पशुचौपायामा देखिएको लम्पीस्कीन महामारी र मौसमी प्रतिकूलताले यो पटक नेपालमा धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । जमिन जोत्ने गोरु मर्ने र बिरामी हुने क्रम जारी रहँदा कम्तिमा दशैंअघिसम्म हुने बर्खेखेती प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ । यसले विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा अवस्था खस्काउने अनुमान गरिएको छ ।

अर्कातिर; नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा वर्षेनी झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । संविधानमा खाद्य सम्प्रभूता प्रत्याभूति हुने व्यवस्था रहेपनि नेपाल विश्व भोकमरी सूचकांकमा ८१औं स्थानमा छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । अर्कातिर भारतसँगको स्थिर विनिमयदरका कारण नेपाली उत्पादनहरूको भारततर्फ निर्यात तथा आन्तरिक बजारभित्रकै प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन सकिएको छैन ।

के नेपालले सँधै यो अवस्था भोगिरहने त ? सरकारको थिंकट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारलाई कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि अपनाउनुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाहरू सुझाएको छ । यस्तो छ सुझाव :

१. अल्पकालीन व्यवस्था

क) खाद्य विविधीकरण गर्ने : चामल मात्र खाद्यान्न हो भन्ने आमचिन्तनबाट सिर्जित मान्यतामा आधारित आहार व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । यसको लागि स्थानीय तहका प्रत्येक वडाहरूमा परापूर्वकालदेखि खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गरिएका बालीहरू (चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, तरूल, आदि) उत्पादनको रैथाने ज्ञान, सीप र खेती गरिने तौरतरिकाको पञ्जीकरण तथा सम्भाव्यता अध्ययन र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । साथै, यी रैथाने बालीहरूको उत्पादन, भण्डारण र उपयोगबारे कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। स्थानीय तहमा कृषि जनशक्तिको कमी भएकाले कृषि जनशक्ति व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । रैथानेबालीमा भएको पौष्टिक तत्वको जानकारी आमजनसमुदायलाई गराउँदा यी बालीहरूको उत्पादन र उपभोग बढाउन सकिन्छ भने भात खाने प्रचलनमा कमी ल्याउनसमेत मद्दत गर्न सक्छ । कोदो, फापर, कागुनो, आदि बालीको प्रशोधन गरेर विशिष्ट खाद्य वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसैले खाना खाने प्रचलनमा विविधता ल्याउन राज्यले सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउनपर्ने देखिन्छ ।

ख) गाउँ/नगरपालिकाको वडास्तरबाट नै तथ्याङ्क सङ्कलन र खाद्यान्नको माग र आपूर्ति (खाद्यान्न वासलत) विश्लेषण गरेर योजना तर्जुमा गर्नेः कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने । वडास्तरमै खाद्यान्नको माग र आपूर्तिको स्थिति विश्लेषणगरी नपुग हुने क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न आपूर्तिको (सम्भव भएसम्म स्थानीय स्तरमै रैथाने बालीबाटै) व्यवस्था गर्ने । वार्षिक रूपमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने कूल खाद्यान्न (अन्न, तरकारी फलफूल, माछा–मासु, अण्डा, आदि) सम्बन्धी खाद्य वासलातको बदलिँदो विश्वपरिवेशमा नेपालको खाद्य सुरक्षा र यसका राष्ट्रिय तयारी गरेर देशभित्र नपुग खाद्यान्नको आपूर्ति बढाउन उत्पादन गर्ने एकीकृत राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने । यो कार्य राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सिँचाइ, भूमि सुधार, वन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयहरूको सहकार्य र समन्वयमा कार्यान्वय गर्न आवश्यक छ । 

ग) स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्नेः सङ्घीय संरचनामा स्वायत्त रूपमा काम गर्ने स्थानीय सरकारहरूको संवैधानिक प्रावधान र कतिपय स्थानीय सरकारहरूको मौजुदा क्षमताबिच तालमेल नमिलेको परिवेशमा स्थानीय सरकारको क्षमता विकासको लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक पर्ने ऐन कानुन, जनशक्ति र पूर्वाधार संरचना विकासमा सहयोग गर्ने । स्थानीय हावापानी, सम्भाव्यताको आधारमा कृषि योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

घ) कृषि भण्डार तथा बजार पूर्वाधारको विकासः शीतभण्डार र सडकलगायतका बजार पूर्वाधारको अभावको कारण नेपालले कृषि क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रस्तरमा यी पूर्वाधारहरूको विकासले किसानहरूले शीतभण्डारको अभावमा आफ्ना उत्पादनको भण्डार गरेर उचित समयमा बिक्री गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले मूल्य नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुन जान्छ । यसले आपूर्ति प्रणालीलाई पनि सहज बनाउँछ । स्थानीय स्तरमा खाद्यान्न सञ्चय गर्न गोदामको निर्माण गर्दा खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुतालाई टेवा मिल्दछ । कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरू, माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरू, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रहरूजस्ता कृषि मुल्य शृङ्खलासम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा यी पूर्वाधारहरूमा किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न सके उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । यस्ता पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दा वहुसङ्ख्यक कृषकको पहुँच सम्भाव्यताको आधारमा स्थापना गरिनु पर्दछ । 

ङ) खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा र मानव अधिकारको चासोः विश्वको बदलिँदो परिवेशमा राष्ट्रिय सुरक्षामा राष्ट्रका प्रत्येक संस्थाहरूको गतिविधिले प्रभाव पार्ने सम्भावना थप बढेर गएको अवस्थामा सम्बन्धित सबै निकायहरूले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको मार्गदर्शनअनुरूप योगदान गर्नु आवश्यक छ । खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य, वातावरण, उर्वर भूमि तथा जल उपयोग, सबै नै राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग भएको सन्दर्भमा सम्बन्धित सबैले राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो र आवश्यकतालाई एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिअनुरूप बुझ्ने र व्यवहार गर्ने अभ्यास बढाउनुपर्ने देखिन्छ । मानवीय सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा एकीकृत राष्ट्रिय सुरक्षाको खाकामा समावेश गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, र मन्त्रालयहरूले खाद्य सुरक्षा मानव अधिकारको विषय भएको अवधारणालाई स्वामित्व र अपनत्व लिई आफ्ना कार्यक्रमहरूमा समावेश गर्नु आवश्यक छ । 

मानव अधिकार तथा मानवीय सुरक्षा खाद्यवस्तु, पानी, स्वास्थ्य, वातावरण, र शिक्षाको प्रत्याभूति तथा पहुँच आदिसँग सम्बन्धित हुन्छ । यसर्थ, यी पक्षहरू राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न अङ्ग भएको बारे नेपालमा पर्याप्त बहस, छलफल, अनुसन्धान र चिन्तन मनन भएको छैन । त्यसैले, यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय बहस हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सुरक्षाको सुनिश्चितता एउटा संस्था वा निकायको मात्र नभई राज्यका सबै निकायको हो। सबै पक्षहरू (नागरिक समाज, समुदाय, सरकार, निजी क्षेत्र, बौद्धिक वर्ग, प्रेस, आदि) को सहकार्यले मात्र यसलाई बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राज्यका सबै निकायमा हुन आवश्यक छ । खाद्य तथा पोषण सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको एक अभिन्न पक्ष हो। खाद्य सङ्कटले निम्त्याउने आर्थिक, सामाजिक पक्षले राष्ट्रको सुरक्षामा गम्भीर प्रभाव पार्दछ । यसर्थ यस पक्षलाई राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।

च) बाहिरबाट पाठ सिकौंः नेपालभन्दा सम्पन्न र सशक्त भनिएको श्रीलङ्का किन आज आर्थिक तथा खाद्य सङ्कटको अवस्थामा पुग्यो ? संसारका थुप्रै देशहरू यस्तै सङ्कटबाट गुज्रदैछन् भनेर किन भनिँदैछ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर हामीले खोज्नु पर्दछ । श्रीलङ्का यो अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख कारणहरू मध्ये सुशासनको कमी (राष्ट्रले आफ्ना नागरिकलाई पारदर्शी, सहभागितामूलक, प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्ने सेवा दिन असफल हुनु), शक्तिको केन्द्रीकरण र दुरूपयोग, सिङ्गो राष्ट्रलाई अर्गानिक कृषि बनाउनेजस्ता अव्यावहारिक नीति, आलोचना र सुझाव सुन्न शासकहरू तत्पर नहुनु, विपक्षीहरूसँग सहकार्यको अभाव आदि हुन्। तसर्थ, नेपालले श्रीलङ्काबाट धेरै सिक्न सक्छ । त्यसैले हाम्रा कृषिसम्बन्धी नीतिहरू राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यान दिएर व्यवहारिक रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

नेपाल हाम्रो देश अझै पनि सशस्त्र द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभावबाट मुक्त भइसकेको छैन । यसको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिकरण र दुरूपयोगबाट हामीलाई सताउने सम्भावना कायम छ । यो अवस्थामा हामी खाद्य सुरक्षामा आत्मनिर्भर हुन सकेनौं र भविष्यमा खाद्यान्न सङ्कट आयो भने द्वन्द्वको नकारात्मक प्रभावलाई आर्थिक तथा सङ्कटसँग जोड्ने सम्भावना पनि रहन्छ ।

२. दीर्घकालीन व्यवस्था

क) नेपालको कृषि विकासको उद्धेश्य पुनःपरिभाषित गर्नेः कृषि विकासको उद्धेश्य मुख्यगरी दुईवटा (सहायक उद्धेश्य थुप्रै हुन सक्छन्) मूल ध्येयमा केन्द्रीत हुन जरुरी छ । पहिलो, कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाई खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक मान्यताअनुसार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, र दोस्रो तुलनात्मक लाभ भएका कृषि क्षेत्रका निर्यातयोग्य कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन प्रबद्र्धन गरेर वैदेशिक मुद्रा आर्जनबाट व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन योगदान पुर्‍याउने। यी दुई उद्धेश्यहरू पूरागर्ने प्रमुख जिम्मेवारी निम्न हुन सक्छ । 

- कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने,

- कानुन निर्माण तथा कृषि उपजको निर्यात प्रबद्र्धन र जनशक्तिलगायतका विषयमा सहजीकरणको भूमिका संघ तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने।

ख) एकीकृत नीति र एकीकृत कानुनको तयारीः नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको खाद्य सम्प्रभुताको प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याउन हाल भइरहेको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन मात्र पर्याप्त नभएकाले यो सवालसँग जोडिएका ३६ वटा नीतिहरू, ११ वटा मन्त्रालयहरू र ३३ वटा कानुनहरूको व्यापक समीक्षा गरी कतैबाट अवरोध नआउने गरी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुताको एकीकृत नीति र एकीकृत कानुन जारी गरेर देशको खाद्य सुरक्षाको आत्मनिर्भर मोडल तयार गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा खाद्यान्न आयात गरी खाद्यवस्तुको माग धान्ने हालको अभ्यास विविध कारणले (युद्ध, महामारी, आपूर्तिकर्ता देशहरूभित्रै तनाब र अस्थिरता, आप्रवासन दबाब, आदि) अवरोध हुँदा हामीले ठूलो सङ्कट भोग्नु पर्नेछ । यसर्थ हाम्रो नीतिहरूले एकीकृत नीति तथा कानुनको तयारी गर्न आवश्यक छ ।

ग) संस्थागत पुनर्संरचनाः कृषि क्षेत्रको वर्तमान संस्थागत संरचनाबाट नीति कार्यन्वयन गर्न सहज छैन । किनकि हाल कृषिसँग सम्बन्धित ११ वटा मन्त्रालयहरू छन्, २३ वटा राष्ट्रिय नीतिहरू छन र ३८ वटा कानुन आकर्षित हुन्छन्। यिनीहरूबिच समन्वय र सहकार्य पनि छैन । अन्तरमन्त्रालय, अन्तरविभाग र एउटै संस्थाहरूभित्र पनि समन्वयको गहिरो अभाव देखिन्छ । तसर्थ, संस्थागत संरचना देहायबमोजिम पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ ।

- कृषि विकासको हालको खण्डित, केन्द्रीकृत, माथिल्लो प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन गरी भूमि र सिँचाइ मन्त्रालयलाई एउटैमा गाभी कृषि विकास मन्त्रालय बनाउने। सम्भव भए प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी सबै मन्त्रालयहरू गाभी कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालय बनाउने।

- नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको अन्तर्गत राख्ने गरी समायोजन ऐन ल्याएर राष्ट्रको कृषि विकाससम्बन्धी सबै अनुसन्धान तथा कृषि शिक्षा एउटै संस्था मार्फत सञ्चालन गर्ने गरी कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक सुनिश्चितता गर्ने । यसले कृषि अनुसन्धान र शिक्षाको बिचमा गहिरो सम्बन्ध स्थापित गर्नुको साथै नवप्रवर्तनलाई समेत प्रबद्र्धन गर्न सक्छ ।

- स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गरेर कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मार्फत खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताको आधार स्थानीय सरकारलाई बनाउने। यसका लागि हालको “उल्टो सोली” आकारमा रहेको (केन्द्रमा अत्यधिक तर स्थानीय तहमा न्यून) जनशक्ति व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरी सुल्टो (घोप्टाएको) सोली आकारजस्तो तल बढी र संघमा कम भएको बनाउने। संविधानकोधारा ३६ मा उल्लेख भएअनुसार तोकिएका एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने । कृषि विकासको बृहत् नीतिगत र कानुनी खाका सङ्घीय सरकारले दिने र कृषि विकासको अगुवाइ स्थानीय सरकारले गर्ने तथा यसको लागि चाहिने लगानी, सिँचाइ, व्यापार प्रबद्र्धन र प्रविधि उपलब्धताको संयोजन प्रदेश/सङ्घीय सरकारले गर्ने गरी काम थाल्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न अनुकूल हुने गरी संघ र प्रदेशले वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ ।

- माथिका बुँदाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चितताको लागि कृषिसँग सम्बन्धित सबै नीति तथा कानुनहरूको पूर्ण समीक्षा गरी आवश्यक परिमार्जन गर्ने । साथै, कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने साधन–स्रोतको विवेकशील विनियोजन, वितरण र परिचालन गर्ने नीति लिने।

घ) खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्न योजना कार्यान्वयन ढाँचामा सुधारः नेपालको संविधानको धारा ३६(३) ले खाद्य सम्प्रभुतामा जोड दिएको छ र सोहीअनुरूपको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ पनि बनिसकेको अवस्थामा अब नेपालको खाद्य सुरक्षाको सबै रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरू हालको “चामल मात्र खाद्यान्न” हो भन्ने बुझाइलाई परिमार्जन गर्न स्थानीय समुदायले परापूर्वकालदेखि खाद्यान्नको रूपमा प्रयोग गर्दैआएको चिनो, कागुनो, कोदो, आलुजस्ता “सबै खाद्यान्न हुन्” भन्ने मान्यताका साथ खाने अभ्यास स्थापित गर्न ‘आफ्नो गाउँबाटै आफ्नो खाद्य सुरक्षा’ को अवधारणामा समुदाय स्तरमै खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हालको ढाँचामा परिवर्तन गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको वि.सं २१०० सम्म कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनसङ्ख्या २० प्रतिशत घटाउने, सबै सिँचाइयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने, जमिन उत्पादकत्व ९ हजार ५ सय अमेरिकी डलर प्रतिहेक्टर पुर्‍याउने र गम्भीर खाद्य असुरक्षा तथा खाद्य गरिबी शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक छ । 

नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा एक कदमअगाडि बढाउन अहिले सञ्चालन गर्दैआएको कृषि प्रसार सेवालाई विशेष कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अल्पअवधिको लागि कृषि क्षेत्रबाट श्रम उद्योग क्षेत्रमा स्थानान्तरण नहुने भएकाले कृषिमा आश्रित रहेका अतिसाना कृषकहरू जसको जमिनको आकारले आफ्नो परिवारलाई धान्न सक्दैन, यी समूहका कृषकहरूलाई अल्पअवधिको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न खाद्य सुरक्षा जालो (Food Security Safety Net) सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसको लागि छोटो अवधिमा आय आर्जन गर्ने किसिमका कृषि कार्यक्रमहरू (जस्तै, फलफूल तथा तरकारी नर्सरी, ताजा तरकारी, च्याउ, पुष्प, बाख्रा, आदि) सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, व्यवसायिक कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा उच्च प्रविधिमा आधारित (Advanced agriculture technology based) कृषि प्रणालीको विकासमा जोड दिई निजी क्षेत्रको प्रबद्र्धनसहित युवालाई कृषि व्यवसायमा आकर्षण गर्ने, बजार संयन्त्र र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नुपर्नेलगायतका सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्न आवश्यक छ । यस किसिमको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा मुख्यगरी निम्न पक्षहरू ध्यान दिन नितान्त आवश्यक हुन्छ । 

- सहरी तथा अर्ध सहरी कृषि कार्यक्रम: सहरको मागमा आधारित कृषि उपज उत्पादन गर्न र हाल भारतबाट आयात भइरहेका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र प्रशोधित कृषि उपज (ताजा तरकारी, दुध, मासु, माछा, कट फ्लावर, फलफूल, आदि) पूर्ति गर्न माग तथा आयात घटाउने उद्देश्यका साथ ठुला सहरहरूको वरिपरि क्षेत्रमा उच्च प्रविधिमा आधारित कृषि प्रणाली, जस्तै हरित गृह, एग्री टेक्नो पार्क, प्रिसीजन कृषि, स्वचालित प्रविधिमा आधारित उच्च उत्पादकत्व हुने कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्ने ।

- अन्य क्षेत्रमा व्यवसायिक कृषि कार्यक्रमः यस किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषि उद्योग र स्थानीय मागलाई ध्यानमा राखेर कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नेगरी कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

- निजी तथा वैदेशिक लगानीः माथि उल्लेख गरिएका सहरी तथा अर्धसहरी कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तुलनात्मक लाभ भएका र आयात प्रतिस्थापन हुने कृषि वस्तुको निश्चित मूल्य शृङ्खलाहरूको व्यावसायीकरणमा प्राथमिकता दिई उच्च कृषि प्रविधिको क्षेत्रमा निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रबर्धन गर्न सकिन्छ । वैदेशिक लगानी आवश्यक हुने क्षेत्रहरू वर्णशङ्कर बीउ तथा पशु नश्ल उत्पादन, हरितगृहका उपकाम उत्पादन, जडिवुटी प्रशोधनको क्षेत्रहरू हुन सक्छन्, यसको लागि विस्तृत अध्ययन जरुरी हुन्छ ।

ङ) भौगोलिक परिवेशअनुसार कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणः उच्चपहाडदेखि समुद्र सतहसम्म रहेको नेपालको भौगोलिक अवस्था सबै र विशिष्ट किसिमका कृषि उत्पादन तथा पशुपालनका लागि समेत अति उपयुक्त भएकाले क्षेत्रगत रूपमा (खास–खास क्षेत्रमा खास–खास कृषि तथा पशु विकासलाई प्राथमिकतामा राखी) कृषिको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, विशिष्टीकरण र औद्योगिकीकरणको ठोस योजना कार्यान्वयन गर्ने । हाल जीविकोपार्जनमुखी कृषिमा आश्रित ठूलो जनसङ्ख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा र औद्योगिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने । कृषि तथा पशु उद्यम स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न एकद्वार प्रणालीबाट सहज तरिकाले छोटो समयमा प्रशासनिक काम सक्ने। साथै, महिला र पुरुषको नाममा संयुक्त लालपुर्जा र महिला कृषकको सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने।

च) भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोगः नेपालमा पूर्ण वा आंशिक वा भूउपयोगको दृष्टिले उपयुक्त रूपमा उपयोगमा नआएको कृषियोग्य भूमिको उचित प्रयोगबाट कृषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सकिन्छ । सुकुम्वासीको नाममा खेतीयोग्य जग्गा वितरण गर्ने कार्यले चक्रीय रूपमा समस्या ल्याई रहने (भूमिहिन दाबी गरी जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू बढी रहने) हुँदा यसलाई सदाको लागि अन्त्य हुनेगरी टुङ्ग्याउनु आवश्यक छ । साथै, कृषिको व्यवसायिकरण र प्रतिस्पर्धी उत्पादनको लागि भूमीको चक्लाबन्दी र कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नु आवश्यक छ । यसको लागि चक्लाबन्दी तथा जमिन खण्डीकरणजस्ता मुद्दाहरूलाई नियमन गर्ने र जग्गाको स्वामित्वको सुनिश्चितता गर्दै भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने वातावरणको सिर्जना हुने नीतिगत व्यवस्था तथा भूउपयोग योजना बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । 

छ) कृषि जनशक्ति प्रक्षेपण र विकासः नेपालमा कृषिका कुन–कुन उपक्षेत्रहरूमा कस्तो–कस्तो क्षमता र दक्षताको कति जनशक्ति आवश्यक छ ? र आवश्यक जनशक्तिमध्ये कति उच्च, कति मध्यम र कति आधारभूत तहको चाहिने हो भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले किसानको परिभाषामा अतिसाना कृषक तथा कृषि मजदुर समेटिएको पाइँदैन । तसर्थ, अतिसाना भूमिहिन, सुकुम्बासी, कृषि मजदुर आदि समुदायहरूलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न उनीहरूको श्रम तथा सीप औद्योगिक वा अन्य वैकल्पिक क्षेत्रमा उपयोग हुने अवस्था सिर्जना नभएसम्म खाद्य सुरक्षा जालोजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नीतिगत व्यवस्थाबाट खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ ।

विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेको कृषि जनशक्ति बजारमा खपत हुने स्तरको छैन । बजारको आवश्यकता अनुकूल जनशक्ति विश्वविद्यालयहरूले उत्पादन गरेको पनि देखिदैन । तसर्थ, कृषिका विविध क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्नु पर्दछ । जागिर खाने कृषि विज्ञको रूपमा नभई कृषि उद्यम सञ्चालन गरी उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध भई रोजगारीको अवसर आफै सिर्जना गर्ने उद्यमीको रूपमा कृषि विज्ञको विकास गर्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम र पठन–पाठन सञ्चालन हुन जरुरी छ । नेपालमा हाल भएको जनशक्ति र देशको आवश्यकताबिच तालमेल मिलेको देखिँदैन ।

कृषि उद्यम मार्फत समग्र कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न सकिने अपार सम्भावना भए पनि योग्य जनशक्तिको अभाव रहेको छ । भारत र चीन दुई ठुला छिमेकहरूबिच नेपाल अवस्थित रहेकाले कृषिजन्य वस्तुको निर्यात गर्ने अवसर छ । यस अवसरको उपयोग गर्न हामीले उद्यमी हुने कृषि जनशक्ति विकास गर्नु जरुरी छ । राज्यले समग्र कृषिको विकास गर्न कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्न आवश्यक छ । यसको अतिरिक्त खास–खास बाली र पशुजन्य उद्योगको विकासको व्यापक सम्भावना भएकाले कृषि उद्यम विकास र औद्योगिकीकरणलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुरूप कृषिका नीति, कानुन र संरचना परिमार्जन र जनशक्ति विकास गर्न राज्यले आवश्यक पहल लिन जरुरी छ । 

ज) खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थानीयकरणः बदलिँदो विश्वपरिवेश (रुस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, शक्ति राष्ट्रहरूबिच तनाब, कोभिड, डेंगु फिभरजस्ता महामारी, बढ्दो आप्रवासन, अनावृष्टि–अतिवृष्टि, सुख्खा–डढेलो आदि) का कारण भविष्यमा खाद्य असुरक्षा बढ्ने र खाद्यान्न आयात गरी खाद्य अभाव हटाउने सम्भावना पनि कम भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा खाद्य र पोषण सुरक्षाको स्थानीयकरण गरी स्थानीयस्तरमै आत्मनिर्भर हुनेगरी हाम्रा नीतिहरू निर्देशित हुनुपर्दछ । खाद्यान्न आयात गरी खाद्य अभाव हटाउने हाल अभ्यासमा रहेको तरिका उपयुक्त छैन । त्यसैले नेपालले स्थानीय समुदायले लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहेको रैथाने खाद्यान्नहरूको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिई त्यो स्थान : समुदायलाई आवश्यक पर्ने पोषण र खाद्यान्न त्यही उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अपरिहार्य भइसकेको छ र सरकारहरूको ध्यान यसतर्फ जानु पर्दछ । 

झ) कृषि अनुसन्धानको सुदृढीकरणः नेपालमा कृषि अनुसन्धानको अवस्था सन्तोषजनक छैन । हालसम्म कृषि वैज्ञानिकहरूले बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार स्थापित हुने गरी उल्लेख्य पेटेन्टिङ गर्न सकेको छैन भने उत्पादकत्व बढी भएका, रोगकीरा निरोधक बाली विकास गरी देशलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउन सकेको छैन । नेपाल कृषि अनसन्धान परिषद् र नेपाल सरकारका हजारौं रोपनीका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू र कृषि फार्महरू बाँझै छन् वा सही उपयोग हुन सकेका छैनन्। कृषि विश्वविद्यालयका जग्गाहरूको हालत पनि यस्तै छ । नेपालमा कृषि अनुसन्धानलाई सही तरिकाले अगाढि बढाउन राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत छरिएर रहेका लगभग निष्प्रभावी रहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय मातहत ल्याई सञ्चालन गर्न, आवश्यक भइसकेको छ । 

ञ) रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना र मल उपलब्धिको सुनिश्चितताः रासायनिक मलको समस्या समाधानको लागि देशभित्रै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्नुको विकल्प छैन । पहिले कारखाना खोल्न एमोनियाको निर्माण वा उपलब्धता भरपर्दो नभएको र ज्यादै महँगो भएको, विद्युत उपलब्धतामा कठिनाइजस्ता समस्या थिए भने अहिले हाइड्रोजनबाट विद्युत निकाल्न तथा रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने तथ्य अनुसन्धानले सङ्केत गरेका छन्। रासायनिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना भइ रासायनिक मलको उपलब्धता सुनिश्चित भएपछि हालको मलको अभाव सदाको लागि अन्त्य हुनेछ । यसले देशको खाद्य आत्मनिर्भरतामा समेत महत्वपूर्ण योगदान गर्ने छ । रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएर उत्पादन सुरु नभएसम्मको लागि रासायनिक मल खरिदको लागि कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत एक रसायनिक मल खरिद कोषको स्थापना गरेमा स्रोतको सुनिश्चितता हुन जान्छ । साथै, मल खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न वर्षमा एकपटक बोलपत्र आह्वान गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी वर्षमा तीन पटक खरिद गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए सहयोगी हुन सक्छ ।

ट) भारतबाट कृषि क्षेत्रमा हुनसक्ने प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष प्रभावको सम्बोधनः नेपाल भारतको ठूलो कृषि बजार हो र यसको सुनिश्चितताको लागि भारतले विशेष रणनीति अङ्गिकार गरिरहेकाले नेपालको कृषि भारतीय रणनीतिबाट आक्रान्त छ । एकातर्फ हामीले हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्नेछ भने अर्कोतर्फ भारतीय कृषिको दबदबाबाट संरक्षण गर्नु अपरिहार्य छ ।

(नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित ‘बदलिँदो विश्वपरिवेशमा नेपालको खाद्य सुरक्षा र यसका राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत पक्षहरू’ बाट साभार ।)