काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’काे पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अर्थतन्त्र डामाडोल पारेको अपजस ढाकछोप गर्न सडकमा सत्ता अराजकता देखाउने प्रयास गरेको छ । आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाइरहेको दलले राजनीतिक अनुशासनको लक्ष्मणरेखा तोड्दै मंसिर २२ गते काठमाडौंमा सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेको हो । सो दिन सडक संघर्ष गर्नेगरी माओवादीले मंगलबार बिहान पार्टी कमिटीहरूमा सर्कुलर जारी गरिसकेको छ ।

१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिप्रकृयामा आएको माओवादीको सत्तायात्रा २०६२ वैशाख १२ गतेदेखि शुरु भएको थियो । त्यसपछि केही समयबाहेक सत्तामै रहेको माओवादीले २०७२ असोज २५ गते यता भने सरकार छाड्नु परेको छैन । झण्डै ९ वर्षसम्म लगातार सत्तामा रहेको माओवादीले अँगालेको ‘आसेपासे पूँजीवाद’ले मुलकको अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको छ । यतिबेला बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारबाहेक अर्थतन्त्रको वास्तविक, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो छैन ।

ब्याजदर नघट्ने र लगानी पनि नबढ्ने स्थितिका कारण उद्योगधन्दामा लगानी प्रवाह बढ्न सकेको छैन । एकै घरानाले सबै खालका व्यवसायमा हात हाल्ने र त्यसको संरक्षकका रूपमा माओवादीले सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गर्दा अर्थतन्त्रको यो अवस्था निम्तिएको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

प्रमुख चाडबाडको छेकोमा देशभरका ठूला शहरबाट व्यवसायीहरू पलायन हुँदैछन्‌ भने कालोसूचीमा पर्ने नागरिकको संख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । रोजगारी बढाउन नसकेको माओवादी नेतृत्वको सरकारकै कारण बजारमा बस्तु तथा सेवाको माग समेत खुम्चिएको छ ।

दिनहुँ हजारौं युवा रोजगारी खोज्दै विदेश पलायन भैरहेका छन् । हिमालदेखि तराईसम्म कृषियोग्य जमिन बाँझिने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा झनै बढेको छ । आर्थिक मन्दीका कारण रोजगारी र आयआर्जनको स्रोत खुम्चिँदा उपभोक्ताको क्रयशक्ति निकै घटेको छ । महँगीले आम नागरिकलाई आलसतालस पारेको छ । सरकारका फर्जी तथ्यांक र बजारको अवस्थामा एकरत्ति मेल खाइरहेको छैन ।

आत्मनिर्भर र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको नारा लगाएको माओवादी लगातार ९ वर्ष सत्तामा रहँदा असोज महिनामा १४ भन्सार नाकाबाट निर्यात शून्य छ । राजस्वको स्रोत घटिरहेको छ । चिनीजस्तो अत्यावश्यकीय उपभोग्य सामग्रीको बजारसमेत भताभुङ्ग पारेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले सत्ताको आर्थिक मोर्चामा एकपछि अर्को विफलताका रेकर्ड बनाउँदै गएको छ ।

सत्तामा रहँदा माओवादीले चालिरहेको अपारदर्शी र शंकास्पद कदमका कारण यतिखेर सत्ताघटक दल कांग्रेसका नेताहरूले नै सत्ता गठबन्धन परिवर्तनको प्रयास गरिरहेका छन्‌ । संसद्‌को दोस्रो ठूलो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले पनि माओवादी नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती शुरु भएको संकेत यसअघि नै दिइसकेको छ। राजनीतिक वृत्तमा यी दुई दलका प्रमुख नेताहरूबीच माओवादीलाई सत्ताबाट हटाउनेगरी नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरत भैरहेका खबर बाहिरिएका छन्‌ ।

तर, ९ वर्षसम्म सरकारमा रहेर राज्यस्रोतको दोहन र फाइदाका लागि शक्ति उपयोग गरिरहेको माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्दा आइपर्ने सकस र अप्ठ्यारो छल्न प्रयास गरिरहेको छ ।

‘यही प्रयासको निरन्तरतामा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले गठबन्धनका साझेदार दलहरूलाई घुर्क्याउन, सत्ता-पतनका कारण देशको आर्थिक-सामाजिक विघटनको दाग ढाकछोप गर्न र आफ्नो अस्तित्व कायमै रहेको देखाउन केही हजार कार्यकर्ता काठमाडौं ल्याउन लागेको हुनसक्छ,’ अर्थ-राजनीतिक मामिलाका एकजना विज्ञ भन्छन्‌, ‘हामी कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्छौं, माओवादीले पनि सरकारको नेतृत्व गरेर देशलाई थप बर्बादीतिर धकेलेको अपजस लुकाउन एकाएक सडक संघर्ष घोषणा गरेको छ, विश्वकै राजनीतिक इतिहासमा यस्तो निम्नस्तरको सत्ता-अराजकता बिरलै देखिने गरेको छ ।’

‘माओवादी उसैले भन्ने गरेको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका एजेण्डा बोक्नै नसक्ने गरी सत्ता दूर्व्यसनीमा फसेको प्रष्ट भयो,’ आर्थिकन्यूजसँग कुरा गर्दै माओवादीका एक नेताले भने, ‘प्रचण्ड र उनका आसेपासेलाई सत्ता गुम्ने भयले सताएको छ । उता फिल्डमा माओवादी कार्यकर्ताले जनताका अघि मुख देखाउन सकिरहेका छैनन् । जनताले रोजगारी खोई ? विकास खोई ? राष्ट्रिय स्वाधीनता खोई ? भन्दा भाग्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यही विफलता लुकाउन, पतन ढाक्न र कसैको पनि बहुमत नपुग्ने 'हङ पार्लियामेन्ट'मा रहेको ३२ सिटलाई देखाएर सत्ता-सौदाबाजी गरिराख्न प्रचण्डकै इच्छामा बेमौसमी सडक संघर्ष घोषणा गरिएको नाम उल्लेख नगर्न शर्तमा माओवादी नेताहरू बताउँछन्‌ । 

माओवादीको तर्क

सरकारको नेतृत्व गर्दा देश र नागरिकका लागि चुनौति मात्रै थपेको माओवादीले सडक संघर्ष घोषणा गर्न विभिन्न तर्क अघि सारेको छ । उसले गणतन्त्रलाई नै आफ्नो सत्ता संरक्षणको मोहरा बनाउन खोजेको छ ।

आइतबार बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकका निर्णय समेटेर सर्कुलर जारी गरेको माओवादीले ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा तथा सुदृढीकरण, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, प्रतिगमनको विरोध’ गर्न सडक संघर्ष गर्नुपरेको जनाएको छ । ‘राजावादी खेमाबाट गणतन्त्रका उपलब्धि उल्ट्याउनेगरी प्रतिगामी षडयन्त्र भइरहेको’ माओवादीको तर्क छ ।

प्रदेश र पालिका तहसम्मै प्रदर्शन गर्ने माओवादी नेताहरूले बताएका छन्‌ । यसो गर्दा स्थानीयस्तरमा रक्षात्मक बनेका माओवादी कार्यकर्ताले समूहमै उपस्थिति देखाउन सक्ने र हुलमा रहेका कारण नागरिकले पनि प्रश्न र सवाल उठाउन नसक्ने माओवादीको आंकलन छ ।