• पुण्यविक्रम खड्का

१. विषय प्रवेश:

भन्सार प्रशासन भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको नियमन गर्ने सीमास्थित सरकारी कार्यालयलाई जनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चक्रलाई पुरा गर्ने क्रममा भन्सार प्रशासनमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी कागजविहीन बनाउने, जाँचपासको सिलसिलामा मानिसहरूको बीचमा सम्पर्क गर्नु नपर्ने र नगद कारोबाररहित राजस्व भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने अवधारणा नै हरित भन्सार होला भन्ने लाग्न सक्छ । तर हरित भन्सार भन्नाले परम्परागत प्रक्रियामा सुधार मात्र नभई वातावरणमैत्री व्यापारिक क्रियाकलाप, दुर्लभ जीवजन्तु तथा वनस्पतिको संरक्षण र दिगो विकासका स्थापित आदर्श र मान्यता सहितको अन्तर्राष्ट्रिय समझदारीमा बनेको हरित अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनमा आधारित रहेको छ ।

भन्सार प्रशासनले सीमामा रहेर सम्पादन गर्ने वातावरण संरक्षण र अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी क्रियाकलापहरू बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूमा आधारित हुने गरी विश्व भन्सार सङ्गठनले चलाएको अभियानलाई हरित भन्सार कदमको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्वमा रहेका करिब ८ अर्ब मानिसहरूको आवश्यकता पूर्तिका लागि विविध वस्तु वा सामग्रीहरूको उत्पादन गर्न प्राकृतिक स्रोत र साधन जुटाउनु पर्ने हुन्छ । विशाल जनसंख्या तथा जीवित जनावरहरूका उपभोगका लागि चाहिने वस्तुहरूको आपूर्ति धान्न प्रकृतिले दिएका सबैखाले स्रोत साधनको दोहन असन्तुलित रूपमा बढिरहेको छ ।

बजारको माग र आपूर्तिलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने नाममा अत्याधिक परिमाणमा भैरहेको वस्तुहरूको उत्पादनका लागि प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदाको उपयोग र बढी नाफा आर्जनको लागि अनियमित र अनियन्त्रित रूपमा हुने विक्री वितरण कार्यको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भावी सन्ततिलाई ठूलो संकट पार्नसक्ने परिस्थति बनिरहेकोले विश्वको ध्यान हरित अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित भैरहेको छ । २१ औं शताब्दीमा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो देशका उत्पादनलाई सुलभ मूल्यमा विश्व बजारमा पुर्‍याउने र आर्थिक समृद्दि हासिल गरी शक्ति आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धाले गर्दा प्राकृतिक साधनको दोहन अत्यधिक बढेर गएको छ ।

यस किसिमको प्रतिस्पर्धाबाट हुने वातावरणीय अपराधलाई समयमै नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्थाको हुने भएकोले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ले वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणको सैद्दान्तिक पक्षहरूमा जिम्मेवारीबोधका साथ दिगो विकासको लागि उल्लेखनीय कार्यको थालनी गरेको छ । यसले ‘योर पार्टनर फर पिपुल एण्ड प्लानेट’ भन्ने नाराका साथ हरित अर्थतन्त्रको व्याख्या अन्तर्गत गरिवी निवारण, रोजगारी सृजना, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण, दिगो विकास र आर्थिक बृद्धिलाई समेत समावेश गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धिको अभियानमा लागेका मुलुकहरूलाई वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक श्रोतहरूको समुचित उपयोग गर्न जिम्मेवार बनाउदै लैजाने पछिल्लो अभियान नै हरित अर्थतन्त्र भएकोले हरेक राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक वृद्धिलाई मात्र मूलमन्त्र नबनाई विश्वसामू वातावरणमैत्री उत्पादन, विनिमय र वितरण प्रणाली अपनाउनु पर्ने परिस्थति बनेको छ । प्राकृतिक श्रोतको तिव्र र अधिक उपयोगबाट वातावरणीय विनास, असन्तुलित विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत विचलन आईरहेकोले निशुल्क रूपमा प्राप्त प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपभोग, विनिमय र वितरणमा सन्तुलन कायम राख्न अनिवार्य भएर नै सरोकारवाला निकायहरूको सहमतिमा नियमनका उपायहरु अवलम्बन गर्न शुरुवात भएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिमाणात्मक आकारमा भएको बृद्धिसँगै संगठित आर्थिक अपराध बढ्नुका साथै जीवजन्तु, पशुपंक्षी र त्यसका अंगहरू, वन र वनस्पतिबाट प्राप्त हुने सामग्रीहरू र रासायनिक हातहतियार लगायत हानिकारक रसायनहरूको अवैध व्यापार वा ओसारपसार बढेर गएका कारण त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य राखी विश्व भन्सार संगठनले हरित भन्सार (ग्रीन कस्टम) अभियानलाई सन् २००१ देखिनै आत्मसात गर्दै आएको थियो । वैध व्यापारको सहजीकरण गर्न र अवैध व्यापारको नियन्त्रणका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रियस्तरका महासन्धिहरू, प्रतिवद्धता र बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूहरूलाई एकीकृत गरी सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी र भन्सारमा खटिएका सम्पूर्ण जनशक्तिलाई संयुक्त रूपमा क्षमता विकास तालिम प्रदान गर्ने, प्रविधिको प्रयोग बढाई सूचना आदान प्रदान गर्ने र सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनको लागि साझेदारीको विकास गर्ने यस संगठनको उद्धेश्य रहेको छ ।

२. हरित भन्सार अभियानका प्रमुख साझेदारः

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएका समस्या र चुनौतीहरूलाई भन्सार प्रशासनको एक्लो प्रयासले मात्र समाधान गर्न सजिलो नहुने देखिएको छ । विश्व भन्सार सङ्गठनले बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूको नवीनतम आयाममा सहमत भै सदस्य राष्ट्रहरूको भन्सार प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी हरित भन्सार अभियान शुरुवात गरेको थियो । प्रकृतिले उपहार स्वरुप दिएका सबै किसिमका वस्तुहरूको उत्पत्ति, विकास र पुनप्राप्तिका चक्रहरू मानिसहरूको जानकारी भन्दा बाहिरको विषय भएको हुनाले कुन बेला के विपत्ति आईपर्ने हो र कुन वस्तुको आपूर्ति कहिलेसम्म हुने हो भन्ने बारेमा जानकारी नहुँदा निशुल्क रूपमा प्राप्त भैरहेका प्राकृतिक श्रोत र साधनको दोहनमा अंकुश लगाउन समयमै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बजारमा जुनसुकै वस्तुको माग बढे पनि सो अनुसार आपूर्ति गर्ने गरी अवैध उत्खनन्, व्यापार र खपत गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरी दिगो विकासको वातावरण सृजना गर्ने र जीवजन्तु एवं वनस्पतिलाई संरक्षण गरी पृथ्वीलाई जोगाई राख्ने अभियानको रूपमा हरित भन्सार अवधारणालाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ । हरित भन्सार अवधारणा विश्वस्तरको वहुपक्षीय वातावरणीय संरक्षण गर्ने साझेदारहरूको संयुक्त अभियान भएकोले यसको संरचना बहुराष्ट्रिय सम्झौताहरू र संस्थाहरूको सहकार्यबाट शुरु गरिएको छ । हरित शब्दले वातावरण तथा पर्यावरणको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले पनि यस अभियानमा वातावरणको विनास रोक्न स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम र यससँग आवद्ध संस्था तथा अपराध नियन्त्रण र व्यापार नियमनका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको आपसी साझेदारी रहेको देखिन्छ । यस अभियानको नेतृत्व प्रदान गर्न बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूमा देहायका संस्थाहरू, महासन्धिहरू र प्रोटोकल्सहरूलाई साझेदार संस्थाको रूपमा एकीकृत गरिएको देखिन्छ ।

• विश्व भन्सार सङ्गठन : सन् १९५३ जनवरी २६ मा स्थापना भएको भन्सार सहयोग परिषद नै अहिले विश्व भन्सार सङ्गठन भनी चिनिएको छ । विश्वका भन्सार प्रशासनको अन्तर्राष्ट्रिय साझा संस्था भएकोले भन्सार प्रशासनमा एकरुपता कायम गरी व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने यसको उदेश्य रहेको छ । हरित भन्सार अभियानमा समेत वातावरण संवेदनशील मालवस्तुहरूको अवैध व्यापारमा नियन्त्रण गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।
• अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण प्रहरी सङ्गठन (इन्टरपोल) सन् १९२३ सेप्टेम्बर ७ स्थापना भएको प्रहरी संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ ।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय लागुऔषध अपराध नियन्त्रण कार्यालय सन् २००३ डिसेम्बर १० मा अवैध लागूऔषध, संगठित अपराध र आतंककारी गतिविधि नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्था नै संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागुऔषध अपराध नियन्त्रण कार्यालय हो । भन्सार कार्यालयहरूबाट बैध व्यापारका नाममा हुन सक्ने आर्थिक अपराधको नियन्त्रणका लागि कन्टेनर कन्ट्रोल कार्यक्रम लागू गरी बन्दरगाहहरू तथा विमानस्थलका भन्सार कार्यालयहरूमा यस संस्था मार्फत विभिन्न कार्यहरू सम्पादन भैरहेको छ ।
• रासायनिक हतियार निषेध सङ्गठन (ओपीसीडब्ल्यू) सन् १९९३ जनवरी १३ मा स्थापना भएको यस संगठनले आम विनासका रासायनिक हातहतियारको निषेध र नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ महासन्धि भएको थियो । विषाक्त रसायनहरूको प्रयोगबाट मानव र जनवारहरूको मृत्यु अंगभंग र अशक्त गराउने भएकोले यस किसिमका हातहतियारको प्रयोगमा निषेध गरिएको छ ।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) सन् १९७२ जुन ५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको निकाय मध्ये एउटा महत्वपूर्ण निकायका रूपमा अस्तित्वमा रहेदेखि विश्वमा बहुआयामिक वातावरणीय कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । सन् १९९२ जुनमा भएको रियो सम्मेलनलाई पृथ्वी सम्मेलनको नामले पनि चिनिन्छ । यसको अगुवाईमा हरितगृह प्रभाव तथा हरित अर्थतन्त्रको विश्वव्यापी नारालाई कार्यान्वयनमा लैजान विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन भैरहेका छन् । वातावरण सम्बन्धी विषयहरूमा ज्ञानको अभिवृद्धि, वातावरणीय क्षेत्रहरूमा राष्ट्रहरूले गरेको प्रतिवद्धता अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कार्यान्वयन गर्न सीपको विकास र क्षमताको अभिबृद्धिको अभियानमा समेत यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।
• बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूमा देहायका महासन्धिहरूलाई समावेश गरिएको छ:

१. हानिकारक फोहोरको सीमापार ओसारपसार र त्यसको निष्कृय गराउने सम्बन्धी बजल महासन्धि : सन् १९८९ मार्च २२ मा हस्ताक्षर शुरु भएको यो महासन्धि विश्वव्यापी र वातावरणीय दृष्टिकोणले प्रभाव पार्ने सिमापार ओसारपसार तथा निष्कृय गराउने जस्ता क्रियाकलापहरूलाई व्यवस्थित गरी मानवीय स्वास्थ्यको जगेर्ना तथा वातावरण संरक्षण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

२. कार्टगेना जैविक विविधता सुरक्षा प्रोटोकल : सन् २००० जनवरी २९ मा शुरुवात भएको कार्टगेना जैविक विविधता सुरक्षा प्रोटोकल जैविक विविधताको उपयोग र दिगो भविष्य निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

३. ओजोन तह विनास रोकथाम सम्बन्धी मन्ट्रियल प्रोटोकल : सन् १९८७ सेप्टेम्बर १६ मा ओजोन तह नष्ट गर्न जिम्मेवार मानिएका ग्याँसहरूको उत्पादन र प्रयोगलाई नियमन गर्न आम सहमतिका लागि मन्ट्रियल प्रोटकल भएको थियो ।

४. संकटमा परेका वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि : सन् १९७५ जुलाई १ मा यो महासन्धि भएको थियो । वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरूको व्यापार नियन्त्रण वा रोकथाम गर्नु यो महासन्धिको लक्ष्य रहेको छ ।

५. लामो समयसम्म आफ्नो प्रभाव र स्वरूप कायम गर्न सक्ने रसायन सम्बन्धी स्टकहोम महासन्धि : सन् २००१ मई २२ मा सम्झौता भए अनुसार सन् २००४ मई १७ देखि काम शुरु भएको थियो । यसले आफ्नो नाम अनुसार नै वर्षौंसम्म आफ्नो प्रभाव र स्वरूप कायम गर्न सक्ने रसायनबाट वातावरण एवं मानवीय स्वास्थ्यको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने स्टकहोम महासन्धिको उद्धेश्य रहेको छ ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा केही हानिकारक रसायन तथा जीवनाशक विषादीको पूर्व जानकारी गराउने सहमति सम्बन्धी रोटरडाम महासन्धि : सन् २००४ फेब्रुअरी २४ को रोटरडाम महासन्धिले मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई नोक्सान पार्ने खतरनाक रसायनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच समन्वय र जिम्मेवारीमा अभिवृद्धि गरी विवेकपूर्ण प्रयोगमा जोड दिएको छ ।

माथि उल्लिखित महासन्धिहरू र संस्थाहरूको साझेदारीमा हरित भन्सार अभियानका विभिन्न क्रियाकलापहरू विश्वभर नै सञ्चालनमा रहेका छन् । हरेक राष्ट्रले सीमा व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षाको लागि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । वैध व्यापारलाई सहजीकरण गरी अवैध व्यापारमा नियन्त्रण गर्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनशक्तिको क्षमतामा विकास र साधन श्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नु नै यस अभियानको प्रमुख कार्य हो । जबसम्म सक्षम जनशक्ति र आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोगलाई सीमामा सबल बनाउन सकिदैन तबसम्म अवैध व्यापार र कारोबार नियन्त्रण नहुने भएकोले विश्व भन्सार सङ्गठनले यी सबै महासन्धि र सम्झौतालाई एकीकृत तवरले जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने प्रयासमा रहेको छ । यस कदमले विश्व भन्सार सङ्गठनका सदस्यहरूका बीचमा माथि उल्लिखित सम्झौताहरूको पक्षमा रही त्यसको पालना गर्न साझेदारी र प्रतिवद्धता खोजी रहेको छ । ती सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने सहयोग र सहकार्यको लागि क्षेत्रीयस्तरमा समेत संस्थागत संरचनाहरूको विकास गर्दै यस अभियानले भन्सार अधिकारीहरूको क्षमता अभिबृद्धिको लागि हरित भन्सार पुस्तिकाको विकास गरी तालिम, सेमिनार र कार्यशालाहरू आयोजना गरिरहेको छ ।

३. हरित भन्सार कदममा नेपालको पदचापः

विश्व भन्सार संगठनको सदस्य राष्ट्र नेपालको भन्सार प्रशासनले हरित भन्सार अभियानमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुने नै भयो । विश्व भन्सार सङ्गठनले आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीयस्तरका वहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा नेपालको भन्सार प्रशासनले पनि सहभागी हुने मौका पाउने र त्यहाँ हरित भन्सारका कदमहरूमा नेपालको जिम्मेवारीका बारेमा छलफल हुने भएकोले यसमा साझेदार संस्थाहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध र महासन्धि र अभिसन्धीहरूको अनुमोदनको स्थिति के कस्तो रहेको छ भनी जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौताहरूको अनुमोदन गर्ने वित्तिकै त्यसको पालना गर्नुपर्ने दायित्व हुने भएकोले देहायको तालिकामा हरित भन्सारको साझेदारहरूसँग नेपालको सहकार्य र महासन्धिहरूको अनुमोदनको स्थितिलाई प्रस्तुत गरिएको छ।

वैध व्यापारभित्र छिटपुट हुने अवैध व्यापारका घटनालाई सामान्य रूपमा लिने गरिएको भएपनि अवैध व्यापारको आकार दिनानुदिन बढेर जाँदा आर्थिक तथा वातावरणीय अपराध पनि बढिरहेकोले भन्सार प्रशासन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । त्यसैले नेपालले पनि निकासी र पैठारी व्यापारमा नियमन र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता धेरै पहिले देखि महसुस गरिएको छ । वैध मार्गबाट हुने व्यापार वा ढुवानी हुने सामानहरूको लागि कुनै पनि मुलुकको स्थलमार्ग वा जलमार्ग प्रयोग गर्दा दुवैपक्ष बीचमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको हुनुपर्दछ । यसैगरी दुई भन्दा बढी राष्ट्रहरूका बीचमा हुने वैदेशिक व्यापारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूका आधारमा व्यापार तथा पारवहनको सुनिश्चितता गरिएको हुनुपर्दछ। नेपालले भारत, चीन एवं अन्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ भने विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका अवरोधहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । यस किसिमका सम्झौताहरूमा धेरै पक्षहरूलाई समावेश गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सुरक्षित बनाउने तथा आपसी हितको संरक्षण गरिएको हुन्छ ।

यसै सन्दर्भमा विश्व भन्सार सङ्गठनले आयोजना गरेको वहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरूसँग सम्बन्धित हप्ताको कार्यशाला यहि १२ देखि १७ मार्च २०२३ मा मलेसियाको अकमल एकेडेमी लगवाईमा सम्पन्न भएको थियो । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका २० राष्ट्रहरूका भन्सार पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालामा विश्व भन्सार सङ्गठनबाट मान्यता प्राप्त विशेषज्ञहरूले बहुपक्षीय वातावरण संरक्षणका लागि भन्सार प्रशासनको भूमिकामा हानिकारक फोहोरको सीमापार ओसारपसार र त्यसको निष्कृय गराउने सम्बन्धी बजल महासन्धि, संकटमा परेका वन्यजन्तु एवं वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी महासन्धि र ओजोन तह विनास रोकथाम सम्बन्धी मन्ट्रियल प्रोटोकल सम्बन्धी कार्यपत्रहरू पेश गरिएको थियो । उक्त कार्यशालामा सहभागी हुँदा छलफल भएका सन्दर्भहरूलाई जोडेर यस विषयमा नेपाल भन्सारले गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ । कार्यशालामा भन्सार प्रशासनको चुनौतीहरू बढेर गएको हुनाले त्यसमा क्षमता अभिवृद्धिका कामहरू गर्न र आधुनिक यन्त्र उपकरणको प्रयोगमा जोड दिइएको थियो। संकटमा परेका जीवजन्तु तथा वनस्पतिको अवैध व्यापार नियन्त्रण र ओजोन तह नष्ट गर्ने ग्याँसको प्रयोग र व्यापारमा नियमन गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा नेपालले खेलेको भूमिका र विभिन्न समयमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा आधारित भै अब गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरूको बारेमा विस्तृत छलफल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा राखिएका प्रावधानहरू सदस्य राष्ट्रका कानूनमा समावेश गरी प्रक्रियाहरू अक्षरस अवलम्बन गर्नुपर्ने भएकोले व्यापारमा अनुमति लिने तथा इजाजत पत्र वा सिफारिस पत्र लिने देखि दुई देशका बीचमा निकासी वा पैठारी हुने वस्तुहरूको विवरण समेत खुलाई सम्बन्धित भन्सार कार्यालयहरू र अन्य सरोकारवाला निकायहरूमा पूर्वसहमति लिने र सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न समेत सबै सहभागीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराईएको थियो । हरित भन्सार अभियानमा सहकार्यका लागि माथि उल्लिखित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको नेपालले सदस्यता प्राप्त गरेको छ । यसैगरी बहुपक्षीय वातावरणीय सम्झौताहरू र महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरी हरित भन्सार कदममा नेपालले आफ्नो पदचापलाई तत्परताका साथ अगाडि बढाईरहेको देखिन्छ ।

४. उपसंहारः

ओजन तहको विनास, जलवायु परिवर्तन, दुषित हावापानी, जीवजन्तुको शिकार तथा त्यसका अंगहरूको अवैध व्यापार, मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी वस्तुको प्रयोग, हानिकारक रसायनहरूको व्यापार, अपराधजन्य घटनामा विस्तार र मानव अधिकारको हनन समेत भइरहेको स्थितिमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरूको सक्रीयतामा पृथ्वी सम्मेलन, हरित अर्थतन्त्र र हरित भन्सारको अवधारणाहरूलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाई वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी कदमहरू चालेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रमले संसारभरि वातावरण संरक्षणका विविध कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गरिरहेकोछ। हरित भन्सार अभियानमा विश्व भन्सार सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण प्रहरी सगठन ( ईन्टरपोल, रासायनिक हतियार नियन्त्रण सङ्गठन तथा वातावरणीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । बहुपक्षीय वातावरणीय अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूका प्रतिवद्धताहरू नै हरित भन्सार अवधारणा अन्तर्गत वैदेशिक व्यापारमा आवश्यक मापदण्ड बनेका छन् । ओजन तह नष्ट गर्ने हानिकारक ग्याँसको उत्सर्जन र त्यसको व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने देखि लिएर वातावरण संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, मानवीय स्वास्थ्यको रक्षा, जीवजन्तु तथा वन वनस्पति र त्यसको उपयोगमा सन्तुलन, हानिकारक फोहोरहरूको सुरक्षित ओसारपसार तथा निष्कृय गर्ने र दिगो विकासको लागि पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने विषयहरू गम्भिर रूपमा उठेका छन् ।

यी सबै कार्यहरू गर्नका लागि माथि उल्लिखित संस्था तथा महासन्धिहरूलाई एकीकृत गर्दै बहुपक्षीय वातावरण सम्झौताको ढाँचामा विश्व भन्सार सङ्गठनले अभियानै शुरुवात गरेकोछ । हरित भन्सार अभियानको सफलता हरेक राष्ट्रका भन्सार कार्यालयहरूको भूमिकामा निर्भर रहने भएकोले सीमा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने सबै निकाय र भन्सार प्रशासनका सम्पूर्ण जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि तालिम प्रदान गर्ने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउने तथा व्यापार र पारवहन सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गरी आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यहरू संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

(खड्का भन्सार विभागका निर्देशक हुन्‌ । उनको यो लेख राजस्व पत्रिकाबाट साभार गरिएको हो ।)