
काठमाडौं । भारत पुनः एकपटक चीनको घेरामा परेको छ । दक्षिण एसियाका ८ मुलुकमध्ये सबैभन्दा बलियो आर्थिक र सामरिक शक्ति भारत चिनियाँ घेरामा परेको हो ।
माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले यसै साता गरेका निर्णयले दिल्लीलाई झट्का लागेको हो । अफगानिस्तानले भारतस्थित दूतावास बन्द गर्ने जनाएको छ भने माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले मालेबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने बताएका छन् ।
अमेरिका पछि हटेपछि सन् २०२१ अगष्टमा तालिबानले काबुल कब्जा गरेको थियो । विशेषतः खनिज स्रोत र भूरणनीतिक दृष्टिले चीन र भारत दुबैका लागि अफगानिस्तानले निकै महत्व राख्छ । लगत्तै भारत र चीनबीच तालिबानलाई कसले हातमा लिने भन्ने अघोषित प्रतिष्पर्धा भैरहेको थियो । सत्तामा पुग्नासाथ चीन र रूस भ्रमण गरी तालिबान नेतृत्वले भारतलाई नजरअन्दाज गरिदिएको थियो ।
सन् २००१ अक्टोबर ७ मा अमेरिकाले अतिक्रमण थालेपछि दुई दशकमा भारतले अफगानिस्तानमा २२ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । यो सन् २०२१ सम्मको विवरण हो । यस बाहेक पनि त्यहाँ भारतीय कम्पनीहरूले अमेरिकी सुरक्षा भरोषामा करोडौं डलर लगानी गरेको अनुमान छ । अफगानिस्तानका पूर्वाधार ठेक्कादेखि खनिज पदार्थ उत्खननसम्म भारतीय कम्पनीहरू संलग्न थिए ।
तालिबान सत्तामा पनि भारतले आफ्नो लगानीले निरन्तरता पाउने अपेक्षाा गरेको थियो । तर, बेइजिङले दिल्लीभन्दा एक कदम अघि नै काबुलमा तालिबानहरूलाई आफ्नो पक्षमा पारिसकेको थियो । तालिबानले पनि युद्धबाट क्षतिग्रस्त देशको पुनःनिर्माणमा चिनियाँ सहयोग अपेक्षा गरेको थियो । सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा तालिबानले चीनलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार भनी घोषणा गरिदिएपछि भारत र अमेरिकामा हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो ।
त्यसयता चीनले अफगानिस्तानमा अर्बौं अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपदेखि सैन्य सहायतासम्ममा अफगानिस्तान चीन र रूसमा निर्भर भइरहेको छ । भारतीय कम्पनीहरू भने त्यहाँबाट धमाधम बाहिरिँदैछन् । यस्तो स्थितिमा गत साता अफगानिस्तानले पुरानो सरकारका तर्फबाट खोजिएको दिल्लीस्थित दूतावास नै बन्द गरिदिने जनाएको हो ।
उता, नौसैनिक सुरक्षा दृष्ट्रिले भारत र चीन दुबैको विशेष स्वार्थ रहेको माल्दिभ्समा पनि भारत सकसमा परेको छ । त्यहाँ उसले आर्थिक कूटनीतिमा वर्षौंअघि यस्तो सकस भोगेको थियो । अहिले भने सामरिक सकस पनि थपिएको छ ।
यसअघि सन् २०१८ देखि मालेमा भारतनिकट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह राष्ट्रपति थिए । उनकै शासन अवधिमा भारतले माल्दिभ्सबाट चीनलाई ‘आउट’ गर्न भरमग्दूर प्रयत्न गरेको थियो । तर, केही दिनअघि सार्वजनिक भएको चुनावी नतिजामा भारतप्रति रुखो व्यवहार देखाएका मोहम्मद मुइज्जुले सोलिहलाई पराजित गरिदिएका हुन् ।
माल्दिभ्सको राष्ट्रपतीय चुनावलाई चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक संघर्षका रूपमा हेरिएको थियो । किनकी यी दुबै देशले झण्डै डेढ दशकदेखि माल्दिभ्समा आफ्नो प्रभाव बढाउन रस्साकस्सी गरिरहेका छन् ।
मुइज्जुले माल्दिभ्समा भारतीय हस्तक्षेपको विरोधलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । निवर्तमान राष्ट्रपति सोलिहले माल्दिभ्सको भूमिमा भारतीय सैनिक बेस राख्न दिएका थिए । सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म अब्दुल्लाह यामिन राष्ट्रपति रहँदा भने मालेमा बेइजिङको उपस्थिति निकै बलियो थियो । उनैले माल्दिभ्सलाई चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटीभ (बीआरआइ) मा पनि आवद्ध गराएका थिए ।
व्यापक ढंगले नौसेना विकास गरिरहेको चीनले हिन्द महासागरको मूख्य भागमा रहेको माल्दिभ्समा उपस्थिति बढाएर आफ्नो सुरक्षाघेरा बलियो बनाएको थियो । माल्दिभ्समा सत्ता परिवर्तन हुँदा पाँच वर्षपछि फेरि चीनले फेरि सो अवसर प्राप्त गरेको हो ।
माल्दिभ्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुइज्जुले माल्दिभ्सबाट तत्काल भारतीय सेना हट्नुपर्ने बताइसकेका छन् । उनले यसअघि राजनीतिक मोर्चामा पनि भारतविरोधी नारा लगाउने गरेका थिए ।
चीनले अहिले माल्दिभ्समा पनि पूर्वाधार र रणनीतिक साझेदारीका क्षेत्रमा अर्बौं अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ । भारतविरोधी मुइज्जु सरकारका पालामा यो लगानी थप बढ्ने निश्चित छ ।
अधिकांश दक्षिण एसियाली छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध खराब छ । सीमा अतिक्रमण, नाकाबन्दी, धार्मिक दंगामा प्रायोजन र सुक्ष्म व्यवस्थापनका कारण नेपालमा भारत निकै अघिदेखि बदनाम छ । पाकिस्तानसँग उसको परम्परागत दुश्मनी छ भने तामिल विद्रोहको बेलादेखि नै श्रीलङ्कासँग बारम्बार तनाव हुने गरेको छ ।
अर्को छिमेकी देश भुटानले पनि भारतको सुरक्षा छाताबाट आफूलाई बाहिर निकाल्न खोजिरहेको छ । सीमा विवादमा सुरक्षादलबीच भीडन्त नै निम्तिएको बंगलादेशसँग भारतले सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरिरहँदा त्यहाँको पूर्वाधार विकासमा चीनले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । यस्तो साझेदारीलाई चीनले विकासमा रणनीतिक साझेदारी भन्ने गरेको छ । तर, पश्चिमाहरूले भने लगानीका नाममा चीनले कमजोर मुलुकहरूलाई ऋणपासोमा पारिरहेको बताउने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस