काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दुई शताब्दी लामो प्यालेस्टाइन–इजरायल द्वन्द्वमा अराजकता देखाएका छन् । दाहालको अराजकताले इजरायल र खाडी राष्ट्रमा रहेका लाखौं नेपालीलाई जोखिममा पारेको छ ।

प्यालेस्टाइनले शनिबार आकस्मिक आक्रमण गर्दै गाजापट्टीबाट दुई हजारभन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको थियो । सो आक्रमणमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ । प्यालेस्टाइनका हमास लडाकुहरू इजरायल प्रवेश गरिरहेका छन् ।

इजरायलस्थित नेपाली दूतावासले प्यालेस्टाइनी हमासको आक्रमणमा परी हालसम्म ७ नेपाली घाइते भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । हमासले दक्षिणी इजरायलको हर्जलिया र अनुमिममा कम्तिमा १७ नेपालीलाई बन्धक बनाएको छ । यद्यपी, यो प्रारम्भिक जानकारीमात्रै हो । जारी द्वन्द्वमा सयौं नेपालीहरू संकटपूर्ण अवस्था रहेको अनुमान छ । अध्ययन र रोजगारी सिलसिलामा इजरायलमा अहिले कम्तिमा पाँच हजार नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन् ।

आफूले रोजगारी दिन नसक्दा बाहिरिएका नागरिक जसको कब्जामा छन्, सोही शक्तिलाई आतंकवादी संज्ञा दिएर दाहालले कूटनीतिक अराजकता देखाएका हुन् । उसै त सन् १९६० देखि नै प्यालेस्टाइनले नेपालप्रति नकारात्मक दृष्ट्रिकोण राख्दै आएको छ । किनकी, प्यालेस्टाइन अतिक्रमण गरी नयाँ देश बनाएको इजरायललाई दक्षिण एसियाबाट सबैभन्दा पहिले नेपालले नै मान्यता दिई कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो आधिकारिक एक्स (ट्वीटर) ह्याण्डलमा प्यालेस्टाइनलाई आतंकवादी संज्ञा दिएका छन् । त्यत्तिले नपुगेरपरराष्ट्र मन्त्रालयबाट समेत विज्ञप्ति नै जारी गर्न लगाएर उनले आफ्ना नागरिकलाई बन्धक बनाएको प्यालेस्टाइनलाई आतंककारी उपमा दिएका हुन् ।

दाहालले एक्स ह्याण्डलमा लेखेका छन्, ‘ म इजरायलमा भएको आतंकवादी हमलाको स्पष्ट रूपमा निन्दा गर्दछु । नौ जना नेपाली घाइते भएको बताइएको छ । यस दुःखद घडीमा घाइते नेपालीहरू र अन्य निर्दोष पीडितहरू र उनीहरूका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि शनिबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै प्यालेस्टाइनले इजरायलमा गरेको आक्रमणलाई ‘आतंकवादी आक्रमण’ भनेको छ । विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ नेपाल सरकार इजरायलमा आज भएको आतंकवादी हमलाको घोर भत्सर्ना गर्दछ, जसबाट बहुमूल्य मानवीय जीवन गुम्नुका साथै धेरै मानिसहरू घाइते भएका छन् । यस महत्वपूर्ण घडीमा, हामी इजरायल सरकारसँग हाम्रो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

देउवाको गल्ती दोहोर्‍याउँदै

अमेरिकाले सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हतारमा अमेरिकी कदमको समर्थन गरेका थिए । माओवादी द्वन्द्व चर्किरहँदा देशमा बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि त्यतिखेर रोजगारी खोजी गर्दै हजारौं नेपालीहरू खाडी मुलुक हान्निँदै थिए । सोझासाझा नेपालीलाई म्यानपावर दलाल र मानवतस्करहरूको मिलेमतोमा जोर्डन हुँदै द्वन्द्वग्रस्त इराक पुर्‍याउने धन्धा चलिरहेको थियो ।

त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा आफ्ना हजारौं नागरिक इराकमा हुँदाहुँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले इराकमाथि अमेरिकी अतिक्रमणको हतारमा समर्थन गरेर गम्भीर कूटनीतिक गल्ती गरेका थिए ।

देउवाले त्यस्तो कदम चालेको एक वर्ष नबित्दै सन् २००४ अगष्ट २१ मा इराकको एक विद्रोही समूह अन्सार अल सुन्नाले १२ नेपालीलाई अपहरण गर्‍यो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको क्याबिनेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत थिए, जो हाल अर्थमन्त्री हुन् । तत्कालीन सरकारले नेपाली नागरिक अपहरणमा परेको पुष्टिमात्र गर्‍यो, उनीहरूको उद्दारका लागि ठोस कदम चालेन ।

अपहरणमा परेको १० दिनपछि अगष्ट ३१ मा अल सुन्नाले अपहृत सबै नेपालीको विभत्स हत्या गर्‍यो । हत्या गरिएको भिडियो इन्टरनेटमै राखेर सो इराकी विद्रोही समूहले संसारलाई नै स्तब्ध पारिदियो । सो हत्याकाण्डपश्चात नेपालमा धार्मिक दंगा शुरु भएको थियो । सो दंगामा क्रममा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको थियो ।

‘परराष्ट्रलाई सोध्नुपर्छ’ : महासचिव गुरुङ

अन्तर्वार्ता र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमा ‘विस्तारवाद’ र ‘साम्राज्यवादी षडयन्त्र’ को जार्गन बारम्बार फलाक्ने गरेका माओवादी महासचिव देव गुरुङले यस मामिलामा सबैले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगै सोधखोज गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्‌ । 

‘घटनाबारे परराष्ट्रको वक्तक्य गएकाले परराष्ट्रसँगै नै सबैले सोधखोज गर्नुपर्‍यो,’ आर्थिकन्यूजलाई दिएको लिखित प्रतिक्रियामा उनले लेखेका छन्‌, ‘बेठिक हुँदा विरोध पनि गर्नुपर्‍यो ।’

अरब राष्ट्रमा पनि जोखिम

नेपालले हाल संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारका लागि १११ देशमा जान अनुमति दिने गरेको छ । यी मध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी मुलुक मुस्लिम बाहुल्य हुन् । खाडी मुलुक साउदी अरेबिया, इराक, कुबेत, कतार, दुबई, युएई, बहराइन र ओमानदेखि दक्षिणपूर्वी एसियाली श्रम गन्तव्य मलेसिया मुस्लिम बाहुल्य मुलुक हो । यी मुलुकहरूमा कम्तिमा २० लाख नेपालीहरूले श्रम गरिरहेका छन् ।

यीमध्ये अधिकांश मुलुकले इजरायलविरुद्ध लडिरहेको प्यालेस्टाइनलाई प्रत्यक्ष÷परोक्ष सहयोग गर्दै आएका छन् । यहुदी राज्य इजरायल र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र प्यालेस्टाइनबीचको द्वन्द्वमा नेपालले पक्षधरता देखाउँदा श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपालीले पनि जोखिम भोग्नुपर्ने अवस्था निम्तिनसक्छ । तर, यो जोखिमलाई नजरअन्दाज गरी प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्लिम राष्ट्रको समर्थन रहेको प्यालेस्टाइनलाई आतंकवादी करार गरिदिएका हुन् ।