काठमाडौं । सन् २०१९ देखि फैलिएको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित बीमितले पाउनुपर्ने बीमा दाबी भुक्तानीको अध्याय लगभग बन्द भएको छ । तत्कालीन बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा महामारीको त्रासदीले आत्तिएका लाखौं जनाबाट बीमा शुल्क उठाएर लाभ लिन खोज्दा सिर्जित समस्याबाट सरकार पछी हट्दा अब दाबी भुक्तानी नै रोकिने निश्चित प्राय: भएको हो ।

सरकारले जिम्मा लिएको कोरोना बीमा बापतको १० अर्ब रुपैयाँ दायित्व भुक्तानी नगर्ने छाँट देखाएको छ । स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या खेपिरहेको अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमै कोरोना बीमा दाबी भुक्तानीबारे मौनता साँधिसकेको छ ।

‘अब संक्रमित बीमितले सरकारका तर्फबाट दाबी भुक्तानी पाउने अपेक्षा नगरे हुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तत्कालीन बीमा समितिसँग मिलेर बीमा कम्पनीहरूले गरेको चलखेलमा सरकारलाई समेत फसाइयो । कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नगरेपछि सरकारले पनि दायित्वको हिस्सेदारी लिएको हो, तर चालू खर्च धान्नकै लागि स्रोत अभाव छ । यस्तो हालतमा अत्यधिक मुनाफाका लागि महामारीको दाउ छोपका बीमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने रकम सरकारले तिर्न सक्दैन । औपचारिक घोषणा नगरे पनि अब यो च्याप्टर क्लोज भइसक्यो ।’

बीमा प्राधिकरणको उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरूले पनि सरकारले आफूले लिएको दायित्वबापतको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएकाले बीमितले दाबी भुक्तानी पाउने सम्भावना टर्दै गएको बताएका छन् । गत असार अन्तिम साता नै बीमा प्राधिकरणले बीमितले कोरोना बीमा बापतको दाबी भुक्तानी तत्कालै प्राप्त गर्ने सम्भावना नरहेको जनाएको थियो ।

सरकारले रकम निकासा नगरेको तथा बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले रकम दिने स्थिति नभएकाले तत्काल भुक्तानी पाउने संभावना न्यून रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जनाएका हुन् ।

१७ लाख ५८ हजार ३४३ नागरिकले कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले बीमा दाबी गरेका छन् । बीमितले गरेको बीमा दाबी १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबर हो । अहिलेसम्म बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले जम्माजम्मी ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी दिएका छन् ।

बीमा कम्पनीको लोभको नतिजा

नेपालमा कोरोना संक्रमणका मामिला बढेलगत्तै तत्कालीन बीमा समितिमार्फत बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमा धमाधम गरेका थिए । बीमा समितिले पनि ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ नै जारी गरेको थियो ।

समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं नै कोरोना बीमा पोलिसी जारी गर्न हतारिएका थिए । उनैको पालामा बीमा कम्पनीहरूसँगको मिलेमतोमा कोरोना बीमा थालिएको थियो ।

चापागाईंले महामारीको बीमा नहुने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्तो निर्णय गराएका थिए । केही जीवनबीमा कम्पनीका प्रमुखहरूले नै चापागाईंलाई महामारीको समेत बीमा गराउन उचालेका थिए । त्यतिखेर बीमा कम्पनीका अधिकारीहरूले थोरै मानिसमात्र संक्रमित हुने र धेरै नागरिकको बीमा गर्दा उच्च नाफा हात पर्ने खुलेरै बताउने गरेका थिए ।

शुरुमा धमाधम बीमा गरेका बीमा कम्पनीहरू त्यतिखेर आत्तिए, जतिखेर बीमा गरिएका लाखौं नागरिकहरू संक्रमित भए । छिटपुट भुक्तानी दिइरहेका बीमा कम्पनीहरूले त्यसपछि भने भुक्तानी नै रोके । त्यसबीचमा सरकारले कोरोना बीमाबापतको रकम भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिएको थियो ।

दाबी भुक्तानी नपाएका संक्रमित नागरिकले कोरोना बीमाको विषयलाई लिएर राज्यकै चर्को आलोचना गरेपछि सरकारले कोरोना बीमा मार्गदर्शन नै जारी गरेको थियो । यो मार्गदर्शनमार्फत सरकारले बीमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व स्वीकार गरेको थियो ।

बीमा भुक्तानी ढाँचामै संशोधन गर्दै सरकारले ५५ प्रतिशत र बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले ४५ प्रतिशत बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो । ४५ प्रतिशतमध्ये बीमा कम्पनीले २५, पुनर्बीमा कम्पनीले १२ र बीमा समितिले ८ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने ढाँचा तयार पारिएको थियो ।

तर, अर्बौं रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न सरकार र बीमकले आनाकानी गर्दै आएका छन् । गत मंसिरमै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले कोरोना बीमा भुक्तानीको थप रकम दिन नसकिने भन्दै बीमा प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्न तेस्रोपटक पठाएको जवाफमा कम्पनीले त्यस्तो जवाफ पठाएको थियो । कोरोना बीमाको भुक्तानीबारे सरकारसँग विवाद बढेपछि कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा नै दिएका थिए ।

तत्कालीन बीमा समितिले १ हजार रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँको र ५०० रुपैयाँमा ५० हजार रुपैयाँको कोरोना बीमा गर्न सकिने पोलिसी स्वीकृत गरेको थियो । परिवारकै बीमा गर्न १ लाख रुपैयाँका लागि ६०० रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँका लागि ३०० रुपैयाँ रकम तिर्नुपर्ने गरी सो पोलिसी ल्याइएको थियो । कोरोना बीमा योजनाको अवधि १ वर्ष कायम गरिएको थियो ।