काठमाडौं । स्रोत संकुचन हुँदा सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार नै घटाएको छ । दर्जनौं विकास आयोजनाको बजेट काटिएको छ । कर्मचारीसम्मको सेवासुविधा सीमित पारिएको छ ।

यस्तो स्थिति हुँदा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले फजुल खर्च बढाएर ढुकुटी दोहन गर्न विवादास्पद निर्णय गरेको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा आयोजना हुने १८औं ‘दुबई एअर-शो’मा सहभागी हुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको टोली पठाउन लागेको हो । 

युएईले सन् १९८६ देखि एअर-शो आयोजना गर्दै आएको छ । वायु सेनाको शक्ति प्रदर्शनी हुने ‘दुबई एअर-शो’मा नेपालले वि.सं. २०७६ मा मात्रै सहभागीता जनाएको थियो । तत्कालीन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल जम्बो टोली लिएर ‘दुबई एअर-शो’ अवलोकन गर्न दुबई पुगेका थिए । त्यसपछि भने नेपालले मन्त्रीकै स्तरमा सो एअर–शो मा सहभागीता जनाएको छैन ।

तर, वर्तमान सरकारले एअर–शोमा रक्षामन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रक्षामन्त्री खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई दुबई एअर–शो मा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।

दुबई एअर–शो २०२३ यही नोभेम्बर १३ देखि १७ सम्म आयोजना हुँदैछ । एअर–शोमा ९५ मुलुकका १४०० भन्दा बढी प्रदर्शनी रहने युएईले दाबी गरेको छ । १८० भन्दा बढी व्यवसायिक, निजी र सैन्य विमानको प्रदर्शनी रहनेछ ।

यो एअर–शोमा आफ्नो वायुसेना भएका मुलुकको सरकारले मात्र विभागीय मन्त्री पठाउने गरेको छ । वायुसेना नभएका मुलुकबाट सैनिक कमाण्डरहरू जाने गरेका छन् । नेपाल सरकारले हालसम्म वायुसेना गठन गर्न सकेको छैन ।

सरकारी स्तरबाट विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवले २२५ र सहसचिवले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता प्राप्त गर्छन्‌ । यतिमात्र नभई उनीहरूले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेर पनि ढुकुटी दोहन गर्न पाउँछन्‌ । सरकारले होटल खर्चबापत विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई ३५० र राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीलाई दैनिक २५० डलरसम्म दिने गरेको छ ।

विषम भौगोलिक मुलुक नेपालमा हुने दैवी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई उद्धार गर्न समेत नेपाली सेनासँग पर्याप्त हेलिकोप्टर छैन । सैनिक हवाई सेवामा लडाकु विमान र हेलिकोप्टर नभएको, तर ट्रान्सपोर्ट क्राफ्ट रहेको नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भण्डारी बताउँछन् ।

‘वायुसेना गठनको पहल हो र त्यसका लागि आवश्यक लडाकु विमान आवश्यक हो भने यस्ता एअर–शोहरूमा सरकारले रक्षामन्त्रीलाई पठाउनैपर्छ, किनकी वायुसेनालाई अद्यावधिक गराउन यस्ता शोबाट जानकारी हासिल हुन्छ,’ नेपाली सेनाबाट अवकाशप्राप्त एक प्रधानसेनापतिले भने, ‘जसको छुट्टै वायुसेना छैन, उद्दार÷राहत र ढुवानीका लागि अत्यावश्यक संख्यामा हेलिकोप्टर समेत नकिनिदिएर सेनालाई सकसमा पारिरहेको छ, त्यस्तो देशको रक्षामन्त्रीले जम्बो टोली लिएर एअर–शोमा सहभागी हुनु ढुकुटी र समयको बर्बादीमात्रै हो ।’

एक पूर्व–रक्षामन्त्री पनि राजस्व खुम्चिएर देशको स्रोत संकुचन भएका बेला ढुकुटीमा भार पर्नेगरी मन्त्री र आसेपासेको मनोरञ्जनका लागि लागि एअर–शोमा सहभागी हुने निर्णय उपयुक्त नरहेको बताउँछन् ।

‘त्यस्ता एअर–शोमा सैनिक अधिकृतहरूलाई पठाउँदा हुन्छ । बरु नागरिक उड्ययनमन्त्रीलाई पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ । किनकी त्यहाँ सैन्य लडाकु जहाजमात्र नभई व्यवसायिक विमानहरू पनि प्रदर्शन गरिन्छ । देशको वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कस्तो विमान चाहिएको हो र संसारमा कस्ता प्रविधिका विमान बनिरहेका छन् भन्ने जानकारी रक्षामन्त्रीले होइन, नागरिक उड्ययनमन्त्रीले राख्नुपर्छ ।’

ढुकुटी दोहन गर्ने लक्ष्य

सरकारले खर्च मितव्ययिता अपनाउन कमभन्दा कम विदेश भ्रमण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु खर्च कटौती गर्न मन्त्रालय, विभाग तथा निकायका लागि मितव्ययिताको मार्गदर्शन पनि जारी गरेको छ ।

सो मार्गदर्शनमा ‘कूटनीतिक महत्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कारण अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलन र अन्तरसरकारी बैठकमा मात्र सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ उल्लेख छ । यस हिसाबले ‘दुबई एअर-शो’ नेपालले रक्षामन्त्री नै पठाउनुपर्ने त्यस्तो सभा, सम्मेलन या बैठक होइन ।

तर, चालू आर्थिक वर्षको साउनयता सरकाारी स्तरबाट कम्पनीमा डेढ सय भ्रमण टोली विदेश पुगिसकेका छन्‌ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना र नवीकरणबाहेक यस्तो भ्रमणबाट देशले के उपलब्धि हासिल गर्‍यो या गर्नेछ भन्ने जवाफ सरकारले दिने गरेको छैन ।

सरकारी स्वीकृति र खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने सरकारका सदस्य, तिनका आसेपासे र कर्मचारीहरूले घुम्न र अमेरिकी डलरमा भत्ता बुझ्ने मौका पाउँछन्‌ । मन्त्रीले दैनिक २५०, सचिवले २२५ र सहसचिवले १७५ डलर दैनिक भ्रमणभत्ता प्राप्त गर्छन्‌ ।

यतिमात्र नभई उनीहरूले होटलको अलग्गै बिल पेश गरेर पनि ढुकुटी दोहन गर्न पाउँछन्‌ । सरकारले होटल खर्चबापत विशिष्ट तह वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीलाई ३५० र राजपत्रांकित प्रथम तहका कर्मचारीलाई दैनिक २५० डलरसम्म दिने गरेको छ । सरकारी निकायमा नियुक्ति पाएका नेता या मन्त्रीका आसेपासले पनि जुन तहबराबर नियुक्ति पाएको होः सोही दरमा भ्रमणभत्ता र होटलखर्च पाउने गरेका छन्‌ ।