काठमाडौं । अमेरिका र यूरोप हाबी हुने गरेको परम्परागत विश्व आर्थिक मञ्‍च जी-२० मा तनावपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको सदस्य राष्ट्र चीनले जी-२० को साटो ब्रिक्सलाई प्राथमिकतामा राखेपछि अमेरिका सबैभन्दा बढी चिन्तित बनेको छ । 

जी-२० सम्मेलन आउँदो साता भारतमा शुरू हुँदैछ । सो सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सहभागी हुने अपेक्षा सदस्य मुलुकहरूले गरेका थिए । नयाँ दिल्लीले यूरोपेली संघसहित २० राष्ट्रप्रमुखलाई सम्मेलनमा उपस्थित गराउन खोजेको छ । तर, चीनले राष्ट्रपति चिनफिङको साटो प्रधानमन्त्री लि चियाङलाई जी-२० सम्मेलनमा भाग लिन भारत पठाउने निर्णय गरेको छ ।

चीनको यो निर्णयले आफू निराश भएको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताइसकेका छन्‌ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको यो निराशाका पछाडि जी-२० मा यसबीच भएको गुटबन्दी तथा पश्चिमा इतरका सदस्यमाथि गरिएको व्यवहारको नतिजा लुकेको विश्लेषण भइरहेकाे छ ।

जी-२० को स्थापना सन्‌ १९९९ सेप्टेम्बर २६ मा भएको थियो । यो अन्तरसरकारी मञ्चमा अर्जेन्टिना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इन्डोनेसिया, ईटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, साउदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, बेलायत र यूरोपेली संघ (ईयू) सदस्य राष्ट्रगरी २७ सदस्य आवद्ध छन्‌ ।

पछिल्लो समय जुर्मुराउँदै गरेको ब्रिक्स चाहिँ सन्‌ २००९ जुन १६ मा स्थापना भएको हो । उदयीमान अर्थतन्त्रयुक्त मुलुकहरूको यो मञ्‍चमा यही वर्ष अगष्टअघि ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकामात्र सदस्य थिए । दक्षिण अफ्रिकामा भएको सो सम्मेलनले अर्जेन्टिना, इजिप्ट, इरान, इथियोपिया, साउदी अरब र यूनाइटेड अरब इमिरेट्सलाई पनि सदस्यता दिने निर्णय गरिसकेको छ । ४० भन्दा बढी मुलुकले ब्रिक्स सदस्यता चाहेका छन्‌ ।

यस हिसाबले अमेरिकी प्रभुत्वको जी-२० मा रहेका चीन, ब्राजिल, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रिका, साउदी अरेबिया र अर्जेन्टिनाका लागि अब ब्रिक्स महत्वपूर्ण भएको छ । किन कि, यी मुलुकहरू विश्वका उदयीमान अर्थतन्त्र र ठूला बजार हुन्‌ ।

जोहानेसवर्गले छाडेको तरङ्‌ग

ब्रिक्सको पन्ध्रौं शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रिकाको जोहानेसवर्गमा भदौ पहिलो साता सम्पन्न भएको थियो । सोही सम्मेलनले अमेरिकी प्रभुत्वको जी-२० लाई माथ गर्नेगरी विश्व आर्थिक मञ्‍चमा नयाँ तरङ्‍ग छाडिदियो । विश्व अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको र प्रमुख क्षेत्रीय अर्थतन्त्रलाई सदस्य थपेको यो मञ्चमा यस्ता चर्चा हुनु असामान्य हो ।

सो सम्मेलनमा सहभागी ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्सको विस्तारपछि आर्थिक मामिलामा संसार उस्तै नरहने बताइदिएका थिए । विश्वको दशौं ठूलो अर्थतन्त्रले अमेरिकालाई माथ गर्नेगरी यसो भन्दा विश्व निकै तरंगित भएको थियो ।

‘सदस्य देशबीच व्यापार सहज बनाउन साझा मुद्रा जारी गर्न सकिन्छ । अब डलरमै व्यापार गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । हामी हाम्रै मुद्रा चलाउन वार्ता गर्न सक्छौँ, यो काम गर्नैपर्ने भएको छ,’ उनले अमेरिकालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘अर्को शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदासम्म ब्रिक्सले निर्यात निम्ति आफ्नै मुद्रा जारी गर्ने लक्ष्यसाथ अघि बढ्नुपर्छ ।’ ब्राजिलका राष्ट्रपतिको सो अभिव्यक्तिमा अन्य सदस्य मुलुकले समर्थन जनाइसकेका छन्‌ ।

सम्मेलनमा बोल्दै चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले ब्रिक्सको विस्तारलाई ऐतिहासिक संज्ञा दिएका थिए। उनले सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै ब्रिक्सले विश्वभर शान्ति र विकासलाई अझ बलियो बनाउन सघाउने दाबी गरे । सीले अमेरिकाको भाखा टिपेर अमेरिकामाथि नै प्रहार गरेका थिए । किनकी, यसअघि अमेरिकाले विश्वभर शान्ति र विकासको नारामा आफ्ना निहित स्वार्थ पूरा गर्दै आएको थियो । चीनका राष्ट्रपतिले भन्न बाँकी त त्यही लोकतन्त्र थियो ।

सम्मेलनमा आयोजित बिजनेश बैठकमा चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री वाङ वेन्ताओले आधिपत्य तथा अपमानजनक व्यवहारलाई स्वीकार्नुको साटो समृद्धि, खुलापन र समावेशीता अँगाल्नुपर्ने धारणा राखे । यदि ब्रिक्सको नेतृत्वकर्ता चीनले नागरिक स्तरसम्मै खुलापन अँगाल्न सक्यो भने अमेरिकाको मुखमा लोकतन्त्रको नारा पनि बाँकी रहनेछैन ।

यसैलाई संकेत गर्दै वासिङ्टनस्थित क्विन्सी इन्स्टिच्युटका निर्देशक सारङ सिदोरे भन्छन्‌, ‘विश्वका नियमहरू अब अमेरिकाले तय गर्दैन र सबै संगठनको नेतृत्वमा पनि अमेरिका हुने छैन। नयाँ विश्वले अमेरिकाको स्थानमा अन्य शक्तिशाली नेतृत्वको अपेक्षा गरेको छ ।’

आत्तियो भारत

विश्व शक्ति सन्तुलन र आर्थिक मामिलामा अक्सर पश्चिमा र अमेरिकाको ध्रुवमा रहने गरेको भारत आफैं ब्रिक्स र जी-२० दुबैको सदस्य हो । तर, यतिखेर उसलाई ‘इमर्जिङ वर्ल्ड अर्डर’ मा फिट हुन गाह्रो परिरहेको छ । किनकी, न ऊ पश्चिमा मुलुकको विश्वासपात्र नभैदिन सक्छ, न त छिमेकी मुलुक चीन र सामरिक मित्र रूसको साथ छाड्न सक्छ ।

आउँदो साता शुरू हुने जी-२० सम्मेलनमा सहभागीतालाई लिएर नै अमेरिकासँगै भारत तनावमा परिसकेको छ । साउन पहिलो साता नै नयाँ दिल्लीले जी–२० र आमन्त्रित मुलुकका अर्थमन्त्री तथा वित्त प्रमुख र केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू सहभागी बैठकमा त्यसो छेको पाएको थियो ।

जी–२० बैठक : युक्रेन युद्धलाई लिएर सदस्यबीच नै कित्ताकाट , यसकारण भएन कुनै सहमति

युक्रेन युद्धलाई अभूतपूर्व मानवीय संकट भनी लेखिएको बैठकको प्रारम्भिक निचोडमा रूस र चीनले असहमति जनाएका थिए । सो युद्धले वैश्विक अर्थ व्यवस्थामा विद्यमान कमजोरीलाई थप बढाइरहेको वाक्यांशमा पनि यी दुई देशले असहमति जनाएपछि बैठक कुनै घोषणा नै नगरी अन्त्य भएको थियो । भारतको गान्धीनगरमा बसेको सो बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

त्यसैको निरन्तरतामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारतमा हुन लागेको जी-२० सम्मेलनमा आफ्नो सहभागीता रद्द गरिदिएका हुन्‌ । अब उनले प्रधानमन्त्री लि चियाङलाई भारत पठाउनेछन्‌ । छिमेकी शक्तिशाली देशको शक्तिशाली राष्ट्रप्रमुख नै उपस्थित नहुँदा भारतले जी-२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई निर्विकल्प केन्द्रमा राखेर बैठक राख्नेछ, तर त्यो बैठक खास महत्वको हुनेछैन ।

चिनफिङमात्रै होइन, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन पनि जी-२० सम्मेलनमा सहभागी हुने छैनन्‌ । जब कि रूस भारतको सबैभन्दा नजिकको परम्परागत प्राविधिक र सामरिक मित्र हो । उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नै आफू जी-२० सम्मेलनमा नआउने बताइसकेका छन्‌ । अब  २० शिखर सम्मेलनमा रूसको प्रतिनिधित्व विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोवले गर्नेछन् ।

अमेरिकाको चिन्ता

अक्सर चीनमाथि खनिने गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यसपटक पनि भारतमा आफूले सी चिनफिङलाई ‘मिस’ गर्ने बताएका छन्‌ । कूटनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई बाइडेनको पराजित मानसिकता भनिरहेका छन् ।

जी-२० अमेरिकाको प्रमुख प्राथमिकतामा छ । उसले ब्रिक्सलाई तहसनहस बनाउन चाहिरहेकोमा कुनै शंका छैन । किनकि, त्यो आर्थिक मञ्‍च चीन र रूसको नेतृत्वमा छ । भारत लगायत केही रणनीतिक साझेदारहरू ब्रिक्सभित्र शंकाको घेरामा रहेकाले उनीहरूले अमेरिकाको पक्षमा खुल्न नसक्ने अमेरिकाले बुझेको छ ।

यस्तोमा बाइडेन जी-२० सम्मेलनमा चीन र रूसका राष्ट्रपति आइदिउन्‌ र शाख बढाइदिउन्‌ भन्ने चाहन्थे । तर, दुबै राष्ट्रप्रमुखहरूले उनलाई निराश बनाइदिएका छन्‌ । त्यसैले उनले आफ्ना चिनियाँ समकक्षीले जी-२० सम्मेलनमा सहभागी नहुने योजना बनाएकोमा आफू निराश भएको बताएका हुन्‌ ।

उता, दक्षिण एसियाबाट चीन मामिलामा अमेरिका समेतको हितमा अधिकतर उपयोग हुने गरेको भारतको त चिन्ता छँदैछ । यसै छेकोमा चीनले अरूणाञ्चल प्रदेश, अक्साई चीन र कयौँ भूभागलाई समेट्दै बेइजिङले नयाँ नक्सा जारी गरेर दिल्लीलाई अर्को चुनौति दिएको छ ।

ब्रिक्स प्लस, डलरको तीव्र पतन र विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ युगको थालनी