काठमाडौं । नेपालमा उदारीकरण शुरु भएसँगै निजी क्षेत्रमार्फत प्रभाव विस्तार गरेका दाताको राडार कमजोर भएको छ । उदारीकरण कार्यान्वयनको ३४ वर्षसम्म अर्थतन्त्रमा त्राण नभरिएपछि र देश अनेक शर्त तथा स्वार्थको चंगुलमा फसेपछि नेपालको निजी क्षेत्र दातामाथि नै खनिएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस’ दाताको गतिविधिमाथि निजी क्षेत्रले सवाल उठाएको हो । दाताकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान गराउन समस्या भइरहेका महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । 

यतिखेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष  (आइएमएफ) को कडा शर्तयुक्त ऋणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । सरकारले कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनःउत्थान गर्न भन्दै आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी) अन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहायता लिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै आइएमएफले नेपाललाई ३५९.८ मिलियन अमेरिकी डलर शर्तपूर्ण ऋण दिने सहमति गरेको थियो ।

सोही ऋणमा आइएमएफले राखेको शर्तका कारण लगातार कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । बजार चलायमान बनाउने कर्जा प्रवाहमै आइएमएफको शर्तले अवरोध गरिरहेको छ । चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिन नसक्दा सटरकबलहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । सरकारलाई राजस्व संकलनमै धक्का लागेको छ ।

आइएमएफको ऋणका कारण यस्तो स्थिति निम्तिएपछि महासंघ अध्यक्ष ढकालले मिलेसम्म सो ऋण तिरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आग्रह नै गरेका छन् ।

‘अर्थतन्त्र सञ्चालनमा विदेशी निकायको सुझाव र सल्लाह सुधारका लागि लिने हो, अप्ठेरोका लागि होइन,’ ढकालले भनेका छन्, ‘अहिले विदेशी दातृ निकायको सानो ऋणका कारण अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । यदि हाम्रा सबै सूचक ठीकठाक छन् र मिल्छ भने त्यो ऋण तिरिदिए पनि हुन्छ ।’

निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा राजस्व घट्नुमा आइएमएफ लगायत कडा शर्त राख्ने दाता कारण रहेको ढकालले संकेत गरे । उनले थपे, ‘सरकारी खर्च चलाउन आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालिएको छ । उच्च मूल्यवृद्धि छ । सेयर बजार लक्षित केन्द्रीय बैंकको नीति लगत्तै घटेको बजारले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर भुक्तानी सन्तुलन नै बिग्रिएपछि नेपालले आइएमएफबाट ईसीएफ ऋण सहयोग लिन थालेको थियो । बजेट फाइनान्सिङका रूपमा प्रयोग गर्न पाउने गरी ३८ महिनाको वित्तीय सहायता प्याकेजका रूपमा आइएमएफले यस्तो ऋण नेपाललाई दिँदैछ  ।

नेपालले आइएमएफबाट पटकपटक गरी कोटाको सीमाभन्दा झण्डै २०० प्रतिशतसम्म ऋण लिइसकेको छ । सो ऋण आइएमएफकै सर्तअनुसार संरचनागत सुधार र क्षमता अभिवृद्धिजस्ता क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । तर, उत्पादकत्व बढाउने र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा यो ऋणको एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन ।

आइएमएफकै शर्तअनुसार केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा आर्थिक वृद्धिदर संकुचित भएको छ भने बजार अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।

इसीएफकै तेस्रो किस्ता अन्तर्गत ५ करोड १३ लाख डलर (६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) ऋण लिनेगरी गत सातामात्रै नेपालका अधिकारीहरूले आइएमएफसँग सम्झौता गरेका छन् । तेस्रो किस्ताको ऋण लिएसँगै आइएमएफबाट लिएको ऋण २०५.४ मिलियन डलर पुग्दैछ । ३५९.८ मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये बाँकी १५४.५ मिलियन डलर आईएमएफले नेपाललाई चौथो किस्ता र पाँचौं किस्तामा दिनेछ ।

नेपालको लिएको कूल ऋणमा आइएमएफको हिस्सा निकै सानो छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत साउन मसान्तसम्म आइएमएफलाई तिर्नुपर्ने ऋण कूल वैदेशिक ऋणको ४.२६ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारले आइएमएफबाट गत आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । जब कि गत साउन मसान्तसम्म सरकारको कूल वैदेशिक ऋण दायित्व ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ छ । तर, सो ऋणमा आइएमएफमा राखेको शर्तको मूल्य नेपालले यतिखेर अर्थतन्त्र डामाडोल पारेर तिरिरहेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती निकै कम भएपछि नेपालले सन् १९८५ मा आइएमएफबाट ऋण सहयोग लिएको थियो । सो सहायता दिनुअघि आइएमएफले नेपाल उदारीकरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने कडा शर्त राखेको थियो । आइएमएफकै शर्त कार्यान्वयन क्रममा नेपालले सन् १९९१ मा उदारीकरण नीति ल्याएको थियो । भारतले पनि सन् १९९० मा सञ्चित मुद्राले १५ दिन पनि नधान्ने भएपछि आइएमएफकै दबाबमा उदारीकरण शुरु गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि मोरोक्कोमा जारी विश्व बैंक र आइएमएफको संयुक्त वार्षिक बैठकमा नेपाललाई दिने ऋण सहायता सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने बताइसकेका छन् । अर्थमन्त्री महतले कोषको वित्तीय सुविधा परम्परागत कोटाको आधारमा वितरण गर्ने विद्यमान अभ्यासमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । यस्तो कोटाका कारण कम प्रतिनिधित्व भएका मुलुकको आवश्यकता प्रतिबिम्वित हुन नसकेकोले जारी कोटा पुनरावलोकन अर्थमन्त्रीले बताएका हुन् ।