काठमाडौं । सबै श्रमिक र रोजगारदातामा आह्वान, सामाजिक सुरक्षामा सूचीकरण हाम्रो अभियान’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ बुधबार नेपालभर १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । 

औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले न्यूनतम तलब, सामाजिक सुरक्षा, वृत्ति विकास, श्रमको उचित सम्मान हुनुपर्ने माग गर्दै हरेक वर्ष धूमधामका साथ यो दिवस मनाए पनि श्रमिकका पक्षमा नेपालमा खासै काम हुन सकेका थिएनन् तर हालैका केही कदमले श्रमिकका लाग दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भएका छन् ।

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आरामको माग गर्दै सुरू गरिएको मजदुर आन्दोलनको सम्झना स्वरूप विश्वभर यो दिवस मनाउने गरिन्छ । हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो दिन मनाउने भएकाले यसलाई ‘मे दिवस’ भनिएको हो । 

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय ग¥यो र त्यसयता १८९० बाट विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो ।  नेपालमा २००३ सालमा विराटनगर जुट मिलबाट श्रमिकको आन्दोलन सुरु भएको हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ‘मे दिवस’ विशेष पर्वका रूपमा मनाउन थालियो । सरकारले बिदा पनि दिन थाल्यो
।
समान ज्याला अझै लागू भएन 
भर्खरै सार्वजानिक भएको तेस्रो श्रम सर्वेक्षण अनुसार समान कामका लागि पुरुषको तुलनामा महिलाको ज्याला ३० प्रतिशत कम छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४७ सालको संविधानले नै ‘समान कामका लागि समान ज्याला’ भन्ने किटानी गरे पनि २९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अवस्था उस्तै छ । अधिकांश श्रम क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रूपमा महिलाको सहभागिता धेरै छ तर ज्याला भने न्यून छ ।

श्रमिकको ज्याला ३९ प्रतिशत वृद्धि 
श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै साउन १ गतेबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भई ३९ प्रतिशतले तलब वृद्धि भएको छ । त्यसपछि मासिक १३ हजार ४५० रुपियाँ कायम भएको छ । कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा बापतको रकम समेत बढाइएको छ । यसैगरी, चिया क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि निर्धारण भई कार्यान्वयन भएको छ । यसले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण बलियो बन्दै गएको प्रमाणित गरेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू
सरकारले ‘मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ २०७५ मङ्सिर ११ बाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ऐन २०७४, नियमावली २०७५ र सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा सो कार्यक्रम राष्ट्रिय पर्वका रुपमा सुरु गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएपछि नेपाली श्रमिकले उठाउँदै आएका धेरै माग पूरा भएका छन् । रोजगारदाताले आफ्नो प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको सूचीकरण गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन ।
 
सूचीकरणपछि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टी गर्नेछ भने २० प्रतिशत रोजगारदाताले थप गरी कुल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिकरूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ । यही दिन सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने निर्णयसमेत भएको छ । 

अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकमाथि हुने श्रम, आर्थिक, शारीरिक शोषण कायमै छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक पनि न्यून तलब, सामाजिक सुरक्षा अभाव, अस्थायी, करार, वृत्ति विकासको अनिश्चितता छँदैछ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।