• डा. उपेन्द्र गौतम, आर्थिक कूटनीति मामिला जानकार

नेपाल-चीन सम्बन्धको कूटनीतिक इतिहासलाई हेर्दा त्यो नचाहिने गरेर शुरु भएको थिएन । त्यतिखेर यो क्षेत्रमा नै उपनिवेशवादविरुद्धको लहर थियो । चीनले आफूलाई त्यसबाट मुक्त गर्‍यो । भारतलाई मुक्ति दिइएको थियो । त्यसमा फरक छ । 

जे भए पनि सम्बन्धित जनताले आफ्नो देशमा आफ्नै किसिमबाट केही गरिरहेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा नेपालका जनताले पनि २००७ सालमा परिवर्तन ल्याए । सन् १९५५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध हुँदाखेरि टंकप्रसाद आचार्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तानाशाही सत्ताको सन्दर्भमा यहाँ प्रजातान्त्रिक प्रकृयाहरू शुरु भएका थिए । योजना बन्न थालेको थियो । हामीले त्यतिखेर जुन किसिमको शुरुवात गरेका थियौं, त्यो ठीक थियो । किनकी हामी पनि संसारसँगै अघि बढनुपर्थ्यो । 

अहिले हामी सन् २०२३ मा छौं । समय धेरै अघि बढेको छ । यसबीच नेपालमा धेरै परिवर्तन आयो । राजनीतिक परिवर्तनहरू पनि देखिए । यसबीचमा मूलभूत रूपमा हाम्रा पुर्खाहरूको बौद्धिकता लुकेको छ । अहिले हामीले भूराजनीतिक भन्ने शब्द निकै प्रयोग गर्छौं । म आफैं राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, मलाई के लाग्छ भने हामीले आफ्नो गल्ती कहिल्यै देख्दैनौं । समाजमा आफूमात्र दूधले धोएको हुने र अरू सम्पूर्ण रुपले गलत भएको भन्ने हुँदैन । हामीले एक अर्कोलाई निषेध गर्नेजस्तो गरी राजनीति अघि बढायौं, पहिलो यस्तो थिएन ।

यस्ता योजना आउँदा धेरै परसम्मका कुरा सोच्नुपर्छ । देङ स्याओ पिङले बिरालो जस्तो रङको भए पनि मुसा मार्नुपर्छ भन्थे । त्यसैले बीआरआइको भिजन आइरहँदा के गर्ने भनी हामीले सोच्ने हो । नबुझेको भए बुझेको छैन भन्नुपर्‍यो ।

राजनीतिमा नेतृत्व नै जिम्मेवार हुन्छ । माओत्सेतुङका सन्दर्भमा चीनियाँ जनताले के भन्छन् भने उनले ७० प्रतिशत ठीक गरे र ३० प्रतिशत बेठिक गरे । त्यसैले हाम्रो आन्तरिक र बाह्य व्यवहारमा एउटा स्थायित्व हुनुपर्छ । 

हामीले भूराजनीति भएर कहिले एउटा त कहिले अर्को कथ्यमा लाग्छौं । हाम्रो आफ्नो कथन के हो त ? हामीले गर्न खोजेको के हो ? यो देश आफैं उम्रिएको देश होइन । रगत पसिना लगाएर नै बनेको देश हो । यहाँको सबै नेतृत्व गलत थियो भन्ने पनि होइन । तर, देशलाई हामीले थप बलियो बनाउँदै लगेका छौं या सास्तीतिर लगेका छौं भन्ने मूल प्रश्न हो । 

चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटीभ अघि बढाएको १० वर्ष पुग्यो । बीआरआइको शुरुवातमै मैले बेइजिङमा एउटा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएको थिएँ । त्यहाँ अमेरिका, अष्ट्रेलियादेखि जापान लगायत धेरै देशका मानिस थिए । त्यहाँ मैले बीआरआइ त चीनले ल्यायो, तर पाँचवटा स्तम्भमध्ये नेपालका सन्दर्भमा बीआरआइ एउटा परियोजनामात्रै होइन । ती पाँचवटा नीतिगत विषय अध्ययन गर्दा वित्तीय सुधारदेखि नीतिगत र योजनाहरूमा समन्वय, जनता–जनता सम्बन्ध लगायत विषय छन् । उनीहरूलाई मैले त्यही बेलामा योजना नै मुख्य कुरा हो भनेको थिएँ ।

हामीले आन्तरिक रूपमा आयोजना अघि बढाउँदा एउटा मन्त्रालयले उठान गर्छ । योजना र बजेटको प्रकृयामा प्रवेश गर्छ । त्यो ग्याप छ । चीनबाट कुनै पनि सहायता सीमित दृष्ट्रिकोण राखेर आउँदैन । जस्तो कि यूरोपमा मार्सल प्लान लागू भयो । बीआरआइ लगभग त्यस्तै हो ।

त्यसैले यस्ता योजना आउँदा धेरै परसम्मका कुरा सोच्नुपर्छ । देङ स्याओ पिङले बिरालो जस्तो रङको भए पनि मुसा मार्नुपर्छ भन्थे । त्यसैले बीआरआइको भिजन आइरहँदा के गर्ने भनी हामीले सोच्ने हो । नबुझेको भए बुझेको छैन भन्नुपर्‍यो । 

एकपटक चीनको एकेडेमी अफ सोसल साइसेन्सको एसिया प्यासिफिक सेन्टरको अध्यक्ष जाङ यु याङ नेतृत्वमा नेपाल आएको थियो । त्यो टीमलाई मैले नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगमा लगेको थिएँ । आयोगका सचिवज्यूले चीनका प्रतिनिधिसँग यस्तो भेटघाट त भएकै थिएन भने । 

त्यसैले चीनसँग विभिन्न समझदारी गरेपनि त्यो नेपालमा कहाँ र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? को सँग सहकार्य गर्ने ? त्यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्छ । 

चीन शक्तिशाली भएर आएको छ । उ विश्वको विकास प्रकृयामा जोडिएको छ । चीनले विश्व बैंकको विभिन्न सहायता लिएको छ । त्यस्तो सहायता चीनले लिँदा म पनि एक अधिकारी थिएँ । यहाँ त हामी चीनको कुरा आउनासाथ भारत र अमेरिकाको कुरा ल्याउँछौं । त्यो आवश्यक छैन । अमेरिका र जापान या भारतसँग हाम्रो आफ्नै सम्बन्ध छ । 

एक समयमा नेपाललाई सहायता गर्ने देशमध्ये जर्मनी सबैभन्दा माथि थियो । जापानले पनि नेपाललाई यही स्तरमा सहयोग गर्‍यो । त्यसैले हामीले विश्वका महाशक्तिहरूसँग खेल्ने होइन । स्पष्ट नीति लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बीआरआइमा हामी यो कुरामा सहज छौं, यो सहज छैन भनी प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ । हस्ताक्षर गरिदिऔं न, के जान्छ र भनेर अघि बढ्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । 

पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनाउने निर्णय हामीले नै गरेका हौं । कुनै स्केलको विमानस्थल बनाउँदा कति रकम लाग्छ भन्ने हिसाब हामीले नै गर्नुपर्थ्यो । यस्ता परियोजना थुप्रै छन् । 

पर्यटनमा हामी सन् १९५० देखि नै अघि बढेका हौं । म्यानमारले हामीभन्दा पछि शुरु गरेको हो । त्यो देशमा अहिले वार्षिक ३५ लाख पर्यटक पुगिरहेका छन् । हामीकहाँ १० लाख मानिस पनि आउन सकेका छैनन् ।

अहिले बीआरआइबारे केही नेताहरूले भाषण गरेको सुन्छु । उनीहरू भन्छन् कि बीआरआइबारे विचार गर्नुपर्छ भन्छन् । विचार गर्ने होइन, सोझै बुझ्ने हो । मंगोलिया यसको उदाहरण हो । मंगोलिया पनि हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पनि छ । ती देशमा गएर बीआरआइ के हो भनेर बुझ्न सक्छौं नि त !

अनुदान या ऋण एकले अर्कोलाई पन्छाउने कुरा होइन । यहीँ हेर्दा हाम्रा बैंकहरूले ऋण दिने हुन् । त्यसपछि सहकारी आयो । गुठीलगायत सामुदायिक व्यवस्थाहरू पनि छन् । पोखरा विमानस्थलमा लागत बढी हुनुको कारण हाम्रै निर्णय क्षमताको कमजोरी हो । 

हामीले अनुदान नै या ऋण नै ठीक भन्नु हुँदैन । कुन ठाउँमा के र कति लिने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । चिनियाँहरू एकैपटक अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका होइनन् । उनीहरू बेपत्ता गरिबीमा थिए । खानेकुरा हुँदैनथ्यो । हरेक कुरा खान थाले । उनीहरूले के खाने र के नखाने भनेर सिके । त्यसैले कथ्य सृजना गर्नु हुँदैन । कुन आयोजनाका ऋण लिने, कुन शर्तमा र कुन प्रयोजनमा लिने भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा हामीले पर्याप्त अभ्यास गरिरहेका छैनौं । काम भइसकेपछि यो ठीक भएन भन्दा हाम्रै विश्वसनीयता र क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । 

अमेरिकामा एट्लान्टिक भन्ने म्यागेजिन छ । त्यसको एउटा फिचर आर्टिकलमा ऋणपासोबारे लेखेका छन् । अहिले चीनले मात्रै ऋणपासो लगायो कि त्यस्ता पासोहरू विभिन्न ठाउँमा छन् भनी लेखिएको छ । 

अहिले बीआरआइबारे केही नेताहरूले भाषण गरेको सुन्छु । उनीहरू भन्छन् कि बीआरआइबारे विचार गर्नुपर्छ भन्छन् । विचार गर्ने होइन, सोझै बुझ्ने हो । मंगोलिया यसको उदाहरण हो । मंगोलिया पनि हामीजस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पाकिस्तान र श्रीलंकासँग पनि छ । ती देशमा गएर बीआरआइ के हो भनेर बुझ्न सक्छौं नि त । हामीसँग त्यसरी अध्ययन गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू प्रशासन र राजनीतिक तहमै छन् । 

मलाई के लाग्छ भने यसले यसो भन्यो भन्दा पनि आफूले के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गर्नुपर्छ । श्रीलंकाले एमसीसी नलिने भन्यो । हामीले आफ्नै निर्णय गर्‍यौं । सहायताहरूमा तुलनात्मक लाभको कुरा हुन्छ । चीनबाट के लिँदा सबैभन्दा बढी लाभ के हुन्छ भन्ने एकीन गर्नुपर्छ । भारतबाट जे लिँदा ठीक हुन्छ : त्यही लिने हो । यहाँ म के गर्छु भने कहिले कसैलाई त कहिले कसैलाई निषेध गर्न खोज्छु ।

संवेदनशीलताको सवालमा देश मानिसहरूले नै चलाउने हो । हामीलाई तत्काललाई ठीक लागेको कुरा पनि समाजलाई अस्वीकार्य हुनसक्छ । त्यो स्वीकार्ने हाम्रो स्तर मापदण्ड हेरेरमात्र सहायता स्वीकार्नुपर्छ । स्वीकारेपछि या घटना भइसकेपछि यो र त्यो, ठीक र बेठीक भन्नु नै बेकार छ । बीआरआइकै सन्दर्भमा त्यो अहिले पनि चीनको नीतिको अंग हो । यसमा हामीले गरेको गल्ती हामीले नै सच्याउनुपर्छ । यो यो गर्दा मात्रै हामीले बीआरआइ स्वीकार्नसक्छौं भन्न सक्नुपर्छ । 

अहिले बीआरआइका सन्दर्भमा भारतले अघि बढाएको बीबीआइएनको कुरा पनि सुनिन्छ । बीबीआइएन भनेको बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालका सन्दर्भमा दिल्लीले अघि सारेको अवधारणा हो । भुटानले त्यसमा आफ्नो असहमति राखिसकेको छ ।

हाम्रो अर्बौं रुपैयाँको क्षमता नहोला, तर केही न केही त छ नि । हामीसँग केही पनि छैन भनेर जाँदा कहाँ पुग्छौं ? एमसीसीलाई हामीले अनुदान भएकाले स्वीकार्नुपर्छ भन्यौं । तर, भार पर्ने अवस्थामा अनुदान नै भए पनि त्यसले काम गर्दैन । अनुदान होस् या ऋण : त्यसले उत्पादनशीलता कति बढाउँछ ? कति आत्मनिर्भर हुन्छौं भनी हेर्नुपर्छ । त्यसैले म ऋण या अनुदानको कुरा गर्दिनँ । जुन फाइदाजनक छ : त्यही लिने हो । हामीले आफ्नो निर्णय गर्नुपर्छ । निर्णयमा चुक्ता हामी कतै पनि पुग्दैनौं । 

अहिले बीआरआइका सन्दर्भमा भारतले अघि बढाएको बीबीआइएनको कुरा पनि सुनिन्छ । बीबीआइएन भनेको बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालका सन्दर्भमा दिल्लीले अघि सारेको अवधारणा हो । भुटानले त्यसमा आफ्नो असहमति राखिसकेको छ । उसले भारतमा उत्पादित सबै प्रकारका प्रदूषक गाडी भुटानमा छिराउन नसक्ने बताइसकेको छ । वातावरण संरक्षणका मामिलामा संवेदनशील देखिएको भुटानले बीबीआइएनमा निर्वाध पारवहन सुविधा दिँदा भारतीय प्रदूषक गाडी छिर्ने भन्दै असहमति जनाएको हो । त्यसैले जसले जति स्वीकार्न सक्छ, त्यति नै गर्ने हो ।

बंगलादेशमा झण्डै १६ करोड जनसंख्या छ । उसले चीनसँग निकै धेरै ऋण लिएको र चिनियाँ सहयोगमै ठूला पूर्वाधार बनाइरहेको छ । कुन सन्दर्भमा कुन चाहिने भन्ने प्रमुख कुरा हो । हामीले हाम्रो आवश्यकताअनुसार सहायता लिने हो । तर, सानोसानो ऋणमात्रै लिन्छु, अनुदानमात्रै लिन्छु भन्ने एकलकाँटे सोचले काम गर्दैन । ऋण या अनुदान किन लिने र कुन सन्दर्भमा लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । अनुदान भनिएको एमसीसीमा पनि त नेपालको आफ्नोतर्फ अर्बौं दायित्व ब्यहोर्नुपरेकै छ । यो दायित्व अझ बढ्दैछ । यस्तो अवस्थामा अमेरिका या चीन बेठीक भन्ने होइन कि हामीले आफ्नो खुट्टा दह्रो बनाउने हो ।

विवादस्पद कुराहरू आउँदा विज्ञहरू राखेर छलफल गराउने हो भने निचोड निकाल्न सजिलो हुन्छ । यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । हामीले यहाँ आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने भैरहेको छ । बीआरआइ या एमसीसी जुनसुकै आयोजना हामीले यो ढंगले अघि बढाउन सक्दैनौं ।

विवादस्पद कुराहरू आउँदा विज्ञहरू राखेर छलफल गराउने हो भने निचोड निकाल्न सजिलो हुन्छ । यो गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ । हामीले यहाँ आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने भैरहेको छ । बीआरआइ या एमसीसी जुनसुकै आयोजना हामीले यो ढंगले अघि बढाउन सक्दैनौं । 

बीआरआइका सन्दर्भमा चीनले नेपालमा भइरहेको गतिविधिको संकेत पाइसकेको छ । यो १० वर्षमा उनीहरूले त्यसको समीक्षा गरेका छन् । बीआरआइ भन्नासाथ हामीले ल्हासाबाट काठमाडौं आउने ठूलाठूला रेल र सडक सम्झियौं ।

तर, हाम्रो आवश्यकता के हो त ? पहाडी र हिमाली क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, भनिरहनुपर्दैन । किनमेल गर्ने ठाउँ छैन, बजारसम्म जाने पहुँच छैन । त्यहाँ केबलकार या रोपवेमार्फत पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ । हाम्रै हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग त्यसैको उदाहरण हो । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदासम्म पनि त्यसले काम गरेको थियो । सुरक्षाका हिसाबले पनि त्यो उपयुक्त प्रविधि थियो । के बीआरआइअन्तर्गत पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यस्ता काम गर्न सकिँदैन र ? कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ सहायता परिचालन गर्न सकिन्छ । सानो र ठूलो सहयोग भन्ने नै होइन । कुन ठाउँमा के आवश्यक छ भन्ने मुख्य कुरा हो ।

राजनीतिक, आर्थिक या कूटनीति : जस्तो सम्बन्ध भएपनि हामीले त्यसलाई अनुकूलन गर्दै लैजानुपर्छ ।