काठमाडौं । सरकारले देशको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा वृहत परिमाणमा प्रतिफल दिने भन्दै पन्ध्रौं योजनामा १४ आयोजनालाई ‘रूपान्तरणकारी’ उपमा दियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भन्दा अघिदेखि नै कार्यान्वयनमा आएका केही आयोजनालाई पनि रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखियो ।

यस्ता आयोजनाबाट राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरूदेखि एनजीओ, जग्गा दलाल, शैक्षिक माफिया, ठेकेदार र वनतस्कर सम्मको आर्थिक हैसियतमा धेरैथोरै रूपान्तरण भयो । तर, १४ आयोजना कार्यान्वयनको हविगत दयनीय छ । आधा दशकदेखि बजेट खन्याइएका यी आयोजनाले देशमा कुन मात्रामा कति रूपान्तरण गर्‍यो भन्ने एकीन जवाफ सरकारी पक्षसँग छैन ।

सामान प्रकृतिका पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता क्रममा राखेर अघि बढाउँदा हुने १४ आयोजनाको काम छिटोछरितो अघि बढाउन नसकेको सरकारले घोषणाका लागि घोषणा गर्ने शैलीमा अबको सोह्रौं (पञ्चवर्षीय) योजनामा त झण्डै एक दर्जन रूपान्तरणकारी क्षेत्र नै समावेश हुने घोषणा गरिदिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि सोह्रौं योजना तयार गरिरहेको हो ।

आज (बुधबार) प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले १६औं योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरिसकेको छ । आउँदो माघसम्म आयोगले योजनाको पूर्ण दस्तावेज तयार गर्नेछ । सोही दस्तावेजलाई आधार बनाएर आउँदो पाँच वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।

रूपान्तरणकारी दर्जन क्षेत्र

आगामी योजनामा समिष्टगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित/समावेशी रोजगारीका अवसर सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति उत्पादनलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र भनी किटान गरिएको छ । 

गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षा, संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रमा अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रण, विनियोजन कुशलता तथा पुँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपदको व्यवस्थापन दिगो विकास र सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह पनि रूपान्तरणका क्षेत्रमा परेका छन् ।

आयोगले रूपान्तरणका क्षेत्र भने पनि यी मामिलामा सरकारले हरेक बजेटमा कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गर्ने, तर प्रतिफल हात पार्न नसक्ने अवस्था छ ।

‘क्षेत्र पहिचान गरिएको हो’ : आयोग प्रवक्ता

रूपान्तरणकारी उपमा दिएका आयोजना/कार्यक्रमकै प्रगति सन्तोषजनक नरहँदा प्रस्तावित योजना चाहिँ कसरी रूपान्तरणकारी होला भनी सोध्दा आयोगका प्रवक्ता सुमन दाहालले भने, ‘कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गम्भीर भयो भने अपेक्षा बमोजिम रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । अहिलेलाई हामीले सिंगो योजनालाई नभइ रूपान्तरणकारी क्षेत्र निर्धारण गरेका हौं ।’

पन्ध्रौं योजना राम्रो भएपनि कोरोना महामारी, मौसमी घटना र वैश्विक अवस्थ लगायतका कारण कार्यान्वयनमा समस्या पर्दा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको तर्क गर्दै दाहालले मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटबीच तालमेल नहुँदा पनि समस्या परेको बताए ।

‘अब चाहिँ निश्चित कार्यक्रम भन्दा पनि क्षेत्रगत सुधारका योजनामा काम गर्नेतर्फ छलफल भएको छ,’ प्रवक्ता दाहालले थपे, ‘१६औं योजना तयार गर्दै गर्दा आयोगले चुनौति, अवसर र लक्ष्यमा ध्यान दिएको छ, हामीले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिदेखि मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा उक्लने सम्मका महत्वपूर्ण लक्ष्य लिएका छौं । दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैले विगतका अनुभवबाट सिक्दै रूपान्तरणमा जोड दिनैपर्छ ।’

योजनाकै आधारमा बजेट र नीतिहरू तय हुने हुनाले यसको सफलता र असफलता सरकारका निकायहरूको कार्यसम्पादनमा निर्भर हुने दाहालको भनाई छ ।

यी हुन् कछुवा गतिका १४ आयोजना

कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान, विषयगत क्षेत्रगत उपलब्धिमा योगदान, रोजगारी सिर्जना, वृहत लाभान्वित जनसंख्या एवम् विषय क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्ने आधारमा स्थानीय तहदेखि नै सबल अर्थतन्त्रको आधार सिर्जना गर्न र प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न बृहत् परिमाणमा प्रतिफलदायी र विशिष्ठ प्रकृतिका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा छनोट गरी हाल कार्यान्वयन भैरहेको पन्ध्रौं योजनाको दस्तावेजमा समावेश गरिएको छ ।

यी आयोजना/कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट बढाएर ४० अर्ब ९३ करोड ८२ लाख र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४२ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण परियोजना, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, नयाँ शहर आयोजना, शहरी कोरिडोर आयोजना, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना, औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (विशेष औद्योगिक क्षेत्र समेत), गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी, सडक आयोजना र सासेक सडक सुधार आयोजनालाई सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजना/कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । यसैगरी समृद्धिका लागि वन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना, डिजिटल नेपाल आयोजना, विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (केन्द्रस्तर) शैक्षिक गुणस्तर परीषण केन्द्रसम्मलाई सरकारले रूपान्तरणकारी भनेको थियो ।

यी मध्ये अधिकांश आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुको साटो व्यापक अनियमितता र ढिलासुस्ती भएका खबरहरू बाहिरिने गरेका छन् ।

प्रचण्डको नारा योजनाको ‘सोच’, ‘रणनीति’ मा पुरानै रटान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रटान लगाउने गरेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ नारालाई नै आयोगले १६औं योजनाको सोच भनेको छ ।

गत माघ १ गते थारु तथा मगर समुदाय लगायतले मनाउने माघे संक्रान्ति (मकर संक्रान्ति) मा दिएको लिखित शुभकामना सन्देशमा दाहालले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई सरकारले प्रमुख लक्ष्य बनाएको उल्लेख गरेका थिए । दाहालले नै आयोग उपाध्यक्ष बनाएका माओवादीनिकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले दाहालको सोही नारालाई १६औं योजनाको सोच बनाइदिएका हुन् ।

विकास प्रयासमा देखिएका संरचनात्मक अवरोधहरूको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रूपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने, योजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकारी, निजी, सहकारी, गैर सरकारी संस्था, विकास साझोदार साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुद तुल्याउने साथै अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवम् विकासका प्रयास गर्ने विषयलाई योजनाको समष्टिगत रणनीति भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यी विषयलाई नै सरकारले पछिल्ला हरेक बजेट र योजनामा आफ्नो रणनीति भनी दोहोर्‍याउने गरेको छ ।