अढाई वर्ष अघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट  विज्ञापन प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेका लक्ष्मण हुमागाईँ नेपाली सञ्चार क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझेका व्यक्ति हुन् । सञ्चार क्षेत्रको वित्तीय नियामकका रुपमा स्थापित विज्ञापन बोर्डले नयाँ भएकोले आफैँ गोरेटो खन्नु छ, सहज यात्राको लागी । त्यो कार्यको नेतृत्व गर्दै बोर्डको उपादेयता समेत प्रदर्शित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका हुमागाईँले के कसरी काम गरिरहेका छन् ? उनका योजना कस्ता छन् ? र, कानूनी रुपमा के कस्ता प्रावधान र व्यवस्था बोर्डले ल्याएर नेपालको अव्यवस्थित विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने र नियमित नियमनको आधार निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिकन्युजका इन्द्र बानियाँले कुरा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, करिब १८ वर्षसम्म समाचारदाता, समाचार सम्पादक, वरिष्ठ समाचार सम्पादक हुँदै नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धकसम्म बनेर अहिले विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष रहेका उनी हुमागाईँसँगको संवादको सम्पादित अंश :

लामो समयपछि विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छ । यहाँले के के गरिरहनु भएको छ ?

नेपालमा अहिलेसम्म विज्ञापन बजार नियमन हुन सकेको थिएन । आफ्नै ढंगले सञ्चालन भइरहेको बजार हो । यो बोर्ड गठन भइसकेपछि हामीले विज्ञापनका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेका छौँ ।

विज्ञापनका चार वटा जुन क्षेत्रहरू; आम सञ्चारमाध्यमहरूमा हुने विज्ञापन खासगरि रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यममा हुने विज्ञापन एउटा पक्ष भयो । त्यसपछि होडिङ बोर्ड मार्फत हुने बाह्य विज्ञापन ‘आउट डोर’ जो घर बाहिर राखिन्छ । त्यस्तै, तेस्रो डिजिटल माध्यमबाट हुने विज्ञापन खासगरि अनलाइन, लगायत सामाजिक सञ्जालमा हुने र चौथो विभिन्न कार्यक्रम इभेन्टमा हुने विज्ञापन छन् ।

ती सबै क्षेत्रहरूलाई समग्रमा नियमन गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले अहिले छापा तथा आम सञ्चार माध्यमहरूबाट हुने विज्ञापनका बारेमा एक किसिमको अध्ययन सम्पन्न गरिसकेका छौँ । त्यसलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ ।

यो वर्ष हामीले बाह्य विज्ञापन प्राथमिकतामा राखेका छौँ । यस आव भित्रमै यसको नियमनको काम गर्छौ । आगामी वर्ष डिजिटल विज्ञापनको नियमनको काममा लाग्छौँ । त्यसपछिको वर्ष चलचित्रको वर्ष, नाट्यशाला, इभेन्ट लगायतको विज्ञापन नियमनमा लाग्छौँ ।

लामो समय यो बजार नियमन बिना नै चल्यो । यहाँहरूले अध्ययन पनि गर्नु भएको छ, यस क्षेत्रको अवस्था कस्तो देखियो ?

समग्रमा हेर्दा यो नियमन नै नभएको क्षेत्र हो । र, ठूलो स्कोप भएको क्षेत्र हो, यो । ठूलो स्कोप हुँदाहुँदै पनि यहाँ एक किसिमको विश्वासको कमी देखियो । एउटा विज्ञापनदाताहरूमा पनि विश्वासको कमी रहेको छ भने विज्ञापन एजेन्सी र त्यसप्रति पनि विश्वासको कमी रहेको छ । र, सञ्चारमाध्यमहरूमा पनि विश्वासको कमी छ । हामीले अहिले एक अर्कामा विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि पनि काम गरिरहेका छौँ ।

विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीहरूलाई विश्वास गरिरहेको छैन, विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारमाध्यम र विज्ञापनदातालाई विश्वास गरिरहेको छैन । सञ्चारमाध्यमहरूले विज्ञापन दाता र विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई विश्वास गरिरहेको छैन । यो एउटा यस्तो खालको परिस्थितिमा हामी छौँ की एकले अर्कालाई विश्वास नै गर्दैनन्  । तर, यी तीन वटै प्लेयरहरू एकैठाउँमा प्ले चाहिँ गरिरहेका छन् ।

अहिले हाम्रो मेजर फोकस के हो भने यी तीन वटै पक्षलाई एक आपसमा विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । त्यसका लागि पारदर्शिता चाहिन्छ । त्यो पारदर्शिता कायम गर्नका लागि हामीले केही सूचकाङ्क (इन्डिकेटर)हरू बनाएका छौँ । त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।

यी तीन वटै क्षेत्र एकैठाउँमा नआई विज्ञापन बजार माथि जाँदैन । तर, यिनीहरूबिच विश्वास नहुनेको कारण के हो ?

कारण पनि पारदर्शिता छैन । विज्ञापनदाताले के बुझिरहेको छ भने मैले सञ्चारमाध्यमको जति सक्यो रेट घटाउँदा हुन्छ भन्ने छ । विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई मैले पैसा पठाउने हो त्यसैले मैले भने अनुसारको रेट हुन्छ भन्ने बुझिरहेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूले भने विज्ञापनप्राप्त गर्ने नाममा जति पनि रेट बनाइरहेको छ । यो खालको अविश्वासको वातावरणलाई विश्वासमा परिणत गर्नु पर्ने बाध्यता हामीमा रहेको छ ।

रेट मात्रै होइन, कुन सञ्चार माध्यम पपुलर ? कुन सञ्चारमाध्यमको प्रभाव बढी छ भन्ने कुरा हाम्रो देशमा छैन । न टेलिभिजनको टिआरपी छ, न पत्रपत्रिकाको सर्कुलेसन निकालिएको छ, न रेडियोको सर्भे भएको छ । यसो हुँदा अथेन्टिक डेटा कतै पनि छैन । त्यसले गर्दा एक अर्का मिडियाले म आफै नम्बर वान भन्दै घोषणा गरि हिँडेको पाइन्छ ।

अपारदर्शी बजारलाई पारदर्शी बनाउनका लागि हामीले काम गर्नु पर्ने छ । यति बेला विज्ञापन बोर्ड एम्पाएरको रोलमा अर्थात्  रेफ्रिको रोलमा बसेर यो समग्र बजारलाई हामीले नियमन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।

हाम्रोमा विज्ञापनदाता थोरै छन् । तर, विज्ञापन दिने र लिने बिचको खाडल ठूलो छ । यी दुईको चेपुवामा विज्ञापनदाता परेका हुन् ?

विज्ञापनदाताका आफ्नै समस्या छन् । आज कुनै एक ठाउँमा विज्ञापन दियो भने भोलिपल्ट विज्ञापन माग्न जाने एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमहरू दुई सय भन्दा बढी पुग्छन् । त्यसले गर्दा पनि उसले विज्ञापन दिन डराइरहेको अवस्था छ । यो समस्याका कारण विज्ञापन बजार खुम्चिएको छ ।

विज्ञापनदाता आफूले रोजेको अनि चाहेको सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन दिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । उता विज्ञापन एजेन्सीका आफ्नै पिडा छन् । विज्ञापन एजेन्सीका साथीहरूले विज्ञापन दिने दाताका मान्छेहरूलाई खुसी नपारी विज्ञापन पाउनै सक्दैन । सञ्चार माध्यमको फेरि अर्कै पिडा छ । उसले विज्ञापनदाता र एजेन्सी दुबैलाई रिझाउनु पर्ने बाध्यता छ ।

यो अवस्थामा विज्ञापन बजार ठिक ढंगले सञ्चालन हुन सक्दैन । त्यसैले हामीले विज्ञापनदातालाई उसले रोजेको चाहेको ठाउँमा विज्ञापन दिन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने छ । विज्ञापन एजेन्सीले पारदर्शिरुपमा काम गर्नु पर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने छ । सञ्चारमाध्यमहरूले पनि आफूले निर्धारण गरेको रेटमा विज्ञापन राख्न सक्ने बनाउनु पर्ने छ ।

यी तिनै वटै कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले अहिले विज्ञापन नियमन गर्ने नियमावली २०७७ लाई पहिलो संशोधन गरेका छौँ । त्यो संशोधनमा केही व्यवस्थाहरू समेत थपेका छौँ । ती व्यवस्थाहरूले हाम्रो यो विज्ञापन बजारलाई नियमन गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्न निकै गाह्रो छ, सम्भव छ ?

कुनै पनि सरकारी विज्ञापनको भुक्तानी गर्नु पहिले उसले सञ्चारमाध्यमको विल र एजेन्सीको बिलसँगै राखेर मात्र भुक्तानी दिनु पर्छ । यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसो गर्दा विज्ञापन बजार पारदर्शी बनाउन सकिन्छ ।

अर्को हामीले सञ्चारमाध्यमहरूको स्तर निर्धारण गर्ने भनेका छौँ । स्तर अनुसारको विज्ञापनमा दररेट कायम गर्ने काम पनि हामीले गराउन लागेका छौँ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी लागिरहेका छौँ ।

प्रत्येक सञ्चार माध्यमहरूले विज्ञापनको दररेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । अब न्यूनतम दररेट कति हो हामी माग्छौँ । त्यो काम बोर्डले गर्छ । यसो भयो भने दररेट अनुसार काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसो गर्न सकियो भने एकले अर्कालाई सकाउने खेल पनि बन्द हुन्छ । सञ्चारमाध्यमहरू पनि बाँच्न सक्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

हाम्रामा सञ्चारमाध्यमहरू परिभाषित गर्नका लागि पर्फेट भए । तर, सङ्कलन र प्रशोधन (कलेक्सन एण्ड प्रोसेसिङ)मा हाम्रा सञ्चारमाध्यमहरू कमजोर रहे । अहिले हाम्रो मुलुकमा सात हजार पत्रपत्रिका छन् । जसमा अधिकांश पत्रपत्रिकामा समाचार सङ्कलन गर्ने र प्रकाशन गर्ने कर्मचारी नै छैनन् । १२ सय वटा रेडियोहरू हामीले स्वीकृत गरेका छौँ, तीमध्ये ५० वटा जति रेडियोहरूमा न्युज रुम नै छैन ।

तीन सय ५० वटा टेलिभिजन हामीले स्वीकृति गरेका छौँ एक सय वटा टेलिभिजन रनिङ छन् । ५० वटा जति टेलिभिजनसँग पनि न्युज रुम छैन । अनलाइन न्युज पोर्टलको कुरा गर्ने हो भने चार हजार ४५ सय न्युज पोर्टल छन् । ५० वटामा पनि न्युज रुम छैन । यसरी सञ्चारमाध्यमहरू चल्दैनन्। त्यसैले गर्दा सञ्चार माध्यमहरूको ग्रेडिङ गर्नु पर्छ भनेका हौँ ।

सञ्चार माध्यममा कति जना मानिसहरू काम गर्छन्, त्यसले कति लगानी गरेको छ, पूर्वाधार कस्तो छ, कतिलाई रोजगारी दिएको छ, राजस्वमा कति योगदान गरेको छ, त्यसको कन्टेन्ट कस्तो छ, त्यो सञ्चार माध्यम स्तरीकरण गर्न लायक हो वा होइन हेरेर मात्र हामी स्तरीकरण गर्छौ । यसले गर्दा पनि व्यवस्थित बजार गर्न सकिन्छ ।

अब विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण नभएका सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीहरूले विज्ञापन कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यो कानुनी व्यवस्था हो । अब विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण भएको सञ्चार माध्यमहरू र एजेन्सीहरुसंग मात्रै कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था हुन्छ ।

विज्ञापन बोर्डमा समेत आउने व्यवस्थाले बोर्डप्रति सञ्चारमाध्यमहरू खनिन सक्दैनन् ?

हामी सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई यहाँ आउनु भन्दैनौँ । जुन सञ्चारमाध्यम स्तरीकरण हुन चाहन्छ उ आउन सक्छन् । जो चाहँदैन उ नआउँदा पनि हुन्छ । स्तरीकरणको लायक छु भन्ने लाग्छ भने आए हुन्छ नत्र हो भने आउनु पर्दैन।

यदि कसैले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता गरेको छ भने हामी त्यहाँबाट भए पनि लिन सक्छौँ । यहि आउनै पर्छ भन्ने पनि छैन । त्यसबारे हाम्रो छलफल भइरहेको छ । तर, हामीले स्तर निर्धारण गर्दा केही निश्चित मापदण्ड  (सर्टेन् क्राइटएरिया) तोक्दैछौं । त्यसमा छिरेपछि मात्रै स्तरीकरण हुन्छ नत्र हुँदैन ।

यसले धेरै सञ्चार माध्यम, एजेन्सीहरू बन्द हुने स्थितिमा पुग्न सक्छन्, होइन ?

कतिपय उद्योग व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थामा छन् । यो क्षेत्र पनि एउटा सेवा उद्योग नै हो । हाम्रो दायित्व विज्ञापन बजारको विकास र विस्तार गर्ने हो । त्यसका लागि हामीले प्रयास गर्ने हो ।

धेरैतिरबाट विज्ञापन बजार घटेको जानकारी आएको छ । यसले संकट ल्यायो भन्ने कुरा आएको छ । अहिलेको विज्ञापन बजारले हाम्रो यो सङ्ख्यालाई धान्न सक्दैन ।  १४/१५ अर्बको विज्ञापन बजारले २० हजार भन्दा बढी सञ्चार माध्यमहरु सञ्चालन होलान्  भन्ने मलाई पनि लाग्दैन । यो संकट अझै केही गहिरिन्छ भन्ने लाग्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । बाहिरबाट ल्याएका सामानहरूको प्रमोशनलका लागि मल्टिनेशनल कम्पनीहरूले बजेट पनि छुट्याएको हुन्छ । यसको कार्यान्वयन हाम्रोमा  भइरहेको छैन, यसमा बोर्डले के गर्छ ?

हामीले विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिको तयारी गरेका छौँ । त्यो कुरा नीतिमा ल्याएका छौँ । विज्ञापनको राष्ट्रिय नीति जारी भएपछि अहिले केही महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद्मा जाने तयारी भइरहेको हुनाले राष्ट्रिय नीतिलाई केही समय होल्ड गरेका छौँ । 

सम्भवतः हामी त्यो नीति अर्को साता पठाउँछौँ । मन्त्रीपरिषद्बाट पास भइसकेपछि त्यो राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक हुन्छ । त्यसपछि हामी विज्ञापनको ऐन संशोधनमा जान्छौँ । त्यो बेला यस्ता खालको व्यवस्थाहरू गरेर अगाडी बढाउँछौँ ।

कतिपय विज्ञापन सामाजिक सञ्जालहरूमा गइरहेको छ । त्यसको कसरी नियमन हुन्छ ?

कुनै पनि चिज रोक्ने, निषेध गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने भन्ने हुँदैन । विज्ञापन बोर्ड त्यसको पक्षमा छैन । सामाजिक सञ्जालहरूमा जाने विज्ञापनको विषय गम्भीर हो । त्यसलाई करको दायरामा ल्याउनु पर्ने, नियमनमा ल्याउनु पर्ने र सरकारले त्यसबाट राजस्व प्राप्त गर्नु पर्ने विषय हामीले गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ ।

यो वर्ष त्यसकै बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ । अर्को वर्ष नीति बनाउँछौँ । एक दुई महिना भित्रमा नै सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि निर्देशिका आउँदै छ । सञ्चार मन्त्रालय त्यसमा काम गरिरहेको छ । त्यही निर्देशिकामा रहेर हामी मापदण्ड बनाउँछौँ । मापदण्डको आधारमा विज्ञापनलाई पनि नियमन गर्छौ । 

धेरैले सञ्चारमाध्यमहरू अमार्यादित, अविश्वसनीय भए भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन् ।बोर्डले यिनीहरूलाई विश्वासिलो बनाउन केही गर्छ ?

यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र त पर्दैन । तर, सञ्चार माध्यमहरूको नियमनको विषयमा हामीले ठिक ढंगले गर्न सकेनौँ की भन्ने लाग्छ । अहिले आम सञ्चारलाई व्यवस्था गर्नका लागि बनेको विधेयक सञ्चार मन्त्रालयमा मस्यौदाको रुपमा (ड्राफ्ट भएर) बसेको छ । सम्भवतः त्यो विधेयक केही समयभित्रमा नै संसद्मा जान्छ । त्यसले आम सञ्चार प्राधिकरण गठन गर्नेछ । त्यो आम सञ्चार प्राधिकरण मिडियाको रेगुलेटरको रुपमा आउनेछ ।

र, प्राधिकरणले जसरी अहिले बोर्डले नियमनको काम गरिरहेको छ ठिक त्यही ढंगले वा यो भन्दा उत्कृष्ट ढंगले आम सञ्चारको नियमन गर्नेछ । यसरी हेर्‍यो भने एउटा अनुमति पत्र नियामक  (लाइयसेन्सिङ रेगुलेटर)कारुपमा आम सञ्चार प्राधिकरण आउन लागेको छ भने वित्तीय नियामक (रेगुलेटर) कारुपमा विज्ञापन बोर्ड रहनेछ । र, कन्टेन्ट रेगुलेटरकारुपमा प्रेस काउन्सिल रहेनछ । यसरी नेपालको मिडिया क्षेत्रको रेगुलेसन हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।