपालका राजनीतिज्ञहरूले गलत तरिकाबाट सत्तामा पुग्ने वा टिकिरहने अवसर पाउने छन् । 

(अष्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत शर्मा आर्थिक कूटनीतिका जानकार हुन्‌ ।)