सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । नेताहरूप्रति कार्यकर्ता र सर्वसाधारण नागरिकले गरिरहेको चरम आलोचनाको भारी बोकेर उपस्थित भएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि बैठकमा नेतृत्वपङ्क्तिको चरम आलोचना गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएका छन्‌ । विशेषगरी सत्तामा रहँदा या नरहँदा शक्ति दुरुपयोग गर्दै माओवादी नेताहरूले गर्ने गरेको भनिएको आर्थिक घोटाला र अपराधप्रति बैठकमा कटाक्ष भैरहेको केन्द्रीय सदस्यहरूले बताइरहेका छन्‌ । समाजवाद र साम्यवादको कुरा गरेको पार्टीको बैठकमा किन यस्तो भैरहेको छ त ? कि यो फगत सार्वजनिक खपतका लागि फैलाइएको हल्ला हो ? हामीले यो प्रश्न नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता डा. खिमलाल देवकोटासामू राख्यौं । उनले बैठकमा माओवादीको आचरणदेखि नीति र नेतृत्वसम्म आलोचना भैरहेको स्वीकारे । डा. देवकोटासँग आर्थिकन्यूजका लागि विजय देवकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

१३ महिनापछि बसिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रीय समिति बैठकमा आर्थिक–राजनीतिक र आर्थिक–सामाजिक मामिलाहरूमा के कस्ता छलफल हुँदैछन् ?

यो बैठकले प्रश्नमा उल्लेखित दुबै विषयमा छलफल गर्छ । विश्व राजनीति, नेपालको राजनीति र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीहरूको दायित्व के हुन्छ भन्ने कुरा यसअघिकै  महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तर, के भैदियो भने त्यो डकुमेन्ट एक/डेढ वर्षअघि महाधिवेशनबाट पारित भयो । तर, त्यसमाथि विमर्श भएन ।

अहिले बसिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठक महाधिवेशनको त्यही प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयमा वहस गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । तर, अध्यक्ष कमरेडले बैठक उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसपछि एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो । त्यो प्रतिवेदनमा महाधिवेशनका सन्दर्भहरूलाई उल्लेख त गर्नुभयो । तर, आर्थिक–रूपान्तरणको स्पिरिटलाई केन्द्रमा राख्नेगरी केन्द्रीय समिति बैठकलाई केन्द्रित गर्न बाँकी नै छ ।

तपाईंहरू आफ्नो पार्टी चलायमान भएको दाबी गरिरहनुहुन्छ । तर, महाधिवेशनकै प्रतिवेदनमाथि दुई वर्षसम्म छलफल हुन सकेको रहेनछ । चलायमान भनिएको पार्टीभित्र त छलफल बहस हुनुपर्ने होइन ?

यो निकै महत्वपूर्ण सवाल हो । गत महाधिवेशनको प्रतिवेदनमार्फत गम्भीर आत्मसमीक्षा पनि गरिएको छ । कमजोरी र अक्षम्य खालकै गल्ती पनि भयो । अब यसरी हुँदैन । हामीले या यो पार्टी विघटनको दिशामा, या त छलाङ हान्ने दिशामा जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । छलाङ हान्ने दिशामै जानुपर्छ भनी प्रतिवेदनमा लेखिएको हो ।

त्यो डकुमेन्टमाथि छलफल नहुनुको पहिलो कारण कोरोना महामारी रह्यो । दोस्रो चाहिँ निर्वाचनलाई कारण देखाइयो । तर, यी कारण भन्ने कुरा हुन् । चलायमान पार्टीको आन्तरिक जीवनमा कोरोना या अरू कारणले असर पार्नु हुँदैनथ्यो । म के स्वीकार गर्छु भने आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको बहस यो अवधिमा जति हुनुपर्थ्यो : भएन । 

जारी बैठकको समसामयिक विषयअन्तर्गत सरकार र सदनलाई पनि एजेन्डा बनाएको भनिएको छ । विकास र आर्थिक मामिलामा सरकारले र संसदमार्फत पार्टीका सांसदहरूले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेनन् भन्ने हो या सत्ताघटक प्रमुख दल कांग्रेसको एक तप्काले नयाँ सरकारबारे दिइरहेको अभिव्यक्ति निर्मित त्रास हो ?

वर्तमान सरकार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षको नेतृत्वमा गठन भएको हो । तर, यसो भन्दै गर्दा सत्तागठबन्धनको सहयात्री त हामीभन्दा ठूलो पार्टी छ । यसो हुँदा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि माओवादी पार्टीले जसरी सोचेको थियो : त्यसरी जान सकिरहेको छैन, सम्भव पनि छैन । यति हुँदाहुँदै पनि सुशासनका मामिला, समाजवादी आधार तयार पार्ने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको मामिला, जनतालाई सुशासन दिने र सेवाप्रवाह दुरूस्त बनाउने कुरामा विमति थिएन । तर, यसतर्फ पनि कमजोरी भएको यथार्थ हो । 

यहाँनेर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने २०७२ मा संविधान जारी हुनुभन्दा अघिदेखि नै मैले सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने अब राजनीतिक दलका भिन्नाभिन्नै घोषणापत्र चाहिँदैन । यस्ता घोषणापत्रभन्दा संविधानमा अभिव्यक्त भएका राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्छ, मौलिक हक नै ठूला घोषणापत्र बनिसके । संविधान ठीक ढंगले कार्यान्वयन गर्‍यौं भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो घोषणापत्र हो । संविधानमा परिकल्पना गरिएका आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका एजेन्डाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । कुन पार्टीको कार्यक्रम वैज्ञानिक र वस्तुवादी छ भन्ने कुरामा प्रतिष्पर्धा हुनुपर्छ । यसो हुँदा यो सरकारले सत्ता गठबन्धनको सहयात्री कांग्रेस छ भनेर तर्सिन जरुरी छैन । किनकी संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण नै राज्यको साझा एजेण्डा बनेको छ ।

कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन नगर्दा माओवादीहरूले दोहोरो अंकमा सिट जोड्न नसक्ने अवस्था छ । यसो हुनुका पछाडि माओवादी स्वयमले द्वन्द्वकालमा या त्यो भन्दा पछाडि लिएका आर्थिक नीतिको विघटनले प्रमुख भूमिका खेलेको हो ?

मेरो विचारमा यो गम्भीर प्रश्न हो । शान्ति प्रकृयामा आएपछिको पहिलो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ हामी एक्लै बहुमतमा थियौं । तर, त्यस लगत्तैको चुनावमा हामी तेस्रो पार्टी बन्यौं । यस्तो हुनुका पछाडि गम्भीर विचलन नै प्रमुख कारण थियो । त्यतिखेर हाम्रो पार्टीमा यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने कुरा पनि भएको थियो । यस्तो विचलन हुनुको कारण चाहिँ शान्ति प्रकृयामा आएपछि कसरी अघि बढ्ने र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्ययोजना के हुने भन्ने कुरामा स्पष्टताको अभाव नै थियो । जसकारण माओवादी पार्टी अलमलियो र त्यसो हुँदा सिँगै देश अल्मलियो । किनकी, ३२/३३ पार्टीमध्ये सबैभन्दा ठूलो र बहुमतमा रहेको पार्टी अल्मलिनु भनेको सिँगो देश अल्मलिनु थियो । 

पछिल्लो चुनवमा संख्याको हिसाबले माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा पुग्यो । तपाईंले उल्लेख गरेजस्तै गठबन्धन नगरे त दोहोरो अंक पनि जोड्न नसक्ने हो कि भन्ने देखियो । यसो हुनुको पछाडि पनि दुईवटा कारण देख्छु । पहिलो त, यत्ति नै सिट जित्न माओवादीलाई गठबन्धन आवश्यक थिएन । आफ्नो जीत सुनिश्चित भएका स्थानमा पनि माओवादीले गठबन्धन गर्‍यो । गोरखा, रुकुम, रोल्पा, सिन्धुली, रामेछापजस्ता हिजो देखिका आधारक्षेत्रका सीट गठबन्धनको साझेदारलाई दियो । यी क्षेत्रमा आफ्नो सीट स्वतः घटिहाल्यो । अन्यत्र चाहिँ आफ्नो आधार नभएकाले प्रतिष्पर्धी मात्रै हुने ! 

यति हुँदाहुँदै पनि २०६२/६३ देखि देश माओवादीले नै अघि सारेका एजेण्डाअनुसार चलिरहेको छ । त्यही एजेण्डा कार्यान्वयन भैरहेको छ । तर, माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा छ । यसको विरोधाभाष कहाँ देखियो भने जसको नीति उसैको नेतृत्व नहुँदाको परिणाम माओवादी पार्टी र जनताले भोगिरहेका छन् ।

तपाईंले २०६२/६३ यता माओवादीकै एजेण्डामा देश चलिरहेको भन्नुभयो । तर, देशको आर्थिक अवस्था र परिसूचक हेर्दा माओवादी नीतिको आधारमा देश चल्दा फाइदा के भयो ?

राजनीतिक रूपमा चाहिँ माओवादीको एजेण्डामा देश चल्यो । तर, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक एजेन्डालाई कार्यक्रमिक रूपमा ढाल्नुपर्थ्यो । समाजवादउन्मुख संविधान बमोजिम अबको आर्थिक सामाजिक एजेन्डा के हुन्छ भन्नेतर्फ माओवादी पार्टीले घनीभूत अभ्यास गरेर एउटा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो ।

व्यवहारमा हेर्दा उत्पादनका साधनमा मेहनती जनताको सार्वजनिक स्वामित्व स्थापना कसरी स्थापना गर्ने चुनौति छ । यस निम्ति राज्यले नीतिमार्फत् पुँजीवाद र निजीकरणलाई न्यून गर्दै बढी भन्दा बढी नागरिकलाई सहभागी गराउँदै जानुपर्छ ।

घोषणापत्र र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएका बेला बजेटमार्फतमार्फत केही कोसिस गरेपनि त्यो पर्याप्त भएन । अन्य पार्टीहरूले नयाँ संविधानतर्फ भन्दा पूरानै संविधानअन्तर्गत लिएका आर्थिक सामाजिक एजेण्डा अघि बढाउँदा समस्या भयो भन्ने लाग्छ । 

तपाईं न्याय तथा कानूनको क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि सक्रिय हुनुहुन्छ । द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिन भन्दै गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले खासै काम गर्न सकेको देखिएन । अर्कातिर माओवादी नेताहरूले आममाफीमा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ । राहत प्याकेजहरूको प्रस्ताव उसरी नै घोषणा गर्ने गरिन्छ । द्वन्द्व पीडितलाई न्यायको साटो नगदले थामथुम पार्ने प्रयासमा बढी जोडबल किन भइरहेको हो ?

यसमा संक्रमणकालीन न्यायलाई बुझ्ने कुरामा समस्या छ । एकाथरीले हरेक मानिसलाई जेलमा राख्न सके न्याय हुन्छ भन्ने बुझे । अर्का थरीले हिजो जे भयो, त्यसलाई बिर्सिदिऊँ, त्यसपछि न्याय हुन्छ भनेर बुझे । यी दुई अतिहरूका बीचमा सन्तुलन खोज्नुपर्ने कुरा के हो भने संक्रमणकालीन न्यायका चारवटा स्तम्भ छन् । त्यो सत्य स्थापित गर्ने, परिपूरण दिने, संस्थागत सुधार गर्ने र ज्यादती भएको रहेछ भने मुद्दा चलाउने हो । यी चार स्तम्भबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्थ्यो । तर, यसो गर्नतर्फ छलफलसम्म पनि भएन ।

आज द्वन्द्व सकिएको १८ वर्ष पुग्यो । यस्तो हुँदा माओवादी आममाफीमा जोड गर्छ, अरू दण्डमा जोड गर्छन् भन्ने भाष्य बनाइयो । तर, यथार्थ त्यस्तो होइन । हिजो संकटकालको बेला सबैभन्दा धेरै ज्यादती भएको छ र मानिसहरूको ज्यान गएको छ । द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएकामध्ये ८० प्रतिशत घटना सोही अवधिमा भएको हो । संकटकाल लगाउने राज्य या त्यतिखेरको कांग्रेस/एमालेको नेतृत्वको सरकार थियो । उनीहरूले नै संकटकाल लगाएका हुन् । उनीहरूकै कारणले ८० प्रतिशतभन्दा बढी माओवादीहरूको ज्यान गएको छ । माओवादीका तर्फबाट २० प्रतिशतजति होला । यसरी हेर्दा माओवादी दण्डको पक्षमा छ । 

द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक निरुपण गर्ने तदारुकता किन देखिएन ?

मैले अघि नै भनें : माओवादीहरू पीडितको पक्षमा न्याय गर्न चाहँदैन, आममाफी चाहन्छ भन्ने भाष्य तयार गरियो । बरु कांग्रेस–एमालेहरू चाहिँ पीडितको पक्षमा उभिन्छ जस्तो देखियो । तर, पछिल्लो केही वर्षयता पार्टी अध्यक्षकै तहबाट हामी सबै पीडितको पक्षमा संक्रमणकालीन न्यायलाई अघि बढाउन चाहन्छौं । त्यसो गर्दा ८० प्रतिशत पीडितहरू माओवादी पार्टी पक्षकै भएकाले हामीमा यसबारे भ्रम छैन भन्ने भएको छ ।

हामीले यसो भन्दा अहिले पीडित केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा हट्यो । कहिँकतै कुनै विधेयकमा पनि एमनेष्टी भन्ने शब्द परेको छैन । एमनेष्टी भन्ने त अन्तरराष्ट्रिय समुदायले बनाइदिएको एउटा न्यारेटीभ हो । त्यो पनि अहिले विस्तारै हट्दै गएको छ । यो मुद्दा किन हल भएन भन्नुको एउटै जवाफ के हो भने अन्तरिम संविधानमा हामीले सहमतीय मोडलको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका थियौं ।

माओवादी ठूलो पार्टी भएर आउनासाथ त्यो संविधान संशोधन गरेर बहुमतीय मोडलमा गइयो । संविधान र शान्ति सहमतीय मोडलको मामिला थियो र त्यसले मात्र यसलाई हल गर्न सक्थ्यो । बहुमतीय मोडेलले त हल गर्नै सक्दैनथ्यो । अहिले ठ्याक्कै भएको त्यही हो । संविधान र शान्तिमा सहमतीय मोडल अपनाउनुपर्छ भन्ने हेक्का जतिबेला सबै राजनीतिक दलहरूमा आइपुग्छ : त्यतिबेला यो मुद्दा पनि पूर्णतः हल हुनसक्छ ।

माओवादीले हाल स्वीकार गरेको आर्थिक नीति र मार्क्सवादी सिद्धान्तहरूबीच कहाँ मेल खाइरहेको छ ?

शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बखत यसबारे बहस हुँदा माओवादी जनवादी सत्ता स्थापना गर्न हतियार उठाएर हिँडेको पार्टी, कांग्रेस एमाले लगायत तत्कालीन सत्तासीन पार्टीहरू राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई कायम राख्न अघि बढेका पार्टीहरू थिए । यी दुई शक्तिका बीच १० वर्षसम्म युद्ध भयो । युद्धबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने माओवादीले पार्टीले भनेको जनवादी सत्ताभन्दा एक तह तल झरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउने,  संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो सिद्धान्त मानेका पार्टीहरू गणतन्त्रमा आउने । यस्तो सम्झौता भएर आएको अवस्था हो । यही सम्झौताको आधारमा हामीले संविधान निर्माण गर्‍यौं ।

हाम्रो राज्यको सम्पूर्ण नीति समाजवादउन्मुख हुन्छ भनेको अवस्था छ । समाजवादउन्मुख भनेको अवस्थाका कारणले माओवादीले हिजो भनेको वैज्ञानिक समाजवाद र मार्क्सले परिकल्पना गरेको आर्थिक सामाजिक सम्बन्ध जस्तो, मार्क्सले परिकल्पना गरेको समाजवाद : जसमा उत्पादनका साधनहरूमा सर्वसाधारण नागरिकको स्वामित्व हुन्छ । ती साधनहरूको प्रयोग नागरिकले नै गर्छन्, हाम्रो सन्दर्भमा यो पूर्णतः लागू नहुने भयो ।

परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूले हिजो भन्ने गरेको उदारवाद, बजार अर्थतन्त्र, नवउदारवादले गाँजेको अर्थतन्त्रलाई थोरै सुधार गरेर कम्तिमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, त्यसमा निजी, सार्वजनिक र सरकारी, तीनवटाको सन्तुलन मिल्ने खालको अर्थतन्त्र होस् भन्ने परिकल्पना हो ।

माओवादीले अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको छ र सत्ताघटकमध्ये तेस्रो राजनीतिक शक्ति हो । यसको आफ्नै बुता र आफ्नै मात्रै एकल सरकार हुँदा उसले परिकल्पना गरेको सिद्धान्त र आदर्शमै रहेको वैज्ञानिक समाजवादी नीति अंगीकार गर्न सक्ने भयो ।

त्यस्तो अवस्था रहँदा पनि मार्क्सले परिकल्पना गरेको या अठारौं उन्नाइसौं शताब्दीमा भनिएजस्तो होइन कि एककाइसौं शताब्दीको जस्तो समाजवाद हुनुपर्छ । तर, अहिले माओवादी त्यसमा पनि छैन । अहिले त संविधानको दायराभित्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पक्षमा छ । यस्तो दायरामा पनि कम्तिमा समाजवादउन्मुख छ, हुनैपर्छ । कम्तिमा उत्पादनका साधनमा सार्वजनिक स्वामित्व त हुनुपर्छ । 

तर हाम्रो हालत कस्तो छ भने सार्वजनिक यातायातमा शतप्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ । शिक्षामा त्यस्तै छ । यस्तो स्थितिलाई कम्तिमा पछि हटाउनुपर्छ । यी क्षेत्रमा राज्य र नागरिकको ८० प्रतिशत स्वामित्व कसरी बनाउने भन्नेतिर चिन्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा त्यो दिशातिर छलफल केन्द्रित गर्ने प्रयत्न भएको छ ।

तपाईंहरूलाई त अहिले सजिलो भएको देखिन्छ । संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख शब्द राखियो, जसले तपाईंहरूलाई आफू समाजवादमै रहेको भन्ने देखाउन सजिलो भयो । अर्कातिर व्यवहारमा चरम पुँजीवादी चरित्रमा तपाईंहरू घुलमिल भइसक्नुभयो । यस्तो स्थितिमा समाजवादतिर जाने बाटो त्यति सहज देख्नुहुन्छ ? 

अन्तरिम संविधान निर्माणका बेला पनि म मस्यौदा समितिमा बसेर काम गरेको हुँ । संविधान मस्यौदा गरिसकेपछि पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग बसेर हामीले अन्तरिम संविधान समाजवादी चरित्रको बन्यो या पुँजीवादी चरित्रको बन्यो भनी छलफल गर्‍यौं । पुँजीवादी चरित्रको बनेको हो भने यस्तो अन्तरिम संविधान हाम्रो पहलमा किन जारी गर्ने ? समाजवादी चरित्रको छ भने कुन कुन छन् : त्यो चरित्रको पहिचान र स्वामित्व लिनेगरी जानुपर्छ भन्यौं ।

पार्टीले समाजवादसम्म जाने जुन गन्तव्य तय गरेको थियो : त्यो हुटहुटी पनि बाँकी छ । तर, अहिले हाम्रो नेतृत्व चौबाटोमा उभिएको छ ।

मौलिक हकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आवासको हक लगायत विषयवस्तु राख्यौं । समानुपातिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडन अन्त्य, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, भूमिहीन दलितहरूलाई कम्तिमा एक पटकका लागि घडेरी दिने कुराहरू लेख्यौं । अहिले भर्खरै समाजवाद घोषणा गर्दा पनि यो भन्दा बढी गर्न सक्दैनौं, त्यसकारण चरित्रका हिसाबले यो समाजवादी चरित्रको छ भनिएको थियो । त्यसै कुरालाई यो नयाँ संविधानले पनि बोक्यो । त्यसकारण यसका अधिकांश चरित्रहरू समाजवादी चरित्रहरू नै हुन् । तर, नवउदारवादी चरित्रको समाजमा समाजवादउन्मुख चरित्र बोकेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौति छ । 

अर्को यथार्थ के हो भने सम्झौताका आधारमा संविधान बन्यो । उदारवादी र पुँजीवादीहरूले संविधानको सोही चरित्र बोक्ने भए । समाजवादीहरूले समाजवादी चरित्र नै बोक्ने भए । सिंगो संविधानको स्वामित्व लिने सवालमा चाहिँ संकट परेको छ । यस्तो स्थितिमा समाजवादी चरित्रहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने, स्वामित्व लिने, त्यसका आधारमा सिंगो समाजलाई समाजवादी चरित्रमा रूपान्तरण गर्ने दायित्व अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) को काँधमा छ ।

पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाट समाजवादी अर्थतन्त्रतिर जान प्रमुख चुनौतिहरू के के देख्नुहुन्छ ? तपाईंको पार्टीले यो चुनौतिलाई कसरी लिएको छ ? 

अहिले सामन्तवाद अन्त्य गरी औपचारिक रूपमा पुँजीवादमा प्रवेश गरेको अवस्था हो । हामीले पुँजीवादी क्रान्ति नै जनवादी क्रान्ति हो भन्ने गरेका थियौं । हामीले भनेजस्तो ढंगले नगएपनि भिन्न ढंगले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो, त्यसकारण अहिले सामन्तवादी होइन कि हामी पुँजीवादी युगमा प्रवेश गर्‍यौं । पुँजीवादी युगबाट अब हामी समाजवादी युगतर्फ देशलाई लैजानुपर्नेछ ।

तर, सामन्तवादका अवशेष हामीकहाँ छँदैछन्, त्यसले यो समाजलाई फेरि सामन्तवादमा फर्काउन प्रयास गरिरहन्छ । पुँजीवादले धारण गरेका चरित्र पनि छँदैछन्, यसले आफूलाई बढीभन्दा बढी अघि बढाउन प्रयास गर्छ । समाजवादका जान यी नै दुई चरित्रहरू बाधक हुन् । तर, समाजवादीहरूले यी दुवै अवरोधहरूलाई चिरेर अघि जानुपर्ने छ । 

व्यवहारमा हेर्दा उत्पादनका साधनमा मेहनती जनताको सार्वजनिक स्वामित्व स्थापना कसरी स्थापना गर्ने चुनौति छ । यस निम्ति राज्यले नीतिमार्फत् पुँजीवाद र निजीकरणलाई न्यून गर्दै बढी भन्दा बढी नागरिकलाई सहभागी गराउँदै जानुपर्छ ।

समाजको चरित्र एकातिर छँदैछ, समाजवादी एजेन्डा उठाएका तपाईंका नेताहरूको चरित्र चाहिँ कस्तो छ ?

यो महत्वपूर्ण सवाल हो । नेतृत्वले समाजलाई बदल्ने हो कि समाजले नेतृत्वलाई बदल्ने हो भन्नेमा ठूलै बहस हुने गर्छ । नेतृत्वको भूमिका हुनैपर्छ । तर, उनीहरूमा समाजको केही न केही प्रभाव पर्ने रहेछ ।

सामन्तवादसँग लडेर आएको नेतृत्व, समाजवाद कायम गर्न तय गरेको यात्रा : यी दुई स्थिति हेर्दा अहिले हाम्रो नेतृत्व बीचमा छ । पुँजीवादी धरातलमा उभिएको छ । सामन्तवादसँग लड्दा अंगालेका सामन्तवादी चरित्रहरू पनि सँगसँगै आइपुगेको छ । पार्टीले समाजवादसम्म जाने जुन गन्तव्य तय गरेको थियो : त्यो हुटहुटी पनि बाँकी छ । तर, अहिले हाम्रो नेतृत्व चौबाटोमा उभिएको छ ।

जारी केन्द्रीय समिति बैठकले नेतृत्वलाई सामन्तवादका चरित्र छोड्न र समाजवादी गन्तव्यलाई सुस्पष्ट गर्न थप मलजल गर्ने दायित्व लिनुपर्छ । यसो गर्न नसक्दा सामन्तवादको चरित्र बोकेर आएको नेतृत्व उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रको चंगुलमा फस्छ र समाजवादको हाम्रो गन्तव्य धराशायी हुन्छ । 

तपाईंको पार्टी उदारवाद र बजार अर्थतन्त्रको चंगुलमा फसेको छैन र ? 

फसिसक्यो त म भन्दिनँ । तर, हाम्रो नेतृत्वले सामन्तवादी चरित्र बोकेर पुँजीवादी धरातलमा उभिएको छ । गन्तव्य चाहिँ समाजवादतिरको लिएको छ । 

‘सेन्टर टु द राइट’ अर्थात् दक्षिणपन्थतिर गइरहेको भन्ने आरोप चाहिँ स्वीकार्न सक्नुहुन्छ ? 

‘सेन्टर टु द लेफ्ट’ नै हुनुपर्छ । समाजवादको गन्तव्यसम्म पुग्ने हुटहुटीले जित्नुपर्छ । यसले जित्यो भने सामन्तवादका चरित्रहरू विस्तारै हट्दै जान्छन् । पुँजीवादी धरातलले पनि खासै प्रभाव पार्दैन । त्यो हुटहुटी स्पष्ट हुन सकेन भने फस्ने खतरा रहन्छ । सामन्तवादी चरित्र नै हावी हुने खतरा रहन्छ ।

तपाईंहरूको पार्टीभित्र अझै पनि ‘नौलो जनवादी’ अवधारणाबारे चर्चा सुनिन्छ । यो विचार वर्तमान राजनीतिक आर्थिक परिदृश्यमा कस्तो भूमिका छ ? 

वास्तवमा ‘नौलो जनवाद’ र ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति‘ मुलुक सामन्तवादी अवस्थामा रहँदाको कुरा हो । मुलुकमा सामन्तवाद हुन्छ र त्यसको नाइके हुन्छ, राजतन्त्र भएका बेला चाहिँ नौलो जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ । सो क्रान्ति सम्पन्न गर्दा सामन्तवाद र त्यसको नाइके राजतन्त्र ढल्छ भन्ने हिसाबले आएको हो । 

एमालेका साथीहरूले भनेको बहुदलीय जनवादको कुरा पनि जनवादी क्रान्ति गर्ने प्रयोजनकै लागि हो भन्ने लाग्छ । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बहुदलीय जनवाद भनिरहनुपर्दैन ।

एमालेका साथीहरूले भनेको बहुदलीय जनवादको कुरा पनि जनवादी क्रान्ति गर्ने प्रयोजनकै लागि हो भन्ने लाग्छ । समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न बहुदलीय जनवाद भनिरहनुपर्दैन । त्यसैले, नौलो जनवाद या नयाँ जनवादी क्रान्ति अब पछि परिसकेको कार्यदिशा हो । अब समाजवादमा बहस हुनुपर्छ । कस्तो प्रकृतिको समाजवाद ? मेहनतकस हावी हुने समाजवादी कि उनीहरूले फेरि पनि शोषण, दमन, उत्पीडन निरन्तर भोग्नुपर्ने समाजवाद ? भन्नेतिर बहस हुनुपर्छ । 

स्थानीय तहमा संगठन गर्ने तपाईंका पार्टीका संगठकहरूलाई नौलो जनवादको अवधारणाबाट निकाल्न नसक्नुभएको हो ? किनकी उनीहरूले यही जार्गन भट्याइरहेको सुनिन्छ ।

एउटा समस्या त्यो पनि हो । हिजो हामीले जे घोक्दै र घोकाउँदै आयौं : त्यो चीजबाट मुक्त हुन सकिएको छैन । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न त नयाँ चीज हालिदिनुपर्छ । त्यो नयाँ चीज समाजवादको बहस, समाजवादको चरित्रको कुरा, समाजवादी कार्यक्रमको कुरा, समाजवादका चरणहरूका कुरा, त्यसका चुनौतिका कुरा हुन् । यी चीज हालिदिँदा हिजोको नौलो जनवादको कुरा या बहुदलीय जनवादको कुरा विस्तारै हट्दै जान्थे ।

भैदियो के भने अहिलेका लागि असान्दर्भिक भैसकेको हिजोका गार्बेजहरू हटाउनै सकिएन । हिजो भनिएका कुराले हार्डडिस्क भरिएको छ । नयाँ चीज हाल्न ठाउँ खाली भएको छैन । त्यसैले अहिलेको प्रयत्न के हो भने समाजवादी चरित्रको विषयलाई बहसमा ल्याउनुपर्छ । जसकारण अहिले पनि नौलो जनवाद भनिरहेका छन् । 

विश्वका अन्य भागमा एक्काइसौं शताब्दीमा भइरहेका समाजवादी आन्दोलनहरूले भोग्नुपरेका चुनौतिहरूलाई ध्यानमा राखेको छ कि छैन ? यदी छ भने ती चुनौतिहरूका बीचबाट कस्तो खाले समाजवादी बाटोको परिकल्पना गरेको छ ? 

एक्काइसौं शताब्दीमा समाजवादी क्रान्तिका चुनौति र सम्भावनाहरू, वर्तमानमा फेरबदल भैरहेको भूराजनीति र विश्वमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई हामीले अघिल्लो महाधिवेशनको दस्तावेजमा गम्भीरतापूर्वक स्पष्ट रूपमा राखेका छौं । यो कुरालाई विचार नगरी हामी अघि बढ्न सक्दैनौं ।

के पनि हेक्का राख्नुपर्छ भने अहिले सूचनाप्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टिलेजेन्स) ले गरेको विकासलाई हेर्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा भएको विकासले हिजो बीसौं शताब्दीसम्म भएका मार्क्सवाद, पुँजीवाद, उदारवाद, नवउदारवादी पुँजीवादलाई पछि पारिसकेको छ । पर्याप्त बहस चाहिँ भएको छैन । छिपछिपे विश्लेषणलाई छाडेर वहसलाई निस्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने चुनौति हामीले खेपिरहेका छौं । 

परिवर्तनमा निर्णायक किसान र मजदुर वर्गको सशक्तिकरण र राज्यका नीति निर्माणमा यी वर्गलाई देखिनेगरी भूमिका दिनेबारे के गर्‍यो या गर्दैछ ? 

यही सन्दर्भमा समाजवादी मोर्चा गठन भएको छ । यसो हुनु दीर्घकालीन महत्वको कुरा हो । नेपाली समाज र यहाँका सबै संयन्त्रहरू, अवयव र मानसिकतामा पनि समाजवादीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने विश्लेषणका साथ मोर्चा गठन भएको हो । नयाँ ढंगले वर्ग विश्लेषण गर्न पनि जरुरी छ । 

तपाईंले समाजवादी मोर्चाको कुरा गर्नुभयो, त्यो मोर्चा गठन भएपछि समाजवादी आन्दोलन या समाजवादी भविष्यबारे तपाईंहरूले कतिपटक बहस या छलफल चलाउनुभयो ? कि त्यो सत्तादेखि सत्ताका लागि संसदीय गठजोड बनाउन गठन गरिएको मोर्चा हो ?

तपाईंले आशंका गरेजस्तै खतरा हुनसक्ने स्थिति पनि छ । त्यसैले, प्रश्नमा उल्लेख भएको खतराविरुद्ध कसरी जुध्ने भन्ने चुनौति छ । यो चुनौतिलाई स्वीकार गरेर नयाँ डिस्कोर्स चलाउन आवश्यक छ । अहिलेसम्म कति बहस भयो भन्नेबारे मैले औंला भाँचेर भन्नसक्ने अवस्था छैन । त्यहाँनेर कमजोरी भएकै छ । 

समाजवादी मोर्चा गठन हुनु भनेको त समाजवादी वहस र अभियानलाई अघि बढाउन हो । अघि हामीले वर्गबारे पनि थोरै सन्दर्भ उठाएका थियौं । नेपालको सन्दर्भमा माओले गरेको र विश्वका सन्दर्भमा मार्क्स लेनिनले गरेको वर्ग विश्लेषणलाई हेर्नुपर्छ । रूपमा मजदुर र चीनमा किसान नै निर्णायक वर्ग थियो । यो वर्गलाई पहिचान गरियो ।

पार्टीको त्यही औपचारिक लेखापरीक्षण नै लेखाप्रणाली हो त ? त्यो बाहेक अर्को अनौपचारिक लेखा के हो ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

नेपालको सन्दर्भमा रूसमा या चीनमा गरिएको वर्ग विश्लेषण नै अहिलेसम्म यहाँका कम्युनिष्टहरूले बोकेर हिँडेका छन् । नयाँ ढंगले अहिलेको अवस्थामा नेपालको वर्ग विश्लेषण गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण समाजवादी बहस अघि बढाउन कुन वर्गमा निर्भर हुने हो भन्ने निर्क्यौल गर्न यहाँ वर्ग विश्लेषण जरुरी छ । यो विश्लेषणबाट नै नेपालको वर्ग चरित्र कस्तो छ ? कसका बीचमा एकता र संघर्ष हुने भन्ने देखाउँछ ।

हाम्रो सन्दर्भमा क्वाँटीजस्तो भयो । सामन्तवाद पनि छ, समाजवादी चिन्तन पनि छ, पुँजीवाद पनि छ । गाउँमा बाबुआमाले खेतीकिसानी गर्छन्, ऋण लिएर छोरालाई विदेश पठाएको छ, विदेशमा कमाएर पठाएको रकमले चाउचाउ या पाउरोटी उद्योगको शेयर किनेको छ । एउटै परिवार या मानिस सामन्तवादी चरणमा छ, पुँजीवादी र समाजवादी चरणमा पनि छ । हामीकहाँ यस्तो खालको क्वाँटी चरित्र छ । यस्तो चरित्रलाई सुस्पष्ट गर्न नयाँ वर्ग विश्लेषण गरेर समाजवादका लागि वर्ग विभाजन, कुन वर्गसँग सहकार्य र कुन वर्गसँग संघर्ष हुनुपर्छ भन्ने पहिचान गर्नुपर्छ । 

हिजो तपाईंहरूले उत्पादनका साधनहरूको समुचित वितरण र त्यसमा सबै वर्गको समान पहुँचको कुरा गर्नुभयो । सम्पत्तिको वितरणसम्मका कुरा उठाउनुभयो । आज तपाईंहरूकै पार्टीभित्र हेर्दा नेताहरू र सामान्य कार्यकर्ताका बीचमा जुन आर्थिक धरातल छ, त्यसमा ठूलो खाडल देखिन्छ । यस्तो चरित्रले थिचिएको पार्टीका नेताहरू अपेक्षा गरेको दिशातिर जानसक्छन्  ? 

यो गम्भीर चुनौतिको विषय हो । त्यसैले अहिले सरकारले २०४६ सालदेखि यता सार्वजनिक ओहदामा बसेका मानिसहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्छ भनेको छ ।

अहिले बसिरहेको हाम्रो केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राजकीय ओहदामा बसेका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्नुपर्छ, उनीहरूमा अलिकति पनि कमजोरी देखियो भने दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो । 

अनि द्वन्द्वकालदेखि अहिलेसम्म तपाईं आबद्ध पार्टी जसरी चलिरहेको छ : त्यो पार्टीको लेखाप्रणाली पारदर्शी छैन भन्ने सुनिन्छ । माओवादी पार्टी पटकपटक विभाजन हुँदा यो विषयले पनि स्थान पाएको देखियो । अध्यक्ष प्रचण्डले हिसाबकिताब पारदर्शी ढंगले देखाएनन्, पार्टीमा त्यो प्रणाली छैन भन्ने आरोप छ । हिसाबकिताब पारदर्शी कहिले हुन्छ ? 

यसको पछाडि दुईवटा कारण छ । सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनबाट आएका हुनाले सिस्टमेटिक थिएन । तर, जतिबेला निर्वाचन आयोगमा यो पार्टी दर्ता भयो : त्यो बेलादेखि नै लेखापरीषण प्रतिवेदन नियमित बुझाउने गरिएको छ । प्रतिवेदनमाथि आयोगले प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने भैरहेको छ । अहिले हाम्रो पार्टीमा एकाउन्ट सिस्टम सिस्टमेटिक भएन भनेको कुरा अहिलेका लागि मान्न सकिँदैन । 

एउटा कुरा के हो भने : पार्टीको त्यही औपचारिक लेखापरीक्षण नै लेखाप्रणाली हो त ? त्यो बाहेक अर्को अनौपचारिक लेखा के हो ? भन्ने प्रश्न विचारणीय छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । खाद्यसुरक्षा र ग्रामिण विकास यही क्षेत्रसँग जोडिएको छ । तपाईंहरूले समाजवादको कुरा पनि गर्नुभएको छ । यो क्षेत्रको रूपान्तरण निम्ति तपाईंहरूसँग भएको योजना के हो ? 

कृषिलाई औद्योगिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने कुरा हामीले युद्धकालदेखि नै उठाउँदै आएका विषय हुन् । केही वर्षयता विस्तारै यी क्षेत्रमा थोरै भएपनि राज्यको नीति केन्द्रित भएको छ ।

हामी शान्तिप्रकृयामा आएपछिको पहिलो सरकारले त साना किसानहरूले लिएको त्यो बेलाको आठ अर्ब रुपैयाँ राज्यले तिरिदिएको हो । त्यो ठूलो कदम थियो । त्यसपछि पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ हामीले निकै कदम चालेका छौं । 

आठ अर्ब रुपैयाँ ऋण मिनाह गरेको भन्नुभयो, तत्कालीन समाजको आर्थिक हैसियत र राज्यका स्रोतसम्म पहुँच हेर्दा त्यो ऋण समाजको सबैभन्दा तल्लो वर्गले लिएको थियो कि थिएन ? ऋणसम्म पहुँच कुन वर्गको थियो ? त्यो लाभ कसलाई भयो भन्ने समीक्षा गर्नुभएको छ? 

हामीले त्यतिबेलै समीक्षा गरेर पाँच, १०, २०, ५० हजार रुपैयाँसम्म ऋण लिएका मानिसहरू थिए भन्ने पायौं । हामीले अध्ययन र एकीन गरेर ऋणीहरू आधारभूत किसानहरू नै हुन् भन्ने ठहर गर्‍यौं । एउटा सीमासम्मको ऋण मात्रै मिनाह गरेका हौं । त्यसैले, त्यतिखेरको निर्णयमा त्रुटि थिएन ।

१४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान कृषिमा गइरहेको छ, त्यो पनि स्थानीय तहमा । त्यो रकमबाट स्थानीय तहमा कृषिको मोडल स्थापित गर्न सकोस् भन्ने हो ।

पाँच हजार रुपैयाँ लिन पनि गाउँका मानिसको बैंकसम्मको पहुँच या सम्पर्कले पक्कै काम गर्‍यो । तर, आधारभूत किसानले नै लिएको ऋण मिनाह गरिएको हो भन्ने लाग्छ । पछिल्लो चरणमा कृषिमा अनुदान निकै बढेको छ । हालै स्थानीय तहका लागि मात्रै १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रूपमा गइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टी बैठकमा यो अनुदान सदुपयोगतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको चिन्ता तपाईंका पार्टीका नेता/कार्यकर्ता वा निकटमा व्यक्तिबाटै त्यो अनुदान उपयोग होस् भन्ने हो कि त्यो तल्लो स्तरमा जाओस् भन्ने हो ? किनकी कृषि क्षेत्रमा जति पनि अनुदान दिइएको छ : राजनीतिक पहुँचका आधार वितरण र अत्यधिक दुरुपयोग हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

यसमा मेरो कुनै विमति छैन । प्रधानमन्त्रीको चिन्ता चाहिँ १४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान कृषिमा गइरहेको छ, त्यो पनि स्थानीय तहमा । त्यो रकमबाट स्थानीय तहमा कृषिको मोडल स्थापित गर्न सकोस् भन्ने हो । त्यो भयो भनेमात्रै १४ अर्बको अर्थ हुन्छ, दुरुपयोग गर्नेतर्फ गयो भने त मोडल स्थापित गर्न सम्भावना नै हुँदैन । कृषिको अनुदान सदुपयोग हुने भनेकै केही न केही देखियोस् भन्ने हो ।

१४ अर्ब रुपैयाँ अनुदानबाट यति स्थानीय तहमा यति काम भएछ भन्ने देखियोस् । यसो भयो भने मात्र सदुपयोग भएको ठान्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो । 

तपाईंको पार्टीका नेता कार्यकर्ताले खोलेको फर्म गन्ने कि ? त्यो अनुदान रकमले भाडामा लिएका जग्गा हेर्ने कि ? कृषि अनुदान प्रवाह गर्दा आधारभूत तहका नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन देखिएको हिसाब गर्ने ? 

तपाईंले भन्नुभएको तेस्रो अवस्थालाई हेर्ने हो । अनुदानले कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । किसानको जीवनमा परिवर्तन आउनुपर्छ । व्यवस्थामा होइन, मानिसको अवस्थामा बदलाव आएको देखिनुपर्छ ।

हामीकहाँ त पहुँच भएका पार्टीका भ्रातृ संगठन, पार्टीले खेलेका सहकारीमा अनुदान दिइयो । तीनै अनुदानहरू अहिले बेरुजु भएर, भ्रष्टाचार भएर बसेका छन् । अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा तिनैले खेप्दैछन् । अनुदान दुरुपयोग गर्नेले मुद्दा खेप्दा राम्रो नै भएको छ । किनकी उनीहरूले हिजो अनुदान दुरुपयोग गरेका थिए । अब चाहिँ दुरुपयोग नहोस् । पार्टीका मानिसहरूले प्रतिष्पर्धा र औचित्यका आधारमा मात्र पाउनुपर्छ । 

नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा निजी क्षेत्र प्रमुख स्तम्भ हो । समाजवादी अर्थतन्त्रको ढाँचाभित्र निजीकरणविरुद्ध संघर्ष हुनेगर्छ, यस्तो स्थितिमा तपाईंहरूले जुन वहस चलाउने कोसिस गरिरहनुभएको छ : निजी क्षेत्रको सहभागीताबारे कसरी छलफल हुने गरेको छ ? 

हाम्रो निजी क्षेत्र वास्तवमै निजी क्षेत्र बन्नुपर्छ  । अहिले निजी क्षेत्र पारिवारिक विरासतबाट अघि बढिरहेको छ । वैधानिक हिसाबले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, तर त्यहाँ बाबु अध्यक्ष, आमा निर्देशक, छोरा सञ्चालक र नाति अर्को पदमा रहेको अवस्था छ । उसैले ऋण खोज्ने, उसैले सहकारी बनाउने, उसैले बैंक खोल्ने, उसैले उद्योग खडा गर्ने र पुँजी त्यही साँठगाँठमा केन्द्रिकरण भैरहेको अवस्था छ । यस्तो निजीकरण वैधानिक प्रकारको निजीकरण होइन ।

समाजवादबारे जति धेरै बहस हुन्छ : त्यत्ति नै मात्रामा सामन्तवादी चरित्रलाई छाड्दै जान सकिन्छ । कम छलफल हुँदा या छलफल नै नहुँदा सामन्तवादी चरित्र झनै दह्रिएर बस्छ ।

हामीले चाहेको के भने : निजीकरण वास्तविक होस् । निजी क्षेत्रको पहलमा आम नागरिकको समेत सहभागीतायुक्त निजीकरण चाहिन्छ । त्यस्तो प्रकृतिको निजी क्षेत्र हुनासाथ संघर्षको कुनै कुरा नै हुँदैन । अहिले त निजी क्षेत्र पारिवारिक दायराभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, यसलाई नै निजी क्षेत्र मानिदिनुपर्ने बाध्यता सरकारसामू छ । सरकारले चाहिँ वैधानिक निजी क्षेत्र खोजिरहेको छ । यसैमा संघर्ष भैरहेको छ । समस्या यहाँ छ । त्यसकारण निजी क्षेत्र तर्सिनुपर्दैन । वैधानिक रूपमा आउनुपर्छ । पारदर्शी र नागरिकको पहुँच हुनुपर्छ । प्रतिष्पर्धा, औचित्य र आवश्यकताको आधारमा लगानी केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ । कर र सामाजिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले यी पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्दा आज या भोलि समाजवादी व्यवस्था स्थापना भएका बेला पनि कुनै समस्या हुँदैन । सहजै सहकार्य हुन्छ । 

द्वन्द्वकालमा तपाईंहरूले राष्टिय पुँजीपति वर्गको कुरा गर्नुहुन्थ्यो । १८ वर्षसम्म पनि तपाईंहरूले निजी क्षेत्रको चरित्रलाई बदल्न सक्नुभएन । अहिले त जस्तो निजी क्षेत्र छ : उसैलाई प्रष्टीकरण दिइरहनुभएको छ । यसलाई हेर्दा तपाईंहरूले लिएको आर्थिक नीति विघटन भएको भनी बुझ्दा हुन्छ ? 

यसो भन्दा पनि राजनीतिक हिसाबले श्रेष्ठता हासिल गर्‍यौं । राजनीतिक उद्देश्यहरू पनि हासिल गर्‍यौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पनि आयो । तर, आर्थिक सामाजिक हिसाबले या त त्यतातिर धेरै फोकस गरेर पार्टी गरेन । या जाँदाजाँदै सकेन । या जानका लागि उपयुक्त कार्यक्रम बनाउन सकेन  । यी तीनमध्ये एउटा कारण त पक्कै हो । 

या, तपाईंहरू नै निजी क्षेत्रको वर्तमान चरित्रमा ढल्नुभयो ? 

मैले अघि पनि भनें : सामन्तवादविरुद्ध लडेको नेतृत्व सामन्तवादका चरित्रहरूसहित पुँजीवादी धरातलमा उभिएको छ । उसको गन्तव्य समाजवादको छ । यो तीनवटा क्वाँटीमा हामी परेका छौं । समाजवादमा पुग्नका लागि समाजवादी डिस्कोर्स कति गर्छ ? चिन्तन कति गर्छ र कार्यक्रम कति बनाउँछ भन्ने आधारमा गन्तव्य तय हुन्छ ।

पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि वर्गउत्थान भयो । नेताहरू जनताकहाँ जानै छाडे । जनताको सुखदुःखमा जोडिनै छाडे । जनताका बीचमा जान लाज हुन थाल्यो ।

समाजवादबारे जति धेरै बहस हुन्छ : त्यत्ति नै मात्रामा सामन्तवादी चरित्रलाई छाड्दै जान सकिन्छ । कम छलफल हुँदा या छलफल नै नहुँदा सामन्तवादी चरित्र झनै दह्रिएर बस्छ । 

नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ सत्ता नै हो भनिन्छ । तपाईंका पार्टीहरू सत्ता र सरकारमा पुग्छन्, विवादित हुन्छन् । विभिन्न निकायमा नियुक्ति लिएका नेता कार्यकर्ता विवादित छन् । नेता र सामान्य कार्यकर्ताबीच आर्थिक हैसियतमा व्यापक अन्तर छ । यस्तो चरित्र बोकेका तपाईंहरूले समाजवादतिरको यात्रा गर्नुहुन्छ भनी कसरी विश्वास कसरी गर्ने ? 

जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने क्रम जारी छ । पहिलो दिन बोल्नुभएका १८ जनाले यही विषयमा चिन्ता जाहेर गर्नुभयो । ५ मिनेटभित्रको समयमा कति बोल्न सकियो या सकिएन, तर गम्भीरतासाथ यो विषयवस्तु बैठकमा उठाइएको छ । आत्मसमीक्षा पनि भएको छ । नेपाली समाजमा अहिले बिचौलियाहरू हावी भएका छन् । हामीले भन्ने गरेको नोकरशाही पुँजीवादले राज्यका संयन्त्रहरूको मिलेमतो छ । अहिले त राज्यका संयन्त्रसँगै मिलेमतो गरेर राज्यस्रोत दोहन गर्न नपुगेर जनताको सम्पत्ति दोहन गर्ने तहसम्म पुगेको छ । ब्यूरोक्रेटिक क्यापिटालिजम त्यहाँसम्म पुगेको छ । समाजवादी यात्रा तय गर्न यो चुनौति बनेको छ । 

चुनौतिलाई हामीले राम्रोसँग पहिचान गरेका छौं । पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूमा पनि वर्गउत्थान भयो । नेताहरू जनताकहाँ जानै छाडे । जनताको सुखदुःखमा जोडिनै छाडे । जनताका बीचमा जान लाज हुन थाल्यो । यो अवस्थाले समाजवादको यात्रा तय गर्छ ? भनी केन्द्रीय सदस्यहरूबाट गम्भीरतापूर्वक प्रश्न उठेको छ । प्रश्न उठ्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । प्रश्न नै नउठे पार्टीमा सामन्तवाद हाबी भैहाल्छ । 

तर, तपाईंहरूले प्रश्न यस्तो मञ्चमा उठाउनुभएको छ कि त्यसको अघिल्लो लहरमा बिचौलिया आरोप लागेका नेताहरू बसेका छन् । प्रश्न प्रश्नमै सीमित रहने जोखिम भएन ?

यो पनि एउटा चुनौतिको कुरा हो । उनीहरूलाई अघिल्लो लहरमा उभ्याएर उनीहरूकै अघि उनीहरूको चरित्रमाथि प्रश्न उठाइएको छ । लोकतन्त्रमा जम्माजम्मी कुरा नै प्रश्न हो । प्रश्न गर्न पाइयो भने लोकतन्त्र भयो, पाइएन भने भएन ।

अरू मानिसलाई भए सामान्य दण्ड गरे पुग्छ, तर माओवादी पार्टीका नेता संलग्न भएका रहेछन् भने उनीहरूलाई टुँडीखेलमा झुण्ड्याउनुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेका छन् ।

अरू पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि तपाईंहरूले देख्नुभएकै होला । ती पार्टीको बैठकमा मुख्य नेताले बोलेपछि सकियो, चुप लाग्नुस्, मलाई चिनेको छ ? भन्नेजस्ता व्यवहार देखियो । तर हाम्रो पार्टीले चाहिँ बिचौलिया आरोप लागेका नेताहरूलाई मञ्चमै बसाएर प्रश्न बर्साइएको छ ।

सदस्यहरूले पार्टी शुद्धीकरण हुनुपर्‍यो र राजकीय पद धारण गरेका सबै मानिसको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । अरू मानिसलाई भए सामान्य दण्ड गरे पुग्छ, तर माओवादी पार्टीका नेता संलग्न भएका रहेछन् भने उनीहरूलाई टुँडीखेलमा झुण्ड्याउनुपर्छ भनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेका छन् । यो मागलाई कुनै हिसाबले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । 

जवाफ त तिनै नेताहरूले दिनेछन्, जसलाई आरोप लागेको छ । उनीबाट कस्तो जवाफको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? 

ती नेताहरूको जवाफ स्पष्टीकरण हुन्छ । उनीहरूले आर्थिक अपराधमा आफ्नो संलग्नता छैन भन्ने हो भने चित्त बुझ्नेगरी जवाफ दिनुपर्छ । चित्त बुझ्नेगरी र पत्याउनेगरी दिए त्यो नेता नै रहिरहन्छ । उसको उचाइ अझ बढ्छ । चित्त बुझ्नेगरी नदिए उसको नेताको हैसियत गुम्छ । 

सबैकुरा पदले नै निर्धारण गर्छ र पद नभए मानिसले सास नै फेर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको छ । तर, हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने पद बिना पनि मानिसले सास फेर्न सक्छ, बाँच्न सक्छ र बहस चलाउन सक्छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले नेताहरूलाई किन प्रश्न गरेका छन् भने सर्वसाधारण जनताले त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नै प्रश्न गरेका छन् । यहाँबाट फर्केर गएपछि आफ्नो नेतामाथि लागेको आरोपबारे जनतालाई उनीहरूले नै जवाफ दिनुपर्छ । त्यसकारण आफ्नो र जनताको लागि जवाफ खोजिएको छ । जनतालाई के भन्ने भनेर सोधिरहेका छन् । जनताको चित्त बुझ्नेगरी जवाफ आएन भने त्यो नेता नै रहेन नि त  ! 

तपाईंको पार्टीका नेताहरूको चरित्र विश्लेषण गर्दा, तपाईंहरूले निर्माण गरेको भाष्यमा उभिएर हेर्दा समाजवादतिरको यात्रामा अघि बढ्न सक्छौं भन्ने छ कि यसलाई नागरिक अल्झाउने मोटामोटी नारा बनाऊँ, हामी त यसरी नै यसरी नै अघि बढ्ने हो भन्ने लागेको छ ? 

यसको जवाफ दिने क्रममा म इतिहासलाई थोरै उद्धृत गर्न चाहन्छु । जतिबेला नेपालमा जनयुद्धको कुरा गरियो, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय थियो । कहाँ त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने थियो । तर, जनयुद्ध सम्भव भयो । २४० वर्षको सामन्ती राजतन्त्र ढाल्दै असम्भव भनिएको गणतन्त्र पनि सम्भव भयो । २००७ देखि संविधानसभाको कुरा भनियो, तर पटकपटक प्रयास गर्दा पनि नभएको कुरा कसरी होला भन्ने थियो । हामीले संविधानसभाबाटै नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं । समाजवाद उन्मुख संविधान लेख्ने कुरा पनि झट्ट सोच्दा असम्भव जस्तो लाग्थ्यो, तर लेखियो । यी धेरै असम्भव कुरालाई सम्भव बनाएका छौं । 

अहिले त संविधानको मार्गचित्र नै समाजवाद बनाइसकिएको छ । त्यो पनि सम्भव नहुने कुरा छैन, म त सम्भव नै देख्छु । तर यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली समाज र पार्टीको चरित्र तथा मनोविज्ञान पद, पैसा, शक्ति र प्रतिष्ठामै केन्द्रित छ । सबैकुरा पदले नै निर्धारण गर्छ र पद नभए मानिसले सास नै फेर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको छ । तर, हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने पद बिना पनि मानिसले सास फेर्न सक्छ, बाँच्न सक्छ र बहस चलाउन सक्छ ।

पदमा नबस्दा छ झनै औंला ठड्याएर प्रश्न गर्न सकिन्छ । यो आत्मविश्वासका आधार समाजवादको गन्तव्यसम्म निकट भविष्यमै पुग्न सकिन्छ ।