काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसी परियोजनामा जटिल सर्तहरू रहेको बताएका छन्‌ । बुधबार साँझ मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट नेपालको शुभारम्भ उत्सवमा बोल्दै मन्त्री डा. महतले यसको जिम्मेवार एमसीए नेपाल रहेको र समस्या समाधान सोही निकायले गर्नुपर्ने बताएका हुन्‌ ।

एमसीसी अन्तर्गत बनाउने भनिएको ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन ठेक्कामा पाँच भारतीय कम्पनीहरूले मात्रै बोलपत्र पेश गरेका छन्‌ । उनीहरूले प्रसारणलाइनको कूल अनुमानित लागतभन्दा न्यूनतम नै ६६ प्रतिशत बढी हुनेगरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेपछि यतिखेर ठेक्काप्रकृया नै अन्योलमा परेको छ । एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणमा २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको छ । तर, भारतीय ठेकेदारहरूले न्यूनतम ३६ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेका छन्‌ ।

प्रसारणलाइन ठेक्का भारतीय कम्पनीले मात्र उच्च वित्तीय प्रस्तावसहित बोलपत्र पेश गरेपछि अर्थमन्त्री डा. महतले यसअघि नै ठेक्का प्रकृया खारेज गर्न भनिसकेका थिए । ठेक्का अपारदर्शीताकै कारण आलोचित भएपछि एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिस पी अल्ब्राइट पाँच दिनअघि नेपाल आएकी छिन्‌ ।

एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

उनै अल्ब्राइटले नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा आएको उपलक्ष्यमा काठमाडौंको एक तारे होटलमा शुभारम्भ उत्सव राखेकी हुन्‌ । सो कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा एमसीए नेपालको भूमिकाप्रति प्रत्यक्ष/परोक्ष असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्‌ । साथै, उनले एमसीसी सम्झौता र परियोजना कार्यान्वयनमा जटिल सर्तहरू राखिएको भन्दै घुमाउरो ढंगले एमसीसी मुख्यालयको पनि आलोचना गरे ।

‘नेपालमा यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न, ट्रान्समिसन लाइनलाई अगाडि बढाउने, एमसीसीमा सामाजिक र वातारणीय सर्तहरू एकदमै जटिल छ, त्यसलाई पूरा गरेर अगाडि बढाउने कुरा चानचुने होइन,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवार एमसीएको हो । एमसीए म्यानेजमेन्ट टिममा विज्ञलगायत आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । एमसीएले जुन लागत अनुमान गरेको थियो : त्योभन्दा बढी मूल्यमा ठेक्का प्रस्ताव परेका छन् ।’

एमसीसी अन्तर्गत बनाउने भनिएका पूर्वाधार परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । पाँचवर्षे दिनगन्ती भदौ १३ गतेदेखि नै शुरू भएको छ । जग्गा, वन र ठेक्का टुङ्‌गो नलाग्दै एमसीए नेपालले हतारमा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन (इन्ट्री इन टू फोर्स) घोषणा गरेको थियो । यसप्रति पनि अर्थमन्त्री महतले एमसीसीकी सीईओकै अघि एमसीए नेपालमाथि सवाल उठाएका छन्‌ ।

‘साइट एपसेस र मुआब्जाको कुरा पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको थिएन । म्यानेजमेन्टले चाडै टुंगो लगाउँछौं भन्यो । चार वर्ष ११ महिनाको केही दिन गइसकेको छ । त्यो बीचमा यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौति छ,’ अर्थमन्त्री महतले थपे, ‘एमसीसी अमेरिकी सरकारले सञ्चालन गरेको अनुदानको आयोजना मात्र नभएर लगानीको हिसाबले पनि नेपाल सरकारको पनि ठूलो योगदान रहन्छ ।’

द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल

एमसीसी संयुक्त आयोजना भएको र यो अगाडि बढ्ने क्रममा नेपालले धेरै अप्ठ्यारो व्यहोरेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । सन् २०१७ मा सम्झौता भएपछि संसदबाट अनुमोदन गर्ने क्रममा धेरै प्रश्न, जिज्ञासा, शंका, उपशंका उठेको उनले बताए । यी सबै कुरा निवारण गरेर संसदले अनुमोदन गरेपछि यो आयोजना तयारीका रूपमा अघि बढाइएपनि अहिले कार्यान्वयनमा अवरोध आएको महतको भनाइ थियो ।

परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या निम्तनुमा एमसीए नेपाल नै जिम्मेवार रहेको इङ्‌गित गर्दै उनले भने, ‘यसले केही समस्या सिर्जना गरेको छ । तर एमसीए नेपालले यसलाई छिटै समाधान गर्न भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ यो चुनौतिलाई मध्यनजर गरेर साइट एक्सेस, मुआब्जा र ठेक्का लगाउने तयारीलगायत सम्पूर्ण काम गर्ने जिम्मा व्यवस्थापन टिम (एमसीसीए) लाई दिइएको उनले बताए ।

उनले एमसीए नेपालमा बोर्ड सदस्य रहेकाहरूले गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । ‘विशेषतः विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिसन लाइन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । यो विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । मन्त्रीहरू बोर्ड सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनु हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

परियोजना कार्यान्वयनमा आउने जति अवरोध छन्, त्यसको समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै मन्त्री महतले पाँच वर्षमा यो आयोजना पूरा गर्नुपर्ने चुनौति रहेको उल्लेख गरे ।

४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्कालाई एमसीए नेपालले तीन टुक्रा पारी सन् २०२२ नोभेम्बर २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा (११७ किमी), रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमी) र न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतीय सीमा (१०८ किमी) गरी तीन लटमा काम गर्नेगरी ठेक्का प्रस्ताव मागिएको थियो ।

एमसीए नेपालले यी तीनै लटका प्रसारणलाइनको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अनुमान गरेको थियो । तर, भारतका पाँच कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको सजिलै बुझिनेगरी ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हो । भारतीय कम्पनीहरूले पहिलो खण्डमा ५ करोड ५० लाख, दोस्रोमा ४ करोड ५ लाख र तेस्रो लटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गरेका हुन् ।

शुरु सम्झौतामा एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान हुने भनिएको थियो । तर, पछि अमेरिकी दबाबमा एक पूरक सम्झौता गर्दै नेपालले ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गरिसकेको छ । यतिखेर एमसीसी परियोजनाको लागत ७९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) पुगिसकेको छ ।

एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारले थप दायित्व लिए पनि अमेरिकाले आफूतर्फ दायित्व थपेको छैन । यो रकम किन थप गरियो भन्ने पुष्ट्याइँ अहिलेसम्म दुबै पक्षले दिन सकेका छैनन् । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा थपिने दायित्व नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्दा अमेरिकाले भन्दा बढी नेपालकै बजेट खर्च हुने निश्चितजस्तै भएको छ ।

अमेरिकी आडमा नेपालको ढुकुटी दोहन गर्न खोज्दा जोखिममा पर्‍यो एमसीसी

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको द्विपक्षीय सहयोग एजेन्सी हो । यो एजेन्सीले वि.सं. २०६८ मा नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपालले वि.सं. २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । अमेरिकाले यो सम्झौतालाई नेपालले सन्धिकै रूपमा अघि बढाउन दबाब दिएपछि प्रमुख दलहरूले २०७८ फागुन १५ गते संसदबाटै अनुमोदन गराएका थिए ।

एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । यी परियोजना अघि बढाउन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) खडा गरिएको छ । काठमाडौंकै महँगो मानिने दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा कार्यालय राखेको एमसीए नेपालको खर्चबारे नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ ।