एजेन्सी । नयाँ दिल्लीमा जारी जी २० शिखर सम्मेलनको पहिलो दिन संयुक्त घोषणापत्रमा सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार दोस्रो सत्रको शुरुवातमा वक्ताको हैसियतमा यो जानकारी दिएका हुन्। त्यसपछि उनले सबै सदस्य राष्ट्रको सहमतिमा नयाँ दिल्ली घोषणापत्र पारित गरे ।

घोषणा पारित गरेपछि विदेशमन्त्री एस जयशंकरले नयाँ दिल्ली घोषणालाई सबै देशले स्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘सबै नेताहरूले जी–२० राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने मञ्च होइन भन्ने स्वीकार गरेका छन् । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सबैले छलफल गरेका छन् ।

यो घोषणापत्रमा युक्रेन युद्धलाई ४ पटक उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले चुनौतीपूर्ण समयमा राष्ट्रपति पद पाएको बताइन् । जी २० को संयुक्त घोषणापत्र ३७ पृष्ठहरूको छ ।  यसमा जम्मा ८३ अनुच्छेद छन्। यसलाई नयाँ दिल्ली घोषणा भनिएको छ।

जसमा भनिभएको छ, सबै देशले दिगो विकास लक्ष्यमा काम गर्नेछन्। भारतको पहलमा एक भविष्य गठबन्धन बनाइनेछ। सबै देशले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको नियम अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, घोषणा पत्रमा जैविक इन्धन गठबन्धन बनाइनेछ। यसको संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका र ब्राजिल हुनेछन्। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य मा जोड दिइनेछ। बहुपक्षीय विकास बैंकहरूलाई सुदृढ गरिनेछ। तिनीहरूलाई अझ राम्रो, ठूलो र थप प्रभावकारी बनाइनेछ। ग्लोबल साउथको प्राथमिकतामा जोड दिइने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, क्रिप्टोकरेन्सीको विश्वव्यापी नीति बनाउन वार्ता हुनेछ। भारतले ऋणको सन्दर्भमा राम्रो प्रणाली बनाउन साझा ढाँचा बनाउन जोड दिएको छ । विश्वका सबभन्दा द्रुत बृद्धि हुने सहरहरूलाई अनुदान दिइनेछ। हरित र कम कार्बन ऊर्जा प्रविधिमा काम गरिनेछ। सबै देशहरूले सबै प्रकारका आतंकवादको आलोचना गरेका छन्। ९ पटक आतंकवादको उल्लेख गरिएको छ ।

शिखर सम्मेलनको पहिलो सत्रमा भारतले अफ्रिकन युनियनलाई जी–२० को स्थायी सदस्य बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपतिको हैसियतमा सबै देशको सहमतिमा पारित गरेलगत्तै अफ्रिकन युनियनका प्रमुख अजली असोमानी गएर प्रधानमन्त्री मोदीलाई अँगालो हालेका थिए । भारतको प्रस्तावलाई चीन र युरोपेली संघले पनि समर्थन गरेको थियो । अफ्रिकाका ५५ देशले युनियनको सदस्यता पाएपछि लाभान्वित हुनेछन् ।