काठमाडौं।  कानुनद्वारा गठित स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई दिनेगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा पारित भएको छ। यसअघि सम्बन्धित आयोगको सचिवमा रहेको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई रहने गरी विधेयकमा व्यवस्था राखिएको हो ।

राष्ट्रियसभामा हालै पारित गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा ती आयोगको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रीमा सर्ने देखिएको छ। कानुनविद्हरूले यो प्रावधानले आयोगगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खोस्ने बताउँछन् । यही व्यवस्थामा टेकेर मन्त्रीले आयोगहरूलाई आफ्नो प्रभाव र आर्थिकनियन्त्रणमा राख्नसक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयले सदनमा पेस गरेको उक्त विधेयकमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृत (सचिव)को हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो । तर ससंदको अर्थ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा आयोगको हकमा आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीयमन्त्री वा राज्यमन्त्रीमा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

त्यही व्यवस्था राष्ट्रियसभाबाट पनि जस्ताको तस्तै पारित भएको छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित विधेयकको दफा ५२ अनुसार संवैधानिक निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक निकायको प्रमुख, मन्त्रालय केन्द्रीय स्तरको सचिवालय तथा आयोगको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको आर्थिक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी हुने व्यवस्था छ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले सचिवमा रहने आर्थिक सञ्चालनको जिम्मेवारी मन्त्रीलाई तोक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा नभई प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको प्रतिवेदनले राखेको बताए। 'आर्थिक कारोबार र विनियोजित बजेट आर्थिक उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीलाई हुने भन्ने हो,' ती अधिकारीले भने, 'यो भनेको आयोगको आर्थिक कारोबार र विनियोजित बजेट आर्थिक उद्देश्य अनुरूप खर्च गर्दा चेक काट्ने अधिकार मन्त्रीमा गएको भनेर सांकेतिक रूपमा बुझ्दा पनि हुन्छ' । आयोगको चेक काट्ने र खर्चको विषयमा मन्त्रीको नियन्त्रण रहन सक्ने
उनीहरूको भनाइ छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकम प्रकाशित छ ।