दोस्रो जनआन्दोलन यता नेपालमा भएका संगठित आर्थिक अपराधमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता/कार्यकर्ता नमुछिएको सन्दर्भ कमै छ । झण्डै दर्जन संगठित आर्थिक अपराधमा संलग्न भएको आरोप भोगिरहेको माओवादी जनमतबाट तिरस्कृत हुने क्रम जारी छ । जनमतबाट जति जति टाढा, आर्थिक अपारदर्शीतामा उति उति नजिक हुने प्रवृत्तिले माओवादीलाई कमजोर मात्र होइन, जीर्ण बनाउँदैछ ।

सशस्त्र विद्रोह ताका चन्दा असुलीमा कुख्यात माओवादी शान्तिप्रकृयामा झन् हौसियो । आर्थिक घरानाहरूसम्म राज्यको निगरानी बिना नै पहुँच राख्न सक्ने भयो । संसद र सरकारकै हिस्सेदार हुन पाएपछि त चन्दा असुलीमात्रै होइन, आफैंले भन्ने गरेको ‘दलाल/नोकरशाही पूँजीपति वर्ग’ सँग उनीहरूकै धन्धामा माओवादी अन्तरघुलन भयो । अनि शुरु भयो : माओवादीको संगठित आर्थिक अपराध यात्रा !

यो यात्रामा पदप्रदर्शक व्यापारीहरूलाई सत्तासीन माओवादीले जोगायो । अपराधको सारथी माओवादी नेताहरूलाई व्यापारीले कुस्त बनाइदिए । माओवादीले हिजो देखेका दलाल पूँजीपतिहरू अब राज्य र नीति निर्माणमा माओवादीकै सारथी भए । पुराना राजनीतिक शक्तिहरू यही दलदलमा फसेकै थिए । 

जनमतमा पहिरो

सशस्त्र विद्रोहमार्फत मूलधारको राजनीतिमा उदाएको माओवादीसँग झण्डै आधा जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीबाट सधैँका लागि बाहिर निकाल्ने राजनीतिक कार्यक्रम र निर्देश थियो । तर, लगभग सत्ता यात्राको दुर्व्यसनमा माओवादी झुलेपछि यतिखेर गरिबी निवारणको गति उल्टो छ । परिवारहरूमा गरिबी त घटेको छ, तर घरमूलीले मरुभूमिमा बालुवा चालुञ्जेल । वैदेशिक रोजगारीले विघटन गरिरहेको आर्थिक/सामाजिक/सांस्कृतिक मूल्य ठूलो छ । फलत : युद्ध मार्फत जनताबीच निर्माण गरेको माओवादीको जगमा नै पहिरो आएको छ । 

जारी शताब्दीको दोस्रो इनिङमा माओवादी आन्दोलन र नेपाली समाजका केही महत्वपूर्ण मूल्यमा एकसाथ बदलाव देखियो । राजनीतिक अस्थिरता र बेइमानीका कारण विघटित मूल्यको चुक्ता यही कालखण्डमा उदाएको माओवादीले गर्दैछ : राजनीतिक क्षयीकरण भोगेर । पार्टीले निरन्तर क्षति भोगे पनि माओवादी नेताहरूले भने राजनीतिक आन्दोलन र समाजले गुमाएको मूल्य एकसाथ कुम्ल्याउँदैछन् । सुनकाण्डमा माओवादी आन्दोलनकै नेताहरूको ‘धेरै सम्भावित संलग्नता’ पनि एक यथार्थ हो ।

‘जनयुद्ध’ बाट ‘धनयुद्ध’ मा छलाङ 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले निकै धेरै प्रयोग गर्ने शब्द हो, छलाङ । उनी हरदम छलाङ मार्ने कुरा गरिरहेका हुन्छन् । माओवादीकै भाषामा ‘जनयुद्ध’ सकिएपछि उसका नेताहरू ‘धनयुद्ध’ मा लिप्त भएको लुकेको छैन । यो नै उनको नेतृत्वमा नेपाली समाजले देखेको सबैभन्दा पछिल्लो छलाङ हो ।

जतिसुकै ठूला आर्थिक घोटालामा सत्तालिप्साका कारण कारबाही हुनबाट अहिलेसम्म जोगिइरहे पनि नेता र कार्यकर्ताकै आर्थिक आचरणका कारण माओवादी बदनाम हुने मात्रा झनै बढिरहेको छ । केही वर्ष पहिले नेताहरूको आलोचना गर्दा नागरिकमाथि खनिइने माओवादी कार्यकर्ताहरू अहिले यति आत्मरक्षात्मक देखिन्छन् कि आफू जोगिइन जनताले लगाएको आरोपमा सही थाप्नु बाहेक अरू विकल्प छैन ।

हतियार बिसाउनासाथ माओवादी नेताहरूको आर्थिक अपराध शुरु भएको थियो । सबैभन्दा पहिले राजधानी लगायत शहरी क्षेत्रमा मोही उचाल्ने र जग्गा कब्जा गर्ने अभियानमा माओवादी लाग्यो । पञ्चायती व्यवस्था र अझ त्यसभन्दा अघिदेखि नै कायम भूमिसम्बन्धी समस्या (विशेषतः जमिनको स्वामित्व) मा माओवादीले विद्रोहमार्फत आर्जन गरेको अर्धफौजी शक्ति मिसायो । 

वाइसीएलले ठाउँठाउँका जग्गा कब्जा गर्‍यो । धेरै जग्गाधनीले माओवादीलाई रकम बुझाएर जग्गा क्लियर गरे । माओवादीको आश्वासन पाएका मोही हिस्सिए । मोहीको हकमा आएको जग्गामा माओवादी नेताहरूले गर्नुसम्म रजाइँ गरे । त्यहाँ पनि जमिन खन्ने र जोत्नेहरू माथि माओवादीले शोषण गर्‍यो । यही बेइमानीका कारण माओवादीसँग शहर र नगरोन्मुख क्षेत्रका कृषि मजदुर र श्रमिकहरू सधैँका लागि टाढिए ।

माओवादीमा यौनवर्द्धक यार्साको शक्ति 

माओवादीलाई क्षति पुर्‍याउनेगरी यसका नेताहरूले गरेको अर्को धन्दा यौनवर्द्धक हिमाली जडिबुटी यार्सागुम्बा लुटपाट थियो । माओवादीका तत्कालीन डिभिजन कमाण्डर कालीबहादुर खाम ‘विविध’ यस्तै गतिविधिमा संलग्न एक नेता हुन् । 

खाम सहितको माओवादी समूहले २०६७ असारमा गोंगबुस्थित नवमित्र गेष्ट हाउसमा बसेका तीन जना चिनियाँ नागरिकलाई यार्सागुम्बा बेच्ने भन्दै लुटेको थियो । खामले शक्तिकै आडमा उन्मुक्ति पाए । खाम कोटेश्वरका व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्यामा पनि संलग्न रहेको पुष्टि भैसकेको छ । खाम एक पात्र भए पनि यार्सागुम्बा लगायत जडिबुटी तस्करी र लुटपाटको नेक्ससमा माओवादी शीर्षस्थ नेताहरू नै संलग्न रहेको तथ्य छिपेको छैन ।

जनसेनाको चेक जफत !

जमिन र जडिबुटीपछि माओवादी फर्जी जनसेना प्रकरणमा मुछियो । त्यत्तिले नपुगेर बहिर्गमित लडाकुलाई राज्यले दिएको चेक लुट्नेसम्मका काममा माओवादी नेतृत्व संलग्न भयो । सो प्रकरण पनि अहिले उजुरी या मुद्दाकै रूपमा नियमनकारी न्यायिक निकायमा छ । तर, सत्तासीन माओवादीले ती मुद्दा फर्स्योट हुन रोकिरहेको अर्को नछिपेको मामिला हो ।

जंगलको दोहोलो 

यत्तिले नपुगेर नदीनाला र जंगल दोहन गर्दै आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई अति छिटो उत्थान गर्न माओवादी नेताहरूले भरमग्दुर गरे । २०६३ यता देशका नदीनाला दोहन यत्ति बढ्यो कि, त्यसले चुरेभन्दा तलको क्षेत्रमा पानीको हाहाकार नै निम्त्याएको छ । 

माओवादीकै प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता र संरक्षणमा मनलाग्दी उत्खनन् भएका पहाडका खोलानालाले ठूला पहिरो निम्त्याएका या निम्त्याउने क्रममा छन् । पूर्व झापादेखि पश्चिम दार्चुलासम्म यही अवधिमा व्यापक वन फँडानी भएको छ । 

सरकारले झाडी र बुट्यान गनेर वन क्षेत्र बढेको आंकडा दिइरहँदा ती क्षेत्रमा सयौं वर्ष लगाएर हुर्काइएका साल, सिसौ र खयर लगायत ‘हार्ड उड’हरू सखाप पारिएको छ । कैलालीको मसुरिया वन क्षेत्र फँडानीमा माओवादीका नेताहरूको संलग्नता यसैको उदाहरण हो । मसुरिया वनलाई त पश्चिमका माओवादी नेताहरूले विद्रोहकालमै बलियो आर्थिक स्रोत बनाएका थिए ।

जनताको बेहाल 

यसबीच माओवादीले लगभग ‘राजनीतिक अपराध’कै शैलीमा नागरिकलाई विदेसिन बाध्य पार्‍यो । शासन व्यवस्था र जनताको अवस्था फेर्ने उद्घोषसाथ काठमाडौं उत्रिएका माओवादी नेताहरूले आफ्नो अवस्था फेरे । तर, जनताको अवस्था झन् कमजोर हुँदैछ । माओवादी नै उपस्थित भएको राज्य संयन्त्रले गरिबी घटेको र रोजगारी बढेको फर्जी तथ्यांक अद्यावधिक त गरिरहेको छ । तर, देशभित्रै कति युवाले रोजगारी पाए, कति लाख युवा व्यवसायमा जोडिए या काम खोज्दै युवा विदेसिने दर वर्षेनी कति घट्यो भन्ने जवाफ माओवादी नेतृत्वको सत्तासँग छैन । यो जवाफ त देश छाड्न त्रिभुवन विमानस्थलमा दिनहुँ लाइन लागिरहेका हजारौं युवाहरूको ताँतीले देखाउँछ ।

देश छाड्नेको ताँतीले यतै बसिरहेकाहरूको मन रुवाइरहेछ । तर, माओवादी नेताहरूको मन रुँदैन । बरु, यो उनीहरूका लागि धन्धा हो । माओवादी सेनाका पूर्व डेप्युटी कमाण्डर एवम् देशको पूर्वराष्ट्रपति भैखाएका नन्दकिशोर पुन पासाङपुत्र दीपेश पुन उदाहरण हुन् । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र बायोमेट्रिक गर्ने संस्था भीएलएनको काम अर्को बिचौलिया समूहलाई दिलाउन उनले जे गरे–त्यो जगतको नजरबाट छिपेको छैन । माओवादीकै पूर्वनेता टोपबहादुर रायमाझी त भुटानी शरणार्थीका नाममा आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउनेगरी बेच्ने शरणार्थी काण्डमा मुछिएर अहिले जेल पुगेका छन् ।

पाताल पुर्‍याउने पाँचौं ‘ज’

जमिन, जडिबुटी, जंगल हुँदै जनतासमेत बेच्न कस्सिएको माओवादीलाई यतिखेर अर्को ‘ज’ ले चाहिँ पातालमै पुर्‍याउन खोज्दैछ । त्यो ‘ज’ अर्थात् अंग्रेजी शब्द ‘ज्वेलरी’ । ज्वेलरी अर्थात् गहना । गहना अर्थात् सुन । यही सुनकाण्ड माओवादी नेतृत्वका लागि उतार्ने या डुबाउने प्रकरण बनिरहेको छ । 

जबरजस्ती करणीमा मुछिएर जेल बसेका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा नै पछिल्लो ‘ज्वेलरी काण्ड’ अर्थात् सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका छन् । २०७९ पुस १० गते दुबईबाट विद्युतीय चुरोटको स्वरूपमा लुकाएर ल्याइएको ९ किलोग्राम सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष महरा र उनका छोरा राहुल महरा संलग्न रहेको किटानी भैसकेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) र सरकारी वकिल कार्यालयले नै सो सुन तस्करी प्रकरणमा महरा बाबुछोरा संलग्न रहेको जनाइसकेको छ ।

पक्राउ परेको सुन छुटाउन महराले २२ पटक र उनका छोरा राहुल महराले २३४ पटक तस्कर गिरोहसँग टेलिफोन सम्वाद गरेको खबर सार्वजनिक हुँदा पनि माओवादी पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई कारबाही प्रकृयामा तान्न सकेका छैनन् । पार्टीकै साख धुमिल हुँदा पनि प्रचण्डले अझैसम्म मौनता साँधेका छन् । बरु, मिडिया खपतका लागि माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताले ‘प्रचण्डले जेल बस्न भनिसके’ जस्ता प्रोपोगण्डा फैलाइरहेका छन् ।

९ किलो सुन प्रकरणमात्र होइन, त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारबाट जाँचपास गरेरै बाहिर ल्याइएको झण्डै एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा पनि माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुन र उनको परिवार आरोपित छ । महरालाई झैं पुनलाई पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डले उन्मुक्ति दिने सम्भावना बढेको छ । प्रत्यक्ष जनमतको परीक्षामा बारम्बार पछारिएका अर्का उपाध्यक्ष एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पार्टीका नेता कारबाहीमा पर्नेगरी छानबिन अघि नबढाउन बालुवाटार र पेरिसडाँडाले दबाब दिइरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । पार्टीमा बलियो आधार नभएकै कारण पाएको मन्त्री पद जोगाउन उनी ‘जसोजसो बाहुन बाजे उसैउसै स्वाहा’ गर्न बाध्य छन् । 

जनमतले तिरस्कार गर्ने मात्रा बढिरहँदा अस्तित्व रक्षा निम्ति जसरी पनि सत्तामै टाँस्सिनै पर्ने बाध्यतामा पुगेको यो दलले निकट आरोपितहरूलाई पनि उसरी नै जोगाइरहेको छ । यस्तै कर्म दोहोर्‍याइरहेको माओवादी अहिले न एक्लै चुनाव लडेर दोहोरो अंकमा सिट जोड्ने हैसियतमा छ, न त बलियो प्रतिपक्षी बनेर बस्ने औकात राखेको छ ।

वि.सं. २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ दुई तिहाइ सिट जितेको माओवादीको हालत अहिले जस्तो छ, प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरूको करिस्मा पनि उसैगरी धुमिल हुँदैछ । माओवादीले भन्ने गरेका जनताहरू बरु विद्युतीय सामाजिक सञ्जालमा अन्टसन्ट बोल्ने कोही प्रचारवाजलाई नेता मान्न तयार छन्, तर प्रचण्डलगायत नेताहरू संसदीय चुनावमा समेत सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै कुद्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ । १७ हजारभन्दा धेरे मानिसको ज्यान गएको युद्धबाट स्थापित विद्रोही नेतृत्व १७ वर्षमै यो हालतमा खस्नु विश्वकै राजनीतिक इतिहासको दुर्दान्त हो ।

यो दुर्दान्तबाट माथि उठ्न माओवादीले एउटा अवसर पाएको छ: सुनकाण्डमा संलग्न जो सुकै संगठित अपराधीलाई कारबाही गर्ने । नागरिक, राज्य र कानूनको धज्जी उडाउनेहरू जतिसुकै नजिक भएपनि दण्डित गरिहाल्ने र पार्टीलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजाने । राज्य सञ्चालनमा स्वार्थ त्याग्ने र जनताको पीडामा मल्हम लगाउन कुद्ने । माओवादी पनि वास्तवमा असल शक्ति बन्न सक्छ भन्ने स्थापित गर्नतर्फ लाग्ने । 

समष्टिमा सुनकाण्डमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग दुईवटा विकल्पमात्रै छन् । राजनीतिक मूल्य जोगाउने या आरोपित जोगाउने ! प्रचण्डले यतिखेर माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक मूल्य जोगाउने अन्तिम अवसर पाएका छन् । यो अवसर उनलाई फेरि सायदै प्राप्त होला ।

संगठित अपराध आरोप लागेका नेताहरूलाई उनले अहिले त जोगाउन सक्लान्, तर कानूनको लामो हातले आफ्नै कद छोटो बनाएका माओवादीका विवादास्पद नेताहरूको कठालो जुनसुकै बेला समात्न सक्छ ।