काठमाडौं । विकास सहायताको आवरणमा दाताहरूले नेपालको नीति तर्जुमामा हस्तक्षेप गर्ने प्रकृया तीव्र पारेका छन्‌ । मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा समस्या देखिइरहँदा र आन्तरिक स्रोतले खर्च धान्ने अवस्था नहुँदा ऋण र अनुदान दिने गरेका दाताले नीति तर्जुमाको केन्द्र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई नै हस्तक्षेपको ‘लञ्चप्याड’ बनाएका हुन्‌ ।

हाल योजना आयोगका उपाध्यक्ष माओवादीनिकट डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ हुन्‌ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ माओवादी केन्द्रनिकट हुन्‌ । उनले अष्ट्रेलियाको कर्टिन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर, अमेरिकाको द न्यु स्कुल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधी र बेलायतबाट एमबीए गरेका छन्‌ । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विभिन्न दातृनिकायमा पनि उनले अनुसन्धानात्मक र परामर्शका काम गर्दै आएका थिए ।

श्रेष्ठले शिक्षा लिएका देश र दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूले यतिखेर आयोगमा आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका छन्‌ । आयोगकै वेबसाइट www.npc.gov.np खोलेर हेर्दा पहिलो पेजको दायाँतिर नै उपाध्यक्ष र विदेशीबीच भएका भेटघाटका फेहरिस्त भेटिइन्छन्‌ । युनिसेफदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) हुँदै आईएमएफ मिसनका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्न श्रेष्ठ कतिसम्म लालायित भैरहेका छन्‌ भन्ने पुष्टि यसैबाट भैरहेको छ ।

आइएमएफको ऋणपासोले अर्थतन्त्र धरापमा, निजी क्षेत्रले भन्यो : ‘ऋण तिरिदिऊँ’

आयोगले यतिखेर सोह्रौं आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०८१/८२-२०८५/८६) तयार गर्दैछ । दाताहरूले नेपालमा योजना तर्जुमा प्रकृयाबाटै हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्‌ । योजना र नीतिमा मात्रै होइन, दाताहरूले कानून निर्माण प्रकृयामै प्रत्यक्ष/परोक्ष संलग्नता देखाउँदै आएका छन्‌ ।

‘कार्यालयमा रहँदा उपाध्यक्षज्यूको रुझान सकेसम्म विदेशीलाई नै भेटेर दिन कटाउन पाए हुन्थ्यो भन्नेजस्तो देखिन्छ,’ आयोगका एकजना सहसचिवले भने, ‘हामीलाई कार्यालयमा कार्यसम्पादन भन्दा पनि उपाध्यक्षज्यूलाई अन्तरराष्ट्रिय संस्था र विकास साझेदारका नाममा आउने व्यक्ति र समूहसँग भेटाउने तारतम्मे मिलाउँदैमा हैरानी हुने गरेको छ ।’ कतिपय भेट त आयोगकै जानकारीमा नहुने र गोप्य नै रहने गरेको उनी बताउँछन्‌ ।

आईएमएफ मिसन चिफ टिडाइन किन्डा नेतृत्वको टोलीलाई साउन ८ गते सिंहदरबारमा बोलाएर फोटो खिचाएका श्रेष्ठ (बीचमा) ।

राजनीतिक संक्रमणका कारण नेपालको आन्तरिक मामिलामा सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने गरेका र विभिन्न एजेण्डाको परीक्षणस्थल बनाउने गरेका दाताहरू संविधान जारी भएपछि केही हच्किएका थिए । तर, त्यसपछि पनि आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुँदा विकास निर्माण र चालू खर्चका लागि समेत दातामै निर्भर हुनुपरेको छ । नेपालको यही अप्ठेरोको फाइदा उठाउँदै पछिल्ला वर्षमा दाताले नेपाललाई सकसमा पारिरहेका छन्‌ ।

सार्वजनिक ऋण कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारले चालू आर्थिक वर्षको असोजसम्ममा ९ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण लिएको छ । यसैगरी ११ खर्ब ७१ अर्ब २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । सन् २०२२-२३ का लागि दाताहरूले ३ खर्ब ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता प्रतिवद्धता जनाएका छन्‌ । तर, यस्ता ऋण र अनुदान सम्झौतामै दाताहरूले आफ्नो अनुकूल हुने र नेपालको हात बाँध्नेगरी कडा र अनावश्यक शर्त राख्ने गर्छन्‌ । त्यसपछि योजना तर्जुमा प्रकृयामै हस्तक्षेप गरेर आयोजना तथा कार्यक्रम आफूअनुकूल बनाउने उनीहरूको प्रयास हुन्छ ।

पछिल्लो समय दाता आफैंले परिपालना नगरेका वैश्विक एजेण्डा लाद्न नेपाललाई दबाब दिने गरेका छन्‌ । जलवायु परिवर्तन र लैङ्‌गिक समानताजस्ता मामिलामा कमजोरी गरिरहेका दाताहरूले नेपाललाई भने यस्तै शीर्षकहरूमा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्न लगाउने र अव्यवहारिक अभ्यास लाद्ने क्रम जारी छ । यसबाहेक द्विदेशीय र बहुपक्षीय रणनीतिक तथा भूराजनीतिक मामिलामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न समेत दाताहरूले देशको नीतितर्जुमामा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय योजना आयोगका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्ने गरेका छन्‌ । 

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) यसैको उदाहरण हो । यतिखेर आईएमएफको कडा शर्तयुक्त ऋणका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । सरकारले कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र पुनःउत्थान गर्न भन्दै आइएमएफसँग विस्तारित कर्जा सहायता (एक्सटेन्डेट क्रेडिट फ्यासिलिटी) अन्तर्गत वित्तीय एवं प्राविधिक सहायता लिने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै आइएमएफले नेपाललाई ३५९.८ मिलियन अमेरिकी डलर शर्तपूर्ण ऋण दिने सहमति गरेको थियो ।

सोही ऋणमा आइएमएफले राखेको शर्तका कारण लगातार कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउँदा दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । बजार चलायमान बनाउने कर्जा प्रवाहमै आइएमएफको शर्तले अवरोध गरिरहेको छ । चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिन नसक्दा सटरकबलहरू धमाधम बन्द भइरहेका छन् । सरकारलाई राजस्व संकलनमै धक्का लागेको छ । निजी क्षेत्रले सरकारलाई आईएमएफको ऋण तिरेर शर्तबाट मुक्त हुन सुझाइसकेका छन्‌ ।