काठमाडौं । माओवादी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेका विवादास्पद ल्यारक्याल लामाले आफ्ना तजबिजीमा राज्यको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने अख्तियारी पाएका छन् । ‘लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२’ अनुसार उपाध्यक्ष लामाको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

कोषले सरकारबाट विनियोजित रकम मात्रै होइन, लुम्बिनी विकास योजनाका लागि भन्दै देश/विदेशमा नगद, जिन्सी लगायत विभिन्न सहायता संकलन गर्न सक्छ । स्वदेश वा विदेशका व्यक्तिमार्फत चन्दा संकलन, लुम्बिनी विकास योजनामै हेरफेरसम्म गर्न सक्छ ।

यी सबै काम प्रचण्डको इच्छाबमोजिम उपाध्यक्ष ल्यारक्यालले अघि बढाउनेछन् । कोषका अध्यक्ष एवम् संरक्षक हाललाई स्वयम् प्रधानमन्त्री अर्थात् पुष्पकमल दाहाल नै हुन् । आफूले नै नियुक्त गरेको उपाध्यक्ष पाँच वर्षसम्म कोषमा रहने हुँदा सरकारबाट बाहिरिए पनि लुम्बिनी विकास कोषमा प्रचण्डको प्रभाव रहिरहनेछ ।

सरकारले नै आगामी तीन वर्षका लागि कोषमा १ अर्ब ३७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपण गरेको छ । चालू र आगामी आर्थिक वर्षमा ४५/४५ करोड र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट कोषका लागि छुट्याउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख छ ।

तर, अनुमानित तथा प्रक्षेपित बजेट अन्तिम अंक होइन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोषले सरकारी ढुकुटीको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब २३ करोड ३५ लाख खर्च गरेको कोषको बजेट यो वर्ष भने राजस्व कम उठेको र सरकारले बजेट अंक नै घटाएकाले कम गरिएको हो ।

२० करोडको खेल !

‘अब प्रधानमन्त्री दाहालले रकमान्तर गरेर भए पनि कोषमा इतिहासकै धेरै रकम खन्याउने पक्का भयो,’ अर्थ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘कोषको बजेट एकै वर्ष २ अर्ब नाघ्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ, किनकी ५० प्रतिशत काम हुने र कागज मिलाएर ५० प्रतिशत बाँड्ने प्रवृत्ति छँदैछ, ल्यारक्यालको नियुक्ति लुम्बिनीको विकास भन्दा प्रचण्डको व्यक्तिगत आर्थिक विकासका लागि हो भन्ने देखियो ।’

कोषमा उपाध्यक्ष बन्न ल्यारक्यालले २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएको माओवादी स्रोत बताउँछ । बौद्ध दर्शन अध्ययन नै गरेका दर्जनौं प्राध्यापक र इञ्जिनियरहरुले कोषको नेतृत्व गर्न चाहेका थिए । तर, ती सबैलाई निराश पार्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विवादास्पद पृष्ठभूमिका ‘निकट सहयोगी’ ल्यारक्याल लामालाई उपाध्यक्ष थमाइदिएका हुन् ।

‘यति ठूलो रकम नै बुझाइएको हो त ?’ भन्ने प्रश्नमा स्रोतले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्यो, ‘राम्रा र स्वच्छ छविका प्राध्यापक चिकित्सकहरुले निःशुल्क रुपमा दिँदा समेत ग्रहण गर्न नमानिरहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदलाई ७ करोड रुपैयाँ मूल्य तोकेर दलाल परिचालन गरेका प्रधानमन्त्रीले ल्यारक्यालबाट २० करोड नजराना बुझे भन्दा नपत्याउनुपर्ने कारण के छ ?’

गौरवको आयोजनामा यस्तो हालत

लुम्बिनी विकास कोषलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचिकृत गरी अघि बढाएको छ । विकास र समृद्धिका लागि न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरी रणनीतिक तथा रूपान्तरणकारी विकास आयोजनाहरुलाई सरकारले गौरवका आयोजनाको रूपमा राखेको हो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को वार्षिक बजेटमा सरकारले १७ वटा आयोजनाहरुलाई एकैपटक यो सूचीमा राखेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय मातहत रहेका तीनवटा विकास कोषमध्ये एक हो । मन्त्रालय मातहत हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष, वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् र लुम्बिनी विकास कोष छन् । सरकारले सांस्कृतिक सम्पदाको सम्बद्र्धन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्नेगरी लुम्बिनी विकास कोषलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीमा राखेको हो ।

सरकारले २०७७ सालमा प्रकाशन गरेको गौरवका आयोजनाको संक्षिप्त परिचय तथा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको प्रगति विवरणमा लुम्बिनी विकास कोषको काम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मै सम्पन्न भैसक्नुपर्ने हो । यो आयोजनाको शुरु लागत ५ अर्ब ५० करोड अनुमान गरिएकोमा दोस्रोपटक ६ अर्ब १० करोड संशोधित लागत निकालिएको थियो । आयोजना सम्पन्न नभएकाले कोषको लागत अझै बढ्ने निश्चित छ ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषलाई बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी तथा बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहन गएका तिलौराकोट, गोटीहवा, निग्लीहवा, सगरहवा, सिसनियाकोट, कुटान, देवदह र रामग्राम पुरातात्विक क्षेत्रको अन्वेषण, उत्खनन्, संरक्षण तथा विकास गर्ने जिम्मेवारी छ ।  संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७८ मा तयार पारिदिएको लुम्बिनी गुरुयोजना पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि यही कोषको हो । गुरुयोजना अनुसारका काम सन् १९९५ भित्र सक्ने भनिएकोमा अझै धेरै काम सम्पन्न भएका छैनन् ।

अब ठेक्का पनि ल्यारक्यालकै हातमा

लुम्बिनी विकास कोषलाई १७ वटा मुख्य कम्पोनेन्टमा काम गर्ने अख्तियारी छ । यी मध्ये अधिकांश निर्माणका काम हुन् । कतिपय काममा ठेक्का लागेको छ भने अझै धेरै काममा ठेक्का लाग्न बाँकी छ । अब कोषले लगाउने ठेक्का पनि ल्यारक्यालकै हातमा हुनेछ । किनकी, कोष र परिषद् उपाध्यक्षका हैसियतमा यी ठेक्काहरु उनैले स्वीकृत गर्नेछन् ।

को हुन् ल्यारक्याल ?

कांग्रेस हुँदै एमाले र दोस्रो संविधानसभा चुनावमा माओवादी प्रवेश गरेका ल्यारक्याललाई प्रचण्डले त्यतिखेरै समानुपातिक सांसद बनाइदिएका थिए । उनीमाथि दोहोरो नागरिकता र राहदानी बनाएको आरोप छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७३ वैशाखमा उनीविरुद्ध ९ करोड ४४ लाख रुपैयाँ मागदाबी लिएर विशेष अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको थियो । तर, लामा एक करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए ।

दरबारमार्गस्थित इन्भेष्टमेन्ट बैंकको लकरमा १४ राउन्ड गोली भेटिएपछि लामा २०७२ फागुन ३० गते पक्राउ परेका थिए । गोलीकाण्ड आरोपमा ९ दिन र वैदेशिक रोजगार मुद्दामा दुई दिन गरी त्यतिखेर ११ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रहरीलाई दबाब दिएर उनलाई छुटाएका थिए । उनले गोलीकाण्डमा ६६ हजार र वैदेशिक रोजगार मुद्दामा ३० लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेका थिए ।

विवादित ल्यारक्याललाई सत्ता र शक्ति दोहन गराउन तथा विभिन्न अपराधबाट जोगाउन माओवादीले निकै अघिदेखि हदैसम्म गरिरहेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि समानुपातिक सांसद बनाउनेदेखि हाल लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष बनाउँदा प्रचण्डले सिंगो माओवादी पार्टीकै छविलाई दाउमा राखिसकेका छन् । ल्यारक्याललाई संविधानसभामा लैजाँदा आलोचना भएपछि माओवादीका तत्कालीन प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले २०७१ माघ २७ गते विज्ञप्ति नै निकालेर प्रतिरक्षा गरेका थिए । उनले समानुपातिक तर्फको रिक्त पदमा भएको ल्यारक्यालको सिफारिसप्रति अनावश्यक टीकाटिप्पणी भएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थिए ।