काठमाडौं । सरकारको विशेषज्ञ समूह (थिंक ट्याङ्क) ले पूर्वाधार विकास निर्माणमा सहायता गरिरहेका दाता मुलुकहरूले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतामा खेलेकाले वाह्य सहायता नियमन गर्न राष्ट्रिय विकास नीति आवश्यक भएको उल्लेख गरेको छ । साथै, प्रस्तावित नीतिलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीतिसँगै समन्वय हुनेगरी अघि बढाउन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘राष्ट्रिय हित : सैद्धान्तिक अवधारणा र आयाम’ शीर्षकमा तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सरकारलाई यस्तो नीति बनाउन सिफारिस गरेको हो । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले राष्ट्रिय हितको विषयलाई अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धको परिदृश्यबाट बुझ्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने र अभ्यास गर्नुपर्ने हुँदा राष्ट्रिय हितका विषय र क्षेत्रलाई विश्व शक्ति सन्तुलन र विश्व व्यवस्थामा आउने परिवर्तनले प्रभाव पार्ने उल्लेख गरेको छ । आगामी दशकहरू साना र कमजोर राष्ट्रहरूका लागि स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार लगायतका सवालमा अझै चुनौतीपूर्ण हुने पनि प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

विकास निम्ति भन्दै आर्थिक सहायता प्रस्ताव गरेका दाताहरूले नेपालमा आफ्ना अनेक स्वार्थ पूरा गर्न र सुक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) मा समेत हात हाल्ने गरेका छन् । यही प्रवृत्तिलाई इङ्गित गर्दै सरकारी थिंकट्याङ्कको प्रतिवेदनमा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले हाम्रा विकल्पहरूलाई सीमित गरिदिएको यथार्थलाई समेत दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय विकास नीति निर्माण गर्नुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, र परराष्ट्र नीतिसँग यसको सहसम्बन्ध र समन्वय हुनेगरी अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाएको हो ।

‘विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकास तथा विस्तार, विश्वव्यापीकरण, वैदेशिक व्यापार र लगानीमा आधारित अर्थबजार, विश्व शक्ति सन्तुलनमा देखापरिरहेको बदलाव लगायतले आजको युगलाई तीव्र प्रतिस्पर्धाको युग बनाएको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यस्तो प्रतिस्पर्धायुक्त युगमा द्विपक्षीय, तथा बहुपक्षीय वार्ता, छलफल, सौदाबाजीमा हामीले हाम्रो सीप, दक्षता र क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेनौँ भने हाम्रा राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षण गर्न सकिँदैन । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलहरूमा नेपालको सार्थक उपस्थिति र वार्ता गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठिरहको र कूटनीतिक संयन्त्र फितलो बन्दै गएको छ ।’

‘पूर्वाधार निर्माणका विषयमा बाह्य सहायता लिनु हाम्रो आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । विकास आफैंमा कहिल्यै नटुङ्गिने प्रक्रिया हो । यद्यपि, विशेषगरी, बाह्य सहायतामा हुने विकास निर्माणका विषयलाई समेट्ने गरी हामीले अझैसम्म पनि विकास नीति बनाउन सकिरहेका छैनौँ,’

प्रतिष्ठानले सो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘काठमाडौँस्थित विदेशी दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूले दलका नेता तथा मन्त्रीहरू, विभिन्न आयोग तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, प्रदेशका मन्त्रीहरू तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई आफूखुशी भेट्ने परिपाटी वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा कूटनीतिक मर्यादा र आचरणलाई कायम राख्न तथा विदेशी प्रतिनिधिका स्वैच्छिक क्रियाकलापबाट नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा तथा स्वार्थलाई ओझेलमा पर्न नदिन कूटनैतिक आचारसंहिताको पूर्ण परिपालना गराउन सङ्घीय सरकारले यो मामिलामा नियमनकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ।’

आम नागरिक र मुलुकको हित गाँसिएका विषयमा निर्णय गर्दा बाह्य प्रभावबाट प्रभावित नभई दृढताकासाथ निर्णय गर्ने परिपाटीको विकास गर्न र अन्य राष्ट्रका जायज हितहरूको सम्मान गर्दे नेपालका हितहरूसँंग सामञ्जस्य कायम गर्न तथा अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको निर्माणमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विशेष जोड दिन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।