काठमाडौं । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गरी तीनै तहका कर्मचारीलाई समान अधिकार माग गर्दै यतिखेर काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । यसअघि आन्दोलित शिक्षक र चिकित्सकहरूको माग पूरा गर्न सहमत सरकारले स्थानीय तहका झण्डै ४५ हजार कर्मचारीको आन्दोलन दबाउन भने बल प्रयोग गरिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक देशभरका स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि ७५२ पालिकामा सेवाप्रवाह ठप्प छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले असोज १४ गतेदेखि नै आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।

कालोपट्टी बाँध्ने र कार्यालयमा मागसहित विरोधको ब्यानर टाँगेर सेवाप्रवाह गरिरहे पनि सरकारले कर्मचारीका मागप्रति नजरअन्दाज गरिरहेको थियो । अन्ततः स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गर्दै असोज १९ देखि सेवा प्रवाह ठप्प पारेका हुन् । कर्मचारी आन्दोलनका कारण नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने स्थानीय सरकारले यतिखेर सेवा प्रवाह नै गर्न सकेको छैन ।

सोमबार काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका हजारौं स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ । तीन दर्जनभन्दा बढी घाइते कर्मचारीहरूलाई उपचारार्थ विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । आन्दोलनमा सहभागी महिला कर्मचारीहरूमाथि समेत प्रहरीले निर्ममतापूर्वक लाठी प्रहार गरेका भिडियो फूटेज विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलिएको छ ।

स्थानीय तहका झण्डै ४५ हजार कर्मचारीहरूले आफ्ना माग पूरा गराउन स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिमार्फत दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहकै कर्मचारी हुनुपर्ने, अन्तरस्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवामा दोहोरो सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन्‌ । निजामती ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामतिको परिभाषाभित्र समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवामा प्रवेश गर्दा उमेर हद नलगाउनुपर्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था ऐनमै राखिनुपर्ने लगायतका मागबारे पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र मार्फत्‌ जानकारी गराइसकेका छन्‌ । एकीकृत निजामति सेवा ऐनसहित अन्तरप्रदेश सरुवा लागू गर्न, सेवा करारका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि उनीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्‌ ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमले कर्मचारीहरूको आन्दोलन माग पूरा नहोउञ्‍जेल जारी रहने बताएका छन्‌ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले औपचारिक आह्वान नगरेसम्म आफूहरू वार्तामा नजाने उनको भनाइ छ ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका आफ्न कर्मचारीहरूमाथि राज्यले बल प्रयोग गरेको छ, हजारौं कर्मचारी साथीहरू काठमाडौं आउँदै हुनुहुन्छ, यो आन्दोलन अन्याय भोग्दै स्थानीय तहमा कार्यरत ४५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूको आन्दोलन हो,’ आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै गौतमले भने, ‘आन्दोलन थप चर्काएर स्थिति जटिल बनाउने या कर्मचारीलाई न्यायको प्रत्याभूति गराउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गरोस्‌ । माग पूरा नभएसम्म हामी आन्दोलन जारी राख्छौं ।’

स्थानीय तहका कर्मचारीको मागपत्र :