काठमाडौं । नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न नीतिलाई धज्जी उडाउँदै वर्तमान सरकारले भारत र पश्चिमा स्वार्थपूर्ति हुनेगरी गोप्य सम्झौता गरेको पाइएको छ । नेपालको जलविद्युतमा भारत र पश्चिमा मुलुक बाहेकलाई प्रवेश नदिनेगरी सरकारले यस्तो सम्झौता गरेको हो ।

सरकारी उच्च स्रोतका अनुसार, यो सम्झौता गराउन नेपालमा अमेरिकाको चरम विवादित मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का अधिकारीहरूले नै प्रमुख भूमिका खेलेका हुन् । यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउँदा भारत र अमेरिकाले चाहेको बाहेकका लगानीकर्तालाई नेपालतर्फ लगानीको बाटो बन्द हुनेछ ।

‘नेपालको जलविद्यूतमा लगानी गर्न आउने देशलाई पश्चिमा स्वार्थ पूरा हुनेगरी मात्र अनुमति दिन ९ बूँदे सहमतिको खाका तयार गरियो,’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो ९ बूँदा भारतसँग सल्लाह गरी अमेरिकाले तयार पारेको बुझिएको छ, अमेरिकाले एमसीसीका अधिकारीहरूमार्फत सो बूँदा कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालका अधिकारीहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् ।’

सम्झौतामा सहमति रहेको भन्ने व्यहोराको अर्को सम्झौतामा ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत साक्षी राखेर एमसीसीले हस्ताक्षर गराएको सरकारी निकायका सम्पर्कसूत्रहरूले आर्थिकन्यूजलाई जानकारी दिएका छन् ।

प्राप्त जानकारी अनुसार, सम्झौताका दुईवटा बूँदाले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको ठाडै उल्लंघन गर्ने देखिएको छ । ‘एउटा बुँदामा नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने देशले प्रजातन्त्रिक पद्धतिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने लेखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्को चाहिँ नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने देश तथा कम्पनीको लगानी र योजना अनुगमन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयमा एमसीसीको डेस्क राख्ने सहमति भएको छ ।’ एमसीसी अमेरिकी परियोजना हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ को रणनीति तथा कार्यनीतिको पहिलो बूँदा ।

यही पश्चिमा स्वार्थलाई मलजल हुनेगरी ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ बनाइरहेको छ । सो मार्गचित्रमा भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेकाले सोहीअनुसार विद्युत उत्पादन लक्ष्य राखिँदैछ । भारतले यतिखेर माथिल्लो कर्णाली लगायत रणनीतिक महत्वका आयोजनाको लाइसेन्स हातमा लिएर नेपाललाई दुःख दिइरहेको छ । अर्कातिर, चीनियाँ लगानी र कम्पनी संलग्न आयोजनाको विद्युत खरिद नगर्ने जनाएको छ ।

‘ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गर्दै गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्रले देखाएको बिजुलीको बजार र भारतले यसअघि नेपालबाट बिजुली किन्न गरेको आनाकानीलाई केलाउँदा के भइरहेको छ भन्ने सजिलै थाहा हुन्छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने, ‘सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताका केही बूँदा पनि यो खेलमा जोडिएको छ ।’

एमसीसी सम्झौताको अनुसूची पाँचमा ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यो शर्त राखिएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेदेखि नै नेपाललाई जलविद्युत विकासमा भारतको समर्थन आवश्यक पर्ने बाध्यता नित्याएको थियो ।

चीन खेद्ने नीति !

इन्डो–अमेरिकी खेमाको स्वार्थ कार्यान्वयनकर्ता भनी चिनिएका कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो कार्यकालदेखि नै ‘चीन खेद्ने नीति’ शुरु भएको थियो । उनले कूटनीतिक वृत्तमा निकै विवादित व्यक्ति अरूणकुमार सुवेदीलाई आफ्नो परराष्ट्र सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए । सुवेदीले रूस–चीन लगायत मुलुकको विरोध र पश्चिमा शक्तिको पक्षमा खुलेआम अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।

विवादित परराष्ट्र सल्लाहकारको सल्लाह र आफूलाई भरथेग गर्ने कूटनीतिक ध्रुवको अनुकूलतामा देउवाले काठमाडौंमा बेइजिङलाई अभर पार्न खोजेका थिए । त्यसो गर्न विचारधारा र लोकतन्त्रको अमेरिकी शर्तलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले अँगालेको थियो ।

तर, नेपाललाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) का तत्कालीन विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले त्यसअघि नै २०७९ असारमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई विचारधाराले असर नपार्ने बताइसकेका थिए । तर, देउवाकै पालामा भारतले चीन संलग्न भएको परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने बताएको थियो ।

एमसीसी सम्झौताको अनुसूची ५ को शर्त तथा चीनसँग आर्थिक कूटनीतिमा दूरी बनाउन भारत र अमेरिकाले दिइरहेको दबाबलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि स्वीकार गरेका हुन्‌ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनका अर्का अति विश्वासपात्र मानिएका व्यक्ति शक्ति बस्नेत ऊर्जामन्त्री रहेका बेला वर्तमान सरकारले विभिन्न परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हात झिक्न बाध्य पारेको देखिंदै आएको छ । दाहालले नेपालको आर्थिक र पूर्वाधार मामिलामा आफ्नो पहिलो रोजाइमा भारत परेको जनाउ दिनेगरी केही अघि भारत भ्रमण गरेका थिए । नयाँ दिल्लीले उनको भ्रमणलाई पूरै बेवास्ता गर्दा पनि उनले बोवाओ फोरममा सहभागी हुन चीनले गरेको निम्तोलाई 'पहिले भारत जाने' भन्दै अस्वीकार गरेका थिए। आफ्नो भारत भ्रमणको दाहालले जोडतोडले प्रचार समेत गराएका थिए ।

अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुसूची-५ मा भारतको समर्थनबारे उल्लेखित प्रावधान ।

यसरी, सरकारी तहबाट सहजीकरण नभएपछि सशंकित हुँदै चिनियाँ कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाबाट धमाधम हात झिकिरहेका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ सिचुवान वाङपिङ इनर्जीले हुम्ला कर्णाली–१ (२३५) र हुम्ला कर्णाली–२ (३३५) को सर्वे लाइसेन्स सरकारलाई बुझायो । गेजुवाले पाएको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खोसिएपछि नै चिनियाँ कम्पनीहरू सशंकित बनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार अहिले यो आयोजनामा भारत सुम्पने वातावरण बनाउन दाहालले निर्देशन दिइसकेका छन् । यसअघि नै ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजबाट लिएर भारत सरकार स्वामित्वको एनएचपीसी लिमिटेडलाई दिएको छ । ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चीनको पावर कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेशन अफ चाइना लिमिटेडलाई दिइएकोमा भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमलाई दिने काम भएको छ ।

पूर्वाधार र विद्युत व्यापार सम्झौता नभए पनि चीनले नेपालको जलविद्युत विकासमा पछिल्ला दशकमा बढी नै चासो देखाउने गरेको थियो । चीनप्रति भारत र अमेरिकाको परम्परागत दुश्मनी कायम छ । जसको असर नेपालको पूर्वाधार विकास (खासगरी जलविद्युत) मा अनुभूत हुने गरी देखिएको छ । विडम्बना; असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरेको नेपाल सरकारले चीन विरोधी भारत-अमेरिकी गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा काम गरिरहेको छ। जसको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । एमसीसीको पहलमा विवादास्पद सम्झौता अघि बढाउने काम माओवादी केन्द्रकै नेता तथा ऊजामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको अगुवाइमा भएको हो ।