काठमाडौं । नेपालको मौलिक पर्यटन व्यवसाय मानिएको पदयात्रा व्यवसाय पछिल्लो समय संकटमा पर्दै जान थालेको व्यवसायीले नै बताउन थालेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधनपछि गरेको वैदेशिक लगानीको सहजीकरणले पर्यटन क्षेत्रमा पनि लगानी आकर्षिक गर्ने भएको छ । 

हाल साना पर्यटकीय संस्थामा मात्रै विदेशी लगानी ओइरिरहेको समयमा अब ठूला पूर्वाधारमा ल्याउने लगानी, लगानी सहजीकरणको निम्ति सरकारले बाटो, बिजुलीसहितको सुविधा दिँदा यसको प्रत्यक्ष असर पदयात्रा व्यवसायमा परेको दाबी गरिएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीक संस्थाको संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले अघिल्लो साता यो क्षेत्रमा देखिएका समसया समाधान गर्न र व्यवायीक सहजीकरणमा निम्ति व्यवसायीक भेला नै आयोजना गर्यो । पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विविध चुनौतिका साथै पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका अन्य समस्याको विषय टान सदस्यहरूको विशेष भेला गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरो टानका अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइ छ । 

टानले सदस्य कम्पनी मार्फत अनुमतिपत्र प्राप्त पथप्रदर्शक वा सहयोगी अनिवार्य साथमा लिएर जाने, टिम्सको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ग्रूप टिम्सकार्ड मात्रै वितरण, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले गाइडले लिन थालेको १५ सय शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर व्यवसायीक भेला गरेको थियो । उक्त भेलापछि सरकारी निकायलाई टानले एक सुझावहितको प्रतिवेदन दिएको भएपनि व्यवसायीक समस्या भने ज्युँकात्युँ छ ।

टानका अध्यक्ष दाहाला अनुसार सबैभन्दा पहिले सरकारले स्थानीय निकायले लगाउन थालेको करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय खुम्बु क्षेत्र जाने पर्यटकलाई खुम्बु पासाङ गाउँपालिकाले प्रति पर्यटक दुई हजार रुपैयाँ कर लिइरहको छ । यसलाई अन्य स्थानीय तहले पनि पछ्याउन खोजेका छन् ।

सका कारण पर्यटकलाई पदयात्रा र पर्वातारोहणमा पठाउँदा गाउँपालिकापिच्छे कर लिन थालियो भने समस्या हुन्छ । यसको निकास बेलैमा खोज्नुपर्छ । दाहालले भने ‘सरकारले पर्यटक खोज उद्धार तथा अनुगमन कार्यविधि २०७५ लागू गरेको छ । यस अनुसार पर्यटकले अनिवार्य रूपमा प्रशिक्षित पथप्रदर्शक लिएर जानुपर्छ, अन्यथा यो व्यवासयलाई नकारत्मक प्रभाव पर्न सक्छ । 

टाका उपाध्यक्ष खुुम सुवेदीका अनुसार पदयात्रा पर्यटनको विकास र सहजताका निम्ति लिन थालिएको टिम्सको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । यसलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास अझै जारी छ । उनले भने ‘स्थानीय स्तरमा जुन प्रकारको पावर देखियो । त्यो अनुसार उठाइने पर्यटन शुल्कको पनि सही प्रयोग हुन सकेन ।’

यसलाई हरेक स्थानीय तह एउटाले उठाएसँगै अर्कोले पनि शुल्क उठाउन थालेको मात्रै पाइयो । पदयात्रा पर्यटन व्यवसायी कमल सापकोटाले पनि स्थानीय स्तरमा उठाइरहेको पर्यटकीय सेवा शुल्कमा पनि भ्याट लगाउँदा अन्य देशमा भन्दा नेपालमा पर्यटकीय सेवा महंगो भएको तर्क दिए । उनले भने ‘पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतको टे«किङ कम्पनी, टी हाउस, कफी सप सबैबाट उठाइएको शुल्कमा भ्याट लगाउनु हुँदैन् ।’ 

उनका अनुसार यस्ता पर्यटन व्यवसायमा भ्याट हटाएर पाँच प्रतिशतको पर्यटन शुल्क लगाउ सकिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भ्याटको विकल्पमा पर्यटन शुल्क नै हुन्छ । छिमिकी मुलुकमा पर्यटन शुल्क लिन्छ भ्याट लिँदैन । हामीले पनि हालको १३ प्रतिशत क भ्याटलाई पर्यटन क्षेत्रमा हटाउने र यसको विकल्पमा ५ प्रतिशतको पर्यटन शुल्क सबै पर्यटकीय क्षेत्रमा अनिवार्य गर्नुपर्छ ।’ 

स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर राजस्व लिनु स्वभाविक हो तर स्थानीयलाई अधिकार दियो भन्दैमा राजस्वको नाममा ठगी गर्नु चाहिँ गलत भएको टानका पूर्व महासचिव कर्ण लामा बताउँछन् । ‘सबै स्थानीय तहले रकम उठाउँदै जानु भएन् । राज्यले एउटा सिस्टम बनाउनुपर्छ । सरकारले उठाएको यस्तो शुल्कको पनि न्यायोचित वितरणमा शंकका छ । हामी एकद्वार प्रणालीबाट शुल्क उठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । पर्यटनको समूचित विकासमाका लागि उठाइएको शुल्कै न्यायोचित रुपमा बाँडफँड हुनुपर्छ ।’ उनले भने ।