काठमाडौं । यतिखेर नेपाली नागरिकले राज्यबाट तीव्रतर विकास अपेक्षा गरेका छन् । झण्डै शताब्दी लामो राजनीतिक संक्रमणबाट स्थायित्वतर्फ बढिरहेको नेपालले सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । यसभन्दा अघि नै सन् २०२६ भित्र अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुने लक्ष्य छ ।

अबको २० वर्षभित्र अर्थात् वि.सं. २१०० सम्म नेपाललाई उच्च आययुक्त मुलुकमा पुर्‍याउने संकल्प राज्यले नै लिएको छ । राज्यले लिएका लक्ष्य र संकल्प त छँदैछन्, नागरिकले देखिने र महसुस हुने विकास अपेक्षा गरिरहेका छन् । देशभित्र सुविधासम्पन्न पूर्वाधारदेखि पर्याप्त रोजगारीको अवसर तथा आन्तरिक उत्पादनबाटै आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नागरिक चाहना बढ्दो छ ।

तर, सरकारले नागरिकलाई निराश पार्नेगरी विकास प्रयासमा अनेकन सवाल र चुनौती देखाएको छ । विकासका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुको साटो व्यक्तिकेन्द्रित स्वार्थ र राजनीतिक खिचातानीमा समय खर्चिरहेको सरकारले विकासप्रति नागरिक अपेक्षामाथि चुनौतीको पानी खन्याइदिएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्षताको राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल र चुनौतीलाई यही साता २५ बूँदामा सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोग देशको विकास योजना तथा नीति तर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो । राजनीतिक नियुक्तिका कारण चरम दलीयकरण भैसकेको आयोगका उपाध्यक्ष सत्ताधारी माओवादी केन्द्र निकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ हुन्‌।

आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको सोह्रौं योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२–२०८५/८६) को अवधारणापत्रमा देशको विकास प्रयासमा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेको छ । चालु पन्ध्रौं योजनाको संक्षिप्त समीक्षा समेत गरेको आयोगले यो योजना सफल नहुने स्थिति निम्तिनुमा कोरोना महामारी र वाह्य प्रतिकूल स्थितिलाई प्रमुख कारण भनेको छ । विकास प्रयासमा चाहिँ दशकौंदेखि देखाउने गरेको चुनौती नै यथावत् रहेको आयोगको दाबी छ ।

आयोगले निरन्तरको अनपेक्षित न्यून आर्थिक वृद्धि, अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या, द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र तृतीय क्षेत्रको विस्तारलाई विकास प्रयासमा देखिएको पहिलो मूलभूत सवाल र चुनौती ठहर गरेको छ । यस्तै, न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, बढ्दो उत्पादन लागत, कमजोर प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दोस्रो कारण भनेको छ ।

आयोगका अनुसार लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफलयुक्त कृषि उपज, कृषि प्रतिको बढ्दो विकर्षण, आधारभूत खाद्यपदार्थमा समेत परनिर्भरता विकास प्रयासमा चुनौती बनिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको सङ्कुचन, आन्तरिक उत्पादनका उद्योग खोल्नु भन्दा आयातित वस्तुको व्यापारमा आकर्षणले पनि विकासलाई अवरोध गरिरहेको आयोगको ठहर छ ।

उपभोगमुखी आयात, न्यून निर्यात क्षमता र बढ्दो व्यापार घाटा, आन्तरिक रोजगारीका सीमित अवसर, वैदेशिक रोजगारीसँगै युवा जनशक्ति पलायन, विप्रेषण आप्रवाह माथिको अत्यधिक निर्भरता, मानव स्रोत व्यवस्थापन : आवश्यकताको यथार्थ आकलन गर्न नसक्दा कार्यक्रम, लगानी, विकास र उपयोग बीचको बेमेल पनि विकासमा चुनौती भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी उत्पादन प्रणालीसँग नजोडिएको शिक्षा प्रणाली, सीपयुक्त एवम् जीवनोपयोगी शिक्षाको खोजी, उच्च शिक्षामा गुणस्तर तथा समयनिष्ठताको समस्या, शिक्षाको लागि विदेशीने विद्यार्थीको सङ्ख्यासँगै विदेशी मुद्राको मागमा वृद्धि, कमजोर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्तिको न्यून आपूर्ति, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत आम नागरिकको पहुँचमा कठिनाई, अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरी पूर्वाधार तथा सेवा सुविधाको माग र आपूर्ति बिचमा फराकिलो खाडलले पनि विकासमा बाधा पुर्‍याएको आयोगको ठहर छ ।

आयोगले निर्मित भौतिक पूर्वाधारको न्यून गुणस्तर, आवश्यकता र आपूर्ति बिचको बेमेल, दिगो पूर्वाधार विकास प्रतिको कमजोर प्रतिवद्धता, भरपर्दो एवम् सुरक्षित र धान्न सकिने आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास तथा प्रयोगमा सुरक्षता, सामाजिक सुरक्षाका छरिएका कार्यक्रमस बढ्दो दायित्व, कमजोर व्यवस्थापन, न्यून सुरक्षा अनुभूतिलाई पनि विकासको चुनौती उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी, समावेशीकरणमा नीति, अभ्यास र नतिजा बिचको खाडल, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा हिंसाको स्वरूप परिवर्तन, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र परम्परागत सोचको निरन्तरता र मजबुत तहगत अन्तरसम्बन्धको स्थापना, सबल सङ्घीय शासन प्रणाली मार्फत समावेशी, समन्यायिक एवम् सन्तुलित प्रादेशिक विकासको सुनिश्चितता हुन नसक्नु पनि विकास निम्ति चुनौती भएको दाबी गरेको छ ।

सीमित व्यक्ति र उद्यमीबीच वित्तीय स्रोत साधनको परिचालन, परिचालित वित्तीय स्रोत साधनबाट उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको, बजार प्रतिस्पर्धाको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली, उत्पादक र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको अनपेक्षित उपस्थिति, अनौपचारिक कारोबारको ठूलो हिस्सा, न्यून बिजकीकरण, तस्करी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा हाइपरफण्ड जस्ता अवैध क्षेत्रमा लगानी, पुँजी पलायन, हुण्डी कारोबारस बजारमा तरलता, मूल्य र आपूर्तिमा अस्वभाविक उतार–चढाव, सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता र स्रोत परिचालन क्षमता बिचको खाडल, राजस्व परिचालनको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित, अनिश्चयपूर्ण वित्त प्रणालीसँगै वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौतीले पनि विकासलाई बाधा पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको आयोगले औंल्याएको छ । 

सरकारले विकास प्रयास सफल नहुनुमा आफ्नो कमजोर विनियोजन कुशलता, न्यून पुँजीगत विनियोजन तथा कमजोर खर्च क्षमता, पूर्वाधारजन्य परियोजना निर्माणको अनियन्त्रित लागत तथा विलम्बस लागतको तुलनामा न्यून प्रतिफल, भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय प्रणालीसँगै कमजोर स्वायत्त मौद्रिक नीति, मुद्रा स्फीतिमा अधिक वाह्या प्रभाव र कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण क्षमता, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर र सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको नागरिकको कमजोर विश्वसनीयता रहेको स्वीकार गरेको छ ।

सरकारसामु भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सामाजिक न्याय, शीघ्र न्याय निरूपण, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्ने चुनौती रहेको, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति क्रममा उपलब्धिसँगै आईपर्ने चुनौतीको व्यवस्थापन अर्को चुनौती रहेको पनि सरकारको उपल्लो सल्लाहकार निकायले उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०३० सम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा स्रोतको व्यवस्थापन र कार्यान्वयनको प्रभावकारीतामा पनि चुनौती रहेको आयोगको ठहर छ । सन् २०१६ मा यो लक्ष्य कार्यान्वयन थाल्दा पनि सरकारले यही चुनौती हुनसक्ने उल्लेख गरेको थियो । एसडीजी कार्यान्वयनको आधा अवधि सकिँदासम्म पनि सरकारले विकास प्रयासमा अझैसम्म यही र यिनै चुनौती यथावन् रहेको जनाएको हो ।

सरकारले देखाएका विकासका चुनौतीहरू :