सरकारले बनाउँदै गरेको बजेटमा यसरी हुँदैछ स्रोत व्यवस्थापन

आर्थिकन्यूज
बुधबार, १८ बैशाख २०७६

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ का लागि अर्थ मन्त्रालयले साढे नौ खर्बको राजस्व सहित करिब १५ खर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि राजस्व संकलनका क्षेत्रहरू खुम्चिएका कारण चालु आवको राजस्वमा केही वृद्धि गर्ने योजना सहित मन्त्रालयले बजेट अंकको आँकलन गरेको हो ।

सरकारले बजेट स्रोतको व्यवस्थापन गर्न राजस्वमा वृद्धिदेखि सरकारी खर्चमा कटौती, निजी क्षेत्रको लगानीमा जोड, दातासँग अनुरोध गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आवको बजेटको लागि राजस्वबाट करिव साढे ९ खर्ब खर्चको जोह गर्ने भएको छ ।

७५ अर्ब वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण र एक खर्ब ७० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाएर बजेट बनाउन थालेको हो । यसलमात्रै नभ्याउने भएपछि मन्त्रालयले साँवा फिर्ताबाट २५ अर्ब बजेट स्रोत सुनिश्चिता गर्ने भएको छ भने चालु आवको नगद मौज्दातबाट ३० अर्ब जोह गर्ने भएको छ ।

हाल अर्थमन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बजेटमा प्रस्तुत हुने कार्यक्रम र योजना तथा यसको स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

भन्सार विन्दुबाट न्यूनवीजिकरण भएर वस्तुहरू भित्रिरहेका यसमा सुधार गर्न सके लक्षित राजस्व संकलन गर्न सकिने अर्थ स्रोतको भनाइ छ । यसलाई सुधार गर्न सके भन्सार शुल्क बढने अनुमान छ । भन्सार प्रशासनलाई कानुन सम्बत काम गर्ने वातावरण बनाइ दिए लक्षित राजस्व संकलन गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन ।

‘यसमा प्रशासन मात्र प्रतिवद्ध भएर हुँदैन, राजनीतिक दलले प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ,’ कानुनभित्र बाधिएर राजस्व संकलन गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ,’ स्रोतले थप्यो । भन्सार पनि जिडिटल प्रविधिमा गइसकेको छ । यसमा सुधार गर्न आँट गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै बजारमा बिलवीजक बिना व्यवसाय गर्ने व्यापारी पनि धेरै छन् । त्यसमाथि नक्कली भ्याट बिल, राजस्व छुटलाई निरुत्साहित गर्न सके राजस्व अझ बढ्न सक्छ । त्यसो त सरकारले राजस्वको दायर पनि वृद्धि गरिरहेको छ ।

सरकारले चालु आवमा नौ खर्ब ४५अर्ब ५५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । कम राजस्व उठेपछि बजेट अर्धवार्षिक समीक्षाबाट ३ प्रतिशतले राजस्व घटाएर नौ खर्ब १७ अर्ब १९ करोडमात्रै उठाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । नौ देखि १० खर्बकोबीचमा राजस्व उठाउन सके बजेट स्रोतलाई त्यति अप्ठ्यारो नपर्ने मन्त्रालय बताउँछ ।

आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएकोले राजस्व बढ्छ । खर्च गर्न भने सरकारलाई चुनौती छ । चालु आवमा पनि खर्च गर्न नसकेपछि बजेट आकार नै संशोधन भएको छ । १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ११ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित पारिएको छ ।

त्यसैले सरकारले आगामी आवको बजेटमा राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्नेगरी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ ।

बहुवर्षीय कार्यक्रम र आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सार्वजनिक खरिदको गुरु योजना स्वीकृत गरी सोको वार्षिक खरिद योजना अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली ९एलएमबीआईएस० मा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक, खरिद योजन समेत प्रवृष्ट गर्नुपर्नेछ ।

आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’

बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम तथा परियोजनका वारेमा बजेट स्रोत समितिसँग पटक पटक छलफलपछि बजेट आकारको टुंगो लाग्ने भएपनि बजेट स्रोतका वारेमा भने अर्थ मन्त्रालयको नै विशेष भुमिका हुन्छ ।

आगामी बजेट संरचना

कुल बजेटः १५ खर्ब

बजेट स्रोतः