• प्रकाश शर्मा ढकाल 

सार्वजनिक संस्थानको औचित्यता माथि सधैँ बहस भइरहेको पाइन्छ । नेपालमा मात्र होइन विश्वभर नै यस्ता प्रकृतिका संस्थाहरूमा राज्यले लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विरोधाभाष रही आएको छ । खास गरी राज्यको भूमिकामा आउने परिवर्तनले संस्थान कति आवश्यक भन्ने बहस कहिले बाक्लिएर त कहिले पातलिएर आउने गरेको देखिन्छ ।  

संस्थानका पक्षपातीहरू भने राज्य जटिल अवस्थामा रहेको वा परेको अवस्थामा संस्थानको भूमिकालाई बिर्सिन नहुने तर्क मात्र गर्दैनन्, व्यवस्थापकीय एवं व्यावसायिक दुवै स्वायत्तता नहुँदा संस्थानको अपेक्षित अवस्था यस्तै नै हो पनि भन्दछन् । मूल्य सरकारले निर्धारण गर्ने, व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने, नाफाको जस सरकारले लिने अनि घाटाको अपजस संस्थानलाई मात्र बोकाइनु न्यायोचित होइन भन्नेहरूको पनि कमी चाही छैन । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनाबाट सुरु भएको संस्थान स्थापना र सञ्चालन २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसम्म आउँदा संस्थानको सङ्ख्या ६२ पुगेका थिए । 

अहिले सार्वजनिक संस्थानको सङ्ख्या ४४ रहेको छ । मध्ये ४२ संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका र निजीकरण भैसकेका सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्थालाई लिएर बहस पैरवी हुने गरेको छ । धेरै संस्थानहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका कारण राज्य तथा नागरिकले संस्थानलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक देखिँदैन । पछिल्ला वर्षहरूमा केही संस्थानहरूमा उल्लेख्य सुधार भई व्यावसायिकता एवं प्रतिस्पर्धाको कसीमा अव्वल साबित हुँदै आएका छन्, जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाम अग्रपंतिमा रहेको छ ।

नेपालका सार्वजनिक संस्थानको विद्यमान अवस्था

नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ संस्थानहरू मध्ये २१ वटा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व र २३ वटामा अधिकांश शेयर लगानी रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा, २०८० अनुसार अस्तित्वमा रहेका संस्थान मध्ये २५ संस्थान नाफामा रहेका छन् भने १७ संस्थानहरू घाटामा सञ्चालित छन् । आ.व. ०७८/०७९ मा संस्थानहरूको सञ्चालन आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्व ७५ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । जुन नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ११.६७ प्रतिशत हो। यस्तो अनुपात आ.व. ०७५/०७६ मा १३.६४ प्रतिशत रहेको थियो । 

संस्थानहरूको सञ्चित नाफा १ खर्व १२ अर्ब ७२ करोड रहेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ०.७४ प्रतिशत कमी हो । त्यसै गरी सञ्चित नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा १७६.८१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । नाफामा सञ्चालित २५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढेको छ भने नोक्सानीमा रहेका १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ६१०.९६२ प्रतिशतले बढेको अवस्था छ । 

नाफामा रहेका संस्थानबाट सरकारले उक्त आय वर्षमा ६ अर्ब १५ करोड लाभांश प्राप्त गरेको छ । यो रकम कूल शेयर लगानीको १.८० प्रतिशत मात्र हो । पछिल्लो वर्ष लाभांश दिने संस्थान केवल ७ मात्र रहेका छन् । लाभांश रकममा नेपाल दुर सञ्चार संस्थानको योगदान ४५ प्रतिशत रहेको छ ।

आ.व. ०७८/०७९ मा संस्थानहरूले नेपाल सरकारलाई १४ अर्ब ३८ करोड १८ लाख आयकर बुझाएका छन् । जुन कूल आयकरको तुलनामा ५.५९ प्रतिशत हो । आ.व. ०७६/०७७ मा कूल आयकरको ८.८२ प्रतिशत बुझाएका संस्थानहरूले ०७७/०७८ मा बुझाएको आयकरको हिस्सा ६.५६ प्रतिशत थियो ।

रोजगारीतर्फ हेर्दा संस्थानमा प्रत्यक्ष रूपमा २९ हजार ७ सय ३६ जना रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो सङ्ख्या २८ हजार २ रहेको थियो । संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम नै रहेको छ । पछिल्लो आ.व. को प्रशासनिक खर्च सञ्चालन आयको ६१६ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज लिई.मा ६ वटा संस्थान सूचिकृत भएका छन् । यी संस्थानको बजार पुँजीकरण अघिल्लो वर्षभन्दा कम रहेको छ । आव ०७८/०७९ मा कूल पुँजीकरणमा संस्थानको हिस्सा १४३० प्रतिशत रहेको छ । यो गत वर्ष १४.३७ प्रतिशत रहेको थियो। पछिल्लो आय वर्षसम्म लेखा परीक्षण गर्ने संस्थानहरूको सङ्ख्या २१ रहेको छ । १४ संस्थानले आ.व. ०७७/०७८ सम्मको मात्र लेखा परीक्षण सम्पन्न गराएका छन् । केही संस्थानहरूले पछिल्ला ५÷७ वर्षको लेखा परीक्षण गराउन बाँकी रहेको देखिन्छ ।

यी र अन्य आर्थिक एवं वित्तीय सूचकहरू हेर्दा संस्थानहरूको समग्र अवस्था सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । आन्तरिक एवं बाह्य कारण व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा संस्थानमा सरकारको लगानी प्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै देखिन्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्थापना

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्थापना २०४२ सालमा भएको हो। यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार सञ्चालनमा रहेको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । नेपाल सरकारले गरेको संस्थानहरूको वर्गीकरण अनुसार प्राधिकरणलाई जनोपयोगी क्षेत्रमा राखिएको छ । हाल प्राधिकरणको अधिकृत पुँजी १ खर्व २५ अर्ब, जारी पुँजी १ खर्व ७२ अर्ब २४ करोड रहेको छ भने चुक्ता पुँजी १ खर्व ७२ अर्ब २४ करोड नै रहेको छ । प्राधिकरणमा नेपाल सरकारको शतप्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ ।

प्राधिकरणको काम र कर्तव्य

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४९ को दफा १९ मा प्राधिकरणको काम र कर्तव्यको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतको उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत् आपूर्ति गर्ने कार्य प्राधिकरणको प्रमुख कार्य हो । यसका साथै विद्युतको विकासका लागि सरकारलाई नीतिगत सिफारिस पनि गर्दछ । प्राधिकरणलाई विद्युतको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने, आवश्यकताका आधारमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानुनले प्रदान गरेको छ ।

अर्थतन्त्रमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योगदान

ऊर्जालाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइन्छ । कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक विकासको आधार पनि हो विद्युत् आजको एक्काइसौँ शताब्दीको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणको लागि पनि विद्युत् अत्यावश्यक छ। यसको उपलब्धता विना अर्थतन्त्रका कुनै पनि परिसूचकमा गुणात्मक वृद्धि हुन सक्दैन । ऊर्जाको अभावमा मानव जीवन असम्भव प्राय रहेको छ । अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणीय सन्तुलन खलबलिइरहेको छ । यसका कारण विश्वमा कयौँ जीव तथा वनस्पति लोप भैसकेका छन् भने कैयौँ लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका छन् ।

विश्वको साझा चासो र सरोकारको विषय भनेको कार्बन उत्सर्जन कसरी कम गर्ने र विश्वको तापक्रमलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने भन्ने नै छ । जलस्रोतमा आधारित ऊर्जाको उत्पादन र उपयोग बढाउन विश्व अग्रसर देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरू चाहेर पनि यसो गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन ।

भौगोलिक अवस्था तथा जलस्रोतको उपलब्धताका हिसाबले नेपाल भाग्यमानी देशको सूचीमा पर्दछ । अहिले पनि नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले आधुनिक ऊर्जामा जलविद्युतको भर विकल्प देखिएको छैन । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनका प्रयासहरू पनि साथसाथै लगिएको भने देखिन्छ ।

उज्यालो नेपालको संवाहक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको प्राधिकरण विद्युतको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार गर्ने एकाधिकार प्राप्त निकाय हो । प्राधिकरणले आफैले उत्पादन गरेको तथा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत् खरिद गरी आन्तरिक एवं बाह्य बजारमा बिक्री गर्दै आएको छ । शतप्रतिशत घर परिवारलाई विद्युतको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, आन्तरिक खपतलाई वृद्धि गर्ने गराउने, बाह्य व्यापारका माध्यमाबाट व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने दिशामा आफ्ना प्रयासहरू केन्द्रित गरिरहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८० अनुसार प्राधिकरणको सञ्चालन आय ८७ अर्ब १५ करोड रहेको छ भने खुद नाफा १३ अर्ब ३७ करोड भन्दा बढी रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा प्राधिकरण एक्लैको योगदान ३१.०९ प्रतिशत रहेको छ । आ.व. २०७८/०७९ सम्मको सचित मुनाफा भने २४ अर्ब ८० करोड रहेको छ । आयकरमा सबैभन्दा धेरै योगदान गर्ने सार्वजनिक संस्थानमा प्राधिकरण दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।

आ.व. ०७८।०७९ मा प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख आयकर बुझाएको छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर करिब २० करोड १२ लाख दाखिला गरेको छ। यस आ.व. मा प्राधिकरणले रोयल्टी बापत नेपाल सरकारलाई १ अर्ब ७० करोड २० लाख बुझाएको छ ।

प्राधिकरणमा सरकारको शेयर लगानी १ खर्व ७२ अर्ब २४ करोड रहेको छ। त्यसै गरी सरकारको ऋण लगानी ६४ करोड रहेको छ। यो ऋण लगानी रकम संस्थानहरूमा सरकारले गरेको ऋण लगानी रकमको ३७१० प्रतिशत हो । 

आ.व. ०७८/०७९ मा नेपाल सरकारले ऋण लगानी २० अर्ब ८४ करोड ६० लाख थप गरेको छ भने भने शेयर लगानी ९ अर्ब ५८ करोड थपिएको छ । प्राधिकरणले उक्त आव मा सरकारलाई सावाँ बापत कुनै रकम नबुझाएको भए पनि व्याज बापत ५ अर्ब बुझाइसकेको छ । चालु आव ०७९/०८० मा प्राधिकरणले सावा बापत ३ अर्ब र व्याज बापत ६ अर्ब बुझाउने लक्ष्य लिएको छ ।

रोजगारी तर्फ प्राधिकरणमा अधिकृत स्तर र सहायक स्तर गरी करिब ११३८० स्थायी दरबन्दी रहेको छ । प्राधिकरण र यसका भगिनी संस्थाहरूमा रोजगारहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा प्राधिकरणको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ ।

प्राधिकरणका समस्या र चुनौती

पछिल्ला वर्षहरूमा प्राधिकरण थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको देखिन्छ। प्राधिकरण तथा अन्य केही संस्थानहरूको गुणात्मक अभिवृद्धिका कारण संस्थानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ । संस्थानहरू सरकारका लागि सेतो हात्ती भए भन्ने मान्यतामा परिवर्तन हुन थालेको छ । 

संस्थानहरू सरकार अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको बेलाका सहयात्री हुन भन्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । लामो लोडसेडिङ को अवस्थामा रहेका हामी नेपाली अहिले विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्था पुगेका छौ घरपरिवारको विद्युतमा ज्ञ पहुँच कसरी बढाउने भन्ने विषय अहिले आएर विद्युत् उपलब्धता होइन खपत कसरी बढाउने भन्ने राज्यको प्राथमिकतामा पर्न थालेको छ ।

भावी कार्यदिशा

समाधान विनाको समस्या हुँदैन । चुनौती विना कुनै पनि सङ्गठन व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । समस्या र चुनौतीकाबिच कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विद्युत् व्यापारको क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त गरेको प्राधिकरणप्रति लगानीकर्ता एवं आम उपभोक्ताका गुनासोहरू देखिन्छ । ती गुनासोको यथोचित सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

विद्यमान कानुनले सुम्पिएको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि प्राधिकरण एक्लैको प्रयास पूर्ण हुन सक्दैन । कतिपय विषयहरूमा नेपाल सरकारको सकारात्मक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । । जलविद्युत जस्तो ठूलो लगानी र जटिल प्राविधिक विषयको विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, दातृ निकाय समेतसँग हातेमालो गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो भावी कार्यदिशा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत् आपूर्तिको समुचित व्यवस्था गर्ने प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उत्पादन, प्रशारण, वितरण तथा बाह्य व्यापारको कार्य एउटै संस्थाबाट भन्दा पृथक् पृथक् संस्थाबाट सम्पादन हुन उपयुक्त हुने भनी प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी कार्यक्षेत्रगत खण्डीकरणका प्रारम्भिक छलफलहरू भइरहेको छ । 

यस सम्बन्धमा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिवद्धताहरु जनाइसकेको देखिँदा यस विषयलाई छिटै निष्कर्षमा पुर्‍याउन जरुरी देखिन्छ । यसका साथै विद्युत् खरिद विकी सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लगानीमैत्री बनाउन आवश्यक छ । 

(यो लेख नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३८ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित गरेको पुस्तकबाट साभार गरिएको हो)