नेपालमा अन्तर्निहित असाधारण जलऊर्जा विकास सम्बन्धी हाम्रा सम्पूर्ण नीति तथा योजनाहरू नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ । यो नै अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । के नेपालले जलऊर्जाको विकासमा अहिलेसम्म अवलम्बन गर्दै आएका नीति तथा योजनाहरूमा हाम्रो यो राष्ट्रिय आवश्यकता प्रतिबिम्बित भएको छ ? के अहिलेसम्मको जलऊर्जा विकासको नीतिले नेपालको भावि पिढीको ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्दछ ?

प्रत्येक नेपाली नागरिकले आफ्नो देश र भावि सन्ततिप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी एवं कर्तव्यलाई हृदयङ्गम गरेर उपरोक्त प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नुपर्छ । यसतर्फ विचार गर्दा स्थिति निराशाजनक छ । 

प्राकृतिक स्रोत: कतै अभिशाप, कतै बरदान

हरेक मुलुकले आफ्ना प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्दा राष्ट्र र नागरिकहरूका हितहरूलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका विपरीत जुन मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोगलाई सत्ता स्वार्थ र एउटा निश्चित समूहको आर्थिक लाभसित जोड्छ त्यस्तो देश बर्वाद हुन्छ र त्यहाँका जनता जातीय द्वन्द्व, गरिबी, अशिक्षा र पिछडिएको मानसिकताको चक्रीय सङ्कटमा फस्दछन् । प्राकृतिक स्रोतको असाधारण धनी अफ्रिकी महादेशका अधिकांश देशहरू त्यसको जीवित उदाहरण हुन् ।

पहिलो विश्व युद्ध र दोस्रो विश्व युद्धपछि ब्रिटिश, फ्रान्सेली र अमेरिकी साम्राज्यवादी मुलुकका ऊर्जा उद्योगी एवं लगानीकर्ताहरूले उक्त महादेशका थुप्रै मुलुकहरूका तेल, हिरालगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू कब्जा गरे । त्यसो गर्न तिनीहरूलाई स्वयं ती देशका राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीहरूले सहजीकरण गरेका थिए । आफ्नो सत्ता टिकाउने र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने शर्तमा तिनीहरूले ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सन, मोबिल, टोटल आदि इनर्जी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई असिमितरूपमा डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी अवशोषण गर्ने अधिकार दिए । त्यसबाट कतिपयले आफ्नो सत्ता लामो समय टिकाए, आर्थिक लाभ लिए । तिनीहरूले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीबाट देशमा उद्योग, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणलाई पूर्णतः उपेक्षा गरे । तिनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यमाथि गरेका चरम खेलवाडहरूलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएनन् ।  परिणाम यो निस्कियो कि देश जातीय द्वन्द्व, गरिबी र क्यान्सर जस्ता खतरनाक रोगहरूबाट आक्रान्त भयो । ती मुलुकहरू र त्यहाँका नागरिकहरूको लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको अपार उपलब्धता बरदान हुनुका विपरीत श्राप सिद्ध भयो । 

त्यसका विपरीत, कपिपय मुलुकहरू, जस्तो कि साउदी अरब, इरान, इराक, कतार आदि मुलुकहरूले आफ्ना मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, खासगरेर डिजेल, पेट्रोल, एलपीजीको विकाससम्बन्धी नीति तथा योजना निर्माण गर्दा राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरी राखे । ती राष्ट्रहरूले त्यस्ता प्राकृतिक स्रोतहरू आफ्नो नियन्त्रणमा राखे । त्यसबाट भएको आम्दानीको एउटा ठूलो हिस्सा मुलुकको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग, कृषि आदिको विकासमा खर्च गरे । यसबाट तिनीहरू अहिले विश्वमा आर्थिक विकास, शक्ति र प्रभावका दृष्टिबाट अग्रपङ्क्तिमा उभिन पुगेका छन् ।

आज तिनीहरू मध्य अधिकांश आर्थिक र सङ्गठित सत्ताको दृष्टिबाट अमेरिका लगायत कुनै शक्तिराष्ट्रले कुनै प्रश्नमा दवाव दिन्छन् भने तिनले आफ्ना मुलुकहरूमा विलासिताका बस्तुहरू, युद्ध सामग्रीहरूको उत्पादन घटाउनुपर्ने हुन्छ । महङ्गा कलेज, युनिभर्सिटीमा विद्यार्थी क्षमता घटाउनका साथै तिनको वार्षिक बजेट कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र होइन, प्राकृतिक स्रोतहरूको विकाससम्बन्धी तिनीहरूको राष्ट्रवादी सोच पश्चिमाहरूको लागि एउटा पराजितै गर्न नसक्ने हतियार बनेको छ । 

यद्यपि, ती देशहरूमा निरङ्कुश राजतन्त्र वा धार्मिक सत्ता भएकोले प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त यस्तो अपार फाइदा राजपरिवारका सदस्यहरू र धार्मिक समूहको उपल्लो तहले मात्र उपभोग गरिरहेको छ र जनताको बहुमत हिस्सा त्यसबाट बञ्चीत छ । 

प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि सम्बन्धित मुलुकको स्वामित्व, अधिकार र नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी सम्बन्धित मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकासमा खर्च हुनुपर्छ । सम्बन्धित मुलुकका जनता त्यस्ता स्रोतहरू र तिनबाट प्राप्त आम्दानीका मालिक तथा पहिलो उपभोगकर्ता हुनुपर्छ । 

लगानीको आवश्यकता

निश्चयै पनि प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न, तिनलाई मानव उपयोगी बनाउन र बजारसम्म पुर्‍याउन ठूलो धनराशि, आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक हुन्छ, जुन कुराहरू प्रारम्भमा प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न मुलुकहरूसित हुँदैन । त्यसका लागि विकसित मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आर्थिक, प्राविधिक सहयोग/लगानी आवश्यक हुन्छ ।

अब नेपालमा जलऊर्जाको विकासको कुरा गरौँ । नेपाल अपार जलऊर्जा उत्पादन क्षमता भएको देश हो । यसको लागि ठूलो धनराशि, उच्चतर प्रविधि र कुशल व्यवस्थापकीय कुशलता आवश्यक हुन्छ । निश्चयै पनि यस सम्बन्धमा नेपाल ५० वर्ष अघिको जस्तो कमजोर अवस्थामा छैन । अहिले हामीसित राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता र प्रविधिको ज्ञान भएका मानिसहरूको विशाल सङ्ख्या छ । आर्थिक रूपबाट पनि हामी उल्लेखनीय रूपले सबल छौँ ।

यसका वावजुद पनि नेपालमा जलऊर्जाको विकास हामीले नै गर्न सक्ने परिस्थिति विकसित भइसकेको छैन । ठूलाठूला परियोजना निर्माणको निम्ति हामीले वाह्य सहयोग/लगानी लिनुपर्ने आवश्यकता छ । चुरो कुरो यो आवश्यकता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने हो । हामीहरू निर्यातमुखी भएर विदेशी लगानी भित्र्याउनेतिर मात्र लाग्यौँ भने नेपालको राष्ट्रिय विकासमा त्यसप्रकारको जलऊर्जा विकासले कुनै योग पुर्‍याउन सक्दैन । नेपालको ऊर्जामाथिको बाह्य आस्रितपना अरू बढ्दै जानेछ ।

त्यस्तो खालको जलऊर्जाको विकास हामीलाई चाहिँदैन् । निश्चयै पनि त्यसबाट त्यस क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्ताहरूले प्रशस्त आर्थिक लाभ पाउलान् तर देश र आम नेपाली नागरिकको ऊर्जामा बाह्य आस्रित हालको स्थितिमा कुनै परिवर्तन आउने छैन ।

नेपालमा जलस्रोतको विकासको सातदशकको इतिहासलाई हेर्दा के भेटिन्छ भने नीति निर्माताहरूले आफ्नो जलस्रोत परियोजना निर्माणको क्रममा त्यसले ओगट्ने भूमिमाथिको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । यो अधिकार सधैँ नेपालको नै कायम राख्नुपर्नेमा उनीहरूले परियोजना बनाउने मुलुक वा कम्पनीलाई प्रत्यायोजन गरेका छन् ।

भारतको मुख्य उद्देश्य नेपालमा जलस्रोतको बहुआयामिक विकास गर्नु नभएर परियोजनाहरू अड्काएर (hold) आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्नु र त्यसबाट भारतीय भूमिमा भइरहेको बाढी, डुबान नियन्त्रण गर्नु थियो, र सात दशकसम्म उसले त्यही गर्दै आएको छ । 

भारत सरकारको सरोकार

यस सम्बन्धमा समस्या नेपालका नीति निर्माताहरूमा मात्र होइन, भारत सरकारमा पनि छ । भारत सरकार र त्यहाँका निजी कम्पनीहरू र नेपालका नीति निर्माताहरू नेपालमा राष्ट्रिय दृष्टिबाट जलऊर्जा विकासको मुख्य समस्या हुन् । भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि र नेपालमा राणाशाहीको अन्त्यपछि दुई मुलुकबीच सन् १९५० मा सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यससँगै आदानप्रदान पत्र नेपालमा जलस्रोतको विकासको निम्ति पासो (Trap) सिद्ध भएको छ । त्यो कुरा उक्त पत्रको बूँदा नं. ४ बाट प्रस्ट हुन्छ, जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

“नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास ... परियोजनाको लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा ... नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ ।” सबै कुरा स्पष्ट छ, पत्रको आशयबारे थप व्याख्या आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । 

भारतसित नेपाललको जलस्रोतसम्बन्धी मूर्त कूटनीति सन् १९५४ को कोशी सम्झौताबाट शुरु भयो । त्यसपछि त्यो गण्डक सम्झौता र महाकाली सन्धि हुँदै अगाडि बढ्यो । भारतको नेपालमा जलस्रोतको विकाससम्बन्धी अस्पष्ट अवधारणाले क्रमशः प्रष्ट आकार लिँदै गएर त्यसले जलऊर्जा विकासको ठोस रूप ग्रहण गर्‍यो । नेपालमा जलऊर्जा विकासको लागि सहयोगको पहल भारतको लागि फाइदाजनक थियो ।

जलस्रोतको समग्र विकासको अवधारणामा नेपालमा बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत उत्पादन, भूक्षय रोक्ने, परियोजना क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू सामेल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । भारतले इमानदारीपूर्वक काम गरेको अवस्थामा यसबाट नेपालमा जलस्रोतको बहुआयामिक विकासमा केही मद्दत पुग्ने थियो । उपरोक्त योजनाहरू निर्माणको भारतको मुख्य उद्देश्य नेपालमा जलस्रोतको बहुआयामिक विकास गर्नु नभएर परियोजनाहरू अड्काएर (hold) आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्नु र त्यसबाट भारतीय भूमिमा भइरहेको बाढी, डुबान नियन्त्रण गर्नु थियो, र सात दशकसम्म उसले त्यही गर्दै आएको छ । 

नेपालमा भारतको पछिल्लो जलऊर्जा विकासको नीति पहिलो जलऊर्जा निर्माणको प्रचूर क्षमतायुक्त नदीहरू कब्जा गरेर तिनमा अर्को देशलाई प्रवेश गर्ने बाटो बन्द गर्ने; दोस्रो, तत्काल निर्माण हुने परियोजनाको हकमा भारतीय उद्योगपति, लगानीकर्तालाई अवसर दिने; र, सिमेन्ट, रडलगायत ठूलो परिमाणमा दक्ष, अदक्ष कामदारहरू भारतबाट ल्याउने रणनीतिद्वारा निर्देशित रह्यो ।

भारतलाई बुझाइयो महत्वपूर्ण परियोजना

नेपाल र भारतबीच सरकारी स्तरमा मात्र जल स्रोतसम्बन्धी सम्झौताहरू हुने गरेका छैनन् । अढाइ दशक यतादेखि नेपाल सरकारले भारतीय सरकारी तथा निजी कम्पनीहरूसँग पनि सिधै जलऊर्जा सम्बन्धी परियोजनाहरूको सम्बन्धमा सम्झौताहरू गर्ने गरेको छ । डिसेम्बर ५–१०, १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समझदारीको नाउँमा १० वटा जल परियोजनाहरू भारतलाई बुझाए । 

यो नयाँ अभ्यासले देशको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको सम्बन्धमा स्थापित नेपाली जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूको निर्णय गर्ने अधिकारलाई निस्कृय पारेर सरकारको तजबिजी अधिकार बनाएको छ । जलस्रोतसम्बन्धी विगतका सन्धि, सम्झौताहरूले जनता र तिनका प्रतिनिधिहरूको कडा विरोधको सामना गर्नु परेको कुरालाई ध्यान दिएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यस्तो चोरबाटो अवलम्बन गरेका थिए । यस्तो कथित समझदारीले संसदको सामना गर्नुपर्ने हुँदैन ।

त्यसो गर्दा प्राकृतिक स्रोतसित सम्बन्धित सन्धि, सम्झौताहरू संसदको दुईतिहाइबाट पारित गरिनुपर्ने, अन्यथा त्यो लागु नहुने बाध्यताबाट सरकार बच्न सक्दथ्यो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आविश्कार गरेको ‘समझदारी’ को सिद्धान्तको आडमा त्यसपछिका सरकारहरूले पनि भारतीय हित अनुकूल नेपालका जलस्रोत भारतलाई सुम्पदै आएका छन् । पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, अरूण–३ जलविद्युत परियोजना र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना त्यसका केही उदाहरणहरू हुन् । 

‘समझदारी’को बाटोबाट नेपालको जलस्रोत भारतलाई बुझाउने काममा वर्तमान प्रचण्ड सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइरालापछिको रेकर्ड तोडेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको हालैको भारत भ्रमणको दौरानमा त्यसले अरूण २ र फुकोट जलविद्युत परियोजना भारतलाई सुम्पिएको छ । 

छिमेकीको दुराशय

भारत भ्रमणको दौरानमा दश हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई बेच्ने कुरामा दुई मुलुकबीच सहमति भएको छ । सरकारले यो कुरालाई यस सम्बन्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धी बताएर प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । त्यसै गरेर निजी क्षेत्रका जलऊर्जा उद्योगीहरू पनि यो सहमतिबाट निकै आशावादी देखिएका छन् । यस सम्बन्धमा केही अस्पष्ट कुराहरू प्रस्ट गरिनुपर्ने र तत्काल सहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्ने कुरामा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 

यस सहमतिसित सम्बन्धित कतिपय समस्याहरू छन् र तिनको सम्बन्धमा चर्चा नगरी सहमतिको सार्थकता/असार्थकता बुझ्न सकिन्न । भारतले नेपालबाट त्यस्तो जलविद्युत नै किन्दछ जुनु भारतीय वा नेपाली लगानीमा उत्पादन गरिएका हुन्छन् । चिनियाँ वा अरू कुनै तेस्रो मुलुकको लगानीमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत त्यसले किन्दैन । यहाँसम्म कि नेपाली लगानी तर चिनियाँ ठेकेदारहरूले निर्माण गरेको परियोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत पनि विभिन्न बहाना बनाएर त्यसले खरिद गर्दैन ।

भारतको यो शर्तको अर्थ हुन्छ ठूलाठूला जलविद्युत परियोजनाहरूको निर्माणको निम्ति नेपालले चीन, अमेरिका ,रुस, बङ्गलादेश आदि मुलुकहरूको सहयोग वा लगानी लिनु हुँदैन । त्यतिमात्र होइन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूको सहयोग वा लगानीमा बन्ने त्यस्ता परियोजनाहरूमा समेत चिनियाँ वा अरूकुनै मुलुकका निर्माण व्यवसायीहरूलाई ठेक्कापट्टा दिनुहुँदैन ।

यसको अर्थ नेपालले स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर देशमा जलऊर्जाको विकासको निम्ति चीनलगायत छिमेकी र अरू मित्रराष्ट्रहरूबाट सहयोग वा लगानी ल्याउन पाउँदैन ।

यदि नेपालले त्यस्ता सहयोग/लगानी ल्याएर विद्युत् उत्पादन गर्छ भने भारतले त्यस्तो ऊर्जा खरिद गर्दैन । हाम्रो जलऊर्जाको मुख्य बजार भारत हो । त्यो अवस्थामा बिक्रीको उद्देश्यबाट ठूलो परियोजनामा जलऊर्जाको उत्पादन गर्ने हो भने त्यस्ता परियोजनाहरू भारतकै सरकारी र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सुम्पनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा नेपालको विद्युत व्यापारको योजना असफल हुन्छ । हालसालै नेपाल-भारतबीच भारतले दश हजार मेगावाट बिजुली किन्ने भन्ने जुन सहमति भएको छ त्यो यसै शर्त अन्तर्गत भएको हो । 

नेपालले लिनुपर्ने अडान

यस सम्बन्धमा नेपालले दुईवटा कामहरू गर्नुपर्छ । एउटा, भारतको त्यो शर्त विश्व व्यापार सङ्गठनको मूल्य र मान्यताविरुद्ध छ । भारत त्यसको एउटा सदस्य राष्ट्र भएकोले त्यसले स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई यसरी उल्लङ्घन गर्न सक्दैन । नेपालले यो कुरा विश्व व्यापार सङ्गठनमा उठाउनुपर्छ र आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । अर्को, नेपालले जलविद्युतको उत्पादन देशको विद्युतीकरणको निम्ति गर्नुपर्छ । भारतीय, चिनियाँ, रुसी वा अरू कुनै कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युतको ठूलो हिस्सा मुलुकको विद्युतीकरणको निम्ति हामी आफैले किन्नुपर्छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतमा बिजुली निर्यातलाई सजिलो बनाउनलाई नै राष्ट्रिय आवश्यकताको रूपमा लिएका छन् । के अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता जलऊर्जाको बजार व्यवस्थापन नै हो त ? 

बिल्कुल होइन । हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता आन्तरिक खपतको निम्ति जलऊर्जाको उत्पादन हो । पेट्रोलियम पदार्थ, कोइला र एलपीजीको आयातलाई जलऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्नको निम्ति जलऊर्जाको उत्पादन अहिलेको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता हो । 

यसको अर्थ हामीले बिजुली आन्तरिक खपतको लागि मात्र उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने होइन । प्राथमिकतामा आन्तरिक खपत र निर्यात मध्ये कुनलाई राख्ने भन्ने हो । यसतर्फ विचार गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकताको दृष्टिबाट हामीले आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र निर्यातलाई गौण स्थानमा ।

यो गौण स्थान पनि तात्कालिक दृष्टिबाट मात्र हो । हामीसँग जलऊर्जा उत्पादनको जतिसुकै धेरै क्षमता भएपनि त्यो असीमित हुँदैन र यसले मुलुकको बढ्दो ऊर्जा आवश्यकता पूरा गरी रहनेछ भन्ने  होइन र त्यस्तो सम्भव हुन्न पनि । हामीले जलऊर्जाको भारत वा अरू कुनै मुलुकमा गर्ने निर्यात आफ्नो मुलुकको आन्तरिक खपतको आवश्यकताले निर्धारण गर्दछ ।

बढ्दो आन्तरिक खपतलाई ध्यान दिएर नै हामीले निर्यात सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ । सम्भवतः हामीले यस सम्बन्धमा भविष्यमा संरक्षणात्मक नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ । ठूला जलविद्युत आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीहरूलाई दिने नेपालका सरकारहरूको नीतिले भविष्यमा ऊर्जाक्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ । 

हाम्रा कुनै नीति तथा योजना राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिकूल जान्छन् भने तिनलाई तत्काल बदल्नुपर्छ र राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने नीति तथा योजना अघि सार्नुपर्छ । नेपालका सरकारहरूले जलस्रोतको विकासको नाउँमा अहिलेसम्म जुन नीति तथा योजना अघि सारे सबै हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको विपरीत र भारतको राष्ट्रिय आवश्यकताको अनुकूल रहँदै आएका छन् । तिनले सिँचाइ, बाढी, पहिरो नियन्त्रण र जलऊर्जाको विकास आदि कुनै दृष्टिबाट पनि नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति गर्दैनन् । बरु त्यसबाट जलस्रोतको धनी देश भविष्यमा एक थोपो पानीको निम्ति तड्पिनुपर्ने हुनसक्छ ।

जलऊर्जाको विशाल क्षमता भएको देशका नागरिकहरूले अँध्यारोमा छामछाम छुमछुम गरेर हिँड्नुपर्ने हुनसक्छ । किनकि त्यतिबेला हाम्रो पानीमाथि बाह्य मुलुकका सरकार र निजी कम्पनीहरूको अधिकार स्थापित भइसकेको हुनेछ । त्यतिबेला हाम्रा जमिनहरू सुख्खा हुनेछन् । ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाहरू अरूलाई दिइसकेको हुनाले हाम्रो जलऊर्जा उत्पादनको क्षमता प्रायः समाप्त भइसकेको हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, ठूलाठूला जलविद्युत परियोजनाहरूले ओगटेका हाम्रा जमिन र पूर्वाधारहरूमाथि अर्को देशको सरकारको वा त्यहाँका उद्योगपति, लगानीकर्ताहरूको, अस्थायी नै सही, स्वामित्व हुने छ । कतिपय परियोजनाहरू सम्झौता अनुसार सम्बन्धित कम्पनीहरूले नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछन् तर ती दाँत र नङ्ग्रा झरेका बेकम्मा बुढा बाघ सरह हुने छन् ।

(अष्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत शर्मा आर्थिक कूटनीतिका जानकार हुन्‌ ।)