काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रमा गर्न खोजिएको खर्ब रुपैयाँ बढीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति आक्रामक बनेको छ । यस क्षेत्रबारे दुई दिनसम्म छलफल गरेको संसदीय समितिले सरकार र नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ ।

समितिले विभिन्न कम्पनीले तिर्न बाँकी दूरसञ्चार बक्यौता रकम तीन महिनाभित्र उठाउन दिएको छ । विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई वर्षाैंदेखि नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी नै तिरेका छैनन् । यस्तो बक्यौता २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । 

लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमले १५ अर्ब, यूटीएलले ५ अर्ब र हेलो नेपाललले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिरेका छैनन् । लेखा समितिले यी कम्पनीहरूबाट तीन महिनाभित्र बक्यौता असुलउपर गर्न, त्यसको जानकारी गराउन र हिसाब फरफारक नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरी जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले लेखा समितिको निर्देशनअनुसार अब बक्यौता असुली र कारबाही प्रकृया अघि बढाउनुपर्नेछ । 

समितिले बक्यौता नै नतिरी लाइसेन्स खारेज भएको, तर दूरसञ्चार माफिया र सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा अर्को सेवाप्रदायक एनसेललाई जिम्मा लगाउन खोजिएको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीमा पनि रोक लगाएको छ ।

गत बैशाख ४ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको थियो । राज्यलाई सो कम्पनीले दायित्व भुक्तान नगरुञ्जेल लाइसेन्स बिक्री प्रकृया रोक्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई सुम्पन चलखेल भएकोबारे आर्थिकन्यूजमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स एनसेललाई सुम्पन नयाँ खेल

समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स गैरकानुनी ढंगले बिक्रीको प्रयास भएको भन्ने सुन्नमा आएकोले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गरी नसकेकोले हाललाई बिक्री कार्य स्थगित गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’

नागरिकको फोन ट्यापिङ र कल रेकर्ड गर्न उद्देश्यले लागतभन्दा करोडौं डलर बढी खर्च गरी जडान गर्न लागिएको टेरामोक्स प्रविधिबारे पनि समितिले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत देखाउँदै टेरामक्स जडान प्रकृया अघि बढाएको छ । हाललाई भने सरकारले निर्देशन दिएपछि काम रोकिएको छ ।

खरिद प्रकृयामै भ्रष्टाचार भएको आंशका गर्दै समितिले टेरामक्ससँग सम्बन्धित सबै कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।