काठमाडौं । गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार जाँचपास पूरा गरी बाहिर ल्याइएको झण्डै एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । सो सुन तस्करीमा संलग्नहरूको सीधा सम्पर्क सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेतासँग भएको पाइएपछि घटनाक्रमले नयाँ मोड लिएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै संसद्‌ नै अवरुद्द बनाएपछि तस्करीको आरोप खेपेका माओवादी नेताहरू हच्किएका थिए । उनीहरूले सरकारकी प्रवक्ता एवम्‌ सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई ‘उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक नभएको’ बोल्न लगाएका छन्‌ । दाङ गृहजिल्ला भएकी मन्त्री शर्मा यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप खेपेका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुननिकट हुन्‌ ।

सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति आवश्यक छैनः मन्त्री शर्मा

तर, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीकै नेताहरू भएपनि तस्करीमा आरोपितलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउने अडान राखिरहेका थिए । उनले आफू मातहतका सुरक्षा अंगका प्रमुख र उच्च तहका अधिकृतसँग यसबारे छलफल पनि गरेका थिए ।

सुन तस्करी छानबिन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई नै बढी सक्रिय बनाइएपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए । उनले अन्तरदेशीय अपराध, संगठित र तस्करीजस्ता अपराध गृह मन्त्रालयको छानबिन दायराभित्र पर्ने भन्दै फगत राजस्व चुहावटको विषयलाई मात्रै केन्द्रित गरेर अनुसन्धान पूरा नहुने जिकिर गर्दै आएका छन्‌ । यसै क्रममा जानकारी नदिइ मातहत सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहाल सुन अनसन्धानको थोरै पनि जस श्रेष्ठलाई नदिने खेलका सक्रिय बनेको बताइन्छ ।

‘पार्टीकै नेताहरू फस्ने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई पटकपटक खप्की लगाउनुभयो, यस प्रकरणमा आफ्नो पनि चासो रहेको भन्दै उहाँले आफूलाई बाइपास नगर्न भन्नुभयो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्‌ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रचण्डले आफ्नो चासो रहेको र बाइपास नगर्न भन्नुको अर्थ गहिरो छानबिन गर्दा आफ्ना नेता डामिनसक्ने जोखिम नै हो, गृहमन्त्रीले चक्मा दिन खोज्दा प्रधानमन्त्रीले अघि बढ्न दिनुभएन ।’

ती अधिकारीका अनुसार अब उच्चस्तरीय छानबिन समितिको साटो एक क्वीन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा सरकारले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) लाई दिइएको छ । बिहीबार साँझ गृहमन्त्रीले नभइ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सीआइबीमार्फत्‌ अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्‌ । 

यस्तो निर्देशन दिनुअघि उनले गृहमन्त्री श्रेष्ठ, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सीआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्य र राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानालाई एकसाथ राखेका थिए ।

तस्करी छानबिन प्रकरणमा कसैलाई नछाड्ने अडान लिएका भनिएका गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई दाहालसहित उच्च तहका माओवादी नेताहरूले शुरूदेखि नै गहन अनुसन्धान नगर्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई गृहमन्त्री तुरुन्तै फेर्न र उनको ठाउँमा पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ल्याउन नामै तोकेर दबाब दिइरहेको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएलगत्तै दाहालले श्रेष्ठलाई मुखै खोलेर हप्काएका खबरहरू यसअघि नै बाहिरिएका छन्‌ । गृह प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार, त्यसयता गृहमन्त्री श्रेष्ठ मन्त्रालयमा बिरलै मात्र जाने गरेका छन्‌ ।