काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌ कार्यालय चिनी खोज्ने बहानामा शंकास्पद कदम चालेको छ । चिनी लुकाएर कालोबजारी गर्न जब्बर भएका व्यापारीलाई जोगाउनेगरी ‘चिनी खोज्न’ भन्दै तीनवटा टोली परिचालन गरेको हो ।

दशैंअघि देखि नै नेपालका बजारमा चिनी अभाव भइरहेको छ । रोटी र मीठाई लगायत गुलिया परिकारमा सर्वाधिक खपत हुने पर्व अर्थात्‌ तिहार नजिकिँदैछ । बजारमा चिनीसमेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

यही आलोचना छल्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सूचना चुहाएर चिनी खोज्ने नाटक गरेको हो । गोप्य ढंगले टोली परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी पहिले नै मिडियाहरूलाई सूचना दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालयले व्यापारीलाई लुकाएको चिनी अन्यत्र सार्न मौका दिएको छ ।

‘व्यापारीलाई पनि असर नपर्ने र उपभोक्ताप्रति सरकार जिम्मेवार रहेको देखाउन प्रचारबाजीसहित चिनी खोज्ने टोली घोषणा गरियो,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले भने, ‘टोली परिचालन गर्नुअघि नै व्यापारीहरूले सूचना पाइसकेको बुझिएको छ । त्यस्तो सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गएको हुनुपर्छ । बुझेअनुसार, कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरूले चिनीको गोदाम नै सारिसकेका छन्‌ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, वाणिज्य विभाग र आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरूको टोली बनाएर चिनी खोज्न भन्दै परिचालन गरेको हो । कालाबजारीका लागि लुकाइएको चिनी खोज्न टोलीले गोप्य अप्रेशन नै चलाउनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केही मूलधारे मिडियाहरूलाई सरकारको प्रचार हुनेगरी सूचना चुहाएको हो ।

झण्डै तीन महिनादेखि चिनीमा भइरहेको कालोबजारी र अभाव नियन्त्रण हुन नसक्नुमा सरकारकै संलग्नता रहेको आशंका भइरहेको छ । चिनी लुकाउन दिएर व्यापारीलाई कृत्रिम अभाव निम्त्याउन दिने, महँगोमा बेच्दा पनि कारबाही नगर्ने र बिक्रीबाट प्राप्त रकम बाँडफाँट गर्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले नै भूमिका खेलेको सर्वसाधारणको आरोप छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले यसअघि पनि सरकारमा रहँदा चिनी मिल सञ्‍चालकसँग मिलेर उखु किसानलाई थप पीडित बनाउने काम गरेका थिए ।

गुलियो चिनीमा प्रचण्ड सरकारको बैगुनी खेल, चाडबाडमै अभाव र कालोबजारी