काठमाडौं । आज (भदौ ३ गते) बेलुकी चार दल सम्मिलित समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्दैछ । मोर्चा घटक दलका प्रमुख नेताहरू संगठित आर्थिक र फौजदारी अभियोगमा तानिने जोखिमबीच बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा सरकारका गतिविधि, समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमलगायत विषयमा छलफल हुने भनिएको छ । समाजवादतर्फ जाने भनी मोर्चा बनाएका दलहरूले समाजवादकै आर्थिक र सामाजिक लगायत मामिलामा छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, बैठकको कार्यसूची सुन्दा नै यो फगत सत्ता गठजोडमा संलग्नमध्ये एउटा समूहले सत्ताकै लागि गर्न खोजेको छलफल बुझिएको छ । 

वर्तमान सरकार १० दलीय गठबन्धनले हाँकिरहँदा गत असार ४ गते सत्ताधारी ४ दलले नयाँ मोर्चा घोषणा गरेका थिए । ‘समाजवादी मोर्चा नेपाल’ न्वारान गरिएको सो मोर्चामा राजनीतिक विरासतमात्रै भोग गरिरहेका र सत्ताको झिनाझप्टीमा कुनै कसर बाँकी नराखेका परम्परागत दलहरू नै सदस्य छन् ।

आकारले तेस्रो भए पनि कसैको बहुमत नभएको ‘हङ पार्लियामेन्ट’ को अवसर छोप्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) यो मोर्चा गठनमा निकै आतुर रहीआएको थियो । नेकपा (एमाले) बाट चोइटिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), तराईमा क्षेत्रीय राजनीति गर्दै उदाएको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र माओवादीबाटै चोइटिएर नयाँ शसस्त्र क्रान्ति गर्ने भन्दै अनियन्त्रित बिस्फोट र चन्दा असुली मच्चाएका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसम्म सो मोर्चामा अटेका छन् ।

मोर्चाले नेपाली मौलिकता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता राख्ने, जनताको नागरिक तथा आर्थिक अधिकारको संरक्षण, वित्तीय एकाधिकार तथा दलाल पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाको विकल्पमा समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्ने दाबी गर्‍यो । मोर्चाका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ : चार दलले केही वर्षभित्रै नेपाललाई एसियाकै समृद्ध र समुन्नत मुलुकको सूचीको पहिलो नम्बरमा पुर्‍याउनेछन् । तर, मोर्चाका पछिल्ला बैठकका कार्यसूची र छलफलले त्यस्तो देखाउँदैन । मोर्चाले समाजवादको कार्यदिशा समात्नेमा राजनीतिक र वौद्धिक वृत्तले नै सवाल उठाइरहेका छन् ।

मोर्चाले जोगाउला कि मोर्चा जोगिएला ? 

अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नै यो मोर्चाको नेतृत्व गरिरहेको छ । यो दल संसदीय चुनावमा प्राप्त सिट संख्याका हिसाबले निकै कमजोर छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादीको सिटसंख्या जम्मा ३२ हो ।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका २४० सिटमध्ये १२० सिट जितेर पहिलो शक्ति बनेको माओवादी त्यसयता लगातार कमजोर बनिरहेको छ । २०७० को चुनावमा २६ सिटमा खुम्चिएको यो दलले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गरी ५९ स्थानमा उम्मेदवारी दिएकोमा जम्मा ३६ सिट जितेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०७९ मा त प्रत्यक्षतर्फ माओवादी जम्मा १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सिटमा खुम्चिएको छ । २०६४ मा माओवादीले समानुपातिकतर्फ १०० सिट जितेको थियो ।

जनमत लगातार खुम्चिएर मात्रै माओवादी कमजोर बनेको छैन । यो पार्टीका प्रमुख नेताहरूले अनेकौं घोटाला, मानव अधिकार हनन र संगठित आर्थिक अपराधको आरोप खेपिरहेका छन् । वि.सं. २०५२ देखि २०६२ सम्म राज्यविरुद्ध शसस्त्र विद्रोह गरेको यो दल २०६३ यताका अधिकांश सरकारमा सहभागी छ । तर, मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण निम्ति सिन्को भाँच्नु त परको कुरा, बेरोजगारी र परनिर्भरता बढाउने पात्र मात्रै बनिरहेको छ । उसका रूपान्तरणका एजेन्डाहरू पार्टी विधान र घोषणापत्रहरूमा मात्र सीमित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।

सशस्त्र विद्रोहमा गम्भीर मानवअधिकार हननका दर्जनौं आरोप, शान्तिप्रकृयामा आएपछि लडाकु शिविर घोटाला, सम्पत्ति शुद्धीकरणदेखि सुन तस्करी प्रकरणसम्म संलग्न भएको भनी लागेका आरोप र खस्किँदै गएको मताधारका कारण माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन अनेक नामका गठजोड गरेर भए पनि केही सिट जित्ने मत जोड्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । मोर्चा घटकका माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र विप्लवले पनि मूलधारको राजनीतिमा उस्तै खाले अस्तित्व संकट भोगिरहेका छन् ।

माधवकुमारको त्रास

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाममा सार्ने घोटालामा नीतिगत निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उसै पनि त्रासमा छन् ।

यही घोटालाले आफ्नो राजनीतिक छवि औपचारिक रूपमै सिध्याउने जोखिम महसुस गरेका नेपालले एमालेबाट विद्रोह गरे पनि संसद्मा बलियो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । न त उनको दल हङ पार्लियामेन्टबाट गठबन्धनको सरकार निर्माण गरी त्यसको नेतृत्व लिनसक्ने हैसियतमा छ ।

पार्टीका नाममै समाजवाद झुण्ड्याएका नेपालले यसबीच माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न पनि पटकपटक प्रयास गरिसकेका छन् । तर, पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल लगायतले विरोध गरिरहँदा उनी पार्टी एकताका कुरा गर्दा निकै रक्षात्मक हुने गरेका छन् ।

गत साउन २२ गते यूरोपका झण्डै आधा दर्जन देश भ्रमणमा निस्किएका नेपाल ललितानिवास प्रकरणकै कारण भ्रमण तालिका नै छोट्याएर साउन २९ गते नेपाल फर्किएका थिए । उनी भदौ १ गतेमात्र स्वदेश फर्कने कार्यतालिका रहे पनि सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूमाथि समेत अनुसन्धान गर्न र वयान लिन आदेश दिएपछि काठमाडौं ओर्लिएका थिए । 

यस प्रकरणमा उनलाई सत्ता गठबन्धनले नै बयान दिनबाट जोगाइसकेको छ । अघिल्लो सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआइबी) लाई ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिन रोक्ने सहमति गरेपछि नेपालले बयान दिनुपरेको छैन ।

गौरमा आत्तिएका उपेन्द्र

माओवादीले उठाएको परिवर्तनको एजेन्डा खोसेर तराई मधेशमा एकताका आफ्नो बर्चस्व कायम गरेका जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हालत पनि निकै कमजोर भइसकेको छ ।

यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले वि.सं. २०६३ चैत ७ गते रौतहट सदरमुकाम गौरमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ जना कार्यकर्ताको विभत्स हत्या गरेर सत्ता राजनीतिमा पाइला चालेको थियो । त्यसयता यादव पनि लगभग सबै सरकारमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

गत प्रतिनिधि सभा चुनावमा उनी सप्तरी–२ बाट पराजित भए । मधेशको राजनीतिबाट उपेन्द्र यादव लगायतलाई बढार्नेगरी अघि बढेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले दोब्बरभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरिदिए ।

उपचुनावमा यादव बारा–२ बाट विजयी भए पनि यादव तराई मधेशको राजनीतिमा पराजित भइसकेका त्यहाँका विश्लेषकहरूले बताउन थालेका छन् । राजनीतिक क्षतिसँगै गौर हत्याकाण्डले उपेन्द्रलाई त्रासमा राखिरहेको छ । गौर हत्याकाण्ड पीडित र सरकारबीच साउन २३ गते दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने सहमति भएपछि उपेन्द्र झनै तिल्मिलाएका छन् ।

यस्तो स्थितिमा पीडक भनिएका उपेन्द्र र पीडितका नेता भनिने प्रचण्ड सम्मिलित ‘समाजवादी मोर्चा’ उपेन्द्रका लागि राहत लिने ठाउँ बनिरहेको छ । यसबीच पीडितसँग पीडकलाई कारबाही गर्ने सम्झौता गरेका प्रचण्डले मोर्चा र सत्ता गठबन्धन बैठकमा ललितानिवास र गौर हत्याकाण्ड मामिला ढिसमिस पार्ने प्रस्ताव लगिसकेका छन् ।

विप्लवका बाधा

राजनीतिक उपस्थिति टिकाइराख्न समाजवादी मोर्चामा आवद्ध अर्को घटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी विभाजन गरी ड्यास माओवादी हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खोलेका विप्लवले यसबीच केही वर्ष राजनीतिको आवरणमा ताण्डव देखाएका थिए ।

असुरक्षित बम निर्माण र भण्डारण गरी आफ्नै कार्यकर्ता सखाप पार्नेदेखि ठाउँठाउँमा जथाभावी बम पड्काएर सर्वसाधारणको ज्यान लिनेसम्मका काम विप्लवको नेतृत्वमा भएको थियो । चन्दा असुलीमा त विप्लवले कुख्याती नै कमाएका छन् ।

एकीकृत जनक्रान्ति गर्ने भन्दै फाट्टफुट्ट हतियार समेत उठाएका विप्लव यतिखेर आफूले सर्वथा आलोचना गरेका प्रचण्डकै शरणमा छन् । उनको पार्टी पनि साविक माओवादी झैं निरन्तर टुक्रिँदै र खिइँदै गइरहेको छ । अनुसन्धान निकाय र अदालतमा दर्जनौं मुद्दा छन् ।

माओवादीसँगै पार्टी एकीकरण गरी महासचिव बन्ने विप्लवको चाहना छ । उनको यो चाहनाले माओवादीभित्र दुई ध्रुवमा बाँडिएका हालका उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनलाई एकै ठाउँमा उभ्याइदिएको छ । शर्मा र पुनको मिलनले माओवादीमा आफ्नो स्थान असुरक्षित भए पनि समाजवादी मोर्चामार्फत अघि बढ्दा संसदीय राजनीतिमा आफू पनि देखिइन सक्ने आशमा विप्लव रहेको देखिन्छ ।

एमालेको चाल

साविक सत्ताधारी नेकपा (एमाले) पार्टी विभाजन, धेरै दलहरूले आफ्नो इतरमा गरेको चुनावी गठबन्धन र पार्टी आलोचित हुने नेतृत्वको निर्णयका कारण चुनावमा दोस्रो भयो । ‘हङ पार्लियामेन्ट’ मा आफैंले प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कोल्टे फेरेपछि एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ ।

केही वर्षका लागि आफ्नो नेतृत्वमा या आफ्नै निर्णयमा चल्ने सरकार बनाउन असम्भव देखेको सो दलले आउँदो आमचुनाव केन्द्रित ‘मिसन ग्रासरुट’ देखि  ‘मिसन–२०८४’ अभियान चलाइसकेको छ ।

यी अभियान चलाउँदै गर्दा एमालेले वि.सं. २०८४ मा हुने आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो निर्वाचन परिणामले एमालेलाई सुविधाजनक एकल बहुमतको सरकार चलाउन मार्गप्रशस्त गर्ने बताइरहेका छन् ।

सत्ता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन्झटमा नरहेको एमालेलाई ४ वर्ष पछि हुने चुनावमा केन्द्रित हुन जति सजिलो छ, सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई त्यत्ति नै गाह्रो छ । कुनै न कुनै ठूला दलसँग गठबन्धन नगरे आधा दर्जन सिट पनि जित्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा रहेका सत्ताधारी साना दलहरूलाई यो मोर्चा बनाउन आवश्यक रहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्‌ ।

‘मोर्चा जोखिममा छ’ : डा. देवकोटा

माओवादीभित्र समाजवाद वैचारिकीलाई बेलाबखत उठाउने गरेका केन्द्रीय सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा नै समाजवादी मोर्चामा ठूलो जोखिम रहेको स्वीकार्छन् । सत्तादेखि सत्ताका लागि संसदीय गठजोडका रूपमा मात्रै सीमित रहने जोखिम बाँकी नै रहेको उनको भनाई छ ।

केही अघि आर्थिकन्यूजसँग सम्वाद गर्दै डा. देवकोटाले भनेका थिए, ‘नेपाली समाज र पार्टीको चरित्र तथा मनोविज्ञान पद, पैसा, शक्ति र प्रतिष्ठामै केन्द्रित छ । सबैकुरा पदले नै निर्धारण गर्छ र पद नभए मानिसले सास नै फेर्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको छ । त्यसैले समाजवादी मोर्चालाई घोषित उद्धेश्य बमोजिम नै अघि बढाउन जोखिम छ ।’

‘माओवादीको आर्थिक चरित्र चौबाटोमा छ’

तर, परिवर्तनमा निर्णायक किसान र मजदुर वर्गको सशक्तिकरण र राज्यका नीति निर्माणमा यी वर्गलाई देखिनेगरी भूमिका दिनेका लागि समाजवादी मोर्चा गठन भएको देवकोटा दाबी गर्छन् । यो दीर्घकालीन महत्वको रहेको तथा नेपाली समाज र यहाँका सबै संयन्त्रहरू, अवयव र मानसिकतामा पनि समाजवादीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने विश्लेषणका साथ मोर्चा गठन उनले दाबी गरेका छन् ।

बाबुरामको व्यंग्य र कांग्रेससँग सल्लाह

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले यस्ता गठजोडमा दुईपटक धोखा खाइसकेका छन् । पहिलोपटक एमाले र माओवादी एकता भई बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा उनले चाहँदा पनि स्थान पाएनन् । दोस्रोपटक हाल सत्ताधारी चार दल मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चामा पनि भट्टराई अटाइसकेका छैनन् । उनले यसबीच छुट्टै समाजवादी मोर्चा बनाउने पनि बताएका छन् ।

दक्षिणपन्थी व्यवहारका भए पनि बामपन्थी रुझानका साना ४ दलले बनाएको मोर्चामा प्रवेश अलमल भएपछि डा. भट्टराईले ‘केहीलाई सँधै र धेरैलाई केहीबेर ठग्न सकिने, तर सबैलाई सँधै ठग्न नसकिने’ भन्दै समाजवादी मोर्चामाथि व्यंग्य कसेका थिए । उनले समाजवाद अंकगणित मिलाएर र जालझेल गरेर आउने उपभोग्य वस्तु नभएको पनि बताएका थिए । 

समाजवादी मोर्चालाई ‘कथित’ संज्ञा दिँदै भट्टराईले निजी सत्ता स्वार्थका निम्ति भित्री र बाहिरी शक्तिहरूसँग बार्गेनको हतियार बनाउने दुष्कर्म नगर्न पनि सुझाए । 

उता, नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले पनि समाजवादी मोर्चालाई संकटग्रस्त पार्टीको गठजोड भनी आलोचना गरेका थिए । उनका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त मोर्चा भने पनि, नभने पनि लिभिङ टुगेदर चलिरहेकाले किन मोर्चा भनिएको भनी तीखो व्यंग्य गरे ।

सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले त समाजवादी मोर्चाको गठन सन्दर्भमै सन्देह उत्पन्न हुनेगरी बोलिदिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा साउन ८ गते बसेको कार्यसमिति बैठकमा खड्काले कांग्रेससँग सल्लाह गरेरै समाजवादी मोर्चा गठन भएको बताएका थिए ।

खड्काले भनेका थिए, ‘पुस १० गते भत्किएको गठबन्धन पुर्नस्थापना गर्ने दिन राति बालुवाटारमा हाम्रा सभापति, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समावादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच गठबन्धन पुर्नस्थापना गर्नेबारे जे खालका सहमति र सम्झौता भयो, त्यहि सन्दर्भमा माओवादी, समाजवादी र जसपाको मोर्चा बन्दा विश्वासको वातावरण बन्छ, आशंका हट्छ, त्यसैले हामी ३ दलको मोर्चा बनाउँछौं भनेर त्यहि दिन नै राति हाम्रो सभापतिका अगाडि ३ दलबीच मोर्चा बनाउने सहमति भएको थियो, प्रचण्डजीले कांग्रेसलाई जानकारी गराएरै मोर्चा बनाएको हो भन्नुभएको छ, त्यो कुरा यथार्थ हो ।’