काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्‍ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले गत शुक्रबार ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारणलाइन ठेक्कामा परेका सबै बोलपत्र अस्वीकृत भएको सूचना निकाल्यो । परियोजना कार्यान्वयन अवधि शुरु भइसकेको र खरिद अभ्यास बमोजिम ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने अवस्थामा एमसीए नेपालको निर्णयले ठेक्कापट्टाबारे खासै जानकारी नराख्ने सर्वसाधारणलाई नै झस्कायो ।

एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले अघि बढाउन नसक्ने, नेपालको कानून अपर्याप्त हुने तथा अमेरिकी स्ट्याण्डर्डको काम उसैले चाहेको निकायबाट गराउनुपर्ने भनी एमसीए नेपाल गठन गरिएको थियो । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनले काम नगर्ने भन्दै एमसीसी परियोजनाका ठेक्कामा अमेरिकाकै खरिद मार्गनिर्देशिका र बोलपत्र प्रतिष्पर्धा प्रणाली लागू गरिएको थियो ।

यतिमात्रै होइन; एमसीए नेपालको कार्यकारी समूहदेखि कर्मचारी भर्ना सम्ममा नेपाल सरकारको भन्दा अमेरिकी दूतावासको ‘आशिर्वाद’ बढी थियो । तर, अहिले स्थिति यस्तो बनिदिएको छ कि नेपालको विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिरहँदा एमसीसी प्रसारणलाइनको ठेक्का नै रद्द भएको छ । नेपाललाई थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट गरेदेखि नै विवादित एमसीसीको ठेक्का रद्द भएपछि अमेरिकी सरकारलाई नै काठमाडौंमा अप्ठेरो स्थिति बनेको छ ।

एमसीसी प्रसारणलाइन ठेक्का रद्द, अमेरिकी स्वार्थको भार नेपालीले ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित

नेपालको ऊर्जा र सडक क्षेत्रको विकासका निम्ति भन्दै प्रस्तावित ५० करोड डलर (करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्मकै ठूलो अनुदान सहायता हो । तर, यति ठूलो अनुदान सहायतामा नेपाल सरकारले पनि करिब २५ अर्ब दायित्व ब्यहोरेर विद्युत र सडकका अत्याधुनिक परियोजना निर्माण गर्ने भनिएको हो । यसरी अघि बढाउन खोजिएकोमध्ये प्रसारणलाइन परियोजना ठेक्का रद्द हुनुको मुख्य कारण हो : योजनाबद्ध ढंगले कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने कुत्सित प्रयास ।

नेपाल र अमेरिकाको नियामकले जरो खोतल्न हो भने यति ठूलो अनियमितता प्रयासमा अमेरिकी सरकारकै कर्मचारी, एमसीसीका प्रतिनिधि, एमसीए नेपालका अधिकारीहरू, नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरू, भारतीय दूतावास र भारतका ठेकेदारहरू संलग्न रहेको सजिलै खुल्न सक्छ ।

एमसीसी परियोजनाको ठेक्का प्रकृयामा मामिलामा नेपाल सरकारकै स्रोत खर्च भएको परियोजनामा किन नेपालकै खरिद ऐन मिल्काइयो ? खरिद सूचना कसरी निकालियो ? सो सूचनामा संशोधन गर्दै र परिशिष्टहरू थप्दै कसरी अनियमितताका लागि भ्वाङ पार्न खोजियो ? एमसीए नेपालले अपनाएको भनिएको खरिद मार्गनिर्देशिका र बोलपत्र प्रतिष्पर्धा प्रणालीलाई माथ गर्नेगरी कसरी खरिद सूचना संशोधन गरियो ?  गञ्जागोलयुक्त खरिद प्रकृयामा अनेक फुँदा गाँस्दै कसरी दूर्बोध्य बनाइयो लगायत विषयहरू छानबिन अघि बढाउँदा खुल्दै जानेछन्‌ । साथै, अमेरिकी र नेपाली नागरिकले तिरेको कर पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको एमसीए नेपाल कसरी एउटा विलासी अखडा बनिरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुनेछ ।

द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल

यो सामग्रीमा हामीले एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्कामा कसरी कम्तिमा २० अर्ब अमेरिकी डलर भ्रष्टाचार गर्न खोजिएको थियो भन्नेबारे विश्लेषण गर्दैछौं ।

एमसीसी कम्याक्ट सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकी अनुदान र नेपाल सरकारको दायित्वबाट नेपालमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन, तीन विद्युत सबस्टेशन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने भनियो । यो काम नेपालका मौजुदा मन्त्रालय र निकायले गर्न नसक्ने भन्दै एमसीए नेपाल गठन भयो । 

यही एमसीए नेपालले वि.सं. २०७९ मंसिर १२ (२८ नोभेम्बर २०२२) मा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्कालाई तीन टुक्रा पारी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लट-१ लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा (११७ किमी), लट-२ रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमी) र लट-३ न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतीय सीमा (१०८ किमी) गरी तीन लटमा काम गर्नेगरी प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो ।

एमसीए नेपालले यी तीनै लटका प्रसारणलाइनको कूल लागत २२ करोड ६ लाख डलर (करिब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) अनुमान गरेको थियो । तर, भारतका पाँच कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको सजिलै बुझिनेगरी न्यूनतम नै ३६ करोड ५९ लाख डलर (४८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ) भन्दा बढीको वित्तीय प्रस्ताव गरिदिए । भारतीय कम्पनीले गरेको न्यूनतम प्रस्ताव नै प्रसारणलाइन निर्माणको कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हुन आयो ।

एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन

भारतीय कम्पनीहरूले गरेको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव प्रसारणलाइन निर्माणको कूल अनुमानित लागतभन्दा झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ बढी हो । यही २० अर्ब रुपैयाँमा अमेरिकादेखि नेपालसम्मका खरिदकर्ता र खरिद दलालहरूले र्‍याल चुहाएका थिए । एमसीए नेपालका एकजना जिम्मेवार अधिकारी पनि नाम नखुलाउने शर्तमा यस्तै बताउँछन्‌ :

• ‘अनुकूल हुँदासम्म विदेशीहरू नेपालको जलविद्युतमा निर्माण कम्पनीकै रूपमा भएपनि काम गर्न लालायित हुन्छन्‌ । उनीहरूका लागि नेपालको टेरिन नै अनुभव बटुल्ने आधार हो । आफ्नो अनुदान परियोजनामा अमेरिकाले  रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी चीनलाई संलग्न गराउन नखोज्नु स्वाभाविक थियो । तर, उसकै अलाइ (पक्षधर) नर्वेदेखि स्वीट्जरल्याण्ड हुँदै जापानसम्मका कम्पनी नै आएनन्‌ । भारतीय कम्पनीमात्रै आउनु र उनीहरूले लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्नुका पछाडि कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने मनशाय नै हो ।’
• ‘एमसीए नेपाललाई डलरको घ्याम्पो ठान्ने चिन्तन पहिलेदेखि नै थियो । तलबमाथि भत्ता, भत्तामाथि सुविधा, सुविधामाथि भत्ता, बिलबिजकमा बेइमानी र यस्तै अनगिन्ती धन्धा चलिरहेकै थियो । प्रसारणलाइन ठेक्कामा एकैपटक धेरै कुम्ल्याऊँ भन्ने लालच राखियो । मैले पनि अमेरिकी पैसा हो, नपुगे नेपालले थपिहाल्छ भन्ने सोचेको थिएँ । नेपालको ठेक्काप्रकृया नअपनाएको, अमेरिकालाई न्यूनतम प्रस्ताव सकारेको देखाएर झुक्क्याउन सकिन्छ कि भन्ने लागेको हो । यसका लागि एमसीए नेपालले खरिद सूचना संशोधन नै मार्गदर्शनविपरीत गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्रीज्यू (डा. प्रकाशशरण महत) ले यो ठेक्काप्रकृया नै खारेज गर्न स्ट्याण्ड (अडान) लिनुभयो । अनि २० अर्बको खेल पनि सकिएको हो ।’

एमसीसी प्रसारणलाइनको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गर्न बदमासी भएको र अर्थमन्त्रीले नै ठेक्काप्रकृया प्रकृया खारेज गर्न निर्देशन दिएकोबारे पहिलोपटक आर्थिकन्युजले भदौ २६ गते समाचार ब्रेक गरेको थियो । त्यसपछि लगातार हामीलाई यो ठेक्काप्रकृयाबारे जानकारी दिन सम्पर्क गरेका अधिकारीहरूको पनि एउटै निचोड थियो : एमसीए नेपालले ठेक्का सूचना संशोधन गरेरै कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचारको बाटो खोल्न खोजेको थियो ।

खोज्दै जाँदा एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का लगाउन जारी गरेको सूचनामै लागत निकै बढाउने नियत राखी कमजोरी गरेको पाइयो । एमसीएले बोलपत्र संशोधनमार्फत फितलो प्रावधान थपेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ऋण भारमा पार्न खोजेको थियो । किनकी, एमसीसी परियोजनाको बढेको लागत नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने कम्प्याक्ट सम्झौतामा उल्लेख छ ।

ठेक्का सूचना संशोधन गरी परिशिष्ट–८ थपेर एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको कूल अनुमानित लागत अनुमानित बजेट सूचक मात्रै भएको र बोलपत्रदाताहरूले आफ्नै मूल्याङ्कन आधारमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्न सक्ने लेखेको थियो । त्यसैगरी, अनुमानित बजेटभन्दा तल वा माथिको वित्तीय प्रस्तावले प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन निम्ति बोलपत्रदातालाई अयोग्य नठहर्‍याउने पनि उल्लेख गरेको थियो ।

तर, एमसीसीले एमसीए नेपालमा लागू गराएकाे उसको खरिद निर्देशिकाअनुसार यसो गर्न पाइँदैन । अर्थात्‌, ठेक्कामा जति पनि वित्तीय प्रस्ताव गर्न पाइँदैन । ‘प्रोगाम प्रोक्युर्मेन्ट गाइडलाइन’ भनिएको सो निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा यदी मूल अनुमानितभन्दा अस्वाभाविक हुनेगरी बढी दरमा बोलपत्र प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत हुने प्रावधान छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै बोलपत्रमा आठौं संशोधनमार्फत परिशिष्ट थप्दै एमसीए नेपालले बढी दरमा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था राख्दै सूचना जारी गर्नुभित्रको अन्तर्य भ्रष्टाचार लक्ष्य नै भएको सार्वजनिक खरिद मामिलाका जानकारीहरू बताउँछन्‌ ।

एमसीएको प्रोगाम प्रोक्युर्मेन्ट गाइडलाइनको पी१. ए.२.७५ मा बोलपत्र अस्वीकृत हुने व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । सो बूँदामा ‘यदी सबै बोलपत्रहरू निष्प्रभावी भए, कबोल मूल्यहरू अस्वभाविक भए या शुरुमा अनुमान गरिएभन्दा भन्दा धेरै उच्च भए, यदि सेवाहरूका लागि सम्झौता गर्नु  कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको सर्वोपरी हितमा छैन भने मात्र एमसीएले सबै बोलपत्रहरू अस्वीकार गर्नु उचित हुनेछ,’ उल्लेख छ ।

यस्तै, पी१.ए.२.७७ मा ‘कम मूल्यका बोलपत्र प्राप्त गर्ने उद्देश्यका लागि मात्र सबै बोलपत्रहरू अस्वीकार नगरिकन सोही बोलपत्र र सम्झौता कागजातहरूमा नयाँ बोलपत्रहरू आमन्त्रित गरिनेछ। यदी न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको भन्दा बोलपत्रको बोली एमसीएको प्रि-बिड लागत अनुमान भन्दा धेरै नै बढी छ भने एमसीएले अतिरिक्त लागतको कारणहरूको अनुसन्धान गर्नेछ र अघिल्लो अनुच्छेदहरूमा वर्णन गरिए अनुसार नयाँ बोलपत्रहरू अनुरोध गर्ने विचार गर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

प्रसारणलाइनको ठेक्का गत शुक्रबार रद्द गरिएको थियो । अब एमसीसीकै खरिद निर्देशिकाअनुसार ठेक्का तोडिएको दुई साताभित्र नयाँ ठेक्का लगाइसक्नुपर्नेछ । तर, प्रसारणलाइनकै लागि बनाउने भनिएको सबस्टेशन ठेक्काको नियति पनि उस्तै हुने निश्चित छ । यो ठेक्का खोल्ने मिति नै चौथोपटक सारिएको छ । एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का खरिद निर्देशिकामा उल्लेख भएकै समयमा लगाउनेछ भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्त आधारहरू छन्‌ ।

एमसीसी सबस्टेशन ठेक्का प्रस्ताव खोल्न आलटाल, चौथोपटक सर्‍यो म्याद

आँकेको ठूलो आकारको भ्रष्टाचार गर्न नसक्नु, उल्टै ठेक्का रद्द गर्न पर्नु, एमसीसीलाई लिएर नेपालमा थप आक्रोश बढ्ने स्थिति निम्तिनु, एमसीसी पक्षधरहरू निकै रक्षात्मक हुनु र पक्षधर मध्येका केहीले वाचाल हठमात्रै देखाउनु, अब लाग्ने ठेक्कामा थप निगरानी हुनु र बीचमा दशैंतिहार लगायत चाडपर्व पर्नुका कारण पनि एमसीए नेपालको कार्यकारी समूहले नयाँ ठेक्काप्रकृया भनेकै समयमा लगाउनेमा आशंका उब्जिएको हो ।

एमसीसीको शुरू लागत अमेरिकाको ५० करोड र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनिएको थियो । तर, गत जेठमा सरकारले एमसीसीसँग एक पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख डलर ब्यहोरेको छ । एमसीसीमा थप लागत ब्यहोर्ने निर्णय जेठ ९ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले गरेको थियो । यो सँगै एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारको दायित्व २०.६३ प्रतिशतबाट बढेर २८.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

आन्तरिक स्रोतबाट चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र राजस्व स्रोत खुम्चिँदै गएको नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता महँगो साबित हुँदै गएको छ । एकातिर एमसीए नेपालको शुरूदेखिकै चुलिँदो खर्च नेपालकै स्रोतबाट ब्यहोरिएको छ । अर्कातर्फ, परियोजनाको ठेक्का लागत अर्बौं रुपैयाँले बढ्ने र त्यसको दायित्व पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।