काठमाडौं । नेपालमा आत्महत्या गर्नेमध्ये सक्रिय उमेर समूहकै व्यक्तिहरूको संख्या अधिक देखिएको छ । गरिखाने र खुवाउन सक्ने उमेर अर्थात् १५ देखि ५९ वर्षभित्रका हजारौं मानिसले आत्महत्या गर्दा परिवार, समाज र देशले पुर्नै नसकिने आर्थिक क्षतिको खाडल ब्यहोरिरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७९/८० (११ वर्ष) भित्रै ६० हजार २९१ नेपालीले आत्महत्या गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष (अघिल्लो साउनदेखि गत असार) मा मात्रै आत्महत्याका कारण ६ हजार ९९३ जनाको ज्यान गएको छ ।

अध्ययनहरूका अनुसार नेपालमा १० देखि २९ वर्षभित्रका मानिसमा आत्महत्या दर बढी छ । आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको संख्या झनै बढी छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ हजार ९४२ पुरुषले आत्महत्या गरेका छन् । सोही अवधिमा आत्महत्या गरेका महिलाको संख्या २ हजार २५६ छ ।

नेपालको कूल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको हिस्सा ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अर्कातर्फ, ५०.१ प्रतिशत घरपरिवार कृषिमा आश्रित छन् । बालश्रमको जति वकालत भए पनि कृषिमा निर्भर परिवारका सदस्य ९/१० वर्षकै उमेरदेखि आफूले सकेको श्रममा लाग्ने गर्छन् ।

हरेक वर्ष औषतमा पाँच हजारभन्दा बढी मानिसको आत्महत्याले सम्बन्धित परिवार र समाजलाई भौतिक र मानसिक रूपमा त क्षति पुगेको छ नै, आर्थिक रूपमा झनै कठोर अवस्थाको सामना गर्न बाध्य पार्ने गरेको छ । सक्रिय जनसंख्या धेरै भएको मुलुकमा आत्महत्या गर्ने पनि यही उमेरसमूहका हुने हुनाले आर्थिक क्षति स्वतः बढी हुने गर्छ ।

अर्कातर्फ, पुरुषप्रधान परिवार र समाज भएको देशमा घरमूली पुरुषहरूकै मृत्युले थप आर्थिक अवसाद निम्त्याउने गरेको छ । विश्वमै ४५ देखि ४९ वर्षबीचका पुरुषको आत्महत्या दर अन्य उमेरसमूहको भन्दा उच्च छ । विश्वभरि हुने आत्महत्यामध्ये झण्डै प्रतिशत न्यून र मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) को तथ्यांक छ ।

आत्महत्या गर्नेमा सक्रिय उमेरसमूहका मानिस बढी हुँदा अर्थतन्त्रमै अवसाद पर्ने गरेको छ । घरमूली या परिवारको सक्रिय उमेरसमूहको सदस्यको मृत्युपछि सो परिवार स्वतः आर्थिक विघटनको संघारमा पुग्छ । उसै त तनाव र नैराश्यमा गुज्रिरहेको सो परिवार चरम गरिबीमा फस्ने गर्छ । त्यसको भार राज्यको सामाजिक सुरक्षा बजेटमा पर्ने गर्छ । सो परिवारलाई साविक अवस्थामा फर्काउन समाजले पनि निकै मूल्य र समय खर्चनुपर्छ ।

यस्तो छ एक वर्षको तथ्यांक

नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आत्महत्यासम्बन्धी ६ हजार ९७४ मुद्दा दर्ता भएको थियो । आत्महत्याबाट वर्षभर कूल ६ हजार ९९३ जनाको ज्यान गएको थियो । यसमा पुरुषको संख्यामात्रै ३ हजार ९४२ छ ।

गत आर्थिक वर्षभित्र २ हजार २५६ महिलाले आत्महत्या गरे । नाबालिग २६६ बालक र ५२९ बालिकाले पनि आत्महत्याको दुःखद बाटो रोजे । 
एक वर्ष अवधिमा कोशी प्रदेशमा १५५०, मधेशमा ११२१, बागमतीमा ९३७, गण्डकीमा ७२२, लुम्बिनीमा १२७५, कर्णालीमा २७४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५५६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

आर्थिक कारण नै मुख्य

नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा गरीब मुलुकमा प्रमुख कारण आर्थिक पछौटेपनलाई आत्महत्याको प्रमुख कारण मानिन्छ । आर्थिक पछौटेपनले निम्त्याउने सामाजिक चिन्तन, चेतनाको स्तर तथा शारीरिक/मानसिक अवस्था नै तेस्रो विश्वमा आत्महत्याको प्रमुख कारण हो ।

नेपालले योजना तथा कार्यक्रममा आत्महत्यादर घटाउने लक्ष्य त लिएको छ । तर, यस निम्ति बजेट र संशाधन निकै कम लगाउने गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयन अवधिको अन्त्य अर्थात् सन् २०३० सम्म आत्महत्यादर सन् २०१५ मा भन्दा एक तिहाइ घटाउने सरकारी लक्ष्य छ । तर, मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । सन्‌ २०३० सम्म आत्महत्याबाट हुने मृत्युदर हरेक १ लाख जनसंख्यामा ४.७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने नेपालको लक्ष्य छ ।

मानसिक समस्या भोगिरहेकालाई आत्महत्याबाट जोगाउन अत्यावश्यक भए पनि मनोचिकित्सा सेवा आम नागरिकको पहुँचमा पुगिसकेको छैन । मनोचिकित्सकको संख्या पनि नेपालमा निकै कम छ । यो स्रख्या हेर्दा मानव संशाधन विकास निम्ति पनि राज्यले निकै कम लगानी गरेको देखिन्छ ।