जी–२० भन्दै आइएको ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूको भारतमा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले समीकरणमा एउटा नयाँ गणित स्थापित गरेको छ । त्यो हो, अब जी–१८ का रूपमा परिभाषित गर्न मिल्छ । यसो किन भनिएको हो भने जी–२० भित्रका अति महत्त्वपूर्ण दुई मुलुक रुस र चीनका राष्ट्र प्रमुखहरूको त्यहाँ उपस्थिति भएन । सो सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिनको अनुस्पथिती त अपेक्षित नै थियो । तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पिङ समेत नयाँ दिल्ली गएनन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी सम्मेलनमा उपस्थिति नहुनुको खास कारण के हो भनेर चीनले विश्व समुदायलाई प्रस्ट्याएको छैन । तथापि धेरैले के अनुमान लगाउँदै छन् भने सी को अनुपस्थिति पुटिनको समर्थनको संकेत हो । त्यसले एकैसाथ अर्को पनि के सन्देश दिएको छ भने हिमालयन क्षेत्रमा रहेको भारत–चीन विवाद यो हदको तिक्ततामा पुगिसकेको छ । 

त्यसो त कतिपय मिडिया रिपोर्टहरूमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नै सीलाइ जी–२० मा सहभागी हुन रोकेको हुनु पर्छ भन्नेखालका टिप्पणी पनि आइरहेका छन् । के उनको घरायसी आर्थिक र राजनीतिक विषयले नै सीको दिल्ली भ्रमण रोकिएको हो ? यसबारे कसैले किटानका साथ भन्न सक्दैनन् । तर, कोरोना महामारीपछि तंग्रिनेक्रममा रहेको चिनियाँ अर्थतन्त्रमा केही जटिल समस्याहरू देखा पर्छन् की भन्ने संकेतहरु भने लगभग चिनियाँहरूले नै देखि भोगिसकेका छन् । 

जी–१८ वा जी–२० जे भनौँ त्यो शिखर सम्मेलनले युक्रेनमा भइरहेको युद्धको विषय समेत समेटेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको छ । तर, सो विज्ञप्तिमा कडाइका साथ रुसको विरोध गरिएको छैन । बरु मन्दीतर्फ गइरहेको विश्व अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनका बारेमा भने केही कुराहरू उठान गरिएको छ । 

विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी र जलवायु परिवर्तनको विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने रुस र चीनका प्रमुख नेताहरूको अनुपस्थितका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने ती विषयहरू एउटा औपचारिकताकारुपमा मात्रै आएका छन् । र, अहिले रुसले नचाहँदासम्म विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार अनि चीन गम्भीर नबनेसम्म जलवायु परिवर्तनका समस्या समाधानमा ठोस पहल हुनसक्ने सम्भावना छैन । 

चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निकै गम्भीररुपमा लिएको संकेत गर्दै त्यहाँ आइफोन लगायत कतिपय विदेशी महँगा ब्राण्डहरुलाई प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदैछ भन्ने समाचार बाहिर आएका छन् । यससंगै उसले आफ्नो घरेलु उत्पादनको प्रयोगमा वृद्धि गर्ने र पश्चिमाहरूले खेदो गरेको ब्राण्ड हुवावेलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा बलियोगरि स्थापित गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ । 

यस अर्थमा चीन जी–२० लाई कायम राख्ने भन्दा पनि त्यसबाट आफूलाई टाढै राखेर बरु प्रविधि र व्यापारको क्षेत्रमा जी–१८ सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोचका साथ अगाडी बढेको देखिएको छ । जबसम्म रुस र मध्यपूर्वका इरान, साउदी अरब लगायतका मुलुकहरूको साथ रहन्छ चीन आफ्नो अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने जी–१८ सँग जस्तो पनि पौठेजोरी खेल्ने मनस्थितिमा रहेको प्रमाणित हुन्छ । यो शिखर सम्मेलनलाई जी–१८ भन्न किन पनि सुहाउँछ भने जी–२० नामाकरण गरिएको यो १८ औँ संस्करण हो ।