काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी दिँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्ष (आव) को खर्च पछिल्ला तीन वर्षमध्ये सबैभन्दा न्यून भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सबै मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर चालु आवमा अहिलेसम्म भएका कामको प्रगतिबारे जानकारी लिने क्रममा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले सामाजिक, आर्थिक विकासमा प्रभाव पार्ने गरी केही मन्त्रालयले काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पनि पोखेका थिए। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षसँग तुलना गर्दा सबैभन्दा कम काम यही वर्ष भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ। सरकारी आयव्ययको तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो तीन महिना (असोज ९) सम्ममा पुँजीगत बजेटतर्फ ६ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

यो पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा कम खर्च हो। दसैंको चहलपहल बढेको, आइतबारदेखि घटस्थापना सुरु हुने भएका कारण असोजका बाँकी २० दिनमा खर्च धेरै बढ्ने छैन। चालु आवमा पुँजीगत बजेट ४ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ छ। महालेखाका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म सरकारले २२ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो। त्यसभन्दा अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १५ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को असोजसम्म पँजीगत खर्च १० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ गरिएको थियो । सरकारी खर्चलाई रकममा नहेरेर प्रतिशतमा हेर्ने हो भने पनि चालु आवको अवस्था निरीह देखिन्छ। यो वर्ष सरकारले लक्ष्यको १.६१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। पछिल्ला तीन वर्षमा यस्तो खर्च क्रमश: ७.९०, ४.६० र ३.४० प्रतिशत थियो।

पछिल्ला तीन आवको तथ्यांकसँग तुलना गर्दा चालु आवमा सरकारको कार्यक्षमता सबैभन्दा कम देखिएको हो। सरकारले विकास खर्च कम गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा बोल्दै कानुन निर्माणमा समय लागेका कारण खर्च हुन नसकेको बताएका थिए। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।