काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरण झन रोचक मोडमा पुगेको छ । आज सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको छ ।  न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयकर्तालाई पनि छानविनको  दायरामा ल्याउने भनेपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि छानविन गर्न बाटो खुला भएको छ । 

अदालतले यो प्रकरणमा तल्लो तहका कर्मचारी र प्रशासकहरूमाथि मात्रै अनुसन्धान भएको जनाउँदै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि अविलम्ब थप अनुसन्धान कार्य अघि बढाउन आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ,”‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’ को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।”