काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चीन भ्रमणलाई देखाएर सुन तस्करी छानबिन आयोग नबनाउन दाउपेच गरेको छ । प्रधानमन्त्री विदेशम रहेकाले आयोग गठन गर्न नसकिएको भन्ने तयारी जवाफ दिन सरकारले आयोग गठनमा आलटाल गरेको हो ।

सहमतिअनुसार सरकारले आज (असोज ५) बेलुकीसम्म आयोग गठन गरिसक्नुपर्छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच सुन तस्करी छानबिन गर्न भदौ ६ गते जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते आयोग गठन गरी काम थाल्ने सहमति भएको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणमा यथेष्ट छानबिन भए सत्ताधारी नेकपा (माओवादी केन्द्र) को शीर्ष नेताका परिवार नै मुछिने सूचना पाएको प्रतिपक्षी एमालेले आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् बैठकमा अवरोध गरिरहेको थियो । दलहरूबीच आयोग गठन गर्ने सहमति भएपछि एमालेले संसद्मा अवरोध गर्न छाडेको थियो ।

तर, सहमतिमा उल्लेखित अन्तिम दिनसम्म पनि सरकारले आयोग गठन गर्ने छाँटकाँट नदेखाएको हो । यतिखेर सत्ताधारी माओवादीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिएर अमेरिकाबाटै चीन जाँदैछन् । दाहाल एक सातासम्म चीनमै रहनेछन् ।

यता, कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेस उपसभापति एवम् उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हालेका छन् । तर, यतिखेर शिक्षकहरूले देशभर पठनपाठन ठप्प हुनेगरी आन्दोलन गरिरहेका छन् । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का सोही आन्दोलन अन्त्य गराउन सक्रिय छन् । सुन तस्करी जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेबारे खड्काले खासै चासो नदिएको उनीनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रचण्डकै निर्देशन !

सुन तस्करी छानबिन आयोग गठन गर्दा आफ्नो पार्टीका प्रमुख नेताहरूको परिवार नै सजायको भागीदार हुने स्थिति देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नै यसमा बिलम्व गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ ।

गत पुस १० गते दुबईबाट चिनियाँ नागरिकले ७३० वटा भेप (विद्युतीय चुरोट) मा लुकाएर ल्याउँदा विमानस्थलमा अड्किएको सुन छुटाउन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा परिवारको संलग्नता देखिएको थियो ।

महरा र उनका छोरा राहुल महराले सो सुन छुटाउन भन्सार प्रशासनलाई दबाब दिएका थिए । तस्करी गरेर सुन ल्याएका चिनियाँ नागरिक दाओजिन वाङसँग पनि उनीहरूले बारम्बार सम्पर्क गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । यो प्रकरणमा संलग्न महरापुत्र राहुललाई प्रहरीले हाल थुनामा राखेको छ ।

उता, हङकङबाट ६० किलोभन्दा बढी सुन तस्करी गरिएको प्रकरणमा माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको परिवार र माओवादी लडाकुका पूर्व डेप्युटी कमाण्डर एवम् पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ का पुत्र दीपेश पुन मुछिएका छन् । दीपेश माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) का महासचिव समेत हुन् । यो तस्करी प्रकरणमा संलग्न दावा छिरिङबाट पुनद्वयको परिवार नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको प्रमाण भेटिएको प्रहरीले जानकारी दिइसकेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका माओवादी नेताका परिवारहरूले यो मामिलामा आफूहरूले उन्मुक्ति नपाए ‘पार्टी हेडक्वार्टर’ अर्थात् दाहाललाई नै ‘डुबाइदिने’ धम्की दिने गरेको बताइन्छ । यसैकारण दाहालले सुन प्रकरणमा छानबिन गर्ने जाँचबुझ आयोग गठन नगर्न खोजेको स्रोतको दाबी छ ।

एमालेको अर्कै दाउ

सुन तस्करी छानबिन गर्ने आयोग मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले भने यो प्रकरणमा अर्कै दाउ हेरिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

तस्करीमा मुछिएका भनिएका आफूनिकट व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने, कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीलाई दबाबमा राख्ने र राजनीतिमा आफूलाई हाबी बनाउन एमालेले आयोगको विषय उठाएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपालमा हालसम्म गठितमध्ये अधिकांश जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।

यस मामिलामा शुक्रबार बिहानसम्म मौन देखिएको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले दिउँसो सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेका छन् । उनले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।