काठमाडौं । लम्पी स्किन प्रभावित किसानहरूलाई तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न माग गरिएको छ । नेपाल भेटेरिनरी एसोसियसन, नेपाल पारा भेटेरिनरी एण्ड लाइभ स्टक एसोसियसन, नेपाल एनिमल साइन्स एसोसियसन, नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ, नेपाल लेयर्स कुखुरा पालक संघ, नेपाल दाना उद्योग संघ, नेपाल पशुपन्छी औषधि व्यवसायी संघ लगायतले यस्तो माग गरेका हुन् । 

बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनका अध्यक्ष रामकृष्ण खतिवडाले भने, ‘लम्पी स्किन, अर्फिकन स्वाइन फिवर र वर्ड फ्युबाट प्रभावित किसानहरूलाई तत्काल राहतका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नु पर्छ । पशुपन्छी संक्रामक रोगहरू नियन्त्रणका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गरी किसानका लागि निःशुल्क खोप तथा औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक जना पशु चिकित्सक र प्रत्येक वडामा पशु सेवा प्राविधिकहरू पठाउने व्यवस्था तत्काल गर्नु पर्छ । एक स्थानीय तह एक भेटेरिनरी अस्पतालको स्थापना गर्नका लागि आवश्यक बजेट, जनशक्ति र नीतिगत व्यवस्था हुन पर्छ ।’  

आफूहरूको माग पुरा नभए पशु सेवासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत सेवा प्रदायकहरूले कालो पट्टि बाँधेर सेवा प्रदान गर्ने समेत उनीहरूले जनाएका छन् । साथै  सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने आवश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरी पेन डाउन, दबाबका कार्यक्रम गर्ने, जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरूको राजीनामा माग गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन् । 

विषम परिस्थितिमा पशुपन्छी क्षेत्रको आयात, निर्यात, पशु रोग नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष काम गर्ने पशु सेवा विभागका सरकारी संरचनाहरू खारेजी तथा पुन संरचना गर्ने नाममा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको राय सुझाव नलिई सुनियोजित ढङ्गबाट गरिएको निर्णय प्रति उनीहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ । 

लम्पि स्किन रोगबाट नेपालमा लाखौँ गाईभैसी सङ्क्रमित भएका छन् । हजारौँको संखयामा गाईभैसीको मृत्यु भई किसानले अर्बौँ गुमाउनु परेको अवस्था छ । बजेट वक्तव्यबाट पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू, पशु क्वारेनटाइन कार्यालयहरू, पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालाहरू, केन्द्रीय रेफरल पशु चिकित्सालय, राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला, भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशाला, खोरेँत तथा सीमा विहीन पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, सार्क क्षेत्रीय सहयोग इकाई कार्यालय, पशु आनुवंशिक स्रोत केन्द्रहरू, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, मत्स्य शुद्ध नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन स्रोत केन्द्रहरू लगायतका अन्य कार्यालयहरूको चालु आव पहिलो महिना बितिसक्दा समेत बजेट शून्य हुँदा पशु रोग नियन्त्रण, पशु आनुवांशीक स्रोत तथा मत्स्य प्रजातिको संरक्षण, खोप उत्पादन, पशु रोगको सर्भिलेन्स तथा रोग निदानका कार्यहरू बन्द हुँदा समेत सरकार जिम्मेवारबाट पन्छिएका छन् । 

यस क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी नियोजित रूपमा गरिएको षड्यन्त्रपूर्ण निर्णयका कारण नेपाल सरकारले आवश्यक सेवाको रूपमा सुचीकृत गरेको भेटेरिनरी सेवा, क्वारेनटाइन तथा नियमन सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समग्र कृषक र पशुपन्छी सँग सम्बन्धित व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले पाउने सेवा समेत प्रभावित हुन पुगेको उनीहरूको आरोप छ ।

हाल पशुवस्तुहरुमा महामारीको रूपमा देखिएको लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर, खोरेँत, रेबिज लगायतका अन्य पशु रोगहरूका कारण आक्रान्त बनेको छ । जसका कारण किसानहरूको खबौंको क्षति हुँदा पनि पशुपन्छीको रोग नियन्त्रण र उपचारमा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्ने निकायहरूमा शून्य बजेट भई काम काज नै ठप्प गरी बस्नु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । 

पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादनलाई सङ्कुचित पार्ने र फेरी पनि नेपाललाई दूध, मासु, माछा र अण्डाको डम्पीङ्ग साइड बनाई नेपालका पशुपन्छी उद्योगहरू धराशायी बनाउने र देशको समग्र अर्थतन्त्र र मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । हाल नेपाल सरकारले खारेजी तथा पुनर्संरचनाको नाममा शून्य बजेट भएका सम्पूर्ण पशुपन्छी क्षेत्रका निकायहरूमा विद्यमान संरचना अनुसार चालु आवको प्रस्तावित बजेट तत्काल व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।