• सन् २००८ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री  चुनिएलगत्तै बेइजिङ ओलम्पिक उद्घाटन समारोहमा भाग लिन पुष्पकमल दाहाल चीन पुगेका थिए । भारतले असन्तुष्टि जनाएपछि उनले भनेका थिए, ‘चीनमा मैले गरेको भ्रमण राजनीतिक होइन, पहिलो राजनीतिक भ्रमण त भारतबाटै शुरु हुन्छ ।’ लगत्तै दाहाल भारत पुगे ।
   
• गत जेठ ४ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखियो । सो कार्यक्रममा सदस्यहरूले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै किन गर्नुपर्ने भनी प्रश्न राखे । जवाफमा दाहालले भनेका थिए, ‘त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन ।’
   
• नयाँ प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्ने बाध्यता नभएको बताएका दाहालले भारतकै निम्तो कुरिरहे । उनले सबैभन्दा पहिले भारत जान चीनमा आयोजना भएको बोवाओ फोरमको निम्तो समेत लत्याइदिए । उनले यस मामिलामा ‘अहिले चीनको भ्रमण नगर्दा पनि हुन्छ’ भनेको बताउँदै चीनका राजदूतलाई नै विवादित बनाइदिए ।
   
• पछिल्लो समय चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले नेपालको जलविद्युत आयोजनाबाट धमाधम हात झिकिरहेका छन् । नेपालका सम्बद्ध निकायले सहजीकरण र समन्वय नै नगरिदिएर आफूहरूलाई पन्छाउन खोजेको चिनियाँ पक्षको बुझाइ छ । चीनियाँ कम्पनीले बुझाएका लाइसेन्स सरकारले भारतीय कम्पनीलाई दिइरहेको छ ।
   
• पछिल्लो समय अमेरिकी र भारतीय दबाबमा प्रधानमन्त्री दाहालले एक विवादास्पद सम्झौता गर्न दबाब दिएको खुलेको छ । करिब १० वटा बुँदा रहेको भनिएको सो सम्झौता गोप्य त राखिएको छ, तर यसमा राखिएका विवादास्पद प्रावधानबारे सरकारी अधिकारीहरूले सूचना चुहाइसकेका छन् । एउटा बुँदामा नेपालमा जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने देशले प्रजातन्त्रिक पद्धतिलाई अनुसरण गर्नुपर्ने लेखिएको र अर्कोमा नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने देश तथा कम्पनीको लगानी र योजना अनुगमन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयमा एमसीसीको डेस्क राख्ने सहमति भएको भनिएको छ । हालसम्म गोप्य राखिएको यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा नेपालमा चिनियाँ लगानीको ढोका ठप्प हुने निश्चित छ ।
   
• भदौ १ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव समारोहमा दाहालले चीन भ्रमण क्रममा विद्युत व्यापार र प्रसारणलाइन विस्तारसम्बन्धी सम्झौता हुने दाबी गरेका थिए । चीनले पनि यसमा चासो देखाइरहेको छ । तर, माथि उल्लेखित गोप्य सम्झौताका कारण दबाबमा परेपछि दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रमण टोलीमै राखेका छैनन् । प्रचण्डको यो निर्णयसँगै चीनसँग विद्युत व्यापार सम्झौता हुने सम्भावना टरेको छ ।

काठमाडौं । यी उदाहरण कूटनीति मामिलामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख रहँदा देखाएका अपरिपक्वताका नमूना हुन् । भू–रणनीतिक मामिलामा एसियाकै केन्द्र मानिने देशको प्रधानमन्त्री भएर पछिल्लो समय असंलग्न परराष्ट्र नीतिमै खेलिरहेका उनै दाहाल आज अमेरिकाको न्यूयोर्कबाट चीनको हाङजाओ जाँदैछन् ।

चीन भ्रमणलाई उनले राज्य र पार्टीका संयन्त्रबाट जोडतोडका साथ प्रचार गराइरहेका छन् । तर, अन्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई झैं दाहाललाई पनि एसियाली खेलकुद समारोहमा भाग लिन चीनले सालाखाला निम्तो पठाएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘एक त प्रचण्ड अमेरिकाबाट हाङजाओ जाँदैछन् । यसअघि नै उनले चीनियाँ कूटनीतिज्ञलाई समेत लान्छित गर्दै भारत भ्रमण गरिसकेका छन्, जहाँ चीनलाई जोड्न आवश्यक नै थिएन,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट एक पूर्वराजदूत भन्छन्, ‘नेपालमा मामिलामा केही अघिसम्म शान्त देखिने र मौन कूटनीति गर्ने चीन द्विदेशीय सम्बन्धमा प्रचण्डका यी दुई अदूरदर्शी कदमको हिसाबकिताब गर्ने मुडमा देखिन्छ ।’

प्रचण्ड औपचारिक राजकीय भन्दा पनि उन्नाइसौं एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा भाग लिन अमेरिकाबाट चीनतर्फ जान लागेका हुन् । पर्यटन क्षेत्रमा यस्तो भ्रमणलाई माइस (भेटघाट, प्रोत्साहन, सम्मेलन र प्रदर्शनी) भ्रमण भनिन्छ । समारोहमा भाग लिन जाँदै गरेका दाहालले चाहिँ बेइजिङको बहुप्रतिक्षित पाहुनाकै हैसियतमा प्रचार गराइरहेका छन् । यथार्थ भने त्यस्तो होइन ।

प्रचण्डलाई होइन, प्रधानमन्त्रीलाई निम्तो

वि.सं. २०१२ साउन १७ गते नेपाल र चीनबीच औपचारिक दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो । नेपालको पाँचौं मित्र तथा उत्तरी छिमेकी चीनले यो ६८ वर्ष अवधिमा नेपाललाई सीमा विवादका छिटपुट मामिला बाहेकमा खासै तनाव दिएको थिएन । जब कि, भारत र अमेरिका नेपालको आन्तरिक मामिलामा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्न खुलेरै लाग्ने गरेका थिए ।

‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादविरुद्ध संघर्ष गरेको’ बताउने माओवादी शान्ति प्रकृयामार्फत संसदीय सत्ता राजनीतिमा आएपछि नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय र अमेरिकी हस्तक्षेप झनै बढ्यो । चीन केन्द्रित गतिविधिमा माओवादी नेतृत्व भारत र अमेरिकाको पेण्डुलमजस्तै बनेपछि बेइजिङले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सुक्ष्म व्यवस्थापनकै तहमा हात हाल्न थालिसकेको छ ।

‘यसरी मूल कूटनीतिमा भारत, चीन र अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्न विफल भएका दाहालले आर्थिक कूटनीतिमा पनि उस्तै रुझान देखाइरहेका छन्,’ नेपाल सरकारको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई केही समय नेतृत्व दिएका एक अध्येता भन्छन्, ‘भारत र अमेरिकासँग आर्थिक मामिलामा गोप्य सम्झौता गर्ने र क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने, आफ्नो कमजोरी लुकाउन राजदूतलाई नै मोहरा बनाउन खोज्ने र पछिल्लो समय चिनियाँ कम्पनीहरूलाई नेपाली आयोजनाबाट विमुख गराउने काममा दाहाल योजनावद्ध ढंगले लागिरहेका छन् । भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपालको कार्यकारी प्रमुखले कूटनीतिक मामिलामा यस्तो दोहोरो चरित्र देखाउनै हुँदैन । तर प्रचण्डले त्यही गरिरहेका छन् ।’

कूटनीतिक मामिलामा व्यक्तिगत रुझानले निकै महत्व राखे पनि दाहालका मामिलामा बेइजिङ प्रष्ट भएको ती अध्येताको दाबी छ । उनी थप्छन्‌, ‘अहिले चीनले दाहाललाई होइन, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई एसियाली खेलकुद हेर्न निम्तो दिएको हो । संयोगले यतिखेर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री छन्‌ र चीन जाँदैछन्‌ ।’

दाहालमाथि संशय

गत जेठ तेस्रो साता आफ्नो तेस्रो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण गर्न दाहाल भारत पुगेका थिए । त्यहाँ उनी आर्थिक र पूर्वाधार मामिलामा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत नै रहेको छनक दिनेगरी प्रस्तुत भएका थिए ।

भ्रमण क्रममा दाहालले भारतकै अनुकूलतामा १० वर्षमाा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने लगायत महत्वपूर्ण सम्झौता गरेका थिए । ती सम्झौता गरेर आफू निकै सन्तुष्ट रहेको दाहालले अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत बर्खायाममा खेर गइरहँदा भारतले चीन संलग्न भएका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नकिन्ने बताइरहेको थियो । विद्युत व्यापारसम्बन्धी नयाँ सम्झौताका पछाडि नेपालको जलविद्युतमा चीनको लगानी बर्जित गर्ने अभिप्रायः छिपेको छैन । 

भारतका विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले नै भारत भ्रमण क्रममा दाहालसँग नेपालमा चिनियाँ प्रभावबारे उच्चस्तरीय भेटवार्तामा कुराकानी भएको बताएका थिए । यसमा आर्थिक मामिला नै केन्द्रमा रहेको उनको संकेत थियो । काठमाडौंमा चीनको उपस्थितिबारे नयाँ दिल्लीमा पुगेर भारतीयहरूसँग कुरा गर्न दाहाल किन तयार भए भन्ने जवाफ स्वयं दाहाल र उनको पार्टी माओवादीले अझै दिन सकेको छैन । चीनले यसकारण पनि दाहालमाथि संशय गरिरहेको हो ।

जानकारहरूका अनुसार यसैकारण तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बेइजिङले दाहाललाई खासै महत्व नदिइरहेको हो । बरू, उसले प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) र सत्ताघटक कांग्रेसकै नेताहरूलाई चीन भ्रमणमा बोलाएर सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न खोजिरहेको छ । हालैमात्र चीनको निम्तोमा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल २२ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन पुगेका थिए ।

लगत्तै, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले सत्ताको नेतृत्व परिवर्तनबारे भित्री छलफल गरिरहेका छन्‌ । एमालेले कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व लिन प्रस्ताव गरिरहेको छ भने प्रधानमन्त्री दाहालले ‘घेराबन्दी भए आन्दोलनको आँधी ल्याइदिने’ चेतावनी दिइरहेका छन्‌ ।