राजविराज । सप्तरीका स्थानीय तहहरूले ऐन कानुन लत्याउँदै करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन लत्याउँदै यहाँका स्थानीय तहले मनपरी खर्च गरिरहेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा १४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी अनियमित खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार डाकनेश्वरीमा १४ करोड ५७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ अनुशासनविपरीत खर्च गरेको पाइएको छ। सोमध्ये १ करोड ५५ लाख २१ हजार असुल गर्नुपर्ने, ८७ लाख ८० हजार नियमित गर्नुपर्ने, ९ करोड ८५ लाख २४ हजार रूपैयाँको प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा २ करोड २९ लाख ६८ रुपैयाँ पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा जनाएको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ र आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा १८ बमोजिम लेखा परीक्षणबाट बेरुजु फछ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, नगरपालिकाले भने फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजुको अध्यावधिक लागतसमेत तयार गरेको छैन भने यसअघि पनि कार्यालयमा बाँकी रहेको ८४ लाख ७८ हजार बेरुजु रकमसमेत फछ्यौट नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। नगरपालिकाले कर समयमा दाखिला नगरेको, आम्दानीका अभिलेख तोकिएबमोजिम नराखेको लगायतका व्यहोरा देखिएको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।