काठमाडौं । सरकारले बितेका चार आर्थिक वर्षमा देशको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) वार्षिक औषत ९.६ प्रतिशतका दरले बढाउने लक्ष्य राख्यो । तर, यो अवधिको वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने पक्कापक्की रहेको सरकारले नै स्वीकारेको छ ।

हाल कार्यान्वयन भइरहेको पन्ध्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो । तर, योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको सो योजना तयार पारेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको हो ।

आगामी पाँच वर्षका लागि तयार पारेको १६औं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणा–पत्रमा आयोगले लेखेको छ, ‘पन्ध्रौं योजना अवधिमा आधारभूत मूल्यमा ९.६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा कोभिड–१९ महामारीको कारण योजनाको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले क्रुणात्मक रहन गयो । कोभिड महामारी पछि पुनरूत्थानतर्फ अग्रसर भएको अर्थतन्त्रमा रूस–युक्रेन युद्धले थप चुनौती सिर्जना गन्यो । वाह्य प्रभावका साथै आन्तरिक संरचनागत समस्या समेतको कारण योजनाको दोस्रो र तेस्रो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशस् ३.८ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशत रह्यो भने चौथो वर्ष २.२ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यस अनुरूप योजनाको पहिलो चार वर्षको औषत आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिन्छ ।’

पन्ध्रौं योजनाको अन्तिम वर्ष अर्थात चालू वर्षमा सरकारले दोहोरो अंक अर्थात् १०.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशतको लक्ष्य २.१६ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिएपछि झस्किएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको १०.३ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य ६ प्रतिशतमा झारेको छ । यो लक्ष्य भेट्न पनि सरकारलाई मुस्किल पर्ने अर्थविदहरूले बताइरहेका छन् । अझ, २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्म तय गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचनामा त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रिय लक्ष्य, गन्तव्य र सूचक निर्धारण गर्ने गरेको सरकारले वैश्विक अर्थतन्त्रको यथार्थ नबुझ्दा र योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा अधिकांश लक्ष्य प्राप्तिमा चुक्ने गरेको छ । पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा सवालमा पनि सरकारले यस्तै प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको हो ।

योजनाको पहिलो वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा विश्व अर्थतन्त्रको आकार जम्माजम्मी २.८ प्रतिशतले बढेको थियो । कोरोना महामारीका कारण २०२० मा भने २.८ प्रतिशतले नै घटेको थियो । त्यसपछिको वर्ष २०२१ मा ६.३ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल भएपनि २०२२ मा ३.४ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो । चालू आर्थिक वर्ष २०२३ मा जम्माजम्मी २.८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान छ ।

कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको आकारलाई ऋणात्मक बनाइरहँदा न्यून आय भएका विकासशील अर्थतन्त्रले भने औषतमा यो स्थिति निम्तिन दिएका थिएनन् । २०१९ मा ५, २०२० मा १.१, २०२१ मा ४.१ र २०२२ मा यी मुलुकहरूले औषतमा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका थिए । तर, नेपालले भने यी मुलुक बराबर पनि जीडीपी बढाउन सकेन । सन् २०२० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २.४ प्रतिशतले घटेको थियो ।

पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कार्यान्वयनको चार वर्ष व्यतित भइसकेको छ । दीर्घकालीन सोच २१०० अन्तर्गत पहिलो पाँच वर्ष समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले पन्ध्रौँ योजना अघि सारेको जनाएको थियो । कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड–१९ महामारीले देशको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर परेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुगेको थियो । योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन नसकिएको आयोगले नै स्वीकारेको छ ।

आयोगका अनुसार कोभिड–१९ महामारीका कारण योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू समेत बदलिए । विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन र कोभिड–१९ महामारीका कारण भोग्नु परेको आर्थिक सङ्कुचनबाट उत्पन्न चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न आर्थिक पुनरूत्थान र राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको आयोगले जनाएको छ । अर्थतन्त्रको कमजोर उत्पादन क्षमता, बढ्दो उपभोगको प्रवृत्ति, चालु खाता घाटा, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दवाब जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्रको वाह्या क्षेत्र व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपियो ।

आधार वर्ष २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १४.३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ६०.१ प्रतिशत रहेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यस्तो योगदान क्रमशस् २४.६ प्रतिशत, १३.० प्रतिशत र ६२.४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । विप्रेषण, सेवा व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको विस्तार गर्न सहयोग पुन्याएको छ । योजनाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १४५६ अमेरिकी डलर पुन्याउने लक्ष्य लिएकोमा १४१० अमेरिकी डलर पुगेको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या आ.व.२०७९/८० सम्ममा ११.२ प्रतिशतमा घटाउने लक्ष्य राखिएकोमा १५.३ प्रतिशतमा घटेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबी २८.६ प्रतिशतबाट १७.४ प्रतिशतमा घटेको छ ।

यस अवधिमा योजनाले परिलक्षित गरेका सामाजिक सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्ति मिश्रित छ । जन्म हुँदाको अपेक्षित् आयु, पाँच वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर, किशोरी अवस्थाको प्रजनन् दर, आधारभूत तह ९कक्षा १(८० को शिक्षामा खुद भर्ना दर, इन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, विद्युतमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्याको प्रतिशत, मानव विकास सूचकाङ्क, आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्याको प्रतिशत लगायतका सूचकमा प्राप्त उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेको आयोगको दाबी छ ।

सामाजिक क्षेत्र तर्फका कतिपय उपक्षेत्रमा कोभिड–१९ महामारीले पारेको असरका कारण योजनाले लिएका कतिपय लक्ष्यहरू हासिल हुन सकेनन् । सडक तथा अन्य यातायात पूर्वाधारमा पनि न्यून उपलब्धि हासिल भएको छ । यिनै कारणहरूले गर्दा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको आयोगले जनाएको छ ।