aarthiknews.com शुक्रबार, १० जेठ २०८२   Friday, 23 May, 2025
 

टाट पल्टियो बेलायतको दोस्रो ठूलो सहर, के होला त्यहाँका मानिसको अवस्था ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २२ भदौ २०८०
टाट पल्टियो बेलायतको दोस्रो ठूलो सहर, के होला त्यहाँका मानिसको अवस्था ?

एजेन्सी । बेलायतको दोस्रो ठूलो सहर बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले सो  सहरलाई टाट पल्टिएको घोषित गरेको छ । अब त्यहाँ अत्यावश्यक सेवा बाहेक सबै खर्चमा प्रतिबन्ध लगाउने धारा ११४ सक्रिय बनाइएको छ।

बर्मिङ्घमले सबै कम-आवश्यक खर्चहरू रोकेको छ र कुल ९ करोड ५४ लाख अमेरिकी डलर बराबर तलब त्यहाँ भुक्तानी दाबी जारी भएपछि सहरले आफूलाई टाट उल्टिएको घोषित गरेको हो। महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको सूचनामा समान पारिश्रमिकको दाबीका कारण अहिलेको नकारात्मक आर्थिक अवस्था आएको जनाएको छ ।

सरल भाषामा भन्ने हो भने बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले उक्त अवधिमा आफ्नो आर्थिक स्रोतभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले दायर गरेको सूचनामा नयाँ समान तलब दाबीहरूको सम्भावित लागत ६५० मिलियन पाउण्ड (लगभग ८१६ मिलियन डलर) र ७६० मिलियन पाउन्ड (लगभग ९५४ मिलियन डलर) बिचको हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। जबकि परिषद्सँग त्यसलाई समेट्न सक्ने पर्याप्त स्रोतसाधन छैन ।

 आर्थिक वर्ष सन् २०२३/२४ मा यो सहरलाई ८७ मिलियन पाउण्ड (अमेरिकी डलर १०९ मिलियन) घाटा हुने अनुमान गरिएको छ। सिएनएनको रिपोर्ट अनुसार बर्मिङ्घम सिटी काउन्सिलले १० लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।

 यो बेलायतको सबैभन्दा ठूलो बहु सांस्कृतिक सहरले गत वर्ष राष्ट्रमण्डल खेलकुद आयोजना गरेको थियो। अहिले यसको खराब आर्थिक अवस्थाले सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । यस वर्ष जुन २०२३ मा यो खुलासा भयो कि ७६० मिलियन पाउण्ड बराबर तलब दाबीहरू भुक्तानी गर्न तिर्नुपर्ने थियो ।  त्यसपछि सिटी काउन्सिलले यस विषयमा सरकारसँग वार्ता गरिरहेको बताएको थियो।

जुनमा बीबीसीको प्रतिवेदनमा यो रकम सेवाहरूमा हुने सम्पूर्ण वार्षिक खर्च बराबर रहेको र हरेक महिना १ करोड ४० लाख पाउण्डले बढ्दै गएको पनि बताएको थियो।

 यस विषयमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले पहिलो टिप्पणी गरेका छन्। भारतीय मूलका बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले बर्मिंघम सिटीको टाट उल्टिएको खबरमा पहिलो टिप्पणी गरेका छन्। बर्मिङ्घम मेलको रिपोर्ट अनुसार प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थाका लागि श्रम प्रशासनलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् ।

 यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीका प्रवक्ता म्याक्स ब्लेनले बर्मिङ्घमका जनताका लागि यो निकै चिन्ताजनक अवस्था भएको बताए । सरकारले आफ्नो बजेटको करिब १० प्रतिशत अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराएको छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचित नगरसभाले आफ्नै बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस