काठमाडौं । सरकारले अब किसानलाई परिचयपत्र र त्यसैका आधारमा अनुदान, बीउबिजन र सुविधा वितरण गर्ने तयारी थालेको छ ।

अनुदानको मल तथा बीउबिजनमा बिचौलिया हाबी भएपछि परिचयपत्र बनाउने र त्यसमार्फत व्यवस्थीत गर्ने तयारी कषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको हो। मन्त्रालयका प्रवत्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार यो कार्यक्रमको लागि ७ प्रदेशको ७ जिल्लाका लागि २१ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसपश्चात् क्रमशः बढाउँदै अन्य जिल्लामा पनि वितरण गरिने सुवेदीले बताए। ‘किसान परिचयपत्रका लागि कार्यविधि बन्ने क्रममा छ । किसान आयोग
वा मन्त्रालय स्वयंकै मातहतमा राख्ने टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पहिलो चरणमा ७ जिल्लाका लागि बजेट प्रस्ताव गरेका छौं ।’ मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्रमार्फत् मल बीउसँगै किसानलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ । हाल सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गरिरहेको छ। न्यून आय भएका गरिब परिवार पहिचान कार्यक्रम २०६९ मा सुरु भएको थियो।

पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा पहिचान गरेको ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ गरिब परिवार पहिचान गरेको छ। तर, अहिलेसम्म १६ जिल्लामा वितरण सुरु नै भएको छैन । वितरण भएका जिल्लामा पनि विवाद छ । अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले थप १२ जिल्लामा पहिचान गरिरहेको छ । 

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणको पनि तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसअघि पनि किसानलाई परिचयपत्रको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको थियो । तर, किसानसँगै पुग्न सकेन । अहिले पुनः कृषि मन्त्रालयले परिचयपत्र वितरणको योजना बनाएको हो । 

‘यसअघि किसानको वर्गीकरण सुरु गरिएको थियो । किसानले परिचयपत्र पाएका छैनन्,’ कृषि मन्त्रीचक्रपाणि खनालले भने, ‘राष्ट्रिय सूत्रमा नजोडिइन्जेल महत्त्व नै हुँदैन । अहिले परिचयपत्र नै बाँड्ने हो।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।